कुनै देशले बन्दीलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने विषय त्यो देशले अङ्गीकार गरेको मूल्य/मान्यतासँग सम्बन्धित हुने गर्छ। रंगभेदविरुद्ध २७ वर्ष जेल जीवन बिताएका नेल्सन मन्डेलाले एक प्रसंगमा भनेका थिए– ‘कुनै देशको मूल्याड्ढन त्यस देश आफ्ना उच्चपदस्थ नागरिकलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने आधारमा होइन, बरु सबभन्दा सीमान्तकृत नागरिकलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने आधारमा गरिनुपर्छ।’ कैद सजायको अर्थ मानिसलाई स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो, मानिसको अन्तर्निहित अधिकारबाट वञ्चित गर्नु होइन। त्यसो भए पाकिस्तानले आफ्नो देशका कैदीलाई कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ त ?

खदिम हुस्सेनको मुद्दामा इस्लामावाद उच्च अदालतले पाकिस्तान सरकारविरुद्ध गरेको आदेशअनुसार जेल सुधार आयोगले गत वर्ष त्यहाँको मानव अधिकार मन्त्रालयलाई कारागारको अनुगमन गरी सुधारका लागि सुझाव दिन निर्देशन जारी गरेको थियो। कारागार अधिकारीहरूको लापरबाहीका कारण आफ्नो नेत्र ज्योति गुमेको भन्दै हाल अदैला कारागारमा कैद जीवन बिताइरहेका हुस्सेनले सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सबै कारागारमा आयोगका सदस्य पुगेर गरेको विस्तृत अनुसन्धान र तथ्याड्ढका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले निकै निराशाजनक चित्र सतहमा ल्याएको छ। विशेषतः हरेक जेलमा क्षमताभन्दा अत्यधिक सङ्ख्यामा कैदी रहेको पाइयो। ५६ हजार कैदीका लागि बनाइएका कारागारमा अहिले ७७ हजार कैदी थुनिएर बस्न बाध्य छन्। खैबर पाख्तुख्वा (पिके) को अवस्था अझ भयाबह छ। अधिकतम ४५ सय क्षमताको कारागारमा ९ हजार ९ सय मानिस कोचिएको छ।

यसरी क्षमताभन्दा बढी कैदी कोचिंँदा कारागार व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे हुने गरेको छ। कैदीहरूबारे राम्ररी बुझेर अलगअलग राख्नुको सट्टा जहाँ ठाउँ छ, त्यहीँ राख्ने गरिएको छ। उनीहरूलाई खतरनाक र कम खतरनाक भनी वर्गीकरण गरिँदैन। कारागारभित्र अत्यावश्यक सेवा र सुविधा, जस्तै– स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छैन। क्षमताभन्दा बढी कैदी हुँदा उपलब्ध सेवा/सुविधा पनि अपुग हुने गरेको छ। जस्तै– स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुने गरेको छ। बिरामीलाई उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्रमा पु-याउन धौ धौ हुने गरेको छ।

अत्यधिक सङ्ख्यामा कैदी/बन्दी हुँदा रोगव्याधी र दीर्घरोग फैलिने सम्भावना हुन्छ। पाकिस्तानका कारागारमा अहिले झन्डै ५ हजार २ सय कैदी गम्भीर रोगबाट पीडित छन्। उनीहरूमध्ये ३५ प्रतिशत हेपाटाइटिसका बिरामी छन्। ४२५ जना एचआइभीबाट संक्रमित छन्। स्वास्थ्य सेवा पाउनुअघि कैदीहरूले महिनौँसम्म रोग पालेर नै बस्नुपर्ने अवस्था छ। उदाहरणका लागि बलुचिस्तानमा कारागार अधिकारीहरूले सिंगो प्रान्तमा बिरामी कैदी/बन्दीलाई स्वास्थ्य केन्द्र लैजान चार वटामात्र एम्बुलेन्स भएको सुनाए। सिंगो सिन्ध प्रान्तमा एम्बुलेन्स नहुँदा दुई सय कैदीले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। पञ्जाबबाट उपचारका लागि अडैला पठाइएका चार जना कैदी छ महिनादेखि अस्पतालमा नै छन्। कारागारमा उपयुक्त स्वास्थ्य उपचारको बन्दोबस्त नहुँदा उनीहरू जेल नफर्किएका हुन्।

