नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनिया राष्ट्रपति सि चिनफिङले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको भेटमा चीनको सार्वभौमिकतामाथि आँखा लगाउने कुनै पनि शक्तिलाई चकनाचुर बनाउने बताएका थिए। नेपाल र चीनबीचमा सुमधुर र घनिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको छ। २३ वर्षपछि नेपालको भ्रमण गरेका चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा यस्तो चुनौतीपूर्णकुरा बोल्नु अनौठो थियो। चिनिया राष्ट्रपति सिको उक्त गम्भीर र चुनौतीपूर्णभनाइलाई नेपालले कति गम्भीररूपमा लियो भन्ने कुरा बहसको विषय हुन सक्छ। तर चिनिया राष्ट्रपति सिले किन त्यसप्रकारको टिप्पणी गरे भन्ने कुराको चुरोचाहिँ नेपालले बुझ्न आवश्यक छ।

नेपाललाई चीन विरोधी अखडाका रूपमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रले प्रयोग गर्ने कुचेष्टा गरेको थाहा पाएर सिले उक्त भनाइ राखेका हुन्।चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नका लागि अन्तिम तयारी सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा नेपाल पछि हटेको थियो। चीनको तिब्बतबाट भागेर नेपालको भूमिमा पुगेका व्यक्तिले अमेरिका र पश्चिमा जगतको सहयोग लिएर चीन विरोधी गतिविधि गर्दै आएका छन्। सुपुर्दगी सन्धि भएको भए त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर नेपालले चीनलाई बुझाउन सक्थ्यो। तर अमेरिकाको प्रत्यक्ष दबाबका कारण नेपाल चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नबाट पछि हटेपछि चिनिया राष्ट्रपति सिले उक्त भनाइ राखेका थिए।

अमेरिकाले चीनलाई अप्ठ्यारो बनाउने र चीनलाई आघात पु¥याउने कार्यका लागि चीनका छिमेकी मुलुकहरूलाई प्रयोग गर्दै आएको छ। दक्षिण कोरियामा स्थापित मिसायल प्रतिरक्षा प्रणाली ‘थाड’ चीन लक्षित हो भनेर चीनले बारम्बार भन्दै आएको छ। अमेरिकाले औपचारिकरूपमा चीनकै भूभाग मानेको ताइवानलाई हतियार बेचेर चीनलाई अस्थिर बनाउन खोजेको छ। दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी युद्धपोत जहाजहरू बारम्बार चिनिया अधीन क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने गरेका छन्। तिब्बत र सिनचियाङलाई अस्थिर बनाउन पनि अमेरिका दिन÷रात लागेको छ। अनि पछिल्लो समय पाँच महिनादेखि हङकङमा चालु प्रदर्शनलाई अमेरिकाले खुलेआम प्रयोग गर्दै आएको छ। चिनिया सार्वभौमिकतालाई असर पार्ने गरी अमेरिकी संलग्नता देखिएपछि चिनिया राष्ट्रपति सिले नेपाली भूमिबाट अमेरिकालाई उक्त हाँक दिएका थिए। ब्राजिलमा सम्पन्न ब्रिक्सको ११ औँ शिखर सम्मेलनका क्रममा पनि सिले उस्तै हाँक प्रस्तुत गरेका छन्।

पछिल्लो समय सुपुर्दगी कानुन निर्माणका क्रममा हङकङमा देखिएको असन्तुष्टिमा खेलेर अमेरिकाले चीनमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ।

चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले प्रकाशन गर्दै आएको पिपुल्स डेलीले नोभेम्बर १८ र १९ तारिख दुई दिन लगातार सम्पादकीय टिप्पणी प्रकाशन गर्दै राष्ट्रपति सिले ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका अवसरमा नोभेम्बर १४ तारिख ब्राजिलमा आयोजित ११ औँँ शिखर वार्तामा बोलेका कुरालाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशन गरेको छ। नोभेम्बर १८ तारिख प्रकाशित टिप्पणी ‘कसैले पनि एक मुलुक दुई व्यवस्थालाई चुनौती दिन सक्दैन’ शीर्षकमा रहेको छ। सो टिप्पणीअनुसार हङकङमा दीर्घकालीन समृद्धि र स्थिरतालाई कायम राख्ने काम चिनिया सपनाको महŒवपूर्णभाग हुनुका साथै चिनिया विशेषतायुक्त समाजवादी व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय शासन प्रणाली र शासन शक्ति आधुनिकीकरणतिर अघि बढाउन आवश्यक छ।राष्ट्रपति सिले हङकङमा उग्रवादी हिंसात्मक गतिविधिले गम्भीररूपमा एक मुलुक दुई व्यवस्थालाई चुनौती दिएको औल्याउँदै यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन्।

उनले तीखोरूपमा कसैले पनि एक मुलुक दुई व्यवस्थालाई दिएको चुनौती स्वीकार्यनहुने भन्दै कानुनबमोजिम त्यस्ता अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। हङकङमा एक मुलुक दुई व्यवस्था अवलम्बन हुँदा तीनवटा सीमा कायम रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। उनले बताएका तीनवटा सीमामा चीनको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सुरक्षामा आँच आउने कार्यलाई छूट नदिने, चिनिया केन्द्रीय सरकार र हङकङको आधारभूत कानुनको उल्लंघन गर्ने कार्यलाई छूट नदिने र हङकङमार्फत मातृभूमिलाई नष्ट पार्ने गतिविधिलाई छूट नदिने रहेका छन्। चिनिया केन्द्रीय सरकार र चीनका जनताले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र एकीकरणको संरक्षण गर्ने संकल्पलाई कसैले पनि हल्लाउने नसक्ने कुरालाई उनले दोहो-याएका छन्।

नोभेम्बर १९ पिपुल्स डेलीले ‘विदेशी शक्तिद्वारा हङकङ मामिलामाथिको हस्तक्षेपको कुचेष्ठा विफल पार्नआवश्यक’ शीर्षकमा अर्को सम्पादकीय टिप्पणी प्रकाशन गरेको छ। सो टिप्पणीमा चिनिया राष्ट्रपति सिले ब्राजिलमा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको शिखर वार्तामा सबै विदेशी शक्तिले हङकङ मामिलामाथि गरिरहेको हस्तक्षेपको कडा विरोध गरेको उल्लेख छ। पिपुल्स डेलीले लेखेको छ– विदेशी शक्तिले विविध कर्तुतबाट मानव अधिकार र प्रजातान्त्रको नाम दिँदै चरम पाखण्डीपन अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् जसले हङकङका बासिन्दालगायत पूरै चिनियाहरूलाई ‘चीनको विरोध गर्दै हङकङलाई अराजक थलो बनाऊ’ भन्ने वास्तविक लक्ष्य बोकेको छ।’

सिले ब्रिक्स शिखर वार्तालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा हङकङ समस्याबारे बोलेका कुरा निकै कडा मानिएको छ। उनले हङकङलाई लिएर चीनको दृढ अडान रहेको स्पष्ट पार्दै भने– ‘उथलपुथललाई रोकेर अनुशासन पुनःस्थापना गराउनु वर्तमान हङकङका लागि सबैभन्दा जरुरी कार्यहो।’ हङकङका मुख्य प्रशासकले हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारलाई डो¥याउँदै कानुनबमोजिम शासन संचालन गर्ने, हङकङका प्रहरीले कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्ने र हङकङका वैधानिक संस्थाले कानुनबमोजिम हिंसात्मक आपराधिक तŒवमाथि कारबाही गर्ने कार्यलाई केन्द्रीय सरकारले अटल समर्थन गर्ने कुरामा उनले जोड दिए। राष्ट्रपति सिले हङकङका लागि अगाडि सारेका उल्लिखित तीनवटा ‘दृढ समर्थ’ले हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारको विधिको शासनलाई प्रोत्साहित गरेको छ।     ब्रिक्स शिखर वार्तामा राष्ट्रपति सिले निकै जोड दिएर उठाएको हङकङ विषयमा गहन अर्थलुकेको छ।

