नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा दलित समुदायको अतुलनीय योगदान छ । आधुनिक नेपाल एकीकरणमा होस् वा १० वर्षीय जनयुद्ध । २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् वा २०६२/६३ को जनआन्दोलन । प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका हरेक राजनीतिक लडाइँमा दलित समुदायको सहभागिता तथा बलिदान भएको छ । यसरी देशका लागि भएका हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा बलियो उपस्थिति देखाएका दलित समुदाय आफ्नै अधिकार प्राप्तिको दलित आन्दोलनमा भने कमजोर देखिएको छ । दलित नेता तथा अधिकारकर्मी ७ दशकदेखि दलित दधिकारका लागि आवाज उठाउँदै बेलाबखत जुर्मुराउने गरेका भए पनि सशक्त संघर्षको निरन्तरता हुन नसक्दा प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन ।

आरक्षणविरोधी जमातले भनेजस्तै समाजमा सबै समान भइसके त ? कदापि छैन । अहिले पनि दलितका गाईभैंसीको दूध बिक्री हुँदैन । दलितले होटल व्यवसाय गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन ।

मुलुकका हरेक राजनीतिक दलमा दलित भ्रातृ–संगठन छन् । जसले राजनीतिक वृत्तमा दलित नेताको सहभागिता राम्रै देखिएको हो । साथै संविधानको समावेशी नीतिअनुसार प्रशासनिक, न्यायिक र व्यवथापिकाजस्ता राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा दलितको प्रतिनिधित्व देखिन थालेको छ । दलित अधिकारकै लागि संवैधानिक अंगका रूपमा दलित आयोग स्थापना भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक दलले केन्द्रीय कमिटीमा दलित प्रतिनिधि अनिर्वाय हुनुपर्ने प्रावधानले पनि दलभित्र दलितको उपस्थिति देखिएको छ । तर दलितका मुद्दामा भने दलित प्रतिनिधिको भूमिका सशक्त देखिँदैन । आफ्ना पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा सायदै त्यस्ता दलित होलान्, जसले दलितका मुद्दामा बहस गरेका तथा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका होउन् । दलित समुदायका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर मौन किन र केका लागि ? जवाफ दलितका नेताले दिनुपर्छ ।

दलितका नेताले आफ्ना समुदायको मुक्तिका लागि राजनीतिक तहमा के–कस्ता भूमिका निर्वाह गरे भन्ने कुरा २०७२ को संविधानले देखाउँछ । किनकि जुन संविधानमा दलितका धेरै हक–अधिकार कटौती गरिएका छन् । बरु २०६३ सालकै अन्तरिम संविधानमा दलितका लागि अहिलेभन्दा धेरै अधिकार राखिएका थिए । तर अहिलेको संविधानले समावेशीकरणको खोल ओढाएर दलित समुदायलाई  रनभुल्लमा राखेको प्रस्ट भएको छ । गत साउनमा प्रकाशित लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा आरक्षण कोटा धेरै कटौती गरियो । केही जनजाति तथा दलित संगठनले विरोध प्रदर्शन गरे पनि सुनुवाइ भएन । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका दलित नेताबाट यस सवालमा कुनै सशक्त कदम चालिएन ।  फलतः मिचिएको समावेशी अधिकार मिचिएको मिचियै भयो ।

हिजोआज गैरदलित समुदायले दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई छुट्याइएको आरक्षणप्रति आपत्ति जनाउने र बेलाबखत विरोधै प्रदर्शनसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ । धेरै गैरदलित, विशेषगरी तागाधारी समुदायका केही समान्तवादी मानसिकता भएकाले अब पहिलाको जस्तो विभेद छैन, कहाँ छ र छुवाछूतजस्ता प्रश्न गर्छन् । अनि भन्छन्– ‘आरक्षणको आवश्यकता छैन, यो तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।’ यस्तो जमात बढ्दै जाने र दलित नेता चुप लाग्ने क्रम जारी रह्यो भने विगतमा गरिएको विभेदको क्षतिपूर्तिबापत राज्यबाट उत्पीडित समुदायका लागि प्रदान भइरहेको आरक्षणजस्ता विशेष व्यवस्था खारेज नहोलान् भन्न सकिन्न ।  

आरक्षणविरोधी जमातले भनेजस्तै समाजमा सबै समान भइसके त ? कदापि छैन । अहिले पनि दलितका गाईभैंसीको दूध बिक्री हुँदैन । दलितले होटल व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । अझै देशका गाउँगाउँमा दलितले धारा, कुवा, इनारबाट सहज रूपमा पानी भर्न पाउँदैनन् ।

