अहिले सहकारीका विषयमा पक्ष विपक्षमा बहस र तर्कभइरहेका छन्। एकथरी तर्क सहकारीजस्तो सामाजिक व्यवसाय, सशक्तीकरणको माध्यम, जनस्तरको संगठन अरु कुनै हुँदैन। आफूहरूले आफूहरूका लागि गर्ने व्यवसाय भएकाले यसको आदर्श अन्य व्यवसायमा पाइँदैन। स्वयम् व्यवस्थापन, स्वयम् नियन्त्रण र स्वयम् अनुशासनको अभियान भएकाले पनि यसमा रहने आदर्श सरकारी, गैरसरकारी, निजी तथा कर्पोरेट व्यवसायमा देखिँदैन।
अर्कोथरी तर्क छ, आदर्श अपेक्षा हो, वास्तविकतामा सहकारी साझा बन्धन, साझा हित र सदस्य केन्द्रीयतामा नरही सीमित व्यक्तिको चाख र स्वार्थका लागि सामूहिक पुँजी र सिप परिचालन एवम् उपयोग भयो। व्यापारभन्दा पनि महाव्यापार र बैंकभन्दा पनि माथिको वित्तीय कारोवारले विशुद्ध नाफा व्यवसाय भयो। कतिपय सहकारीको व्यवहारले सहकारीहरू सहकारी आदर्शबाट विषयान्तर बन्दै गएको व्यवसायमा भएको पुष्टि पनि भएको छ।
कतिपय सहकारीको व्यवहारले सहकारी, सहकार्य र आमसदस्यको हित नगरी नाफा, बोनस, जग्गा कारोबार, रियलस्टेट, चर्को ब्याजर कारोबारको अपारदर्शिताको व्यवसाय बनेकाले दोस्रो तर्कलाई समर्थन गरिरहेको छ। समाजमा आखाको नानी बनेका सहकारी किन आँखाका कसिंगर, अझ आँखाको आँसु बन्न पुग्दैछन् र तिनलाई कसरी वास्तविक सहकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा यो छोटो विश्लेषण केन्द्रित छ।
नेपालको योजनाबद्ध विकासको सुरुका दिनमा सहकारीमार्फत ग्रामीण कर्जा प्रवाह गर्ने सोचका साथ सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। पञ्चायतले निर्देशित शासकीय व्यवस्थाको अर्थदर्शनलाई साझा (सहकारी) मार्फत ग्रामीणीकरण गर्ने कार्य ग-यो। बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि जनसंगठन र सामाजिक व्यवसायका रूपमा सहकारीलाई उद्यमशीलता र सामाजिक प्रगतिको आधार मानियो। नेपालको संविधानले अर्थतन्त्र सञ्चालनको एक आधारका रूपमा सहकारी भूमिकाको उल्लेख गर्न पुग्यो। सहकारीले संवैधानिक मान्यता पाएको एकाध मुलुकमा नेपाल पर्छ।
सदस्य हितमा सदस्यहरूको पुँजी सदस्यमाथि नै लगानी गरेर धेरै ब्याज लिनु र उच्च स्प्रेड दर राख्नु न व्यावहारिक हो न न्यायसंगत नै।
संवैधानिक भावनालाई क्रियाशील तुल्याउन सहकारी ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा छ। पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले अर्थतन्त्रको सवल आधार र स्वावलम्बन संस्कृति विकासको माध्यमका रूपमा सहकारी भूमिकको अपेक्षासहित योजना अवधिमा करिव साँढेचार प्रतिशत लगानी यसै क्षेत्रबाट हुने अनुमान गरेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सञ्जाल पनि सहकारी हो जसका साधारण सदस्यमात्र ६० लाखभन्दा बढी छन्। वित्तीय साधन परिचालनमा करिव तेइसप्रतिशत यसैको हिस्सा छ। यस सन्दर्भमा सहकारीले थुप्रै गर्न सक्छ र गर्नुपनि पर्छ। यो उसको आदर्श र सामाजिक जिम्मेवारी पनि हो।
