सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी सरकारले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (‘एमसिसी’)मार्फत दिन लागेको अनुदान सहयोग ‘अस्वीकार गर्न सकिने’ संकेत गरेका छन्। शुक्रबार नेकपा संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै दाहालले यो, अमेरिकी सरकारको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै कार्यक्रम भए अस्वीकार गर्न सकिने बताएका हुन्। संसद्बाट पारित गर्नुअघि यसबारे प्रस्ट हुनुपर्ने उनको धारणा छ। सत्तारूढ दलको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत आवाज यसविरुद्ध आवाज उठिसकेको छ। बैठकमा सहभागी नेता मात्र होइन, सरकारकै मन्त्रीले समेत यसलाई स्वीकार गर्न नहुने धारणा राखेका हुन्। पार्टी नेताहरू– भीम रावल, हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटा, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, जनार्दन शर्मा, देव गुरुङलगायतले ‘एमसिसी’को विरोध गरेका छन्। अमेरिकी सरकारले ‘एमसिसी’ अनुदानका रूपमा नेपालको पूर्वाधार विकासका निम्ति ५० करोड अमेरिकी डलर दिन लागेको छ। जुन कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा विवाद भएको हो। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ। संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा यो कार्यान्वयन हुन सकेन। अमेरिकालाई नेपाल सरकारले नयाँ अधिवेशन सुरु हुनासाथ अनुमोदन गर्ने आश्वासन दिएको पनि हो। गत अधिवेशनमा ‘‘एमसिसी’’ अनुदान सम्झौता पारित नभएको स्थितिमा बोलाइएको एउटा भेटघाटमा नेपाल सरकारले यसलाई अर्को अधिवेशनमा पारित गर्ने आश्वासन सत्ताकै एक प्रतिनिधिले दिएका हुन्। पूर्वाधार विकासका निम्ति यस्तो अनुदान अमेरिकी सरकारले दिने गरेको थाहा पाएर तत्कालीन अवस्थामा नेपाल आफैंले यसका लागि आवेदन दिएको हो। आवेदनकै आधारमा नेपाललाई यो अनुदान दिन अमेरिका तयार भएको हो। जतिबेला यो अनुदान नेपाललाई प्राप्त भयो, त्यतिबेला इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको प्रसंगसमेत आएको थिएन।

‘एमसिसी’ अनुदान पूर्वाधारमा पनि विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन र राजमार्ग निर्माणका निम्ति खर्च हुने योजना छ। नेकपा स्थायी कमिटीमा पार्टी अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष दाहालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुरु भएको छलफलसँगै ‘एमसिसी’ स्वीकार्न नहुने धारणा प्रस्तुत भएको छ। यसले ‘एमसिसी’को भविष्यमा आशंका उब्जिन थालेको छ। अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अंगका रूपमा यो अनुदान आएको हो÷होइन प्रस्ट हुनुपर्ने मागले पनि यसको कार्यान्वयन नहुने वा ढिला हुने स्थिति देखिँदै छ। सरकारले ‘एमसिसी’ कार्यान्वयन अगाडि बढाउन भर्खरै अमेरिकासँग हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको हो। सम्झौताअनुसार विद्युत् ट्रान्समिसन परियोजना र सडक मर्मत परियोजनका लागि सरकारलाई अनुदान दिन सहमति भइसकेका बेला देखिएको अहिलेको विवादले यो अवरुद्ध गर्ने स्थिति छ। वास्तवमा यो कुनै ऋण सम्झौता होइन, अनुदान सहायता मात्र हो। त्यति मात्र होइन, पूर्वाधार आयोजनाका लागि अहिलेसम्म यति ठूलो रकम प्राप्त भएको छैन। नेकपा नेताहरूले ‘एमसिसी’ स्वीकार गर्नु भनेको अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनमा पर्नु हो भनी तर्क गरेको देखिन्छ। वास्तवमा उनीहरूले यसलाई चाहिनेभन्दा बढी नै सैन्य सहायताका रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन्। निश्चित रूपमा नेपालले कुनै पनि मुलुकको सैन्य रणनीतिभित्र आफूलाई पार्नु उचित हुँदैन। यसमा राष्ट्रिय सहमति छ। कतैबाट पनि यस्तो प्रस्ताव आएको खण्डमा नेपालले अस्वीकार गर्नुपर्छ। ‘एमसिसी’का हकमा अहिले आएर कसरी प्रश्न उठ्यो ? यसलाई प्रस्ट रूपमा पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनिएको छ। यसमा हुने खर्चको पारदर्शिता र आयोजना समयमै पूरा गर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। तर, नेपालको विकासका निम्ति आउन लागेको यत्रो ठूलो रकम भूराजनीतिक रणनीतिको विवादमा परेर अवरुद्ध हुनु भनेको आफैंमा चिन्ताको विषय हो।

यसमा आउने अनावश्यक विवादबाट नेपालले अत्यावश्यक रकम गुमाउनेछ। ‘एमसिसी’बाट रकम पाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने संसारमा धेरै मुलुक छन्। नेपालले यसलाई अस्वीकार ग¥यो भने अन्य मुलुकले यसलाई उपयोग गर्नेछन्। तर, यो नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको विषय पनि हो। हाम्रा दुई निकट छिमेकी मुलुक– भारत र चीनबाहेक टाढाका अमेरिका र युरोपेली मुलुकसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै आवश्यक छ। कूटनीतिक सम्बन्धका विविधता नेपालका निम्ति झनै आवश्यक छ। नेताका आपसी विवादका कारण ‘एमसिसी’ अवरुद्ध हुँदा कालान्तरमा पर्ने प्रभावको आकलन पनि हुनुपर्छ। अघिल्लो संसद् अधिवेशनका बेला यसको अनुमोदन गर्ने कुरा उठ्नासाथ विरोधका आवाज आएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले यो पारित गर्न चाहँदा पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण अघि नबढेको धारणा सार्वजनिक भएको हो। पछि महराका कारण मात्र होइन, यसमा थप छलफल आवश्यक भएकाले पारित नभएको भन्ने कुरा अर्का अध्यक्ष दाहालले दिएको रेडियो अन्तर्वार्तामै उल्लेख थियो। संसद् अधिवेशन शुक्रबार सुरु भइसकेको छ। तर, संसदीय दलको बैठकमा दाहालले व्यक्त गरेका धारणा र पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा अन्य नेताले व्यक्त गरेका विचारले ‘एमसिसी’को भविष्य यस्तै हुन्छ भन्न गाह्रो छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं यसमा हस्तक्षेप गरेर अगाडि बढाउन चाहे भने मात्र हो। अन्यथा, पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेकै केही नेताका कारण भने प्रक्रिया अवरुद्ध हुने देखिएको छ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७६ ०४:०० आइतबार