भर्खरै ऊर्जा सम्मेलन सम्पन्न भयो। निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरूको संस्था इपानले आयोजना गरेको सम्मेलनमा बिजुलीको बजार र उत्पादनमा भइरहेका समस्याबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गरियो। सरकारले ५ वर्षमा ५ हजार (अबको ३ वर्षमा ३५०० मेगावाट) र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर त्यसअनुरूप काम हुन सकिरहेका छैनन्। बरु जति काम भएका छन्, निजी क्षेत्रबाटै भएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै वर्षपहिला सुरु भएर अहिले सम्पन्न भएका आयोजनाहरू उद्घाटन गरिरहेका छन् र जस लिने प्रयास गरेका छन्। तर ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कुनै सरकारी आयोजना निर्माण सुरु गरिएका छैनन्। लक्ष्य राख्ने तर काम नगर्ने प्रचलन यथावत् छ।
अहिले फेरि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा चुलिएको छ। यो आयोजना बिनाप्रतिस्प्रर्धा गेजुवालाई सुम्पिनुमा चर्चामा आएजस्तै हाइड्रो दलालहरूको संलग्नता छैन भन्ने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा गरेर आयोजना सक्षम ग्रुप वा कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिएको भए निकै ठूलो रकम बचत हुने थियो। तर आयोजनाबाट हुने प्रतिफल, वातावरणीय पक्ष र ऊर्जा उत्पादनको आँकडा हेर्दा १२०० मेगावाट होइन, ८०० मेगावाटमा निर्माण गरिनु उत्तम देखिन्छ। अझ ६०० मेगावाटमा निर्माण गर्ने हो भने त अति उत्तम। तर यो लेखमा १२०० र ८०० मेगावाटबारे तथ्य केलाउने प्रयास गरिएको छ।
बूढीगण्डकी आयोजना धेरै पहिला सुरु गरिनुपथ्र्यो तर भएन। १२०० मेगावाटमा निर्माण गर्ने कि क्षमता घटाएर निर्माण गर्ने भन्ने विवाद जारी नै छ। सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप(सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध भयो। २८५ अर्ब रुपैयाँ (२५९३ मिलियन अमेरिकी डलर) भन्दा धेरै लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा सिजिजिसीलाई सुम्पिँदा संसद्मा चर्चा भएजस्तै एउटा अर्को उपल्लो तामाकोसीजत्तिकै ठूलो आयोजना बनाउन सकिने पैसा गुम्ने अवस्था छ। तर अब गेजुवाले बूढीगण्डकी निर्माणमा चासो नदिएको खबर आइरहेका छन्। गेजुवाले आयोजनाबाट हात झिक्न खोज्नुको मुख्य कारण भने आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल नै हो।
बूढीगण्डकी आयोजनालाई १२०० मेगावाटमा निर्माण गर्नु भनेको अनावश्यक रूपमा जलाशय निर्माण गर्दै भुकम्पीय जोखिम बढाउनु हो भने अर्कातिर गण्डकको बहाव नियन्त्रण गर्दै भारतलाई फाइदा पु-याउनु पनि हो।
विद्युत् उत्पादनलाई मेगावाटमा होइन, कूल ऊर्जामा तुलना गर्नुपर्छ। ८०० मेगावाटमा निर्माण गर्दा यो आयोजनानजिकका लोडसेन्टर भरतपुर, पोखरा, काठमाण्डौं, हेटौंडालागायत ठाँउमा कर्णाली पश्चिमबाट बिजुली ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच गलत हो। मस्र्याङ्दी करिडोरमा कैयौं आयोजना निर्माण हुँदै छन्। केही वर्षमै यताबाट बिजुली, पूर्वका लोडसेन्टर वा कर्णालीपािर लैजानुपर्ने अवस्था आउँदै छ।