तर सैद्धान्तिक आदर्श स्थापित मान्यता, संवैधानिक र नीति मार्गदर्शनबाट सहकारी अभियान विषयान्तर हुन थालेको छ। यसो भन्नुको पछि केही कारण छन्। पहिलो कारण, सहकारीमा साझा बन्धन, सदस्य केन्द्रीयता र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापन देखिन छाडेको छ। विशेषतः शहर बजारका सहकारीहरू एकपछि अर्को शंका र सन्देहको घेरामा रहेको गुनासोमा मात्र रहेका छैनन्, आफूहरू शोषित भएको र ठगिएको गुनासो सदस्यहरूबाट आउन थालेको छ। सदस्यहरू सहकारी व्यवस्थापनमा संलग्न छैनन्, चाख देखाउँदैनन्।
सहकारीमा जम्मा भएको निक्षेप सहकारीको संस्थागत खातामा नराखी व्यवस्थापक÷सञ्चालकको खातामा राख्ने, रिएल स्टेट, आवास वा अन्य छिटो आर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कतिपय अवस्थामा अनौपचारिक कारोबार गर्नेजस्ता कारणबाट सदस्यहरू बिल्लीबाठको अवस्थामा समेत पुगेका छन्। सदस्यहरू आफ्नो पुँजी कहाँ छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। कारोबारको पारदर्शिता र स्वयम् जवाफदेहिता पनि देखिएको छैन। सदस्यहित पररहने पनि सहकारी हुन्छ ? यो प्रश्न वजनदाररूपमा उपस्थित हुदैछ, जसका कारण सिद्धान्त र मूल्य/मान्यतामा रहने सहकारीहरूको पनि साख गिर्ने सम्भावना छ।
दोस्रो आलोचनाको क्षेत्र सहकारी ऐनको कार्यान्वयन गर्न वा कानुनमा भएका प्रावधानअनुरूप सहकारी सञ्चालनमासञ्चालकहरू उद्यत नरहनुमा रहेको छ। ऐनले सहकारीलाई आदर्श बनाउन, यसमा रहने जोखिम घटाउन र सहकारीलाई पारदर्शी एवम् स्वयम्अनुशासित बनाउन थुप्रै प्रावधान राखेको छ। तत्कालीन व्यवस्थापिक संसद्ले गहन र विस्तृत छलफल र परामर्शपछि मात्र प्रस्तावित ऐनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो। ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि यो वा त्यो तर्कमा राज्यइच्छाको कार्यान्वनमा तत्परता नदेखाउँदा नियत र नैतिकतामाथि सिधै प्रश्न तेर्सिनु स्वाभाविक हो।
सहकारीहरू स्वनियमन र स्वयम् अनुशासनमा छैनन्। सहकारीका सदस्यहरू पनि आफ्नो संस्थालाई अनुशासनमा राख्ने, रेखदेख गर्नेभन्दा लगानीको उच्चप्रतिफल र सेयर लाभांशमात्र चाहन्छन्। व्यवस्थापकहरू सीमित सञ्चालकका भावनामा परिचालित हुन चाहन्छन्। सञ्चालकहरू साधारणसभा र लेखा सुपरीवेक्षण समितिप्रति जवाफदेही नहुन थालेका छन्। यस अवस्थामा सहकारी मूल्य÷मान्यताको अवलम्बन गर्न लगाउने काम विषयगत र विभिन्न तहका संघहरूको पनि हो। केही संघले यस दिशामा उल्लेख्य काम गरेपनि धेरैजसो संघ सहकारी मूल्य÷मान्यता कायम गराउने काममा न उद्यत छन्, न त्यसअनुरूपको क्षमता नै देखिएको छ।
धेरै आदेश, कानुन र नियमनको जरुरी त्यतिबेला हुन्छ जतिखेर संस्थाहरू स्थापित मान्यता र आदर्शबाट विचलित हुन्छन्। यस कुरालाई धेरैजसो संस्था र अझ भनौँ, अभियानले बुझ्ने प्रयास गरेन।
