केही महिनाअगाडिसम्म नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तमा धेरै चलेको गफ ‘युवा जति विदेशमा, खेती बाँझै’ हो ।विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि पत्रपत्रिका र अनलाइमा कृषिका अवसरका विषयमाप्रशस्त पढ्न पाइन्छ ।जस्तै–८० प्रतिशत कामदार नेपाल फर्कन चाहन्छ वा लकडाउन खुल्नासाथ १० लाख गल्फमा काम गर्ने नेपाल आउने तयारीमा छन् । विदेशबाट फर्कनेलाई कृषिमा लगाएर, कृषि उतपादन आयात गर्नेबाट निर्यात गर्ने देशमा जानुपर्छ ।
सुन्दा यी वाक्य राम्रा र सुन्दर छन् । तर नेपालका सबै मानिस आप्mनो खेती बाँझो राखेरविदेश गएका हुन त ? यो सत्य होइन । खेती छाड्ने किसान त हुन् तर उनीहरू जमिनका मालिक भने होइनन् । खेती बाँझो त जमिनको मालिकले राखेका हुन, किसानले राखेका होइन । किसान जो जमिन जोतिराखेका थिए, मोही वा अधियाका रूपमा फाइदा नभएपछि खाडी मुलुक जान बाध्य भएका हुन् । जमिन हुने र बाँझो राख्ने युरोप र अमेरिकामा छन् । अमेरिका र युरोप हुने नेपाल फर्केर आए पनि कृषि कर्म गर्ने छैनन् ।
पहिलो,माक्र्सका अनुसार उत्पादनका लागि तीनवटा कुरा आवश्यक पर्छ । पहिलो– उत्पादनको साधन अर्थात जमिन । दोस्रो– पुँजी । र, तेस्रो–श्रम । गल्फबाट फर्केर आउनेहरू वा नेपालमै पनि अधिया वा मोहियानीमा जमिन जोत्नेहरूसँग उत्पादनको साधन जमिन र लगानी गर्ने पुँजी छैन । उनीहरूसँग श्रम छ तर नेपालमा कृषि अनुदान लालपुर्जा हुने वा उत्पादनको साधन हुनेले मात्र पाउँछ । उत्पादनको साधन नहुनेले पाउँदैन । त्यसैले विदेशबाट फर्केर आउने जोसँग उत्पादनको साधन जमिन पनि छैन, पुँजी पनि छैन, जाने अधिया खेतीमा हो जुन आकर्षक र फाइदाजनक छैन । त्यसैले उत्पादनको साधन जमिन पनि नहुने, पुँजी पनि नहुने कसरी कृषिमा संलग्न हुन सक्छन्र अबको अवसर हो यो क्षेत्र?
खेती छाड्ने किसान त हुन् तर उनीहरू जमिनका मालिक भने होइनन् । खेती बाँझो त जमिनको मालिकले राखेका हुन्, किसानले होइन ।
दोस्रो, नेपालमा अब किसानले किसानी गर्छु भन्दा जमिन किन्न सक्दैन । अब कृषिका लागि जमिन किन्न सक्ने भनेको फार्मका मालिक, कम्पनीका मालिक, उद्योगका मालिक र धनी वर्ग मात्रै हो । त्यसैले किसानले अब जमिन किन्ने भन्दा फार्मवालालाई बेचेर उसकोमा काम गर्ने हो । किसानले ऋण लिएर खेतीको जमिन किन्न सक्दैन । उससँग ऋणको पहुँच पनि छैन । अर्को किसानले आधुनिक प्रविधि किन्नै सक्दैन । अझ तराईका किसानलाई भने एकहल गोरु किन्न २ लाख रुपियाँ पर्छ, अहिले किसानले कहाँबाट गोरु किन्ने ? प्रविधि त परै जाओस् । त्यसैले नेपाल फर्केर आउने श्रमिक अब कि फार्मको कामदार हुन्छकि त बजारको कामदार । काउतस्कीका अनुसार पुँजीबिना कृषि असम्भव छ त्यसैले फर्केर आउने श्रमिकका लागि उत्पादनको साधन जमिन र पुँजीबिना असम्भव छ ।
तेस्रो, जसले नेपाल अब कृषि उत्पादन आयातबाट निर्यात गर्ने देशमा जाने अवसर छ भनिराखेका छन्, उनीहरू जमिन र पुँजी ओगटेर बस्नेहरू हुन् । यति सजिलै नेपाल आयात गर्ने देशबाट निर्यात गर्ने देशमा जान सक्दैन । हामीले हाम्रो भूराजनीति पनि हेर्नुपर्छ÷बुझ्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकी चीन र भारत छन् । जसको ठूलो अंशको कृषि उत्पादन अहिले नेपालमा आयात भइराखेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन भारत र चीनले दिन्छ कि दिँदैन । नेपाललाई द्वन्द्वमा राखेर उनीहरू यहाँ आप्mना उत्पादन निकासी गरिरहेका छन् भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
चौथो, धेरै लेख र समाचारमा किसानलाई बीउ, मल, सिँचाइ, अनुदान दिनुपर्छ भनिएको पाइन्छ तर बीउ, मल, सिँचाइ र अनुदान दिँदैमा उत्पादन बढ्ने देखिँदैन । किनभने मूल कुरा उत्पादनको साधन जमिन हो । जमिन नै नभएपछि कृषिमा मानिसको धेरै आकर्षण हँुदैन । अर्को कुरा माक्र्सवादी अवधारणाबाट हेर्ने हो भने लिज वा ठेक्का लिने कुरा मालिकको जमिनलाई नै राम्रो बनाउने र उसकै जमिनको मूल्य बढाउने हो । कृषि उत्पादनबाट सानो संख्याले फाइदा लेला तर ठूलो संख्याले यसबाट फाइदा पाउने छैन । जमिनको स्वामित्व र पुँजी वर्गीय सवाल हो । त्यसैले अरूको जमिन भाडामा लिएर गर्ने कृषि पुँजीवादी हो । यसका लागि ठूलो धनराशि चाहिन्छ जो खाडीबाट फर्केर आउनेबाट संभावना देखिँदैन ।
