मंसिर १० गते, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा एउटा भव्य जिपभित्रका मान्छे र प्रहरीबीच गलफती चलिरहेको थियो; प्रहरीभित्र गाडी लान मिल्दैन भन्ने, गाडीमा बसेका महिला भित्रै लैजान्छौं भन्ने। गाडी चालकले हजुरहरू यहीं ओर्लिनुस्, म कतै पार्किङमा बसिरहन्छु, फोन गर्नासाथै आइहाल्छु भन्दा पनि ती महिला मानिरहेका थिएनन्। र, हामी निजामती कर्मचारी श्रीमती संघको मानिस भन्दै परिचय पत्र देखाएर जिद्दी गर्दै थिए। आफ्नो संगठन प्रहरी अधिकृत श्रीमती संघको शक्ति, रवाफ देखेका ती प्रहरीले यी श्रीमती संघवालाहरूलाई ठूलै भिआइपी ठाने होलान्, पछि गेट खोलिदिए।
हो, सैनिक, प्रहरीजस्ता ‘फोर्स’का त्यस्ता संगठन अरू देशमा पनि हुन्छन्। जसले प्रायः फोर्सका परिवारका हकहित र मनोरञ्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्। किनकि फोर्समा ज्यानै जान सक्ने जोखिमयुक्त ‘ड्युटी’मा खटिरहनुपर्ने, घरपरिवादेखि टाढा ब्यारेकमा बस्नुपर्ने, त्यहाँ परिवार लान नपाइनेजस्ता कठिन अवस्था र नियम हुन्छन्। त्यसैले परिवारका संगठन भए पनि तिनको कसैले आलोचना गर्दैन। तैपनि, बेमनासिब काम भएमा आलोचना हुन्छ। साहेबनीहरूका विलासितापूर्ण तामझाम भनी बेलाबखत आलोचना भएकै हो। एउटै फोर्सभित्र पनि अधिकृत श्रीमती संघ र जवान श्रीमती संघ भन्दै वर्ग विभाजन गरिएको भनी असन्तुष्टि व्यक्त भएको पनि हो। त्यसबाहेक फोर्सका श्रीमती संघको आलोचना गर्नुपर्ने खण्ड छैन।
तर निजामती कर्मचारीहरूको श्रीमती संघको औचित्य के हो ? आफू सत्तामा भएको वा सत्तानजिक भएको स्थितिको अनुचित लाभ उठाउने वा पदीय कर्तव्य पालन क्रममा कसैको कुनै काम गरिदिएबापत उसबाट छुट्टै फाइदा खोज्ने प्रवृत्ति बुझाउने शब्दावली ‘रेन्ट सिकिङ’को अचेल निकै चर्चा हुन्छ। जुन लाभ बहुधा आर्थिक वा वित्तीय प्रकृतिको हुन्छ। तर अरू विभिन्न सानातिना सुविधा पनि यसका परिभाषाभित्र नपर्ने होइनन्; जस्तो– सर्वसाधारणका लागि प्रवेश र पार्किङ निषेधित सरकारी कार्यालयका हाताभित्र उनीहरूका सवारीसाधनलाई सहज प्रवेश र पार्किङ सुविधा।
निजामती कर्मचारी श्रीमती संघको त कुरै छाडौं, निजामती कर्मचारीकै संगठन आवश्यक छ ? कर तिरिरहेका हामी जनताले जवाफ खोज्न ढिला भइसकेको छ।
पार्किङस्थल अभावकै कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय हाताभित्र सवारीसाधन लान मनाही गरिएको बुझेर मैले आफ्नो गाडी १० मिनेट पर धोवीखोलाछेउ पु¥याएर पार्क गरी त्यहाँदेखि हिँडेर आएको थिएँ। ठाउँ भएको भए त चालक पनि नभएकाले आफैं गाडी चलाउनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक म, मभन्दा धेरै कम उमेरका ती महिलाभन्दा पार्किङ सुविधामा हक लाग्ने व्यक्ति थिएँ। विकसित देशमा त हामीजस्ताका लागि अरूलाई भन्दा नजिकका स्थानसमेत छुट्याइएको हुन्छ, पार्किङका लागि।
औचित्य के ?
