१. परिचय
विश्वमा अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी फैलिएको छ। यसको संक्रमणबाट विश्वका लगभग कुनै मुलुक जोगिन सकेका छैनन्। यसबाट हजारौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने लाखौं मानिस संक्रमित भएका छन्। यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो संकट निम्त्याउने हो ? त्यो अहिल्यै नै अनुमान सकिने अवस्था छैन। प्रस्तुत लेखमा विकासका सन्दर्भमा अहिलेसम्मको हाम्रो बुझाइ र सिंगो अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले पार्न सक्ने असरलाई संक्षेपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।
२. हाम्रो बुझाइ
अहिलेसम्म विकास र समृद्धिलाई केवल उत्पादन, सहरी क्षेत्रका विकासका पूर्वाधार, विकसित राष्ट्रको सरकार र उनीहरूले बनाएका संघ, संगठन र संघ–सस्थालाई मूल आधार बनाइ परिभाषित गरिएको देखिन्छ। नेपालको सहरी अर्थतन्त्रका मुख्य दाता ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि हो भन्ने सन्दर्भलाई कोट्याउन मात्र खोजिएको हो। पानीको मूल स्रोत गाउँ, सहरी वस्तीको अन्न भण्डार गाउँ, फलफूल तथा तरकारीको मूल क्षेत्र गाउँ, दूध तथा मासुको आपूर्तिकर्ता गाउँ, ऊर्जाको मूल स्रोत गाउँ, सहरी क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको मूल आधार गाउँ नै हो। सहरी क्षेत्रका घनावस्ती र उद्योगधन्दाले सिर्जना गरेको वातावरणीय असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउने वनजंगल पनि ग्रामीण क्षेत्रमै छन्। औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको मुख्य क्षेत्र पनि गाउँ नै हो। यसका आपूर्तिकर्ता पनि गाउँका बासिन्दा नै हुन्।
जब देशमा संकट आइपर्छ, तब सुरक्षा ग्रामीण वस्तीले दिने गरेका छन्। सहरी क्षेत्र र सम्पन्न मुलुकमा गई विलासी जीवन बिताइरहेकाहरूका लागि गाउँ आश्रयस्थल बन्ने गरेका छन्। संकटको यो घडीमा बच्ने र बचाउने एक मात्र सञ्जीवनी बुटी गाउँ नै भएको अनुभूति भएको छ। सहरी क्षेत्र र केन्द्रमा ठूलठूला सपना लिएर हिँडेका हामी आज तिनै पाखापखेरा सम्झिरहेका छौं। यातायात बन्द हुँदा पनि सयौं किलोमिटर पैदलै यात्रा गरेर भए पनि मानिस आफ्नो जन्मथलो पुग्न बाध्य भएका छन्। यति मात्र होइन, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतबाट समेत हप्तौं दिन लगाएर १५०० भन्दा बढी किलोमिटर सडक हिँडेरै आफ्नो भूमिमा आएको देखिन्छ। युरोप, अमेरिका तथा अन्य खाडी मुलुकमा गएकाहरू समेत अलमलमा परेका छन्। केहीले कोरोनाका कारण ज्यानसमेत गुमाएका छन्। हिजो गाउँका मानिस सहर आउँथे, आज सहरका मानिस गाउँ फर्किरहेका छन्। पहिले सुरक्षित क्षेत्र सहरलाई मानिन्थ्यो, अहिले गाउँ भएको छ।
३. सम्भावित संकट
यतिबेला कोरोना भाइरसका विश्वकै अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ। हुन त यस्ता विपत्ति विश्वले विगतमा पनि नबेहोरेको होइन। यसैगरी यसभन्दा अघि एन्टोनाइन प्लेग, प्लेगअफ जस्टिनियन, जापानिज बिफर, बुबोनिक प्लेग, बिफर, सेवेन्टिन सेन्चुरी प्लेग, एट्टिन सेन्चुरी प्लेगलगायत महामारी मानव समुदायले भोगकै हो। हैजा, तेस्रो प्लेग, स्पेनिस फ्लु, एल्लो फिबर, रसियन फ्लु, एचआइभी एड्स, हङकङ फ्लु, स्वाइन फ्लु, इबोलाजस्ता महामारीले करोडौं मानिसको ज्यान लिए। पछिल्लो करिब २०० वर्षभित्र मानव समुदायले भोग्नुपरेका महामारी थुप्रै छन्। सन् १८१७ देखि अहिलेसम्म विश्वका ४० करोडभन्दा बढी मानिसको मृत्यु महामारीबाटै भएको देखिन्छ। तर यसबाट विश्व समुदायले कति आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्योे त्यसको चाहिँ अझै एकिन हुन सकेको छैन।
संकटको यो घडीमा बच्ने र बचाउने एक मात्र सञ्जीवनी बुटी गाउँ नै भएको अनुभूति भएको छ।
विश्व अर्थतन्त्रको एउटा अंश नेपालको अर्थतन्त्र पनि हो। कोरोना भाइरसको गम्भीर असर नेपालमा पनि परेको छ र अझै पर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमफ)ले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशत र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढे २ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन गरेको छ। यसैगरी विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिबारेमा अनुमान गरिरहेका छनन्। एसियाली विकास बैंकले नेपालमा लकडाउन एक–दुई महिनासम्म लम्बियो भने आर्थिक वृद्धि ४.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ। एसियाली अर्थतन्त्र ४० वर्षयताकै कमजोर हुने र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.८ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्ने आकलन विश्व बैंकको छ।
