गत बिहीबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘बाटोमा अलपत्र परेका सीमान्तकृत तथा श्रमिक वर्गको मानव अधिकारको रक्षा गर्न’ भन्यो । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले ‘पैदलै घरतर्फ जाँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गर्दैसवारीसाधनको व्यवस्था गरी निःशुल्क गन्तव्यमा पु-याउन’ आदेश दियो । त्यसको ३ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्रीबाट फरमान जारी भयो– ‘आवतजावत बन्द भनेपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेहरूलाई रोक्नू ।’ दुईतिहाइ नजिकको सरकारले यति भनेपछि सुरक्षा निकायले मान्नैपर्ने हो । तर पालनामा खासै तदारुकता देखिएन । कतिपय सुरक्षाकर्मीले त मानवीय संवेदनाका कारण प्रधानमन्त्रीले रोक्न भनेका आम पैदलयात्रुलाई ट्रक चढेर गाउँ फर्किन सहजीकरणसमेत गरेका दृश्यदेखिए ।
सँगसँगै प्रधानमन्त्रीबाट अर्को आदेश भयो–‘खान नपाएर गाउँ जान लागेका हुन् भने जहाँ बसेका छन्, त्यहीं खाद्यान्न पु-याउने व्यवस्था गर्नू ।’ यसअघि पनि सरकारले भन्दै थियो– ‘कुनैपनि मजदुरकामबाट निकालिने छैनन् ।पूरा तलबको व्यवस्था हुन्छ । जहाँ बसिएको छ, त्यहीं रहनू, खाद्यान्न पु-याउने काम सरकारले गर्छ ।’ उनको यो आदेशकोे पालना कति भयो त ?
ज्यालै नदिई कामदार कामबाट निकालिए । प्रधानमन्त्रीको आशमा मजदुर आफूसँग भएको खाद्यान्न र किन्ने पैसा सकिएपछि भोकै परे । उनकै पार्टीका मान्छेले नेतृत्व गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले मतदाता नामावलीमा नाम नभएकालाई नचिन्ने समाचार आयो । यसबाट समस्त सीमान्तकृत समुदाय झनै आहत भयो । कोरोनाको महामारीभन्दा भोकमारीले छिटो लैजाने अवस्था सिर्जना भएपछि उनीहरू आफ्नो बाटो लागे । घर जान हिँडेका लाखौं मजदुरसरकारका मान्छेको सत्तोसराप झेल्दै र रुँदै हिँडिरहेका छन् । घामजस्तै छर्लङ्ग यस विषयलाई पनि सरकार र सरकारका मान्छेअन्य कारण हिँडेको, विरोधीले उकासेकोजस्ता तर्क दिइरहेका छन् ।
अन्य विकल्पभन्दा ओली नै सच्चिएर जनअपेक्षा सम्बोधन गरुन् भन्ने आम चाहना छ ।
कोरोना (कोभिड–१९) महामारीले विश्व भ्रमण गरिरहँदा यहाँको सरकार भने नेपाललाई कोरोनामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेर पर्यटक भित्र्याउने तयारीमा थियो । नागरिक समाज र विज्ञले सचेत गराउन खोज्दा सरकारविरुद्ध जनता भड्काएको, अफवाह फैलाएको आरोप लगाउँदै थियो । ठूलो दबाबपछि आवश्यक स्वास्थ्यसामाग्री खरिदका लागि अगाडि बढाइएको नियमित प्रक्रिया एकाएक रद्द र करोडौं भ्रष्टाचारको प्रपञ्च उदांगियो । नेपाल एयरलाइन्सको जहाज चार्टरमा लाखौं रकम कुम्ल्याएको विषय सार्वजनिक भयो । यस्ता विषयमा छानबिन र कार्बाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत प-यो । यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीबाट सहयोग र सहजीकरण हुने आशा गरिबसेका मानिसलाई ‘अप्रशंसनीय’ भनियो । उनले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमार्फत फैसला सुनाए– ‘यो जानीबुझी गरिएको हो । जे भएको छ ठीक भएको छ, यसमा कुनै छानबिन जरुरी छैन । सबैका बहस सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत देखे÷बुझेको छु । मैले भनेपछि मेरा मान्छे निर्दोष छन् ।’