निजामती कर्मचारी श्रीमती संघको त कुरै छाडौं, निजामती कर्मचारीकै संगठन यो देशमा आवश्यक छ ? ती संगठनको खर्चका लागि समेत कर तिरिरहेका हामी जनताले जवाफ खोज्न ढिला भइसकेको छ। पेसागत हकहितका लागि भन्ने हो भने जननिर्वाचित संसद्ले बनाएको ऐन–नियमले नै सेवाका सबै सर्त, सुविधा, अधिकार र कर्तव्य तोकेको छ। त्यो भन्दा बाहिरका कुन पेसागत हकहितका लागि तिनको गठन भएको हो ? त्यही कानुनमा पनि चित्त नबुझे अदालत जाने बाटोसमेत खुलै छ, आखिर।
हात र लुगा कालो पारेर कारखानामा काम गर्ने ‘ब्लु कलर’ मजदुरले आफ्ना पुँजीपति मालिकसँग आफ्ना जायज माग वा मर्काका कुरामा वार्ता र सौदाबाजी गर्ने प्रयोजनले गठन गर्ने ट्रेड युनियनकै शैलीको संगठन कुनै पुँजीपतिको होइन कि राज्यको सेवा गर्ने र टेबलमा बसेर काम गर्ने पेसाकर्मीका हकमा किन चाहिन्छ ? रोजगारदाता जनताले शासन गर्न चुनेर पठाएको सरकार छ, रोजगारी प्राप्तकर्ता ‘ह्वाइट कलर’ प्रकृतिको काम गर्ने राज्यकै अंग छ। यस्तोमा तिनका पनि ट्रेड युनियन शैलीका संघ, संगठन बनाउनु भनेको एक त त्यसै बेमनासिब हो। त्यसमाथि आधिकारिक ट्रेड युनियन हुन् कि तीबाहेकका अरू, दलैपिच्छेको भ्रातृ संगठनका रूपमा रहने÷रहेका तिनका औचत्य हुने त कुरै भएन।
कर्मचारीका संघ: संगठन र वर्तमान सरकार
वास्तवमा धेरैपछि बनेको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको अहिलेको ‘बलियो’ सरकारले त यस्ता झारपातहरूलाई उखेलेर लोकतन्त्रको बिरुवा हुर्काउने, सुन्दर बनाउने ‘बोल्ड’ निर्णय गर्न सक्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो कानुन बनाउने कुरामा यो सरकारको ध्यान, रुचि र हिम्मत केही पनि छैन। बरु सरकारी सेवामा छँदाको बखतका सबै अधिकार र दायित्व वैधानिक रूपमै समाप्त भई स्वतन्त्र नागरिक बनेकाहरूले सरकारको आलोचना गरेमा उनीहरूको निवृत्तिभरण रोक्का गर्ने संसारको लोकतान्त्रिक देश कहीं पनि नभएको प्रतिगामी विधेयक ल्याउने उसको तरखर छ। पेन्सनवालालाई दास ठान्ने यो विधेयक संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकविरुद्धसमेत छ।
वर्तमान सरकार किन यिनलाई खारेज गर्न चाहँदैन त भन्दा कर्मचारी संघ, संगठनमा अरू पनि विभिन्न संघ–संगठनमा जस्तै सत्तारूढ दलको पनि पूर्वएमाले घटकको अरू दलको भन्दा बढी पकड छ। पेसागतदेखि सामाजिकसम्म र स्वदेशका देखि विदेशका सम्म नेपालीका संघ–संगठन, जताततै आफ्नो दलीय ‘नेटवर्किङ’ गर्नेमा ऊ १ नम्बर दल हो। स्मरण गरौं, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनालगत्तै जननिर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारविरुद्ध चुनिएको १ महिनामै निजामती कर्मचारीलाई महिना दिन लामो सडक आन्दोलन गर्न लगाएर सरकार ढाल्ने असफल प्रयत्न गरेको थियो। त्यस क्रममा कारबाहीमा परी जागिर खोसिएका कर्मचारीमध्ये कतिपयलाई पछि संसद्को चुनावमा टिकटलगायत लाभका पद वा अवसर दिलाई पुरष्कृत पनि गरिएको थियो। यस्तो भएपछि निजामती कर्मचारी संविधान र ऐन–नियमप्रति वफादार हुन्छन् ? राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित अनि कर्तव्यमुखी हुन्छन् ? कि कामचोर, घुस्याहा, अधिकारमुखी, दलविशेषप्रति वफादार र अराजक हुन्छन् ?
संघ–संगठनहरू : राजनीतिकृत र आत्मकेन्द्रित
वास्तवमा सत्तारूढ हुन् कि प्रतिपक्षी, दलका भ्रातृ संगठनहरूका रूपमा रहेका कर्मचारीका संघ–संगठन आफैं पनि देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनका कारक तŒव हुन्, थुप्रै कारकमध्ये। आफ्नो संगठनको सानो झण्डा टेबलमा राखेपछि अथवा कुर्सीपछाडिको भित्तामा संगठनको क्यालेन्डर झुन्ड्याएपछि त्यो जनताको काम ढिलासुस्ती गर्न, उनीहरूलाई झुलाउन, सेवाग्रहीसँग झर्कोफर्को गर्न मिल्ने लाइसेन्स भइहाल्छ, केको डर!