नेपालको हाल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड रुपैंया छ। कृषि, पर्यटन, विप्रेषण, रोजगारी, उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, राजस्व परिचालनलगायत क्षेत्रमा कोभिड–१९ को गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले जिडिपी ऋणात्मक नभए पनि घट्ने निश्चित देखिन्छ। नेपालको जिडिपीमा झन्डै २ खर्ब क्षति हुने अनुमान स्वयं सरकारी अधिकारीले गरेका छन्। जे–जस्ता परिस्थिति सिर्जना भए पनि यस महामारीलाई अवसर र चुनौती दुवैका रूपमा लिई अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प देखिँदैन। नेपालमा भरखरै मात्र १५औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा राष्ट्रिय विपत्ति आइलागेको छ। नेपालको संविधानको मूल भावना आत्मसात् गर्दै यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने, नेपाललाई कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा उकाल्ने, लोकतन्त्र र सुशासन कायम गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसाथ योजना ल्याइए पनि यसलाई पुनः संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
नेपालको जिडिपीको करिब २.५ प्रतिशत अंश ओगटेको पर्यटन क्षेत्र पनि संकटमा पर्ने भएको छ। संसारका हजारौं पर्यटकलाई स्वागत गर्दै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बेला नेपाल भ्रमण वर्ष नै स्थगन गर्नुपरेको अवस्था छ। हवाई, सडक यातायात, होटल, कृषि, व्यापार–व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो असर पुगेको छ। हजारौं मानिसको रोजगारी गुमेको छ। यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको अर्बौं लगानी संकटमा परेको देखिन्छ। विप्रेषण आय यस आर्थिक वर्षमा करिब ९ खर्ब पुर्याउने अनुमान गरिए तापनि यो पूरा हुन सक्ने देखिँदैन। गत आर्थिक वर्ष ८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स प्राप्त भएको थियो। तर यस वर्ष महामारीका कारण जिडिपीको झन्डै एकचौथाइ अंश ओगटेको यो क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको छ।
हिजो गाउँका मानिस सहर आउँथे, आज सहरका मानिस गाउँ फर्किरहेका छन्। पहिले सुरक्षित क्षेत्र सहरलाई मानिन्थ्यो, अहिले गाउँ भएको छ।
यसको झन्डै १०–१५ प्रतिशत अंश घट्ने स्वयं सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। यसले देशमा बेरोजगारी सिर्जना गर्छ। तर पनि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने रेमिट्यान्सको १.१ प्रतिशत मात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने र अधिकांश विलासी वस्तु आयात र अन्य उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने भएकाले आयात र उपभोगमा समेत कटौती हुन पुग्छ। उनीहरूले आर्जन गरेका ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउँदा उत्पादन बढ्न जान्छ। साथै नेपाली– विदेशमा अत्यावश्यक क्षेत्र, जस्तै ः सुरक्षा, सरसफाइ, कृषि उत्पादन, डिपार्टमेन्टल स्टोर, ग्यास तथा पेट्रोल स्टेसन आदिमा काम गर्ने भएकाले अनुमान गरेअनुसार बेरोजगारी सिर्जना हुने देखिँदैन।
कोराना भाइरसले साना तथा मझौला उद्योग, व्यापार–व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा असर पुर्याएको छ। चिया दोकानदेखि ठूला पसलसम्म बन्द हुन पुगेका छन्। जिडिपीको झन्डै १५ प्रतिशत ओगटेको थोक तथा खुद्रा व्यापार, २० देखि २२ प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगटेको साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जा जोखिममा परेका छन्। महामारीपूर्व विद्युत्को माग लगभग १००१ मेगावाट हुने गरेकामा अहिले ८०० मेगावाट मात्र विद्युत् खपत हुन गएको देखिन्छ। यसले गर्दा राज्यको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ। वर्तमान संकट विगतको भन्दा फरक प्रकृतिको भएको हुँदा राजस्व तथा विदेशी मुद्राको स्रोतमा नेपालले गम्भीर क्षति बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ। झन्डै २ खर्बजति रेमिट्यान्समा कमी आउने, हाम्रा दाता राष्ट्रसमेत संकटमा परेको हुँदा वैदेशिक सहायताबापत प्राप्त हुन आउने रकम घट्ने, असहज परिस्थितिमा वैदेशिक लगानी नहुने र पर्यटन व्यवसाय पनि धरापमा परेका कारण विदेशी मुद्राको स्रोत गुम्न पुग्छ।
