कोरोना महामारीविरुद्ध विश्व जगत् नै संघर्ष गरिरहेका बेला नेपालमा भने सत्ताधारी दलभित्र लडाइँ चलिरहेको छ। २०७४ सालको तीनै तहका निर्वाचनबाट आएको परिणामसँगै जसरी नेकपा एकल बहुमत, झन्डै दुईतिहाइसहित वर्तमान राजनीतिमा उदायो। अनि राजनीतिक स्थायित्व र समृद्ध नेपालको डंका पिट्न थाल्यो। रेलदेखि पानीजहाजसम्म विकास–निर्माण तीव्र बनाउने भाषणले देशमा तरंग ल्यायो। संक्रमणकालीन अस्थिरराजनीतिबाट नेपाल मुक्त हुने अभिलाषा बोकेको जनमतको पल्ला भारी देखिन्थ्यो। निःसन्देह स्थायी सरकार, समृद्धि र राष्ट्रवादले चुनावी नतिजा नेकपाको पोल्टामा आयो। नेकपा प्रचण्ड बहुमतसहित उदाउनुपछाडी थुप्रै कारण छन्। जसबारे अध्ययन गर्ने हो भने एउटा ठूलै किताब बन्न सक्छ।जुन जग (लोकतान्त्रिक संविधान) मा रहेर नेकपा (तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र) आम निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो, अहिले त्यो मर्म भुलेर ऊ एवं उसको सरकार अधिनायकवादतर्फको यात्रामा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ।
२०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पको समय ५वर्ष पुग्न ५ दिन बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयले नेपालको राजनीतिमा त्योभूकम्पको भन्दा ठूलो कम्पन ल्यायो। भलै त्यो धेरैबेर रहन सकेन। यहीबीच एकाएक उच्च–पदस्थव्यक्तिले सांसद अपहरण गरेको समाचारपनि सार्वजनिक भयो। जारी अध्यादेश सरकारका निम्ति यति भारी भयो कि ५ दिन नबित्दै ऊ आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो। बरु अध्यादेश प्रकरणले पार्टीभित्र लामो समयदेखि गुम्सिएर रहेको असन्तुष्टि विस्फोट भयो। नेकपा सचिवालयमा समीकरण परिवर्तन भएर एकाएक प्रधानमन्त्री अल्पमत र दाहाल–नेपाल पक्ष बहुमतमा रूपान्तरण हुन पुग्यो। प्रचण्डको भाषामावामदेव फुटबल भइदिँदा निर्माण भएको समीकरणको आयु वैशाख २० गतेभन्दा लामो हुन सकेन। चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरण सतहमा आयो, जसका कारण सरकार चौतर्फी आलोचित हुनुपर्यो।
नेकपाभित्रको अबको राजनीतिले कस्तो आकार लेला भन्ने कुरा अब बस्ने स्थायी समिति बैठकको निर्णयले निर्धारण गर्नेछ। योभन्दा बढी जनचासोको विषय हो– नेपालको राजनीतिले अब कुन दिशा लेला ?
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नामको गरेको सम्बोधन पनि रक्षात्मक अवस्थामा सीमित भयो। शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले ढंग पुर्याउन नसक्दा सरकार झन्डै भंगकै अवस्थामा पुगेको थियो, धन्न तत्काललाई ओली त्यो संकटबाट बचेका छन्। पछिल्लो अवस्था र चीनको वास्तविकता विश्व शक्ति–राष्ट्र बन्ने होडमा चीन अमेरिकाको पछिपछि दौडिरहेको छ। यथार्थवादका अनुसार शक्तिशाली राष्ट्र अन्य राष्ट्रमा आफ्नो प्रभाव जमाउन चाहन्छन्। यसैकारण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीनले आफ्नो प्रभाव अन्य देशमा कायम रहोस् भन्ने चाहनु कुनै आश्चर्य होइन। राजनीति शास्त्री ह्यान्स मोर्गन्थेउका यथार्थवादका ६ सिद्धान्तमध्ये तेस्रोका अनुसार राष्ट्रिय स्वार्थ सधैं गतिशील रहन्छ अर्थात् कुनै पनि देशको राष्ट्रिय स्वार्थ समय र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन भइरहन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा चीनले हिजोका दिनमा नेपाली राजनीतिमा नरम र गोप्य रूपमा मात्र आफूलाई संलग्न गराउँथ्यो भने जब नेपालमा एकाएक कम्युनिस्टको शक्तिशाली सरकार बन्यो, तब उसले आफ्नो नीति परिवर्तन गरेको देखिन्छ। नेपालको राजनीतिमा चीन अहिले हिजो भारतले जसरीदेखिने गरी संलग्न भइरहेको देखिन्छ। यसका पछाडि केही कारणछन्। पहिलो र प्रबल कारण भनेको महाशक्ति राष्ट्र बन्ने अभिलाषा बोकेको चीन छिमेकी राष्ट्रमा आफ्नो पूर्ण रूपमा प्रभाव रहोस् भन्ने चाहन्छ र आफ्नाविरुद्ध कुनै पनि बहानामा छिमेकीको भूमि प्रयोग नहोस् भन्नेमा विश्वस्त हुन चाहन्छ। केही समयदेखि इन्डोप्यासिफिक रणनीति र विश्वमा चीनको बढ्दो आर्थिक सक्रियाताले गर्दा नेपालको भू–राजनीतिमा चीन र अमेरिकाको उपस्थिति सतहमा देखिएको छ। नेपालको भू–राजनीतिमा माइक्रोदेखि म्याक्रो म्यानेजमेन्टसम्म अमेरिकाभन्दा आफू प्रबल रहेको प्रमाणित गर्न चाहन्छ, चीन।