बाँधको उचाइ २०–२१ मिटर घटाउँदा बहुद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा विकास गर्न कठिन हुनेछ, बाँधको उचाइ घटाउँदा जलाशययुक्त आयोजनै बन्दैन भन्ने भ्रम छरिँदै छ। यो केटाकेटी कुरा भयो। यसमा कुनै प्राविधिक आधार छैन, त्यस्तो हुँदैन।
अधिकतम क्षमता १२०० मेगावाटमा डिजाइन गरिएको यो आयोजनाले मंसिरमा दैनिक ८ घण्टा १२०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै वैशाखमा ९३४ मेगावाट र जेठबाट ९१८ मेगावाट उत्पादन गर्दै कात्तिकमा ९२८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने जनाइएको छ। आयोजनाले सधैं १२०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भने होइन, तसर्थ आयोजनाको क्षमतालाई कूल ऊर्जा युनिटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्दै ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल डुबानमा पर्नेछ भने प्रोब्याबल म्याक्सिमम फ्लडलाई डिजाइन गर्दा ५४३ मिटरको सतहसम्म डुबान हुन सक्ने देखिन्छ। यो आयोजनाबाट ३३८३ गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन हुनेछ। आरुघाट बजारको सतह ५२६ मिटर हाराहारी छ। यसो हुँदा बजार पूरै विस्थापन नगरी सुख छैन। अहिले मुख्य रूपमा मुआब्जा विवाद भएको यही क्षेत्रमा हो।
फ्रान्सको ट्र्र्याक्टेबल र नेपालको जेड कन्सल्टले गरेका अध्ययनअनुसार उक्त आयोजनाको एफआइआरआर ७ प्रतिशत मात्र छ। यो सन् २०१५ मा गरिएको इस्टिमेट २५९३ मिलियन अमेरिकी डलरमा आधारित आँकडा हो। आयोजनाको लागत ४ वर्षको अवधिमा निकै बढिसकेको छ। यसरी हेर्दा एफआइआरआर ६ प्रतिशत हाराहारीमा आउँछ। किनकि उत्पादन हुने विद्युत्को मात्रा बढेको छैन। निजी लगानीकर्ता यस्ता ठूला र जोखिमपूर्ण आयोजनामा रेट अफ रिटर्न २० प्रतिशतभन्दा कम छ भने लगानी गर्न तयार हुँदैनन्। २० प्रतिशत प्रतिफलका लागि बिजुलीको दर प्रतियुनिट १७ सेन्ट अर्थात् १९ रुपैयाँ हुनपर्छ। जबकि जलाशय आयोजनाको अधिकतम पिपिए दर १२ रुपैयाँ ४० पैसा मात्र छ। १० प्रतिशत प्रतिफल मान्ने हो भने प्रतियुनिट १० रुपैयाँ(९ सेन्ट) को दरमा बिजुली बेच्नुपर्ने हुन्छ। यो अहिलेको विद्युत् खरिद दरसँग मेल खान्छ। तर यस्ता आयोजनामा १० प्रतिशत प्रतिफलमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता भेट्टाउन असम्भवजस्तै हो। यो आयोजनाबाट गेजुवा पछि हट्नाको मुख्य कारण यही हो।
यस्ता आयोजनामा १० प्रतिशत प्रतिफलमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता भेट्टाउन असम्भवजस्तै हो। यो आयोजना निर्माणबाट गेजुवा पछि हट्नाको मुख्य कारण यही हो।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा अहिलेसम्म टुंग्याउन सकेको छैन र कहिले सक्छ, निश्चित छैन। आयोजना सुरु गरिसकेपछि सम्पन्न गर्न तोकिएको दिन(कमर्सियल अपरेसन डेट)भन्दा १ दिन मात्र पनि ढिला भयो भने प्रतिदिन ११ करोडभन्दा धेरै घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। यस्तो जोखिम मोलेर लगानीकर्ताले कसरी आयोजना सुरु गर्छ ?