यसैगरी समस्यामा परेका व्यवसायीलाई करमा छुट दिँदा, सहुलियत दरमा कर्जा प्रदान गर्दा, समस्याग्रस्त साना तथा मझौला उद्योगलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा र विकास आयोजना सञ्चालन गर्न नसक्दा पनि राजस्व परिचालनमा राज्यले क्षति बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ। कोरोना महामारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, निर्माणलगायत क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पुर्याएको छ। शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। यातायात व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा व्यवसाय नै जोखिममा परेका छन्। जसका लागि सहुलियत उपलब्ध गराउँदा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। फागुनदेखि असार मसान्तसम्म झन्डै ७० प्रतिशत खर्च हुने पुँजीगत खर्च परिचालन हुन सक्ने देखिँदैन। यसले समृद्धि यात्रा रोकिदिएको छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालले स्तरवृद्धि गर्ने अवसर प्राप्त गरेको देखिन्छ।
महामारीको विषम परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने एक मात्र क्षेत्र कृषि÷ग्रामीण क्षेत्र हो। जुन क्षेत्रले जिडिपीको करिब २७ प्रतिशत योगदान दिएको देखिन्छ। पछिल्ला दिनमा अपहेलित बनेको यही क्षेत्र नै संकटका बेला आश्रय र भोक÷प्यास मेटाउने प्रमुख थलो बनेको छ। सुविधा–सम्पन्न मुलुक तथा स्थानमा गएका पनि आफ्नै थातथलो फर्किएका कारण यतिबेला गाउँ उज्यालो र भरिभराउ भएका छन् भने वर्षोंसम्म बाँझो बसेका खेतबारीले सदुपयोग हुने अवसर पाएका छन्। यो महामारी तथा लकडाउनका कारण कृषिका नासवान् वस्तु, जस्तै : तरकारी, फलफूल, कुखुराको मासु तथा अन्डा (झन्डै २२ करोड बराबर क्षति भएको अनुमान), दुग्धजन्य पदार्थ (झन्डै ७ अर्ब क्षति भएको अनुमान) आदि भण्डारण तथा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पुगे तापनि कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक श्रमशक्तिको आपूर्ति सहज भएको छ। अन्य क्षेत्र बन्द हुँदा पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा खासै असर देखिएको छैन।
४. निष्कर्ष र सुझाव
यसरी नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्त जोखिम र अस्थिर अवस्थामा रहेका कुरा उल्लिखित तथ्यले पुष्टि गर्छन्। अबका दिनमा ग्रामीण, मूलतः कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। विप्रेषणको सट्टा भित्रिएका सीप र प्रविधिलाई कृषिको व्यावसायीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरणका लागि उपयोग गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै विपद् आइलाग्दा पनि राष्ट्रलाई जोगाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बलियो आधार कृषि क्षेत्र देखिएको छ। रोजगारी र उत्पादनको एक मात्र क्षेत्र कृषि बन्न पुगेको छ। अहिलेसम्मको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाल सरकारका नाममा ११ खर्ब १४ अर्ब ८१ करोड ऋण देखिन्छ। एकातिर निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी २८ प्रतिशत छ भने अर्कातर्फ जिडिपीको ३२ प्रतिशत ऋण छ। यस्तो अवस्थामा गरिबी तथा बढ्दो ऋण घटाउने मूल आधार कृषिलाई बनाउनुपर्ने देखिन्छ। प्रतिस्प्रर्धात्मक वस्तु उत्पादनमा राज्यले अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ।
कृषि उत्पादनसँगै मझौला उद्योग, फलफूल उत्पादनसँगै जुस उद्योग, भेडापालनसँगै कपडा उद्योग, आलु उत्पादनसँगै चिप्स उद्योग आदि स्थापनामा जोड दिनुपर्छ। यो विषम परिस्थितिमा सांसद विकास कोषलगायतका कार्यक्रम कटौती गरी स्थानीय तहमा कृषि उपजको प्रशोधन गर्न पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। पुँजी पलायन नहुने गरी सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ। पर्यटन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अर्बौं लगानी जोखिममा रहेको हुँदा विशेष राहत प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। विदेश भ्रमणमा नेपालीले खर्चिने बचत रकमलाई कृषिसँग सम्बन्धित उद्यम/व्यवसाय सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्र पिछडिएको क्षेत्र हो भन्ने पुरानो सोच वा भ्रम त्याग्दै सहरी क्षेत्रका लागि दाता हो, महामारीका बेला आश्रयस्थल हो, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिकर्ता हो भन्ने कोणबाट विकासको नयाँ बहस थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ। अतः कोरोना भाइरस नेपाली अर्थतन्त्रका लागि चुनौती मात्र नभएर सिक्ने र विकासको आधार खडा गर्ने एउटा अवसर पनि हो भन्न सकिन्छ।
(सहप्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय।)
प्रकाशित: २४ वैशाख २०७७ १३:०४ बुधबार