नेपालभित्र व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनको वातावरण गत वर्षभन्दा निकै सुधार भएको विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनले केही महिनाअघिबताए पनि अर्थतन्त्रमा खासै सुधार हुने अवस्था देखिएन। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको सुरु दुई महिनाको आर्थिक परिसूचक केही सकारात्मक देखिए तापनि वर्तमान छ महिनाको अवस्था हेर्दा सन्तोष लिने ठाउँ रहेन। हालैको आँकडाअनुसार कर्जा विस्तारमा रोक लागेको छभने मूल्य वृद्धि बढ्न गएको र रेमिटेन्स रकम घट्न गएको छ। साथै सरकारी र निजीक्षेत्रको लगानी घट्न गएको छ। अर्कोतर्फ व्यापार घाटा हेर्ने हो भने पनि सरकारको कुल वार्षिक बजेटको आकारको हाराहारीमा हुने अवस्था छ।
सरकारको विकास खर्च अघिल्लो वर्षको छ महिनाको तुलनामा १८ बाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ। बजेटमार्फत खर्च प्रणालीमा नीतिगत परिवर्तन गरेको कुरा सरकारी स्तरबाट सार्वजनिक गरे पनि अर्थहीन हुन गएको छ। यो कुरा कार्यान्वयन पक्षले पुष्टि गरेको छ। सरकारी पदाधिकारीले जतिसुकै फलाके पनि निरर्थक भएको छ। विगतका वर्षझैँ विकास बजेट वा पुँजीगत खर्च हुने विसंगति यथावत दोहोरिने अवस्था देखाप-यो। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास निर्माणमा पर्न गएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत राजस्व प्रशासन चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ। हालै छ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको भन्दा करिब खर्बकै हाराहारीमै राजस्व घट्न जाने देखेर सरकारले कर शीर्षकको राजस्वको अलावा गैरकर राजस्वलाई जोड दिएर पुसको अन्तिम दिन ठूलो रकम दाखिला गराएको छ। यसले आगामी दिनमा निरन्तरता नपाउने हुँदा यो स्थायी वा दीर्घकालीन समाधान होइन। साथै राजस्व घट्नुमा भन्सार राजस्वमा कमी, भ्याट छली बढ्नु, आयकर घट्नुलगायतका राजस्व चुहावट नै प्रमुख कारण छन्। सरकारले राजस्व घट्नुमा इन्धन र गाडी आयातबाट भन्सार कम भएको जनाएको छ। यसको सही समीक्षा भएको छैन।
यतिखेर संविधान र कानुनले नचिनेको र शपथ नखाएका राजनीतिक पदाधिकारीले सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि बोलाई कार्यप्रगति लिने भन्दै काम सुरुवात गरेका छन्। जबकि यो काम सबै मन्त्रालयका सचिवले मुख्य सचिवमार्फत कार्यकारी प्रमुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने हाम्रो विगतको जवाफदेहीपूर्ण अभ्यास हो।
अबसरकारले पूर्वअनुमानित राजस्व उठाउन नसक्ने देखेर अघिल्लो वर्षझैँ संशोधित बजेट भनेर एकैपटक राजस्व अनुमान कटौतीगर्नेछ। यस्तो कामलाई सरकारको सफलता मान्न सकिँदैन।आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले करिव १५ अर्ब कर छली भएको कुरा पुष्टि गरेको छ।अर्कोतर्फ राज्यलाई प्राप्त हुने ठूलोलाभकर राजस्वको सन्दर्भमा नतिर्न र नतिराउने प्रपञ्चमा अदालत, व्यवसायी, उच्च घरानिया, केही कानुन व्यवसायीलगायतको ऐक्यबद्धता देखिएको छ। लाभकर सबै गरेर करिव खर्बभन्दा बढी हुनेमा ४६ अर्ब राज्यकोषमा दाखिला हुने एकीन भएको अवस्था छ। अदालतको फैसलाले आयकर कानुनको व्यवस्था नै निकम्मा बनाइएको छ। सरकार र संसद्ले यति ठूलो लाभकरमा कुनै रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्।सरकारले ठूलो मात्रामा घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने, लक्षित राजस्व उठाउन नसक्ने, जनताका नाममा खर्बौँरकम ऋणभार बोकाउने जस्ता परिपाटी छन्।
वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट कार्यान्वयन पूरा गरी २०७६।७७ को कार्यान्वयन चरणमा छ। यसैगरी पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना पनि कार्यान्वयनमै छ। आगामी पाँच वर्षको अवधिमा औसतमा १०.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। साथै तीन आर्थिक वर्षमा यो वृद्धि दर छ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ। विकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको उच्च स्तरबाट नियमित अनुगमन गर्ने भनिए तापनि विकास आयोजना यथासमयमा पूरा हुन सकिरहेका छैनन्। आयोजनाका पुँजीगत खर्च हेर्ने हो भने न्यून नै देखिन्छ। अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन।
