अन्ततः उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्यो र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। हुन त १९ महिनापूर्व नेकपासँग २ बुँदे सहमति गरेर उपप्रधानलगायत स्वास्थ्य र सहरी विकास, दुई मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएका उपेन्द्र र उनका ‘फोरमकालीन कोर समूह’ का प्रायः कसैलाई पनि सत्ता छाड्न मन थिएन। सार्वजनिक खपतका लागि हामी सत्तालोलुप होइनौँ, संविधान संशोधन गराउनलाई मात्र सरकारमा गएका हौं भन्दै सत्तामा बसिरहने उपेन्द्रहरूको रणनीति थियो। आफ्नो नयाँ भूमिकाको खोजीमा रहेका बाबुराम भट्टराई र ‘तत्कालीन एमालेको जनजाति आधार भत्काउने’ अभीष्ट बोकेका अशोक राई जस्ता पार्टीमा नवागन्तुकहरूले मात्र हुन सत्ता छाड्न दबाब दिएका।
आखिर उपेन्द्रहरू अब कुनै आदर्शका लागि लड्ने विद्रोही रहेनन्, सत्ता नभई नहुने पात्र भइसके। आदर्शकै लागि लड्ने भएका भए ‘देश र जनताका पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी मधेसका माग सम्बोधन गर्ने’ उधारो, अमूर्त र समयसीमा नतोकिएको (२ बुँदे) सहमतिकै भरमा हाम्फाल्दै सरकारमा जान्थेनन्। पहिले त समयतालिकासहितको संविधान संशोधनको स्पष्ट खाका र प्रतिबद्धता खोज्थे नेकपाबाट। र परिस्थितिवश चुनाबको २–४ महिनाअगाडि मात्र संविधान संशोधन गर्न मानिएन, हामीलाई धोका दिइयो भन्दै सरकारबाट बाहिरिने र त्यसैलाई चुनाव वा आन्दोलनको मुद्दा बनाउने, पछि गर्न खोजेको काम अब अहिल्यै गर्नुपर्ने भयो।
मिलेर खान पाउन्जेल संविधान संशोधन नसम्झिने, १९ महिना सरकारमा बसुन्जेल चूप लाग्ने, अनि जब सत्ता राजनीतिको लुछाचुँडीलाई लिएर झगडा पर्छ संशोधन सम्झने ?
वास्तवमा, उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै बसीबसी सरकारको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष आलोचना गर्ने वा पार्टीका अरुले सरकारको विरोध गर्दा नियन्त्रण गर्न नसक्ने उपेन्द्रदेखि प्रधानमन्त्री वाक्कदिक्क भएका थिए। र बरु दुईतिहाइ नपुगे नपुगोस्, उनीहरू सरकार छाडेर गइदिउन् भन्ने चाहन्थे (त्यसै पनि संविधान संशोधन आफ्नो अजेन्डा नभएका उनलाई दुईतिहाइ पो केका लागि चाहिन्थ्यो र ! सरकार चलाउनलाई प्रतिनिधिसभामा आफ्नै पार्टीको सुविधाजनक बहुमत छँदै थियो)। त्यसैले नै, एक महिनापूर्व मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा उनले उपेन्द्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा ‘फ्याँकेका’ थिए, त्यो पनि उनी विदेश गएको बेला (जुन उनी खुब गइरहन्छन्, गत १९ महिनामा ३० पटक)। एक कल फोन गरेर जानकारी दिने शिष्टाचारको समेत निर्वाह नगरी।
आखिर प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिका चतुर खेलाडी हुन, बोल्दा संयम अपनाउने, अरुको कुरा सुन्ने र आफ्ना विश्वासपात्रहरूको सुपरीवेक्षण र मूल्यांकन गर्ने कुरामा कमजोर देखिए पनि। समाजवादीको चुनावी प्रतिस्पर्धी र आफ्नो विरोधी राजपालाई १–२ मन्त्री पद र उपसभामुखको लोभ देखाएरै सके सरकारमै ल्याउने, नसके पनि चुनाबी क्षेत्र एउटै भएका उनीहरूबीच फाटो बढाउने खेल यसपालि उनले चतुरपूर्वक खेले, प्रदेश २ को राष्ट्रियसभा चुनावका लागि गत २ गते राजपासँग सहमति गरेर। वास्तवमा, स्वास्थ्य मन्त्रालय देशको सर्वाधिक विकास बजेट पाउनेमध्ये एक, देशभर संगठन सञ्जाल भएको, ठूलो, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैसस र विदेशी दाताहरूको काम परिरहने, विदेश जान पाइरहने मन्त्रालय हो। त्यहाँको मन्त्रीले आफन्त र कार्यकर्ताका लागि ‘बन्दोबस्त’ गरिदिने, विकासे कार्यक्रमहरू लगेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सपार्नेलगायतका ‘मोज’ गर्न पाउँछ। जुन गर्न नसकिने शुष्क कानुन मन्त्रालयमा सरुवा हुनुपरेपछि उपेन्द्रले सरकार छाड्छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको आकलन थियो। जस्लाई मिथ्या सावित गर्दै उपेन्द्रले सरुवापछि पनि ‘तत्काल सत्ता नछाड्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए।
