कोरोना संक्रमण सुरु भएको चीनको उहानमा लकडाउनको पहिलो ३ हप्तामै पारपाचुके (सम्बन्ध–विच्छेद) का लागि स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा लाइनलागेका जोडीको तस्बिर अन्तर्राष्ट्रियसञ्चारमाध्यममा भाइरसकै गतिमा देखिए ।भाइरसको प्रभाव कम हुँदै गएपछि पनि लकडाउनको समयमा उठेका विवादले पारिवारिक झगडा सेलाएनन् । बन्द खुकुलो भएपछि पनि सांघाईमा सम्बन्ध–विच्छेदका मुद्दा२५ प्रतिशत बढ्यो । कोरोनाप्रकोप सुरु हुँदा चीनमा नयाँवर्ष परेको थियो । हरेक वर्ष उल्लासपूर्वक मनाइने पर्वमा यसपटक कोरोनाले आर्थिक क्षति मात्र पु-याएन, कैयन् परिवार पनि टुक्र्यायो । जब कोरोनाले देश–महादेशको सीमा नाघ्यो, तब सर्वत्रबाट महिलाविरुद्ध व्यापक घरेलु हिंसा बढेको समाचार आउन थाल्यो । विकसित देशमा घरेलु हिंसाको तथ्यांक महिला हेल्पलाइनमा आउने गुनासाका आधारमा तयार गरिन्छ। पश्चिम युरोप र अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यमा महिलाविरुद्ध घरेलु हिंसाका घटना२ हप्ताभित्रै २०–३० प्रतिशतसम्म बढ्यो । धनी देशको हालत त यस्तो छ भने विकासोन्मुख मुलुककोहविगत झन् कस्तो हुने होला? यस्तो समाचार निरन्तर आउन थालेपछि अरू त अरू राष्ट्रसंघका महासचिव आन्तोनियो गुतर्रेस पनि आत्तिए र अप्रिल ५ का दिन निकै भावुक हुँदै भिडिओ सन्देशमा भने, ‘हिंसा रणभूमिमा मात्र हुँदैन, घरैमा पनि हुन्छ र आज नारी आफ्नै घरमा सुरक्षित छैनन्। अकस्मात् आएको यस महामारीले घरपरिवारमा सामाजिक र आर्थिक बोझ थपेको छ, जसको नकारात्मक असर नारीमा परेको छ ।’ राष्ट्रसंघका महासचिवपछि रोमन क्याथोलिक चर्चका धर्मगुरू पोप फ्रान्सिसले पनि महिलाविरुद्ध हुने घरेलु हिंसाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
वास्तवमा कोभिड–१९ महामारीका क्रममा नारी सुरक्षाको चासो अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै किन बढ्यो ?
वास्तवमा कोभिड–१९महामारीका क्रममा नारी सुरक्षाको चासो अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै किन बढ्यो? उसो त अहिले देखिएका महिला हिंसाका कारण सबै नयाँ र भाइरसले मात्रै जन्माएका होइनन् । लकडाउनको समयमा परिवारमा पहिल्यैदेखि व्याप्त मनमुटाव र अन्तरविरोध चर्किन पुगे भने अभाव र असुरक्षाको त्रासले केही नयाँ विवाद पनि जन्मिए । नेपालमा त्यसै पनि एकतिहाई महिलापुरुषबाट हुने कुनै न कुनैहिंसाबाट पीडित छन्। घरमा नारीअपहेलित हुनाको मुख्य कारण परम्परागत भेदभाव, साथै उनीहरूको कामको उचित मुल्यांकन नहुनु हो । पुरुष कुनै सरकारी कार्यालयमा ७ घण्टा काम गर्छन् वा कुनै व्यवसायगर्छन् भने त्यसबापत रकम (तलब÷आम्दानी) पाउँछन् । अर्थात् उनको कामको मौद्रिक लाभ देखिन्छ। तर एक गृहिणीले बालबच्चाको हेरचाह गर्न, खाना पकाउन, लुगा धुन, घर सफा गर्न आदि कामका लागि दिनमा १२ घण्टा खट्छिन् । तर त्यसको मौद्रिक लाभ नदेखिने हुँदा उनले गरेका कामलाई काम मानिन्न। सहरीकरणको प्रभाव निकै बढिसकेको नेपाली समाजमा यो यथेष्ट जानकारी भइसकेको सकेको कुरा हो कि खाना पकाउने, लुगाधुने र बालबच्चा हेरचाह गर्ने सेवा बजारमा पनि उपलब्ध छर त्यसको मूल्य छ । तिनै कामका लागि घरमा कामदार राखे तलबका साथै खाने÷लाउने र बस्ने सुविधा दिनुपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि