मुलुक समृद्ध बन्न समाज स्वस्थ बनाइनुपर्छ। जहाँ स्वस्थ सोच निर्माण होस् र हरेक नागरिकले आफूलाई सम्मानित, सुरक्षित र शान्त वातावारण अनुभूति गर्न सकुन्। जबसम्म नागरिक समृद्ध बन्दैनन्, तबसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन। नागरिक र मुलुक दुवै बनाउने कामको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसैले नागरिक र सरकारबीच अपनत्व भाव हुन अनिवार्य छ।
तर सरकार र उसका निकायले यस विषयको गाम्भीर्य बुझ्न चाहेका वा सकेका छैनन्। जसले गर्दा तिनका शब्द, शैली, व्यवहार र कार्यले नागरिकलाई सम्मानित महसुस गराउन सकेका छैनन्। नागरिकलाई उपेक्षित र असुरक्षित महसुस गराइँदा वितृष्णा बढ्दोछ। जुन बेलाबखत विभिन्न रूपमा प्रकट हुने गरेका छन्।
कतै सत्तावरिपरी कुनै त्यस्तो समूह त छैन, जसले दोहोरो भूमिका खेलिरहेका छन् ? एकातिर कडा कानुनले नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने अर्कातर्फ सत्ता परिवर्तनको विकल्प छैन भन्दै नागरिक उचाल्ने ! यसर्थ यसमा सचेत हुँदै सही बाटो पहिल्याउने कि मुलुकलाई धरापमा पार्ने ?
सरकार नागरिक सच्याउनेतर्फ होइन, आफू सच्चिने र आफ्ना समूहलाई सच्याउनेतर्फ लाग्ने हो।
सरकार फेरि चुक्दै छ– सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक गुजारा कतिसम्म कठिन भइसक्यो, त्यो बुझ्न सकेको छैन। विभिन्न आधारमा बनाइएका प्रतिवेदन र आफूलाई घेरेर बसेको समूहभन्दा पर पनि यस्ता नेपाली छन् जो बडो आशासाथ सरकारलाई हेर्छन्, तर त्रासबाहेक केही पाउँदैनन्। तिनको विश्वास जोगाउन सरकार चुक्दै छ। जो कर्ममार्गमै अडिग छन्, भक्तिमार्ग अँगाल्दैनन्, तर आफ्नो मुलुकलाई असाध्यै माया गर्छन्। जो आफ्ना पेसा÷व्यवसायबाट जीवन चलाउन जति कठिन भए पनि बरु आफ्ना आधारभूत आवश्यकता घटाउँदै जीवन काट्न बाध्य छन्, तिनलाई सरकारका कुनै कार्यक्रमले छुन सकेका छैनन्। किनकि कार्यक्रम÷योजना कार्यन्वयन र तर्जुमा, अनि मूल्यांकन कतै पनि यिनलाई सुनिँदैन, गुनिँदैन।
समाजमा आफ्नै वरिपरि हुने घटना तथा दैनिक विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आउने खबरले हरेक नेपालीलाई अनुभूति गराउँदै छ कि मुलुक असुरक्षित गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्दै छ। इतिहास साक्षी छ– जब मुलुकको सवाल आउँछ, तब नागरिक अति संवेदनशील बन्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले पीडा र आक्रोश पोख्नु स्वाभाविक हो। नेतृत्व तहले तिनमा लुकेका भावना र मर्म बुझेर आफूलाई परिमार्जन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ, जनआक्रोश पोख्ने माध्यम नै सच्याउनेतर्फ होइन। सरकार जनआक्रोश दबाउने उपक्रममा केन्द्रित भइरहँदा गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण कार्यचाहिँ ओझेलमा पर्न सक्छन् र सोचेको गन्तव्यसम्म समयमै पुग्न सकिन्न। सरकार नागरिक सच्याउनेतर्फ होइन, आफू सच्चिने र आफ्ना समूहलाई सच्याउनेतर्फ लाग्ने हो ताकि हरेक नेपालीले सरकारको केन्द्रमा नागरिक र मुलुक भएको अनभूति गर्न सकुन्। सरकारले बिराएका केही पाटा केलाउँदा ः
जरा चिनेन ः चाहे समृद्धि ल्याउन होस् वा समस्या सुल्झाउन, प्रयास त जराबाटै थालिनुपर्छ। तसर्थ सबभन्दा पहिलो काम हो– जरा पत्ता लगाउनु। तर यो सरकार बनेको २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उसका प्रयास हाँगाबिँगामा मात्रै केन्द्रित देखिन्छन्।
तालमेल मिलाउन सकेन ः सोचाइ, बोलाइ र सुनाइमा तालमेल देखिएन। हिलो सफा गर्नुको सट्टा लुकाउने प्रयास ः हिलोमा पैताला मात्रै डुबेका बेला नागरिककै निगरानीमा सफा गर्नुसट्टा लुकाउन खोज्दा सरकार झन्झन् हिलोमा भासिँदै गएको हो कि ?
निगरानीको साटो नियन्त्रण ः लोकतन्त्रको अनुभूति तब मात्रै हुन्छ, जब सरकारसँग सीमित र नागरिकसँग असीमित अधिकार हुन्छ। नागरिकले आफ्ना अधिकार खुलेर प्रयोग गर्न सकुन् भनेर सरकारको प्रभावकारी निगरानी चाहिन्छ, जुन काम सरकारले गर्न सकेको देखिन्न। बरु ऊ नियन्त्रणउन्मुख देखिन्छ।
सामूहिकता अभाव ः समूह निर्माण बडो सजगतासाथ गरिनुपर्छ, किनकि सरकार व्यक्ति होइन, समूह हो। त्यसैले नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेकाको मुख्य काम भनेकै आफ्ना समूहका हरेकलाई आफू महत्वपूर्ण भएको अनुभूति गराउँदै तिनका ज्ञान, विचार र भावनालाई मुलुक निर्माणमा लगाउन सक्नुपर्छ।
अस्पष्ट नेतृत्व तह ः संविधानमा स्पष्ट रूपमा राखिएका प्रावधान कार्यान्वयमा नेतृत्व तहको अस्पष्टता झल्किन्छ। चाहे त्यो महिला सहभागिताको सवाल होस् वा अवसर र स्रोत÷साधन वितरण।
यो २१औं शताब्दी हो। त्यसैले नागरिकका अपेक्षाअनुरूप सरकारले आफ्ना सोच र कार्य अगाडि बढाउन जरुरी छ। तर यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ। अझै समय बितिसकेको छैन। सरकारले इमान्दार प्रयास थालनी गर्ने हो भने होस्टेमा हैंसे गर्न नेपाली जनता जहिले तत्पर छन्। तर त्यसमा एउटा सर्त छ– ती प्रयासका केन्द्रमा देश र नागरिकको सुन्दर र सुरक्षित भविष्य राखिएको हुनुपर्छ।
प्रकाशित: १० माघ २०७६ ०२:५८ शुक्रबार