यसर्थ दलित समुदायका लागि राजनीति गर्ने नेताले के बुझ्न आवश्यक छ भने आम राजनीतिक कर्याकर्तालाई जस्तो उनीहरूलाई पार्टीको झन्डा बोकेर पार्टीगत सिद्धान्त मात्र फलाक्ने छुट छैन । तिनलाई दलितका तर्फबाट राजनीतिमा ठाउँ दिनुको अर्थ त दबाइएका दलित समुदायको अधिकार र सम्मान प्राप्तिको आवाज बुलन्द पार्न हो । दलितका मुद्दालाई केन्द्रीय राजनीतिमा पुर्‍याउन हो ।  

विडम्बना ! दलितको प्रतिनिधित्व गरेका दलित नेता पार्टीको असल कार्यकर्ता भएर माक्र्सवाद, माओवाद, समाजवादको मन्त्र जप्न मात्र माहिर देखिएका छन् । प्रायः दलित नेता राजनीतिक दलको समावेशी प्रतिनिधिको कोटा भर्न पार्टीमा बसेको देखिन्छ । दलितका नेताले दलित अधिकारका लागि रचनात्मक भूमिका कहिले निर्वाह गर्ने ? कि त्यो पनि गैरदलित नेताले सिकाउनुपर्छ ? पार्टीको झन्डा बोक्ने राजनीति मात्र गर्ने उद्देश्य हो भने दलितका नाममा होइन, खुला तरिकाले राजनीति गर्नु राम्रो ।

सत्ता, पद र शक्ति पाएका दलित नेताहरूले राजनीतिक आरक्षणको सदुपयोग गरेको देखिँदैन । दलित समुदायका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलेको पाइँदैन । स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधिको हालत उस्तै छ । दलितका मुद्दामा दलित प्रतिनिधिको रायबेगर गैरदलित जनप्रतिनिधिले आफूखुसी निर्णय गरेको, दलित प्रतिनिधिलाई बहिष्कार गरेको समाचार बेलाबेला सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नाम मात्रको पदको के काम ? जनप्रतिनिधिको यस्तो अवस्थामा केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित नेताले राजनीतिक अडान कहिले लिने ? निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई त यस्तो विभेद हुन्छ भने आम दलितको अवस्था कस्तो होला ? यी प्रश्नका उत्तर दलितको नेता हुँ भन्नेहरूले  दिनुपर्छ ।

प्रायः दलित नेताको मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक दल तथा तिनका नेताको ‘एस म्यान’ हुनु हो । एसम्यान भएबापत दलितका नेताले केही समयका लागि पद र सत्ता पाउलान् तर वषौंदेखि आफ्नो समुदायले भोगिरहेका समस्या समाधान होला ? आफ्नो समुदायका अधिकार कटौती हुँदा पनि किन मौन ?
दलित–दलितबिच एकता अभाव

दलित–दलितबिच अन्तरद्वन्द्व रहेको तीतो यथार्थ जगजाहेर छ । अझैसम्म दलित–दलितबीच सामाजिक–सांस्कृतिक एकता छैन । दलित समुदायकै जातिबीच विभेदका घटनाले समग्र दलित आन्दोलनलाई कमजोर बनाइरहेको छ । ‘विभेद अन्त्य भइसकेको छ, आरक्षण खारेज गर्नुपर्छ, दलितभित्रै विभेद छ’ जस्ता कुतर्कको एक मात्र उत्तर हो– दलित एकता ।
दलमा विभाजित दलित नेता

दलित नेताहरू विभिन्न राजनीतिक दलभित्र बाँडिएका छन् । विशुद्ध पार्टी कार्यकर्ता भएका छन् । अहिले दलित आन्दोलनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । आजका दिनसम्म दलितका मुद्दा उही छन्, समस्या र पीडा उस्तै छन् । दलित आन्दोलनले राज्यलाई कहिले चुनौती दिन सकेन । साँच्चै भन्ने हो भने शासक वर्ग दलित आन्दोलनप्रति अझै अनभिज्ञजत्तिकै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आम दलितले दलित आन्दोलन कोमामा रहेको महसुस गर्न थालेका छन् । दलित आन्दोलन केवल अस्तित्वमा सीमित देखिन्छ । अब सम्पूर्ण दलित नेताले पार्टीगत लोभलालच त्यागेर दलित समुदायको उत्थान र मुक्तिका लागि आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउन जरुरी छ । जसले राज्यको मिचाहा प्रवृत्तिलाई चुनौती दिन सकोस् ।

प्रकाशित: १९ माघ २०७६ ०४:०७ आइतबार