हो, पहिलेभन्दा एउटा कुरामा सुधार भएको छ। २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछिका केही वर्षसम्म सत्तारूढ दलनिकट कर्मचारी नेता, सत्तासीनहरूसँगको आफ्नो पहुँच दुरुपयोग गर्दै, तिनको नाम बिकाउँदै सरुवा गराइदिने धम्की दिन्थे। आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नगर्ने वा दबाबमा नआउने सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना वा कार्यालय प्रमुखहरूलाई। उता प्रतिपक्षी दलनिकट कर्मचारी नेता चाहिए त हडताल गराइदिन्थे वा आफ्ना दलले चलाएका घटिया साप्ताहिक पत्रिकामा ती हाकिमविरुद्ध जथाभावी छपाइदिन्थे। नगरे पनि त्यसो गर्ने धम्की दिन्थे। अचेल त्यस्ता क्रियाकलापमा पहिलेको तुलनामा कमी आएको छ भन्ने सुनिन्छ।
यद्यपि यो ‘सुधार’को प्रमुख कारण के हो भने कि ती हाकिमले सबै दल पालैपालो सत्तामा आइरहने बुझेकाले सबै दल वा तिनका शक्तिशाली नेताहरूसँग भित्रभित्र सुमधुर सम्बन्ध बनाएका हुन्छन्, एउटासगँको त्यस्तो सम्बन्ध अर्कोसँग गोप्य राखेर भए पनि। ती कर्मचारीको भन्दा राम्रो गरी शक्तिकेन्द्रमा आफ्नै पहुँच भएपछि तिनीहरूसँग डराउनै परेन। तर यो पनि कुनै राम्रो समाधान त होइन। कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त राजनीतीकरण (र, राजनीतिक अवसरवादसमेत)समाप्त भएको होइन, त्यसको स्तर सुब्बा, खरिदार तहबाट सचिव निर्देशक तहमा उक्लिएको मात्र हो।
वास्तवमा कर्मचारीका संघ–संगठन(सरकारी संस्थानलगायत)देश र जनताका लागि आवश्यकै छैनन्। हो, तिनको आफ्नै स्वार्थका लागि आवश्यक होला। जसरी जनता, उपभोक्ताका लागि यातायात सिन्डिकेटको कुनै औचित्य र आवश्यकता छैन। तर यातायातका साहु वा मजदुरका हित र स्वार्थका हिसाबले भने तिनको आवश्यकता र औचित्य दुवै छन्। अब प्रश्न– अहिले देशको प्राथमिकता र कार्यभार, कार्यसूची के हुन् ? राष्ट्रनिर्माण, आर्थिक विकास, सुशासन, जनतालाई दिने सेवाको गुणस्तर र गति सुधार कि सुरक्षित रोजगारीमा रहेका र अधिकतर सर्वसाधारणभन्दा उच्चस्तरको जीवनयापन गरिरहेका कर्मचारीहरूको संगठनबाजी ? जुन संगठनको पदाधिकारी भएपछि काम नगरी तलब पाइन्छ, संगठनका लागि कार्यालयमै छुट्टै कार्यकक्ष पाइन्छ, जसका सबै सुविधाका बिल पनि कार्याल बजेटबाटै तिरिन्छ र अरू पनि कैयन् दृश्य/अदृश्य सुविधा पाइन्छ। जसको व्ययभार राज्यले जनतासँग लिएको कर रकममा पर्छ।
र, अन्त्यमा
हो, संघ–संगठनले समाज वा जनसेवाका काम पनि गर्ने गरेका भए उनीहरूको औचित्य हुन्थ्यो होला। उदाहरणका लागि हरेक सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही वा आम जनतालाई सहयोग, उनीहरूका काममा सहजीकरण गरिदिन र कुनै कर्मचारीले उनीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिए, झुलाए पीडितको पक्ष लिई पैरवी गरिदिन संघ–संगठनले तत्तत् कार्यालयका हातामा सहायता कक्ष राखेर जनतालाई निःशुल्क सेवा दिए, त्यस्ता संघ–संगठनका पक्षमा जनता आफैं खुलेर लाग्थे, बोल्थे। त्यसो गर्न सकिन्छ, प्रिय कर्मचारी वर्ग ?
प्रकाशित: १५ मंसिर २०७६ ०५:२६ आइतबार