नोबल पुरस्कार विजेता अमात्र्य सेनले प्रजातन्त्रमा जनता भोकै पर्दैनन् भन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्। प्रजातन्त्रमा सञ्चार जगतको पहुँच बृहत् र विस्तृत हुने भएकाले, विकट वा कुनै स्थानमा जनताले खाद्य अभाव सामना गर्नपरे सो सूचना दुनियाँसामु प्रवाह हुन्छ। सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त यस्ता सूचनाका आधारमा सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने, खाद्य अभाव दूर गर्ने संरचना कायम रहने कारण प्रजातन्त्रमा कतै जनता भोकै बस्न पर्दैन भन्ने अर्थशास्त्री सेनको दावी हो। नेपालको सन्दर्भमा भने प्रजातन्त्रसँग आफ्नै यथार्थ र चुनौती गाँसिएको छ। बेला/मौकामा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोप, विपद् र खाद्यान्न संकटको आयाम त छँदैछ। यसै पनि खाद्यान्न अभावको चुनौतीबाट नेपाल पूर्ण मुक्त छैन।
आन्तरिक उत्पादनले सबै ठाउँमा स्थानीय मागलाई भरथेग गर्न सक्ने अवस्था छ्रैन। कालीकोट, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला र मुगु जिल्लामा बालबालिकामा देखिएको कुपोषण यसै अवस्थाको एक कडी हो। त्यसैले सेनको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा प्रजातन्त्र सन्तुष्टिको तहमा चलायमान छैन। नत्र भने आमनागरिक, चौथो अंग र कार्यकारिणीबीचको अन्तरघुलनमा जनता खाद्यान्न अभाव वा भोकमरीमा पर्ने अवस्था सिर्जना नहुनुपर्ने हो। तथापि हामीबीचको यथार्थ अर्कै छ। त्यसैले भन्न सकिन्छ– नेपालको प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति सुव्यवस्थित छैन। खोट, अभाव र कमजोरीमा अभ्यस्त छ।
प्रजातन्त्रको वर्गीकरण
सेनको निष्कर्ष मात्र होइन, प्रजातन्त्र सूचकाङ्क अर्को आधार हो, नेपाली प्रजातन्त्रको मापन गर्ने। यो सूचकाङ्कले विश्वव्यापी शासन व्यवस्थालाई चार भागमा वर्गीकरण गरेको छ। प्रजातन्त्रको गुणस्तरका आधारमा गरिएको शासन संरचनाको वर्गीकरण निम्न छ– १) पूर्ण प्रजातन्त्र, २) त्रुटिपूर्ण प्रजातन्त्र, ३) मिश्रित सत्ता र ४) अधिनायकवादी सत्ता। शासन व्यवस्था कति प्रजातान्त्रिक भन्ने निक्र्योल गर्न यो सूचकाङ्कले पाँचवटा समूहगत आधार अनुशरण गरेको छ– १) निर्वाचन प्रक्रिया र बुहलता, २) नागरिक स्वतन्त्रता, ३) सरकारको काम कारबाही, ४) राजनीतिक सहभागिता र ५) राजनीतिक संस्कार। यी समूहगत आधारका अतिरिक्त क) राष्ट्रिय निर्वाचनको निष्पक्षता, ख) मतदाताको सुरक्षा, ग) सरकारमाथि वैदेशिक शक्तिको प्रभाव र घ) नीति कार्यान्वयन गर्नमा निजामती कर्मचारीको क्षमता जस्ता पक्षसमेत अध्ययनको गहनताका लागि समावेश गरिएको छ।