सहकारी ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक कानुनीरूपमा नै सहकारी सुपरीवेक्षणबाट अलग्गिएको छ। अब लगानी र निक्षेपका सिद्धान्तहरू भए/नभएको कसले, कुन क्षमतामा हेर्ने भन्ने प्रश्न अहम् छ। यस अवस्थामा सहकारी विभाग र प्रदेश तथा स्थानीय नियामक संस्थाहरूको क्षमता र सक्रियता आवश्यक हो। तर यी नियामक निकायमा प्रणाली विकास भइसकेको छैन, न फिलहालमा हुने संकेत नै देखिएको छ। अधिकांश ठूला सहकारीहरू राजनीतिक सम्बन्ध र प्रभावमा रहेकाले पनि नियामक निकाय नियमन प्राथमिकता उदासीन छन्। यस कारण सिर्जित हुने समस्याले अर्थतन्त्रमा कुनैदिन ठूलो वित्तीय संकट नल्याउला भन्न सकिँदैन।
तेस्रो, सहकारी ऐन तर्जुमाका समयमा केही विषय केही ठूला सहकारी संस्था र संघका सञ्चालकहरूबाट गम्भीररूपमा उठाइएका थिए, जुन सहकारी सुशासनका सन्दर्भमा लक्षित थिएनन्, त्यसैको प्रभाव अहिले पनि सहकारीमा परिरहेको छ। जस्तो कि स्प्रेडदर तोकिनु हुँदैन, लगानीको सीमा आवश्यक होइन, बैकिङ कसुरजस्तो कडा सजायका प्रावधान राखिनु हुन्न, सदस्य संख्या र कार्यक्षेत्र तोकिनु हुँदैन, कार्यकारी सञ्चालकको व्यवस्था नराम्रो होइन आदि। सहकारी अभियानको ठूलो स्वर सन्दर्भ ब्याज दर तोकिनुहुन्न भन्नेमा हुँदाहुँदै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ,नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीको व्यापक छलफलपछि सहकारी विभागले गत वर्ष सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने सराहनीय काम ग-यो। कतिपय अभियनकर्मीबाट यसप्रति अहिले पनि रिजर्भेसन छ।
सदस्य हितमा सदस्यहरूको पुँजी सदस्यमाथि नै लगानी गरेर धेरै ब्याज लिनु र उच्च स्प्रेड दर राख्नु न व्यावहारिक हो न न्यायसंगत नै। सन्दर्भ ब्याज, स्प्रेड दर, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र सहकारी कसुरका विषयमा सहकारी समाज पक्ष÷पिक्षमा विभाजित भयो। निर्णय र कानुन कार्यान्वयन हुनसकेनन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण आदेश र सदस्यता पहिचानका विषयमा समाज झनै विभाजित भयो। के बुझ्नु आवश्यक छ भने कारबाहीका प्रावधान कानुन र सिद्धान्त उल्लंघनकर्ताका लागि मात्र हो। धेरै आदेश, कानुन र नियमनको जरुरी त्यतिबेला हुन्छ जतिखेर संस्थाहरू स्थापित मान्यता र आदर्शबाट विचलित हुन्छन्। यस कुरालाई धेरैजसो संस्था र अझ भनौँ, अभियानले बुझ्ने प्रयास गरेन।
पाँचाँ, सहकारीले कारोबार गर्ने भनेको आफ्नै सदस्यहरूसँग मात्र हो। सहकारीको अर्को नाम ‘सदस्य व्यवसाय’ हो। तर बचत तथा ऋण सहकारीहरू गैरसदस्यमा कारोबार गर्न उद्यत छन्। कारोबार गर्ने उद्देश्यले सदस्य बनाइ तत्काल कारोबार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले सहकारीको आत्मालाई नै बिस्थापित गर्छ। प्रतिस्पर्धा र व्यापारीकरणलाई आमन्त्रण गर्छ। परिणामस्वरूप जोखिम चुलिएको छ।