आयोजनाको क्षमता ८०० मेगावाटमा झारेर निर्माण गर्ने भन्ने आवाज पनि आएका छन् र सरकारले त्यहीअनुसार निर्णय गर्ने भन्ने सुनिएको छ। अहिले प्रस्ताव गरिएकै विद्युत् गृहलाई यथावत् राखेर ८०० मेगावाट क्षमतामा आयोजना डिजाइन गर्ने हो भने बाँधको उचाइ २२ मिटर घटाउन सकिन्छ। ५०५ घनमिटर डिजाइन डिस्चार्ज राख्दा मंसिरदेखि वैशाख अन्तिमसम्म दैनिक ८ घण्टा ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने पानी (लाइभ स्टोरज) १७५० मिलियन घनमिटर पनि उक्त उचाइको बाँधबाटै प्राप्त हुनेछ।
कूल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन २८८० गिगावाट आवरको हाराहारी हुनेछ र लागत २०० अर्बतिर झर्नेछ। यसरी बाँधको उचाइ २२ मिटर घटाउँदा प्रोब्याबल म्याक्सिमम फ्लडको लेबल ५२१ तिर हुने हुँदा आरुघाट बजार पनि जोगाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। डुबान क्षेत्र निकै घट्ने, सामाजिक र अन्य वातावरणीय असर निकै मात्रामा न्यून गर्न सकिने, उत्पादित ऊर्जा र कूलजडित क्षमताको अनुपात बढ्ने, पर्यटकीय, फिसफार्मिङ र रिक्रियासनल सुविधामा कुनै फरक नआउने हुनाले १२०० मेगावाटभन्दा ८०० मेगावाट उत्तम विकल्प हो। अहिले प्रस्ताव गरिएकै कंक्रिट आर्च ड्यामलाई नै निरन्तरता दिँदा नयाँ डिजाइनलाई धेरै समय खर्चिन पर्दैन। लागत पनि धेरै हुँदैन। केही महिनामै सम्पूर्ण डिजाइन सम्पन्न गर्न सकिन्छ।
आयोजनालाई ८०० मेगावाटमा निर्माण गर्दा पनि रेट अफ रिटर्नमा तात्वीक भिन्नता नआउने हुनाले निजी लगानीकर्ताले यो आयोजनामा चासो नदिन सक्छन्। प्रतिफल थोरै हुने हुनाले जनतालाई लगानी गर्न आह्वान गर्नु पनि उचित छैन। यो आयोजना हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण भएकाले सरकार आफैं अग्रसर भएर निर्माण गर्नुपर्छ। पैसा नपुग्ने अवस्था छैन। ८०० मेगावाट क्षमताका लागि प्रत्येक वर्ष २० अर्ब बजेट छुट्याउने हो भने ८ वर्षमा आयोजना सजिलै सम्पन्न सकिन्छ, पेट्रोलियम पदार्थमार्फत जम्मा गरिएको ३८ अर्बभन्दा धेरै रकम सञ्चित नै छ। तर हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता यति ठूला आयोजना सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा देखिन्न। नेपाली व्यवस्थापनमै निर्माण सुरु गरियो भने यो आयोजना अर्को मेलम्ची बन्नेछ।
साथै आयोजना निर्माणपछि तल्लो तटीय फाइदा र पानी उपयोगसम्बन्धमा भारतसँग कूटनीतिक तहमा छलफल गरी दुवै देशलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी निर्णय गर्न आवश्यक छ। आयोजनालाई १२०० मेगावाटमा निर्माण गर्नु भनेको अनावश्यक रूपमा जलाशय निर्माण गर्दै भुकम्पीय जोखिम बढाउनु हो भने अर्कातिर गण्डकको बहाव नियन्त्रण गर्दै भारतलाई फाइदा पु-याउनु पनि हो। १२०० मेगावाटमै निर्माण गर्ने हो भने यो आयोजनाबाट रेगुलेटेड हुने पानीबाट भरतलाई जति फाइदा हुन्छ, त्यसको केही अंश हामीले भारतसँग माग्न सक्नुपर्छ। यो कुरा निर्माणअघि नै टुंग्याएर अघि बढ्नुपर्छ।
समग्रमा, आयोजना १२०० मेगावाटभन्दा ८०० मेगावाटमा बनाउनु उत्तम छ, निर्माण सहज हुनेछ, मुआब्जा र आरुघाट बजारका समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनेछन्। फाइनान्सियल क्लोजरका लागि सहज हुनेछ, रेट अफ रिटर्नमा सुधार हुनेछ र भूकम्पीय जोखिम पनि घट्ने्छ। तर सरकारले हचुवा तालमा आफूखुसी कसैलाई आयोजना सुम्पिनु गलत छ।
लेखक बेलायतमा जलविद्युत् विज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७६ ०४:४८ मंगलबार