राजनीतिक उपस्थितिको सन्दर्भमा पश्चिमा शक्ति–राष्ट्रका लागि नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति मलिलो मानिने भएकाले अब उनीहरूको प्रस्तुति र क्रियाशीलता नेपालमा झन् तीव्र हुने लक्षण देखिएको छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको राजनीति अस्थिरतातर्फ जाने संकेत देखिन्छ।
दोस्रो, चीन नेपालमा उपयुक्त समयको खोजीमा थियो। खास गरेर नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै नेपालमा आफूले चाहेबमोजिमको सत्ता होस् भन्ने चाहन्थ्यो। सैद्धान्तिक रूपमा मेल खाने र चीनको स्वार्थ बुझ्न सक्ने पार्टी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन् भन्ने कुरामा विश्वस्त चीन स्वाभाविक रूपमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा शक्तिशाली हैसियतमा रहोस् भन्ने चाहन्थ्यो। नेपाली कांग्रेस, लामो समयदेखि दक्षिणी राष्ट्रको परम्परागत मित्र रहेको कुरा बुझेको चीन ऊसँग आफ्नो सम्बन्ध टाढाको तर सुमधुर रहोस् भन्नेमै देखिन्छ। त्यसैले तत्कालीन नेकपा एमाले रनेकपा माओवादीको चुनावी तालमेलदेखि पार्टी एकीकरणसम्मको अभियानमा चीनले भित्री रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरालाई नकार्न मिल्दैन। २०१९ सेप्टेम्बर तेस्रो साताअन्त्यतिर नेकपाको विदेश विभागको निमन्त्रणामाचिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओको जम्बो टोली नेपालमा आएर सी चिनफिङ विचारधारासम्बन्धी अन्तरक्रियालगायत महत्वपूर्ण कार्यक्रम गरेका घटनाले यो कुरालाई थप पुष्टि गर्छन्।
तेस्रो, कोभिड–१९ महामारी अप्रत्याशित रूपमा विश्वभरि फैलिरहेका बेला चीन र अमेरिका एकअर्काबीच दोषारोपण गरिरहेको देखिन्छ। यही क्रममा अमेरिकाले त चीनबाट आफ्ना केही महत्वपूर्ण कम्पनी फिर्ता लाने घोषणासमेत गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्ना छिमेकी राष्ट्र र क्षेत्रमा आफ्नो आर्थिक प्रभाव अझै बढाउनुपर्ने देखेको चीनले नेपालमा पनि आफ्नो उपस्थिति बलियो रहेको देखाउन चाहन्छ। यसअघि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत उ चुन्ताईका अनुसार चीन र नेपालको सम्बन्ध आर्थिक आदानप्रदानमा निहित हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिइएको देखिन्छ, त्यसैले पछिल्ला३ वर्षको आकडा हेर्दा चीन– नेपालको विकासमा लगानी गर्ने सबै भन्दा ठूलोसाझेदारी राष्ट्र भएको देखिन्छ। कोभिड–१९ महामारीसँगै जसरी पछिल्लो विश्व राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुने सम्भावना देखिँदैछ, त्यसलाई विचार गरेर उसले आफ्नो नीति पनि परिवर्तन गर्ने संकेत देखाएको छ। चीनले साउथ चाइना समुद्रमा आफ्नो गतिविधिलाई पनि यही अवधिमा अझ प्रभावकारी तवरले बढाएको देखिन्छ।
यही सिलसिलामा चीनले अमेरिकाले कोरोनाफैलाएको आरोप लगाउँदै आफ्नो बढ्दो साखध्वस्त पार्ने योजनाविरुद्ध चीनले अहिले विश्वभरि नै स्वास्थ्य सामाग्री राहत प्रदान गरिरहेको छ। यो सहायता मानव संकटमोचन गर्ने उद्देश्य मात्र नभएर विश्वमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने रणनीति पनि हो। अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा चयन हुनेबित्तिकै बधाई दिन सिंहदरबारस्थित उनकै कार्यकक्षमा नेपालका लागि उपस्थित भएकी वर्तमान चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीका पछिल्ला गतिविधिले नेपालमा चीनको चासो उल्लेखनीय मात्रामा बढेको प्रस्ट पार्छ। नेकपाभित्रको संकट जसरी नेपालको राजनीतिक सतहमा देखापरेको थियो, एकाएक चिनियाँ राजदूत यान्छीको सक्रियता खुला रूपमा देखियो। ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालसँग बेग्लाबेग्लै भेटको परिणाम स्वरूप गत शनिबारको सचिवालय बैठकबाट तत्काललाई दुई ‘पाइलट’ भएको ‘नेकपा बोइङ’ दुर्घटना हुनबाट जोगिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले आफू संकटबाट मुक्त हुन राष्ट्रपति, संवैधानिक अंगका प्रमुख, सेना र अन्य सुरक्षा प्रमुखसँग परामर्श गरेर विरोधी खेमालाई मनावैैज्ञानिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न पनि पछि परेनन्, तर यी सबै प्रयास सफल हुन सकेनन्। अन्ततोगत्वा चिनियाँ राजदूतको सक्रियता नै सबैभन्दा प्रभावकारी अस्त्र साबित भयो। यसैको सेरोफेरोमा एमसिसी कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदन सोही समय बाहिरिनुकदापि संयोग हुन सक्दैन। योसँगै चीनले नेपालमा अमेरिकी चासो आफ्नाअगाडि प्रभावहीन रहेको सन्देश प्रवाह गर्न सफल रह्यो।
सम्भावित परिदृश्य
नेकपाभित्रको अबको राजनीतिले कस्तो आकार लेला भन्ने कुरा अब बस्ने स्थायी समिति बैठकको निर्णयले निर्धारण गर्नेछ। योभन्दाबढी जनचासोको विषय हो– नेपालको राजनीतिले अब कुन दिशालेला ?यसैबीच राष्ट्रपतिले आगामी शुक्रबारका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। कोरोनाकहरले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेका बेला सरकारले कस्तो बजेट सार्वजनिक गर्ला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर जसरी चीनको सक्रियताले नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्तिको उपस्थितिमा अवस्था परिवर्तन गरेको छ, त्यसले पक्कै पनि नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिमा असर गर्नेछ। हिजोको समयमा भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो र हस्तक्षेप देखाउँदा त्यसमा चीनले त्यति धेरै प्रतिक्रिया प्रकट गर्दैनथ्यो। किनभने चीनका निम्ति भारत नेपालको परम्परागत राजनीतिक मित्र राष्ट्र हो भन्ने बुझाइ थियो र नेपालमा पश्चिमा शक्ति–राष्ट्रको स्वार्थ भारतको आँखाबाट हेर्ने गथ्र्याे।
नेपालको सन्दर्भमा भारतले नेपालको राजनीतिमा दक्खल राख्दा चीनले वास्ता नगर्ने र चीनले लगानी कूटनीतिद्वारानेपालमा आफ्नो प्रभाव देखाउँदा मतलब नगर्ने भन्ने भित्री समझदारी भारत र चीनबीच थियो भन्ने बुझिन्छ। नेपालमा चीनको सक्रियताप्रति राजनीतिक र आर्थिक रूपमा निश्चय पनि दक्षिण एवं पश्चिमाको प्रतिक्रिया ढिलो÷चाँडो प्रकट हुने नै छन्। बजेट अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा रहेको नेपाललेभने हिजोजस्तोपश्चिमा र युरोपेली शक्ति–राष्ट्रबाटआर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने अवस्था नरहन सक्छ। राजनीतिक उपस्थितिको सन्दर्भमा पश्चिमा शक्ति–राष्ट्रका लागि नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति मलिलो मानिने भएकाले अब उनीहरूको प्रस्तुति र क्रियाशीलता नेपालमा झन् तीव्र हुने लक्षण देखिएको छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको राजनीति अस्थिरतातर्फ जाने संकेत देखिन्छ।
पार्टीका नेता आफ्नै‘फेस सेभ’ कसरी गर्ने र आफूले गरेका कर्तुतबाट आफ्नो व्यक्तित्व कसरी बचाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेकाले लोकतन्त्र जोगाउनेतर्फ प्रायः नेताको ध्यान नपुग्ने र यसलेलोकतान्त्रिक प्रणालीकमजोर बनाउने देखिन्छ। अनि देशका अंगर संस्थामा नेताका व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुनेछन्, जसले गर्दा मुलुकको राजनीतिक प्रणाली अस्थिर र कमजोर हुनेछ।
(लेखक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि विद्यार्थी हुन्।)
प्रकाशित: २४ वैशाख २०७७ १२:४१ बुधबार