यसै आधारमा सन् २०१९ को अध्ययनमा संलग्न कुल १६७ देशमध्ये २२ वटा देश पूर्ण प्रजातन्त्रको कोटीमा छन्। त्यसैगरी ५५ देश त्रुटिपूर्ण प्रजातन्त्र, ३७ देश मिश्रित सत्ता र ५३ अधिनायकवादी सत्ताअन्तर्गत छन्। नेपाल भने मिश्रित सत्ताको वर्गीकरणमा समेटिएको छ। जबकि पूर्ण प्रजातन्त्र भएको देशको सूचीमा सबैभन्दा अगाडि क्रमशः नर्वे, आइसल्यान्ड, स्विडेन, न्युजिल्यान्ड र फिनल्यान्ड छन्। डेनमार्क, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, बेलायत, स्पेन, कोस्टारिका र पोर्चुगलसम्मका देश यही वर्गीकरणमा छन्। दक्षिण कोरिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिका त्रुटिपूर्ण प्रजातन्त्रको सूचीमा अग्रिम पंक्तिमा छन्। पूर्ण प्रजातन्त्रको वर्गीकरणमा रहँदै आएको अमेरिका यस वर्षको अध्ययनको क्रममा दोस्रो कोटीमा झरेको हो।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि अर्थात खाइपाइ आएको भागबन्डा गुम्ने भएपछि मात्र प्रमुख प्रतिपक्ष साँच्चै जुर्मुराएको देखियो। यो अवस्था मूलतः विधिवत् त्रुटिको प्रतिफल हो।
नेपाली अवस्था
नेपालको राजनीतिक बहसमा बहुदलीय प्रजातन्त्र, बहुलता, उत्कृष्ट संविधान, सहमतीय राजनीति, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता जस्ता बिम्ब निरन्तर प्रवाह भएका छन्। यस्तै कथन सुनेर हुर्केको पुस्तालाई प्रजातन्त्रको फाँटमा नेपालले साँच्चै फड्को मारेको भान परेको हुन सक्छ। राजसंस्था, सामन्तवादको अन्त्य, क्रान्ति, पहिचान, संघीयता र समग्रमा नयाँ नेपालको नाराले नेपाली मनमा प्रभाव छाडेन कसरी भन्ने ? यसकारण प्रजातन्त्रले नपुगेर लोकतन्त्रको परिभाषा र अभ्यास अनुशरण गर्ने रूपान्तरणको तुलनामा राजतन्त्र भएको भुटान साँघुरो लागेको हुन सक्छ। नेपालकै राज्य व्यवस्था खुला भन्ने छाप बसेको हुन सक्छ।
तथापि प्रजातन्त्र सूचकाङ्कमा भुटान नेपालभन्दा एक श्रेणी माथि छ। भुटान र नेपालसँगै मिश्रित सत्ताकै वर्गमा रहेको बंगलादेश नेपालभन्दा बाह्र स्थान माथि छ। प्रजातन्त्रको मापनमा पाकिस्तान नेपालभन्दा सोह्र स्थान पछाडि छ। दक्षिण एसियाका भारत र श्रीलङ्का त्रुटिपूर्ण प्रजातन्त्रको वर्गमा छन्। अफगानिस्तान अधिनायकवादी सत्ताको कोटीमा छ। विश्वव्यापीरूपमा नेपाल ९२ औँ स्थानमा छ। देशभित्र हकदावी जे/जस्तो भए पनि सेन र प्रजातन्त्र सूचकाङ्कका आधारमा नेपालको प्रजातन्त्र सुदृढ छ भनेर स्वीकार गर्न सकिने अवस्था देखिएन।
सहमतीय अभ्यास
प्रजातन्त्र विधिको शासन हो तर हाम्रै अगाडि पटक–पटक विधिको अवमूल्यन हुने गरेको छ। विधिभन्दा विवेक अर्थात स्वार्थले निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव जमाउँदै आएको छ। २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि सहमतीय राजनीतिले खुब बजार लिएको हो। सहमतीय प्रजातन्त्रको ध्येय मूलतः सामाजिक दरार न्यून गर्ने, द्वन्द्व सम्बोधन गर्ने नै हो। जातीय, धार्मिक वा भाषिक जस्ता आधारका अल्पसंख्यक कोही पनि नछुटून् भन्ने हो। तथापि स्वार्थको दबदबामा सहमतीय प्रजातन्त्रको आदर्श तोरमरोड गरियो। विधिको शासन सानो घेरामा सीमित हुने प्रवृत्ति बढ्यो। सहमतीय प्रयोगको नकारात्मक