अचानक बहिर्गमनका अन्तर्य
तर त्यसो भनेको महिना दिन पनि नबित्दै सरकारबाट अचानक बहिर्गमनको कारण र अन्तर्य के हो त ? उत्तर– पुस २ को नेकपा–राजपा सहमति पनि एउटा कारण होला। तर बहिर्गमनको प्रमुख कारणचाहिँ उनको आफ्नै मिथ्याकलन (मिस्क्याल्कुलेसन) हो जुन यसप्रकार छ– राजपामात्र होइन, आफ्नै पार्टीका बाबुराम भट्टराईदेखि अशोक राईहरूसम्मका पूर्वकम्युनिस्ट र हाल उग्रपहिचान राजनीतिका पक्षधर लबीको सरकार छाडिहाल्ने दबाबलाई लामो समयसम्म बेवास्ता गरिरहन उपेन्द्रका लागि सम्भव थिएन। किनकि उनको राजनीति पनि आखिर यिनै अजेन्डा र नाराको जगमा अडेको थियो। जसलाई थाती राखेर सरकारमा टाँस्सिइरहनु राजनीतिकरूपमा प्रत्युत्पादक हुन सक्थ्यो।
उनले पकेटबाट झिक्दै मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव पेश गरे। जसमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयको कुरै थिएन। सो विषय एकीन गर्न ‘विज्ञ समिति’ गठन गर्ने कुरामात्र थियो। विषय होस् पनि कसरी ? त्यसमा त संविधान संशोधनको जोडदार माग गर्ने दलहरू न आफैँ स्पष्ट छन् न त एक मत।
त्यसैले उनी गत एक महिनाको बीचमा के गरेमा आफू पनि हिरो हुने र प्रधामन्त्रीलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्न सकिन्छ भनेर गम्दै, दाउ हेर्दै थिए। यसबीचमा उनले देखे कि ‘फालिएका’ कानुन मन्त्रीले त विभागीय मन्त्रीको नाताले संविधान संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लान सक्छ जुन काम स्वास्थ्यमन्त्रीले गर्न सक्दैन। यद्यपि प्रधानमन्त्रीसँग सोधेर प्रस्तावलाई विधिवत मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गराउने अवस्था थिएन। प्रधानमन्त्री मान्नेवाला थिएनन्। त्यसैले उनले पकेटबाट झिक्दै मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव पेश गरे। जसमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयको कुरै थिएन। सो विषय एकीन गर्न ‘विज्ञ समिति’ गठन गर्ने कुरामात्र थियो। विषय होस् पनि कसरी ? त्यसमा त संविधान संशोधनको जोडदार माग गर्ने दलहरू न आफैँ स्पष्ट छन् न त एक मत। प्रदेशको संख्या अझै बढाउने, भइरहेका प्रदेशहरूको पनि पुनर्सीमांकन गर्ने गर्दा जातीय क्लस्टरलाई तानतुन र ‘जेरिम्यान्डरिङ’ गर्दै विचित्र र हाँस्यास्पद नक्साका प्रदेश बनाएरै भए पनि केही छानिएका जातिका लागि जातीय प्रदेश बनाएरै छाड्ने जस्ता उग्र र खतरनाक कुरामा मात्र उनीहरू एक छन् जुन कुरामा न राष्ट्रिय सहमति छ न बहुमत जनताको समर्थन। जनसमर्थन हुँदो हो त राजपा–उपेन्द्रदेखि बाबुराम–अशोकहरूले यस विषयमा जनमत सङ्ग्रहको प्रस्ताव स्वीकार्थे।