महिलाको कामको मूल्यांकन भने हुँदैन। घरका महिला र पुरुष दुवै जागिर खान्छन् भने पनि उनीहरूबीच घरेलु कामको वितरण बराबर हुँदैन। कार्यालयबाट घर फर्केपछि महिलाको जिम्मामा भनिएका काम पुरुषको भन्दा निकै धेरै हुन्छन् । यस्तो असमानताले परिवारमा तनावसिर्जना गरिरहेको हुन्छ। लकडाउनबाबेला परिवारका सबै सदस्य दिनभरि घरै बस्ने भएपछि महिलालाई कामको बोझ झन्बढ्ने नै भयो भने यस क्रममा एकअर्काप्रति उत्पन्न असन्तुष्टिझगडाका कारण बन्न सक्छन्।
अहिले कोरोना भाइरससँगको लडाइँमा महिला– मोर्चाको अग्रपंक्तिमा छन् । उनीहरूको जिम्मामा हरेक घरको भान्सा छ ।
नेपालमा परम्परादेखि नै सामाजिक र धार्मिक पृष्ठभूमिमा व्याप्त लैंगिक भेदभाव, आर्थिक विकासको नयाँ परिप्रेक्ष्यमा घटेको छैन, बरु यसको दायरा अझ बढेको छ । घरभित्रका भिन्नता उत्पादन क्षेत्र र आर्थिक गतिविधिमा सहभागिता र त्यसबापत प्राप्त हुनुपर्ने आम्दानीमा पनि देखिएका छन् । नारीलाई घरबाहिर रोजगारी पाउन शैक्षिक योग्यता, तालिम र सीपको अभाव आदि कारण पनि सजिलो छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सञ्चालन गरेको पछिल्लो नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार जनसंख्याको अनुपातमा जम्मा २३ प्रतिशत महिलाले मात्र रोजगारी पाएका छन् भने पुरुषतर्फ यो संख्या ४८.३ प्रतिशत छ । विकासोन्मुख देशमा रोजगारी पाएका नारीमध्ये ठूलो संख्यामा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्, जहाँ तलब र सुविधा, काम गर्ने समय आदि कुरा श्रमसम्बन्धी कुनै कानुनी अर्थ भएको नियुक्ति–पत्र वा श्रम–करारकाआधारमा नभई रोजगारदाताको खटनपटनमा हुन्छ। श्रम–शक्ति सर्वेक्षणले श्रमको लाभमा पनि ठूलो लैंगिक भेदभाव भएको देखाएको छ, जसअनुसार रोजगारीबाट प्राप्त हुने कूल नगद आम्दानीमा पुरुष र नारीको हिस्सा क्रमशः ७२ र २८ प्रतिशत छन् । नारीको तलब कम भएकाले खासै बचत हुँदैन र लामो समयसम्म आम्दानी नहुँदा पुरुषप्रतिको निर्भरता बढ्दै जान्छ र उनीहरूमा असुरक्षाको भावना बढ्छ।
अहिले कोरोना भाइरससँगको लडाइँमा महिला– मोर्चाको अग्रपंक्तिमा छन्। उनीहरूको जिम्मामा हरेक घरको भान्सा छ। लकडाउनको समयमा परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको पहिलो दृष्टि खानामै परिरहेको हुन्छ, खाना पु-याउन नसकेपछि सबै दोष गृहिणीमाजान्छ। भारतबाट सामान आउन कम भएपछि तराईदेखि उपत्यकासम्म र अन्य स्थानका बजारमा तरकारीको अभाव देखिन थालेको छ र जे जति उपलब्ध छन्, त्यसको मूल्य अकासिएको छ। सानो संख्याका हुनेखाने घरका बाहेक अधिकतर परिवारमा छाक गुजार्ने समस्या परिरहेको छ र यस तनावको मुख्य असर नारीमै परेको छ । स्कुल र नर्सरीमा राखिएका बालबच्चा पनि घरमै छन्। बालबच्चाफुर्सदको समय कसरी बिताउँछन्, उनीहरू बाहिर नजाउन् र भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट बचुन् भन्ने चिन्ता आमामै हुन्छ । इन्टरनेटको जमानामा अहिले अश्लील र बालबालिकामा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पार्ने खालका सूचनाको बिगबिगी छ। आमालाई यस्ता बाह्य सूचनाको प्रभावबाट बालबालिकालाई जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ। सामान्य अवस्थामा बाउले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्थे, तर