असर संविधानसभा, संविधान निर्माण र कालान्तरले पद्धतिमाथि नै देखा पर्यो। कार्यसूची तय गर्ने, असहमति टुंगोमा पुर्याउने वा संविधानसभाको म्याद थप्ने सन्दर्भ किन नहोस्, छलफल र निर्णय संंविधानसभाको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर तय हुने अवस्था विकसित भए। संविधानसभा सदस्यहरू रातभर कुर्सीमा, भुइँमा सुत्न परेको, बेखबर बाह्य निष्कर्ष पर्खन बाध्य भएको परिदृश्य त्यही प्रवृत्तिको घोतक हो। पहिचानसहितको संघीयताले पनि सोही नियति भोग्नुपर्यो।
सहमतीय राजनीतिको दूरगामी असर पछिल्लोपटक अध्यादेश प्रकरणमा पदार्पण भयो। संसदीय प्रजातन्त्रमा सत्ता पक्षका साथै प्रतिपक्षको अब्बल भूमिका परिकल्पना गरिएको हुन्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको असहमतिबीचको सहमतिमा नियन्त्रण र सन्तुलन मूलतः प्रजातन्त्र गतिशील रहन्छ। तर हाम्रो प्रजातन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ उभिने संरचना कायम छ। यही पद्धतिजन्य त्रुटि अर्थात संवैधानिक व्यवस्थाका खातिर एकातर्फ सत्तापक्षले जनादेशअनुरूप गति लिन पाएको छ्रैन भने अर्कोतर्फ हामी प्रतिपक्षीविहीनताको मारमा छौँ। ओली सरकारसँग झन्डै दुई तिहाइ बहुमत छ तर प्रमुख प्रतिपक्षलाई सन्तुष्ट नतुल्याई कतिपय नीतिगत निर्णय गर्न असमर्थ छ। राजदूत अर्थात आफ्नो दूत नियुक्त गर्न पनि सरकारलाई प्रतिपक्षी नकज्याइ धर छैन। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण प्रतिपक्षीलाई राजदूतको भाग नछुट्याइ सरकार आफ्नो गतिमा हिँड्नै सक्दैन। यही अवस्था अख्तियार, निर्वाचन, मानव अधिकार, लोक सेवा, सत्य निरूपणलगायत सबै संंवैधानिक अंगका हकमा लागु हुन्छ।
स्वेच्छाचारी परिभाषा
सहमतीय प्रजातन्त्र भनेको उच्च राजनीतिक तहबीचको भागबन्डा भन्ने अभ्यास र स्वार्थको शासनको प्रतिछायाँ हो यो। यसैको दूरगामी असर प्रतिपक्षी किन बोल्दैन भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि अर्थात खाइपाइ आएको भागबन्डा गुम्ने भएपछि मात्र प्रमुख प्रतिपक्ष साँच्चै जुर्मुराएको देखियो। यो अवस्था मूलतः विधिवत् त्रुटिको प्रतिफल हो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको शासन साझेदारी प्रजातन्त्रको परिकल्पना वा लक्ष्य कुनै होइन। तर के गर्ने हामीबीचको यथार्थ यस्तै नै छ। हेर्दा सरल लाग्ने, सही सुनिने सहमतीय प्रजातन्त्रको स्वेच्छाचारी परिभाषा र अभ्यासले कालान्तरमा पद्धतिजन्य प्रश्न खडा गरीदिएको छ। पूर्ण प्रजातन्त्र भन्दा दुई चरण, त्रुटिपूर्ण प्रजातन्त्रभन्दा एक चरणमुनि र अधिनायकवादी सत्ताभन्दा एक चरण मात्र माथि समाजवाद उन्मुख प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) को यथार्थ अवस्था यस्तै नै छ।
(नेता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी)
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७७ ०८:२८ आइतबार