जब–जब भारतले कालापानी क्षेत्रमा (लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक) अतिक्रमण गरेको गतिविधि सार्वजनिक हुन्छ तब–तब हामी तात्छौँ । सबैभन्दा पहिला नागरिक सडकमा उत्रन्छन् । त्यसपछि विपक्षी दलहरूका नेता तात्छन् । नारा जुलुस केही दिन÷हप्ता निरन्तर चलिरहन्छन् । त्यसमा छलफल र बहसहरू व्यापकरूपमा हुन थाल्छन् । भारतीय दूतावासअगाडि प्रदर्शन हुन्छन् । तिनीमाथिको दमनमा सरकार उत्रन्छ । नागरिक गिरफ्तारीमा पर्छन् । सदन तात्छ । अनि सरकारले विज्ञप्ति निकाल्छ । भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालय बोलाइन्छ । भारतीय सरकारलाई औपचारिक ‘कूटनीतिक नोट’ हस्तान्तरण÷पठाउने काम हुन्छ । जवाफ आएको थाहा पाईंदैन । संसद्को ‘पोडिएम’ मा उभिए पराष्ट्रमन्त्री संवेदनशीलता दर्शाउँदै भाषण गर्छन् । प्रधानमन्त्री कसैको एक इन्च जमिन नलिने र लिन पनि नदिने कुरा गर्छन् । समस्या समाधानका पहल तत्काल गर्ने आश्वासन दिन्छन् ।
नक्सा जारी गर्ने होइन, भूभाग नै फिर्ता गरेर देखाउने उद्घोष हाम्रा प्रमले गर्छन् । केही बुद्धिजीवी खुलेर सरकारको प्रशंसा गर्छन् । कूटनीतिक पहलबाट समाधान खोज्न सम्बन्धित विज्ञहरूले सुझाउँछन् । नागरिक तिनका कुराक पत्याउँछन् । सडक आन्दोलन रोकिन्छ । सदन ठण्डा हुन थाल्छ । सरकार फेरि सेलाउँछ ।
सत्ता जोगाउन÷हत्याउन तिनै भारतीय राजनीतिक खेलाडीका साथ–सहयोग खोजिन्छ । राष्ट्रभन्दा कुर्सी प्यारो देखिन्छ । नेपालीका स्वाभिमानमाथि आँच पुग्ने काम गरेको पाइन्छ । धरातलीय वास्तविकता भुल्ने गरिन्छ । तिनी असल मित्र भएको ठानिन्छ । लामो समयदेखि नेपाली क्षेत्रको ‘कालापानी’ लाई भारतले प्रयोग गर्दै आएको भुलिन्छ । अनि नागरिकलाई बारम्बार भ्रममा पारिन्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हस्ताक्षर नभएको एक प्रेस विज्ञप्तिमा ‘अब्जेक्सन’ (आपत्ति) गर्न सकेन । ‘रिग्रेट’ (खेद प्रकट) गरेर औपचारिकता पूरा गरेको छ ।
तर जब अचानक जेठ १, २०७२ मा भूकम्पको विपत्तिसँग जुधिरहेका बेला नेपालको सहमतिबिना ‘लिपुलेक’ व्यापारी मार्ग प्रयोग गर्न चीनसँग सम्झौता भएपछि भारतको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो । चीनले पनि नेपालको राय नबुझी भारतसँग यस विषयमा सम्झौता गरेबाट नेपाली अझ झस्किएका हुन् । यसैबीच पछिल्लो घटनाक्रमबाट नेकपाको आन्तरिक खिचातानीसमेतमा चीनको राजनीतिक सक्रियता बढेको वास्तविकता सार्वजनिक भएबाट नागरिकमा अर्को चिन्ता थपिनु स्वाभाविक छ ।
यही वैशाख २६ गते नागरिकलाई झस्काउने फेरि अर्को घटना बाहिर आएको छ । भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको केही फोटोसहित एक ‘ट्विट’ ले नेपालीे राजनीति एक्कासि तातेको छ । त्यस ट्विटमा धार्चुला–लिपुलेक हुँदै तिब्बतस्थित प्रख्यात तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर जाने ‘लिक’ बाटोको उद्घाटन गरेकामा खुसी व्यक्त गरेका थिए । ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ’ मार्फत झण्डा संकेतबाट पिथौरागढदेखि गुन्जीतर्फ जाने गाडीहरू प्रस्थान गराएको गर्वसाथ जानकारी दिएका थिए । यी घटनाक्रमबाट कालापानी क्षेत्र कब्जामा लिन भारत तल्लीन भएको देखिन्छ ।
छिमेकीले आफ्नो भूमिमा लामो समयदेखि बाटो खन्दै आएको थाहा प्रमलाई नहुनु भनेको, यदि यो सत्य हो भने मुलुकमा थप जटिलता निम्तने देखिन्छ । यसबाट ओली सरकारको शासन क्षमतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