लकडाउनले उनीहरूलाई पनि आफ्नो रोजगारी वा व्यवसायको भविष्य के हुने भन्ने चिन्ताले सताएको हुनसक्छ। अन्तर्राष्ट्रियश्रम संगठनले कोभिड–१९ का कारणविश्वभरमा २० करोड मानिसले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरेको छ । मौद्रिक आयको दृष्टिले नेपालमा महत्वपूर्ण मानिएको पर्यटन र सेवा–क्षेत्रको रोजगारीमा यस वर्ष भारी असर पर्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ। नेपाल आउने पर्यटकको आफ्नै देश वर्तमान स्वास्थ्य संकटबाट झन् बढी पीडित छ र क्रय–शक्तिमा आएको ह्रासले गर्दा भाइरसको प्रकोप सकिएपछि पनि उनीहरूलगत्तै मनोरञ्जन, पर्यटन वा विदेश भ्रमण गर्न सक्ने अवस्थामा हुने छैनन्। घरको आँगनमै आएको यस ठूलो आर्थिक संकटले समाज र परिवारमा त्रासदी सिर्जना गरेको छ र नारीलाई परिवार र वैवाहिक सम्बन्धको जगेर्ना गर्नुपर्ने चुनौती छ। विकशित देशमा वैवाहिक सम्बन्धको संकट पारपाचुकेमा टुंगिन्छ, तर नेपाल र अन्य दक्षिण एसियाली देशमा पारिवारिक विवाद घरेलु हिंसामा परिणत हुन्छ र कहिलेकाहीं यो अवस्था वर्षौंसम्म लम्बिन्छ। हिंसाको पीडित पक्ष अधिकतर अवस्थामा नारीनै हुन्छन्।
विभिन्न देशमा लकडाउनले समाजमा व्याप्त कुलतलाई बढावा दिएको छ र यसको असर नेपालमा पनि पर्ने निश्चित छ। मादक पदार्थको कुलतमा फसेकाले कोरोना भाइरससँग लड्न अल्कोहल फाइदाजनक हुने व्यापक हल्ला मच्चाएका छन् र यसका लागि सामाजिक सञ्जालको औधी प्रयोग भएको छ। मार्च महिनादेखि अमेरिकामा अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थको बिक्रीमा ५५ प्रतिशत बढेको छ भने रुसमा भोड्काको बिक्रीमा मात्रै ३१प्रतिशतवृद्धि भएको छ। मादक पदार्थको अनियन्त्रित प्रयोगबाट परिवारको सीमित आम्दानीको क्षय मात्र हुने होइन, यो नै घरझगडा र हिंसाको कारक बन्न सक्छ। तर आर्थिक संकटको समयमा मादक पदार्थको नियन्त्रण पनि निरपेक्ष हुन नसक्ने तथ्यप्रकाशमा आएका छन्।मादक पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाएका देशपनि सो प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने दबाबमा छन् । भारी कर उठाउन सकिने मादक पदार्थको बिक्री आर्थिक मन्दीको समयमा राज्यका लागि महत्वपूर्ण आयश्रोत हुन सक्छ। अर्कातिर वर्तमान संकटबाट उत्पन्न मानसिक दबाब र तनावको नियन्त्रण गर्न मादक पदार्थ नै धेरै पुरुषका लागि एक प्रमुख उपाय बनेको छ। भारतमा मादक पदार्थ बढी खाइने राज्य– केरला र मेघालयमा यसको बिक्री नहुँदा एक्कासि आत्महत्याका घटना बढेका छन्।
जनसंख्या विशेषज्ञ र समाजशास्त्रीले लकडाउनको अर्को एक सम्भावित परिणामलाई पनि समयमै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्, जुन सुरक्षित नारी जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। लकडाउनले मनमुटाव र झगडा मात्र सिर्जना गर्दैन, यसले निकटता र सौहार्दता पनि ल्याउँछ। अरू बेला काम विशेषले अधिकतर समय छुट्टाछुट्टै रहन बाध्य भएका युवा दम्पती लामो समय सँगै बस्न पाउँदा उनीहरूबीच आपसी प्रेम, आत्मीयता र निकटता बढेर जान्छ। धेरै समय बाहिर निस्कन र भेट्न नपाएका प्रेममा गाँसिएका जोडीले पनि लकडाउन खुकुलो भएपछिको पुनर्मिलनबाट उमंग शारीरिक आकर्षणको अनुभूति गर्नेछन्। यसैकारण २०७७ सालमा विश्वभरि नै गर्भाधान संख्या र