सरकारको विकास खर्च अघिल्लो वर्षको छ महिनाको तुलनामा १८ बाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ। बजेटमार्फत खर्च प्रणालीमा नीतिगत परिवर्तन गरेको कुरा सरकारी स्तरबाट सार्वजनिक गरे पनि अर्थहीन हुन गएको छ। यो कुरा कार्यान्वयन पक्षले पुष्टि गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा भएको आयोजना समीक्षा बैठकले विकास निर्माणमा सुस्तता रहेको महसुस गरेको छ। केही विकास आयोजनाको काम आयोजनागतरूपमै हेर्ने हो भने पनि बबई सिँचाइ आयोजनाको काम सुरु भएको ३० वर्षमा प्रगति ६० प्रतिशत, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग कार्यान्वयनमा ल्याइएको करिव एक दशक बितिसक्दा पनि प्रगति करिव ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ। माथिल्लो तामाकोशी सात वर्ष पूरा हुँदासम्म आयोजनाबाट पूर्णतवरमा प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। विगत ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ११ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। यसैगरी जुन खर्चमा मेलम्ची आयोजनाको ४ दशमलव ५ प्रतिशत, बूढीगण्डकी ५ प्रतिशत र मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२ प्रतिशत खर्च भएको कुरा पुस १८ गते सार्वजनिक भएको छ। माथिल्लो तामाकोशी केही दिनअघिमात्र ९९ प्रतिशत काम पूरा भएको आयोजनाले जनाए तापनि विद्युत् उत्पादन हुन निकै समय कुर्नुपर्ने भएको छ।
यसो हुनुमा आयोजनाहरूले सही अर्थमा ‘क्रिटिकल पाथ मेथड’वा प्राविधिक विश्लेषण गरी काम/कारबाही हुने गरेको छैन। सरकार प्रमुखबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सबै मन्त्री र सचिवलाई कामप्रति जवाफदेही बन्न र परिणाम देखाउने गरी काम गर्न पनि निर्देशन भएकै हो। साथै सरकार प्रमुखबाटै सिंहदरवारको एक्सन रुमबाट अधिकांश गौरवका आयोजना अनुगमन/मूल्यांकन गर्ने भनी थालनी गरे तापनि कामको प्रगति खासै हुन सकेन।
सरकारका उच्च पदाधिकारी बारम्बार विभिन्न सभा/सम्मेलनमा आर्थिक समृद्धिका र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा गर्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष नितान्त फरक छ। सर्वसाधारण जनताले अब त नेतृत्व तहमा रहनेबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आशा राख्ने भन्दा पनि उनीहरू व्यावहारिकरूपमा इमान्दार भएको हेर्न चाहन्छन्। किनकि भ्रष्टाचार नियन्त्रण दल र दल सम्बद्ध पदाधिकारीबाट नहुने कुराको पुष्टि एनसेल कर छली प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन काण्ड, कर फछ्र्यौट आयोग, नेपाल ट्रस्टको जग्गालगायत प्रकरणले पुष्टि गरेको छ।
यतिखेर अधिकांश मन्त्रालय आफ्नो कार्यसम्पादनमा असफल सावित भएका छन्। उच्च पदाधिकारी सुविधाभोगी र गाडीमोहमा फसेका छन्। स्मरणीय रहोस्, गृह मन्त्रालयमा त आधा दर्जनसम्म सल्लाहाकार नियुक्त गर्दा मन्त्रालयकै काममा अन्योल अवस्था सिर्जना भएको कुरा केही समयअगाडि सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो। खासमा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरू विषयवस्तु र ज्ञानको कमीले गर्दा विवादास्पद घटनामा फस्ने गरेका छन्। मन्त्रीहरूले आफन्त नियुक्त गरेर प्रशासन संयन्त्रलाई निकम्मा बनाइरहेका छन्। सम्बन्धित क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर खारिएका विज्ञहरूलाई पन्छाउने काम भइरहेको छ। जसका कारणले गर्दा सरकारले काममा गति लिन सकिरहेको छैन। अझ यतिखेर संविधान र कानुनले नचिनेको र शपथ नखाएका राजनीतिक पदाधिकारीलेसबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि बोलाइकार्यप्रगति लिने भन्दै काम सुरुवात गरेका छन्। जबकि यो काम सबै मन्त्रालयका सचिवले मुख्य सचिवमार्फत कार्यकारी प्रमुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने हाम्रो विगतको जवाफदेहीपूर्ण अभ्यास हो।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष १,२,३ र ४ नम्बर प्रदेशमा पठाएको निकासा अनुदान करिव १२ अर्ब रुपियाँ खर्च नभएकामा पुस २१ गतेसम्म महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले फिर्ता लिन नसकेको कुरा सार्वजनिक गरेको छ। यसैगरी १५३ स्थानीय निकायले हिसाव विवरण बुझाउन सकेनन्। यसले बजेट प्रणालीबाहिर गएको पुष्टि गर्छ। साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीका काम कारबाहीमा समन्वय गर्न नसक्दा करिव ३० हजार आयोजना अलपत्र पर्ने कुरा हालै एक राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेको छ। कतिपय प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राजस्व बाँडफाँट गर्नसमेत सकेका छैनन्। यसको बढी समस्या प्रदेश ३ मा देखिएको छ।
विकास निर्माणको काम हेर्ने हो भने पनि सुदूरपश्चिम क्षेत्रको प्रदेशमा आयोजनाका निम्ति दोहोरो रकम निकासा पठाइएको र सम्पन्न भइसकेकाकतिपय आयोजनामा रकम निकासा पठाएको कुरा केही महिनाअगाडि सार्वजनिक भएको थियो। यसैगरी आर्थिक अनियमितताका प्रकरणहरू पनि व्यापकतवरमा उजागर हुन थालेका छन्। यसैक्रममा अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा २६ प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
(नागरिक आयोगमा आबद्ध)
प्रकाशित: ८ माघ २०७६ ०४:२५ बुधबार