आश्चर्य छ– यो घटना यस्तो बेला भएको छ जब विश्व मानव जाति ‘कोभिड–१९’ सँग लडिरहेको छ । भारत पनि यसबाट अछूतो छैन । नेपाललाई यस महामारीसँग लड्न दुवै छिमेकी मुलुकको साथ र सहयोग चाहिएको बेला छ । नेपालसहित विश्वले भोगिरहेको यस्तो विषम परिस्थितिमा मित्रताको गजब उदाहरण भारतले फेरि देखाएको छ । तथापि यस महामारी फैलने जोखिम अवस्थामा पनि सडक प्रदर्शन, गिरफ्तारीदेखि ‘कूटनीतिक नोट’ सम्मका घटना दोहोरिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हस्ताक्षर नभएको एक प्रेस विज्ञप्तिमा ‘अब्जेक्सन’ (आपत्ति) गर्न सकेन । ‘रिग्रेट’ (खेद प्रकट) गरेर औपचारिकता पूरा गरेको छ । कतिपयले यस विज्ञप्तिलाई कडा प्रतिक्रिया ठानेका छन् ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली यस घटनाको विरोध गर्ने विपक्षी नेताहरूमाथि नाम काटेर सार्वजनिकरूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन । सबै क्षेत्रको साथसहयोग चाहिएका वेला राजनीतिक सहयात्रीहरूलाई बिच्काउने काम गरेका छन् । उनलाई स्मरण हुनुपर्छ, भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दी उनको एकल प्रयासबाट सफल भएको होइन । केही अपवाद छाडेर सरकारलाई यिनै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजको व्यापक साथ र सहयोगका कारणबाट उनी सफल भएका हुन् ।
स्मरण रहोस्, कात्तिक १४, २०७६ मा भारतले यीे भूभाग आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपालको राजनीति फेरि गर्माएको थियो । त्यतिबेला पनि प्रमले भूमि फिर्ता लिएरै छाड्ने वचन दिएका थिए । तर सूचना भएर पनि भारतले खन्दै गरेको सडक रोक्न अहिले सरकार चुकेको छ । यस विषयमा त्यस क्षेत्रका सासंद तथा जनप्रतिनिधिहरूले बारम्बार सरकारलाई खबर गरेको बताउँछन् । सांसद दिलेन्द्र बडुले संसद्मा यसको ध्यानाकर्षण ६ महिनाअघि गराएको बताएका छन् । दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिपसिंह बुढाथोकीले सरकारलाई पटक–पटक जानकारी गराएको एक अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । हुन सक्छ, कमजोरी लुकाउन यो सूचना नागरिकलाई दिन सरकारले उचित ठानेन÷चाहेन ।
तर विचित्र के छ भने मंगलबार (वैशाख ३० गते) मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रमले भारतले सडक खनेको जानकारी उनलाई नभएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसबाट राष्ट्रको शासनशैलीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सम्बन्धबारे टिप्पणी भएका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत प्रत्यक्ष रहे पनि तिनका क्षमतासमेतमा गम्भीर सवाल उठेको छ ।
किनभने संसद्को संसदीय समितिमा एक प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए– भारतले त्यस क्षेत्रमा सडक बनाउँदै गरेको विषयमा सरकारले थाहा नपाउँने कुरै भएन । मलाई लाग्छ– मन्त्री ज्ञवाली व्यक्तिगतरूपमा भद्र र एक शालीन व्यक्ति भए पनि यस मामलामा उनी नराम्रोसँग चुकेका छन् । विगतका अनुभवबाट राष्ट्रिय सहमति जुटाएर उनले बन्दै गरेको सडकको निर्माण कार्य बन्द गर्ने कदम चाल्न सक्थे । यसका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउने पहल गर्थे, भारतलाई निर्माण कार्य बन्द गर्न पत्र लेख्थे र तिनलाई सार्वजनिक गर्थे । अनि भारतले नेपाली भूभागको बाटोलाई आफ्नो भएको दाबीसहित उद्घाटन गर्न रोक्न सक्थे ।
विगतकोे नक्सा प्रकरणविरुद्ध सारा नेपाली एकजुट भएको वास्तविकता ताजै छ । बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकले राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकतामा सबैले अद्भूत राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको थियो । भारतले उब्जाएको यस समस्यालाई राजनीतिक र कूटनीतिक ढंगबाट हल गर्न सुझाइएको थियो । प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई टेलिफोन गरेर विरोध जनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले समेत यसमा चासो राखेर लिखित जवाफ मागेको आदेशमा सरकारले के÷कस्तो विवरण पठायो त्यो भने सार्वजनिक भएको चाल पाइएको छैन ।