छैटौँ, धेरैजसौ सहकारी आन्तरिक सुशासनमा छैनन्। लगानी, व्यवसाय, धितो जस्ता विषय सिद्धान्तबाट पर पुग्दैछन्। कमजोर धितोमा धेरै लगानी, थोरै लगानीमा धेरै धितो, संस्था÷सदस्यबीचमा इन्टरनल ट्रेडिङलगायतका कुरा सतहमा आएका छन्। सदस्यसेवा गर्नुपर्नेमा सदस्यको सम्पत्ति लिलाम गर्ने, सदस्यबाट कर्जा भुक्तानी किस्ता नस्वीकार्ने, चक्रवर्ती ब्याज लिने, विविध नाममा सेवा शुल्क असुल गरी कारोबार लागत महँगो बनाउने जस्ता विकृति पनि चर्चामा छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो बचत तथा कर्जा सुरक्षण र बिमा जस्ता संयन्त्र लागु छैनन्। वस्तु सेवा खरिद र निर्माणमा सार्वजनिक खरिद कानुनको पालनमा उदासीन देखिएका छन्। सातौँ, सहकारी अनुदान, सहायता र सुविधाका लागि गठन हुने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। संस्थाको कारोबार राम्रो भएको वासलातमा देखिँदादेखिँदै पनि विभिन्न प्रभावका आधारमा संस्थाले लिएको कर्जा मिनाहा गराउने चाहना बढेको देखिन्छ।
आठाँ, सहकारीहरू राजनीतिका क्रिडास्थल बन्नेतर्फ उन्मुख छन्, जसरी गैसस, विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूमा यो देखिएको छ। सहकारीले नेतृत्व विकास र सदस्य सशक्तीकरण गर्छ र गर्नुपनि पर्छ। तर सहकारीको व्यवस्थापनमा विचार, दर्शन र आस्थाको विभाजन हुनु कदापि राम्रो हुन्न। आस्थाको विभाजन विकृतिको ऊर्वरभूमि हो। नवौँ, केही सहकारी कर्मबाट मुख्य कारोबारको सीमाको आलोचना भइरहेको छ र एक उद्देश्यमा स्थापित सहकारी अर्कै कारोबारमा संलग्न भइरहेका छन्। आफैँले मान्छु भनेको उद्देश्य मान्न किन सकिँदैन ? गर्भित उद्देश्य स्वतः स्पष्ट छ। साथै कतिपय सहकारी रहरले खुलेका छन्। न सहकारी उद्यमशीलताको क्षमता छ न सहकारी शिक्षा नै। अरुको प्रदर्शन प्रभाव र देखासिकीबाट नाफा भइहाल्ला कि भन्ने अपेक्षामा यस्ता सहकारीखुलेका छन् र कहीँकतैबाट केही पाइने प्रतीक्षामा छन्।
उल्लिखित औल्याइहरू सांकेतिक मात्र हुन्। सहकारी सुशासन, साझा बन्धन, सदस्यहित र आदर्श व्यवसायका लागि केही सूचकबाट विश्लेषण गर्ने प्रयासमात्र गरिएको हो। त्यो सूची लामो बनाउने स्तम्भकारको आशय होइन। आशय सहकारीका अमिल्दा कुरा औल्याएर सहकारीलाई यसका मूल्य, सिद्धान्त र भावनाअनुरूप सञ्चालनमा ल्याउन बल पु¥याउनु हो, आदर्श व्यवसाय बनोस्भन्ने हेतुले प्रारम्भिक संस्था, संघ र पूरै अभियान एवम नियामक निकायलाई झक्झक्याउनु हो ताकि सहकारी वास्तावमै सहकार्य र सदस्यहितको सामाजिक व्यवसाय बन्न सकोस्। आदर्श र नैतिक व्यवसाय बनी नेपाली समाजमा उदाहरण बन्न सकोस्र अन्ततः स्वावलम्बन संस्कृतिको विकासमा समाजलाई दरिलो टेवा दिन सकोस्।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७६ ०२:४९ बिहीबार