प्रस्तावित बाटो
पहिलो–यदि संविधानको मर्मअनुसार कार्यान्वयनमा जाने हो र समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणाली विकास गर्ने हो भने कुनै पनि मानिसलाई पेसा रोज्न लगाउनुपर्छ– कृषि वा गैरकृषि भनेर । कृषिमा पनि रोज्न लगाउने । आफ्नै निजी कृषि वा पालिकको फार्म कृषि । निजी कृषि गर्छु भन्नेलाई उत्पादनमा अनुदान दिने । लगानीका लागि बिनाब्याजको ऋण दिने । जो पालिका कर्मचारीमा काम गर्छु भन्छ, पालिकाले विभिन्न कृषि उतपादनका फार्महरू विकास गर्ने ।
जस्तै– तरकारी फार्म, बाख्रा फार्म, माछा फार्म, फलफूल फार्म । त्यसमा सुरुमा कर्मचारीको ६० प्रतिशत र पालिकको ४० प्रतिशत सेयरमा फार्महरू विकास गर्ने । पछि यसमा कर्मचारीको सेयर बढाउँदै लान पनि सकिन्छ । पालिका र प्रदेशको बजेट त्यसमा नै लगानी गर्ने । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि कृषिसँग जोड्ने । गरिबी निवारण कोषले लगानी गरेको अर्बाैँ रुपियाँ स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसलाई पनि यसैसँग जोड्ने । पालिकाका आफ्नै फार्म र बजारहरू विकास गर्ने । यसमा वर्गीय हिसावले मात्रै जागिर दिने । विशेष गरी साना किसान र खाडी मुलुकबाट फर्केर आएकालाई ।
दोस्रो– वैज्ञानिक भूमि सुधारअन्तर्गत जमिनमा रहेका शोषणकारी प्रथाको अन्त्य, कृषियोग्य जमिन ओगटेर बसेका तर आफैँ खेती नगर्ने अधिया, मोहियानी वा ठेक्कामा लगाएका जमिनका मालिकलाई ‘कि जमिन जोत कि राज्यलाई देऊ’ अभियान तीनै तहका सरकारको समन्वय र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा गर्ने । जमिन मालिकको दायित्व तोकेपछि कि जमिन जोत्छन्, नजोत्नेले सरकारलाई दिन्छन् वा किसानलाई बेच्छन् । अहिले जमिन नपाउने स्थितिबाट खेतीयोग्य जमिन प्रशस्त उपलब्ध हुनेछ । किसानी व्यवसायी गर्छु भन्नेहरूका लागि स्थानीय निकायले ३ बिघासम्मको खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । यसबाट लाखौँ मानिस खेतीतर्फ आकर्षित हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा मात्रकृषिले रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।
तेस्रो–सामुदायिक वनका कारण हामीकहाँ पशु चरन क्षेत्र खत्तम भयो । हाम्रो पुरानो खेती अर्थात अर्गानिक खेती, बाली र पशुको एकीकृत रूप हो । अहिले पशुपालन सामुदायिक वनका कारण हराएको छ । त्यसैलेदिगो कृषिका लागि पशु र बाली एकीकृत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । दाना खुवाएको पशु पन्छीको मासु भन्दा घाँस खाएको मासु चौबर स्वस्थबर्धक भएको अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन् । मानिसले खाने अन्न पशु पन्छीलाई खुवाउँदा अप्रत्यक्षरूपमा खाद्यान्न अभावको अवस्था पनि वृद्धि भइरहेको छ ।
त्यसैले गाईवस्तु, बाख्रा, भेडा चराउनका लागिचरन क्षेत्रहरू खुला गर्नुपर्छ । किसानी पशु फार्महरू विकास गर्नुपर्छ, कम्पनी पशु फार्महरू होइन ।अर्को महत्वपूर्ण विषय वनको बढी भन्दा बढी प्रयोगका लागि फरेस्ट पिजन्ट (वन किसान) को अवधारणा सम्मिलित कार्यक्रम ल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ । कृषि उत्पादन र आर्थिक समृद्धिलाई ध्यानमा राखी कृषि, वन, पर्यटन एकीकृत अवधारणा ल्याइनुपर्छ । जसअनुरूप वन क्षेत्रको जमिनलाई बहुवर्षीय बाली, जस्तै– फलफूल, वागवानी, पशुपालन र पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । यसबाटउत्पादन बढाउने मात्र नभई लाखौँपरिवारलाई रोजगारी दिन सकिन्छ ।
अन्तमा, फेरि पनि माक्र्सकै भनाइमा सहमतिजनाउँदै नेपाल सरकारले श्रम भएकालाई उत्पादनको साधन जमिन र पुँजी उपलब्ध गराउने नीति अंगाल्नुपर्नेमा जोड दिन चाहन्छु ।यसो भएमा जति लाख नेपाली फिर्ता भएपनि नेपाल आफैँले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । अनिमात्र ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ को नारा साकार हुने सम्भावना रहन्छ ।
(भूमि अधिकारकर्मी)
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७७ ०४:०४ मंगलबार