कैदअघि वा कैद हुने क्रममा अशक्त बनेका कैदीलाई सहायताको कमैमात्र व्यवस्था छ। पूर्वकलेज प्रशासक अब्दुल बसिटलाई फैसालावाद कारागारमा टेबिकुलर मेनिन्जाइटिज भयो। त्यही कारण सन् २०१० यता उनको कम्मरमा पक्षघात भयो। उनी कारागारको भुइँमा मृत्युदण्डको दिन कुरेर बसेका छन्। पक्षघातले थिलथिलो बनेका उनलाई झुण्ड्याउन लगभग असम्भव छ। त्यस्तो अशक्त मान्छेलाई झुण्ड्याउँदा उनको आत्मसम्मानमाथि चोटमात्र पुग्ने होइन, बरु नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको धारा ७ र १४ को पनि उल्लङ्घन हुनेछ। त्यो अभिसन्धिले कोही पनि बन्दीलाई गरिने अमानवीय र अपमानजनक व्यवहारमा रोक लगाउँछ।

मानसिक स्वास्थ्य अर्को गम्भीर समस्या हो। पाकिस्तानमा २ हजार ७८६ जना कैदी कुनै न कुनै मानसिक समस्याबाट पिरोलिएका छन्। मानसिक रोग लागेका बिरामीको उपचार वा मनोचिकित्सकको परामर्श सेवा प्राप्त छैन। सिन्ध र बलुचिस्तानमा एक जना पनि मनोचिकित्सक छैन। पञ्जावमा मनोवैज्ञानिकको ५६ वटा पद खाली छन्। पञ्जाबमा ४५, सिन्धमा ३७, खैबर पाख्तुख्वामा १९ र बुलचिस्तानमा सात मेडिकल अफिसर पदमृक्त छन्।

कारागारको प्रणाली न्यायपूर्ण र मानवीय हुनुपर्ने भएकाले कैदीको अधिकार रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विकास गर्नुपर्छ। कारागारको अन्तिम लक्ष्य भनेको कैदीको रिहाइपछि जीवनयापनका लागि एक नागरिक तयार बनाउनु हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कैदी/बन्दीलाई गरिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारसम्बन्धी मापदण्डलाई मन्डेला नियम (द मन्डेला रुल) भनिन्छ।

त्यहीकारण प्रतिवेदनमा मन्डेला नियम र पाकिस्तानको कारागार नियमबीच तुलना गरिएको छ। यो तुलनाबाट दुईवटा नियमबीचको असमानता र सम्भव समाधान उजागर गर्न सहज हुन्छ। प्रतिवेदनमा तत्कालै रिक्त पद पूर्ति गर्न, असल व्यवहार गर्ने कैदीलाई आममाफीमा रिहाइ गरी कारागारको क्षमताभन्दा बढी कैदी नराख्न, कारागारको आन्तरिक अडिट गर्न, तथ्याड्ढको डिजिटीकरण गर्न, बिरामी कैदीलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न उचित प्रणालीको विकास गर्न, उन्मुक्तिका लागि न्यायिक पुनरावेदनको व्यवस्था गर्न सुझाव पेश गरेको छ।

पाकिस्तानी संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न अब पाकिस्तानका सबै जिम्मेवार निकाय, राष्ट्रिय र प्रान्तीय सरकारबाट दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

आफूलाई नपर्दा कारागारभित्रको जीवनबारे भुल्न सहज हुन्छ। कारागारको जीवन अर्थात उखरमाउलो गर्मी, कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो, निकै उकुसमुकुस जेलको अवस्था। आज देखेको कोही अरूको नियति भोलि कुनै बेला आफ्नै नियति पनि बन्न सक्छ।
(लेखक पाकिस्तानको मानव अधिकार मन्त्रालयका सचिव हुन्।)
स्रोत: द डन
नेपाली अनुवाद: नीरज लवजू

प्रकाशित: २७ माघ २०७६ ०४:०५ सोमबार