जन्मदरमा निकै वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । सामान्यतः परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन एक खुसीको क्षण हुनुपर्ने हो, तर आर्थिक संकटको समयमा परिवार र समाजले यसलाई थप अभिभाराका रूपमा लिनेछ। यौन र पारिवारिक सम्बन्धका विषयमा पनि नेपाली समाज एक संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। हिजोआज देशमा खासगरी सहरी क्षेत्रमायुवायुवतीबीच विवाहपूर्व भेटघाट तथा प्रेम–सम्बन्ध हुनुलाई स्वीकार्न थालिएको छ, तर विवाहपूर्व वा विवाहबिनाको जायजन्म अर्थात् एकल आमाको अवधारणालाई स्वीकारिसकिएको छैन। अविवाहित युवती गर्भवती भए आफन्तले केटाकेटीलाई भेट्न नदिने वा केटामाथि अनेक दबाब दिएर उसलाई भगाइदिनेजस्ता अप्रिय घटना गराएका हुन्छन्। त्यसैले लकडाउनको सुखद पक्षबाट उत्पन्न परिस्थितिको पनि भावी परिणाम विछोड, हिंसा वा गर्भपतनजस्ता अप्रिय घटना हुने सम्भावना रहन्छ, जसबाट नारीनै बढी पिडित हुनेछन्।
अवश्य नै, यी सबै समस्याको समाधान सरकारले मात्र गर्न सक्दैन। महिला संघसंगठन अधिकारकर्मी, गैरसरकारी संस्था र विभिन्न सरोकार समूहले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। कतिपय देशमा लकडाउनको समयमा महिला हेल्पलाइनका सुविधापनि बन्द भएको पाइएको छ । यस्ता सुविधा सञ्चालन गर्ने संस्थाले कोभिड–१९का कारणघरेलु हिंसा बढ्नसक्ने सम्भावनालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा पीडित पक्षका लागि अस्थायी आवासको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसका लागि पूर्वतयारी अनिवार्य हुन्छ।जहाँसम्म सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने कुरा छ, उसले गर्न सक्ने भनेको सहभागितामूलक विकासका लागि नेतृत्व प्रदान गर्नु हो । अहिले विश्वका राष्ट्र–कोभिड–१९ बाट पीडित जनता र व्यवसायलाई तत्काल दिन सकिने राहत घोषणा र लकडाउन सकिएपछि सञ्चालन गरिने पुनर्निर्माणका कार्यक्रमबारे छलफल र विचार विमर्श गर्दैछन्। नेपालले कस्तो कार्यक्रम ल्याउँदैछ? विगतका २ वर्षको अनुभवबाट अर्थ मन्त्रालय देशको प्रमुख कर कार्यालय र अर्थमन्त्री फगत आय–व्ययको वासलात हेर्ने अधिकारी हुन् कि जस्तो लाग्छन् । अर्थ मन्त्रालयले यसभन्दा धेरै अघि बढेर जनतासामु आधारभूत सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र दिगो विकासतर्फ लक्षित प्रभावकारी अवधारणा पेस गर्न सक्नु पर्छ । वर्तमान संकटलाई राजस्व संकलनको उद्देश्य राज्य संयन्त्र पोस्नु मात्र होइन, देश विकास र जनहितका काममा लगानी गर्नु पनि हो भनेर प्रमाणित गर्न सकिने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तो भयो भने अब ल्याइने राहत र पुनर्निर्माणका कार्यक्रममा नारी जीवनको सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
नेपाली समाजले राजनीतिक हिंसाको विकराल स्थिति भोगिसकेको छ र त्यसबाट हजारौं परिवारअझै पनि प्रताडित छ। हिंसाका कुनै पनि रूपले समाजमा स्थान नपाओस् भन्नाका लागि अब देश लैंगिक भेदभावमा आधारित घरेलु हिंसाको पनि पूर्ण उन्मुलन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। सुरक्षित नारी जीवन नै सुरक्षित समाजको आधार हो।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७७ ०४:३४ शुक्रबार