प्रस्ताव पेश गर्दा उपेन्द्रको आकलन के थियो भने ‘संशोधन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्ने’ विज्ञ समितिकै प्रस्तावलाई पनि अस्वीकृत गरेर आफूसँग क्रुद्ध रहेका पहिचान राजनीतिको लबीलाई अरु चिढ्याउने खतरा प्रधानमन्त्रीले मोल्ने छैनन्। र, डराउनु नपर्ने सम्झी यसमा स्वीकृति दिनेछन्। समितिको बहुमत सदस्य कानुनमन्त्रीले तोकेका व्यक्ति हुनेगरी प्रस्ताव गरेका हुँदा पछि गएर विषयगत कुरामा पनि आफूले चाहेकै जस्तो प्रतिवेदन समितिबाट तयार गराउन सकिने पनि उनको आकलन थियो। जसबाट राजपालाई उछिन्दै संविधान संशोधनको जस र स्वामित्व पनि आफूले मात्र लिन पाइने थियो। तर विज्ञ समिति होस् कि विषयगत समिति, संविधान संशोधनको विषय सबै दल र नागरिक समाजसँग समेत सम्वाद गरेर टुंग्याउनुपर्ने संवेदनशील र गुरुतम महत्वको विषय थियो। यस्तोे विषय सरकारको पनि एउटा सानो घटकको प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि र कानुनमन्त्री एक्लैले, प्रधानमन्त्रीलाई समेत पूर्वजानकारी नदिइ ठाडो प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने कुरा न प्रक्रियाका हिसावले सही थियो न विषयको गम्भीरताका हिसावले। स्वभावतः प्रधानमन्त्रीले रिसाउँदै प्रस्ताव अस्वीकृत गरे। आफ्नो मिथ्याकलनको यो परिणाम आएपछि सरकारबाट बाहिरिनु उपेन्द्रका लागि बाध्यता पनि बन्यो र राजनीतिक अवसर पनि।
संविधान संशोधनः जनताका प्रश्न
जहाँसम्म बहुचर्चित संविधान संशोधनको कुरा छ, सो केका लागि ? संविधान हुनुपर्ने जति समावेशी, समानुपातिक भएन, अब हुनुप¥यो भनेर हो ? पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचानका मुद्दामा कुनै क्षेत्र वा समुदायप्रति संवैधानिक÷संरचनात्मक विभेद छ, त्यसमा सुधार हुनुप-यो भनेर हो ? हो भने धारा उपधारा खुलाइ आउनुप-यो। (तर घट्दै गएको सामाजिक विभेदलाई पनि बढाइचढाइ गर्दै, घरबेटीले तराईको डेरावाललाई भैया भनेर बोलाउँछ, त्यसका लागि संविधान संशोधन चाहियो भन्ने जस्ता कुराचाहिँ नगरौँ है फेरि। सामाजिक विभेद कानुनबाट भन्दा पनि शिक्षाबाट निर्मूल हुन्छ र यसमा समय लाग्छ)। बहुचर्चित, नागरिकताकै कुरा लिउँ। तराईमा पाउनुपर्ने नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन नसकेको वा कठिन भइरहेकामा त्यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ त्यसैगरी संशोधन गरौँ तर हामी सानो मुलुकले ठूलो छिमेकीबाट हुन सक्ने र खुला सिमानाका कारण भइआएको समेत, आप्रवासनको चाप थेग्न केही कडा प्रावधान त राख्नैपर्ला नि, कि होइन ?
यस्ता यावत विषयमा समस्याको तथ्यपूर्ण विवरण र समाधानको ठोस मार्गचित्रसहित आउँछन् भने उपेन्द्र, राजपा, बाबुराम, अशोकहरूको साथमा हामी सबै छौँ। तर घुमाइफिराइ उही एक मधेसका अजेन्डा, पहाडमा चाहिँ प्रदेशको संख्या बढाउँदै र प्रदेशको पुनर्सीमांकन गर्दै जातीय राज्य बनाउने जनमत तथा विधायिनी दुवैबाट अस्वीकृत उही बासी अजेन्डा अनन्त कालसम्म ब्युँझाएर राजनीति नै गरिरहने हो भने त्यो हामीलाई मान्य छैन। के संविधान संशोधन एकाध साना दल र तिनका नेताहरूले चाहेर वा चाहेकैबमोजिम मात्र हुने हो ? यो देशमा अरु दल र र तिनलाई मत दिने जनता छैनन् ? अरुको मत र भावनाको केही अर्थ हुन्न यो लोकतन्त्रमा ? जतिबेला पनि संविधान संशोधन भन्या छ, मिलेर खान पाउन्जेल संविधान संशोधन नसम्झिने, १९ महिना सरकारमा बसुन्जेल संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय एकिन गर्न नसक्ने, अनि जब सत्ता राजनीतिको लुछाचुँडीलाई लिएर झगडा पर्छ, संविधान संशोधन सम्झने ?
संविधान संशोधन गुण÷दोषका आधारमा हुने कि दलविशेषका निर्वाचन क्षेत्र सपार्न ? गुण÷दोषमा, सबैको सहमतिले संविधान संशोधन गरौँ न। त्यसमा प्रधानमन्त्री वा उनको दलले नमानेर सुख पाउँछन् ? संविधान संशोधनका विपक्षमा उनी निरपेक्षरूपले उभिन्छन् भने हामी नेपाली जनता उनको विरोधमा उभ्यौँला।
प्रकाशित: १४ पुस २०७६ ०४:०३ सोमबार