अर्कातिर सरोकारवाला भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले एक रेडियो अन्तर्वार्तामा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा थिएन भनेर नेपालको मुद्दा कमजोर पार्ने गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएको विषयले संसद्मा खैलाबैला मच्चायो । तथापि पदीय जिम्मेवारी विपरित अभिव्यक्ति दिए पनि उनको मन्त्री पद सुरक्षित छ÷रहनेछ । त्यस अभिव्यक्तिको प्रतिरक्षामा कालापानी क्षेत्र हाम्रो भूभाग भएको प्रमाण जुटाउन लागिपरेको संसदीय समितिलाई उनले बताइन् ।
तर उनको यस भनाइका विपरित त्यस क्षेत्रका विषयमा जिताजाग्ता जानकार र प्रमाणहरूसमेत बोकेर बसेका भैरव रिसाल भन्छन्– हामीसँग भएका प्रमाण लिन सरकारले एकपटक पनि सम्पर्क गरेको छैन । उनीसमेत अभियानकर्ता डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायतले प्रमाणका आधारमा नयाँ नक्सा बनाएर सरकारलाई केही महिनाअघि बुझाएका थिए । नागरिक अगुवा पद्यरत्न तुलाधरको संयोजनमा भैरव रिसाल, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, चैतन्य मिश्र, श्याम श्रेष्ठ, चेतन्यजंग हिमाली, कपिल श्रेष्ठ, सुरेन्द्र केसी, मंगलसिद्धि मानन्धरलगायत ३९ जनाले दिन÷रात खटेर मुलुकभित्र नभेटिएका प्रमाण विदेशमा फेला पारेर भए पनि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कहाँ थन्किएको छ ? नागरिक स्तरमा लामो समयदेखि सीमासम्बन्धी प्रमाण जुटाउन भएका प्रयासलाई सरकारले सुदृष्टिले किन हेर्न चाहेको छैन ? विचारणीय छ ।
भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि २०७६ साल मंसिर २ गते मैले यही पत्रिकामा ‘कालापानी : ओलीलाई अर्को अवसर’ भनेर एक लेख लेखेको थिए । उनको पहिलो कार्यकालमा नाकाबन्दीविरुद्धको चट्टानी अडानका कारणबाट चुनावमा करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गरेका हुन् । सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दोस्रो कार्यकालमा पनि पूर्ववर्ती सरकारहरूले थाती राखेका सीमा समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने स्वर्णिम अवसर पाएका छन् भनेर लेखे । तर त्यसपछिका घट्नाक्रमले ‘गेम चेन्जर’ हुने अवसर तिनले गुमाउँदै गएको देखिन्छ । छिमेकीले आफ्नो भूमिमा लामो समयदेखि बाटो खन्दै आएको थाहा प्रमलाई नहुनु भनेको, यदि यो सत्य हो भने मुलुकमा थप जटिलता निम्तने देखिन्छ । यसबाट ओली सरकारको शासन क्षमतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
तर यसो भनिरहँदा नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी भुलेका छैनन् । लकडाउनको अवस्थामा पनि मुलुकभित्र र बाहिर व्यापक विरोध प्रदर्शन भएका छन् । चौतर्फीरूपमा सरोकार । तथापि हामीले आक्रोसमा आफ्नो होस गुमाउनु भने अवश्य हुँदैन । किनभने कोभिड–१९ को महामारीमा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले आफूमात्र होइन अरुलाई पनि जोखिममा पार्ने परम्परागत विरोध भन्दा फरक शैलीबाट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अन्तमा, यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण होला/नहोला तर चीनको यसमा के÷कस्तो भूमिका रहला ? हेर्न बाँकी छ ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७७ ०२:२२ बिहीबार