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मनपरीतन्त्रको दायरा बढाउँदै छन् ।अदालतको आदेश मान्दैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक अंगलाई समेत तर्साएकै छन् । उनका कदमबेलगाम छन् । तर पनि उनको मुख्य समस्या भनेको राज्यको चौथो अंग मानिनेमिडियाले उनको भजन गाएनन् भन्ने हो । हिजो चुनावताका सपना देखाउँदै उखान÷टुक्का सुनाउँदाजस्तो जनताले आज ताली बजाएनन् भन्ने हो । बरु उनलाई भोट दिएका आम मानिसले समेत आफ्नै मिडिया सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासा पोखिइरहेका छन् । जु गुनासाको प्रधानमन्त्रीले न्वारान पनि गरिसके– ‘कर्कश धुन’ ।
उनी समर्थितले प्रमुख प्रतिपक्षले अनावश्यक उग्र विरोध गरिरहेको बताइरहँदा आम मानिसभने कमजोर प्रतिपक्ष भएको र सशक्त विरोध गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । नागरिकसमाजले नै प्रतिपक्षको उछितो काढ्ने गरी आलोचना गरिरहेको अवस्था छ । प्रतिपक्षको सत्तातिर आँखा लगाउने अधिकार यो ५ वर्षका लागि छैन त यही पार्टीका आम कार्यकर्ता नै भनिरहेका छन् । हालै कांग्रेसका एकजना नेताले कुनै एक प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, अब मध्यावधिमा जानुपर्छ भन्दासबैभन्दा बढी विरोध त यही पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुबाटै भयो । उनलाई आच्छुआच्छु पार्नेगरी ‘पहिला आफ्नो पार्टी सुधार अनि अरु कुरा गर’ भन्ने सन्देश दिए । यसपछि वक्तव्य नै निकालेर प्रस्ट पार्नु-यो ।
निरंकुशता खासगरी एक राजा वा तानाशाहमा निहित राजनीतिक सिद्धान्त र असीमित केन्द्रीकृत अख्तियार र निरपेक्ष सार्वभौमिकताको अभ्यास हो । जे जसरी सत्तामा पुगेको भएतापनि एक निरंकुश शासकले आफूलाई नियमित चुनौती वा अन्य कुनै पनि अंग वा निकायद्वारा नियन्त्रणको अधीनमा राख्दैन । प्रधानमन्त्रीको निरंकुशता मोह बढ्दो छ । उनी प्रधानमन्त्री हुनासाथ थुप्रै निकायआफ्नो कार्यालय मातहत ल्याए । उनको शक्ति–उन्माद यति बढ्दो छ कि महामारीबारे आम सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारीबाट समेत सम्बन्धित विषय–विज्ञ चिकित्सकलाई वञ्चित गर्दैछन् । उनी आफूलाई यति धेरै विज्ञ सम्झन्छन् कि विज्ञ डाक्टरको मुख थुनेर कोरोनाबाट बच्ने उपायबारे समेत आफैं बोल्दैछन् । मानौं उनले नजान्ने र गर्न नसक्ने कुनै पनि चिज छैन । हाम्रा राजनीतिक दलका कैयौं कार्यकर्ता प्राविधिक विषयमा समेत विज्ञकाभन्दा आआफ्ना नेताका कुरा पत्याउँछन् । यसैको फाइदा उठाउँदै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा, ‘निर्जीव भाइरस, बोसीय बोसो, फ्याटीय तत्व’ जस्ता शब्द भित्र्याइसके ।
केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्रीकारूपमा कार्यकारी प्रमुख हुन् । संविधानले उनलाई कार्यपालिका प्रमुखकारूपमा चिन्छ । उनलाई दिइएको जनादेश यही संविधानअन्तर्गत रहेर काम गर्न हो । जुन संविधानबमोजिम भएको निर्वाचनले उनलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दियो, त्यही संविधानले राज्यका अन्य अंग, आयोग, निकाय वा पक्षलाई पनि अधिकार र जिम्मेवारी तोकेको छ । सबैले आफ्नो कर्तव्य यही संवैधानिक सीमाभित्र रही निर्वाह गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा बहुमत वा दुईतिहाइ त के तीनचौथाइ मत प्राप्त भएपनि संविधानले तोकेका अन्य पक्षका अधिकार र जिम्मेवारी अतिक्रमण गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन ।
संविधान र कानुनमा सबै पद र जिम्मेवारीका योग्यतातोकिएका छन् । तीमध्ये गत आमनिर्वाचनले उनको योग्यता देशको प्रधानमन्त्री हुनेसम्मको बनाइदियो र सोहीअनुरूप उनी पदमा आसीन छन् । उनी नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली सरकारका प्रमुख हुन् । उनको व्यक्तिगत स्वास्थ्य त्यति राम्रो छैन । मानिसले के खान हुने, के खान नहुने भन्ने कुरा मानव स्वास्थ्य विज्ञानले निर्धारण गरेको हुन्छ । उनी बाँच्न चाहन्छन् भने मानवीय स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञानका नियम पालना गर्नुपर्छ । योग्यता–प्राप्त चिकित्सकले सिफारिस गरेको उपचार–पद्धति स्वीकार्नैपर्छ । जनताको मतले प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ । डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, न्यायाधीश बन्न छुट्टै योग्यता चाहिन्छ, त्यो ओलीमा छैन । तसर्थ आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याउने मात्र काम मात्रै गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी सरकारले के काम गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने कुरा विद्यमान संविधान तथा कानुनले तोकेका हुन्छ । सरकारको काम÷कार्बाही गलत भएमा त्यसको असरले राज्य नै बिरामी पर्न सक्छ । त्यसको उपचार पनि यही संविधानले नै व्यवस्था गरेबमोजिम हुन्छ । यस भूमिकामा न्यायपालिकाछ । चिकित्सकले गर्ने औषधि÷उपचार नमान्ने बिरामीले आफूलाई मृत्युतर्फ लैजान्छ । त्यसैगरी न्यायपालिकाले गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी उपचार नमान्ने सरकारले आफूसँगै मुलुकलाई नै संकटमा पार्छ ।
उनलाई न्यायपालिका प्रमुखकारूपमा जनताले चुनेका होइनन् । उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख पनि होइनन् । संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्दा आम नागरिकलाई यो कुरा बोल, यो नबोल भन्ने अधिकार उनलाई छैन । यो सरकारलाई दिएको बहुमत स्वेच्छाचारिताको निर्वाध अभ्यास गर्न होइन । उनी मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुन् र उनका सम्पूर्ण काम÷कार्बाही संविधानले तोकेको परिधिभित्र रहेर हुनुपर्छ । यो सरकार संवैधानिक हो भने सर्वाेच्च अदालतलगायत संवैधानिक अंगको आदेश मान्न बाध्य छ । दुईतिहाइ मतले संविधान संशोधन गर्न सक्छ, बहुमतले संविधानको परिधिभित्र रही ऐन–कानुन बनाउन सक्छ । तर प्रचलित संविधान र कानुन मिच्न पाउँदैन ।
ओलीलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाउन मत दिने बालुवाटारमा मात्र छैनन्, अहिले गाउँ जान सडकमा भोकभोकै हिँडिरहेका सुत्केरी, बिरामी, गर्भवती र निमुखा मजदुरपनि हुन् । उनीहरूले दिएको मतले ५ वर्ष सत्तामा टिक्लान्, तर मनको सत्ताबाट भने ओली अहिल्यै बाहिरिँदै छन् । संवैधानिक अंगको अधिकार–क्षेत्र अतिक्रमण गर्नु, विज्ञको राय नमान्नु, आम मानिसको क्रन्दनलाई प्रायोजित बुझ्नु, आमसञ्चारको आवाजलाई कर्कश धुन ठान्नु विवेकका परिचायक होइनन् । यो दम्भ हो, जुन उनी स्वयंका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ ।
नेकपाकै अर्का अध्यक्ष ओलीको विकल्प बन्न खोजे पनि यो अवस्था तत्काललाई देखिँदैन । प्रमुख प्रतिपक्ष पनि निकट विगतका क्रियाकलाप तथा मूल नेतृत्वकर्ताका कारण सशक्त बन्न सकिरहेको देखिँदैन । अन्य भरपर्दो विकल्प नेपाली राजनीतिमा अझै देखा नपरिरहेको यस अवस्थामासरकारविरुद्धको आक्रोश सडकमा उर्लियो भने अराजकताको सम्भावना देखिन्छ । तसर्थ अन्य विकल्पभन्दा ओली नै सच्चिएर जनअपेक्षा सम्बोधन गरुन् भन्ने आमचाहना छ । विगतमा गरेका संघर्ष र योगदानले मात्र ओली सरकारमा पुगेका होइनन्, यसअघिका शासकले आफ्नो पदीय दायरा नाघ्नु पनि हो । लेन मिच्नेहरू अवश्य दुर्घटनामा पर्छन् । पलपलको आम मत बुझी जो अगाडि बढ्छ, ऊ मात्र सफल हुन्छ । ओलीनजिकका सल्लाहकार यसमा बाधक देखिइरहेका छन् । अब प्रधानमन्त्रीसामु दुई विकल्पमात्र छन्– जनमत बुझी सच्चिनेवा आफ्नै दम्भले सक्किने ?
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७७ ०४:२९ सोमबार