हङकङमा विगत पाँच महिनादेखि चालु आन्दोलनमा विदेशी घूसपैठ र प्रायोजन रहेको कुरा चीनले बारम्बार औँल्याउँदै आएको छ। विशेषगरी अमेरिका र बेलायतले हङकङमा उत्तेजना फैलाउने र कथित अधिकारका नाममा दोहोरो चरित्र देखाउँदै आएका छन्। हङकङका विद्रोहीलाई अमेरिकी कूटनीतिज्ञले भेटघाट गरेको भिडियो फुटेज चीनले सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसैगरी विरोध प्रदर्शनमा अमेरिकी र बेलायती नागरिक सहभागी भएका तथा प्रदर्शनकारीले अमेरिकी झण्डा फहराएको भिडियो तथा फोटो सार्वजनिक भएपछि अमेरिका र बेलायतमाथि चीनको आक्रोश बढेको हो।

आर्थिक मन्दीको चपेटामा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिरहेका बेला चीनले स्थिर आर्थिक वृद्धिदरलाई कायम राखेको छ। उच्चगुणस्तरीय विकासतर्फपाइला चाल्दै गरेको चीनको आर्थिक विकासले विकासोन्मुख मुलुकका लागि प्रेरणा प्रदान गरेको छ। चीनको यही प्रगति नै अमेरिका तथा बेलायतका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। चीनको आर्थिक विकास फड्किँदै जाँदा अमेरिकाले चीनसँगको व्यापार घाटा पनि बढ्दै जाने कुरा अर्थविद्हरूले दशकअगाडि नै औल्याइसकेका छन्। तसर्थअमेरिकाले आफ्नो स्वार्थअनुकूल चीनको विकास रोक्न खोजिरहेको छ। यसका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता अमेरिकासँग नभएपछि चीनको राजनीतिक स्थिरता र निरन्तर आर्थिक विकासमा तगारो हाल्नका लागि अमेरिकाले तिब्बत, ताइवान, दक्षिण चीन समुद्रका टापु, सिनचियाङलाई उचाल्दै आएको छ। पछिल्लो समय सुपुर्दगी कानुन निर्माणका क्रममा हङकङमा देखिएको असन्तुष्टिमा खेलेर अमेरिकाले चीनमाथि हस्तक्षेप गर्नखोजिरहेको छ।

विरोध प्रदर्शनका नाममा पाँच महिनादेखि हङकङमा कथित ‘स्वतन्त्र हङकङ’ पक्षधरहरूले अमेरिका र बेलायतको आडमा यातायातमा अवरोध, कुटपिट, तोडफोड, लुटपाट, आगलागी र प्रहरीमाथि पेट्रोल बम र तीरबाट आक्रमण गर्दै आएका छन्। चीनले धैर्यपूर्वक शान्तिपूर्णतरिकाले हङकङ समस्याको समाधान गर्ने चाहना राखेको छ। चीनको धैर्यलाई नजरअन्दाज गर्दै हिंसात्मक कार्यजारी राखेमा चीनले बल प्रयोग गर्ने अवस्था विकसित हुनेछ। त्यसैको संकेतस्वरूप राष्ट्रपति सिले हङकङको उथलपुथललाई रोकेर अनुशासन कायम गर्नु नै वर्तमान हङकङका लागि सबैभन्दा जरुरी कार्य हो भन्ने कुरालाई जोड दिएका हुन्।

पश्चिमी समाज चाहन्छ– चीनले हङकङमा जबर्जस्ती बल प्रयोग गरोस्। उनीहरूले हङकङमा रक्तपात मच्चियोस् भन्ने चाहना राखेका छन् ताकि अन्तर्राष्ट्रिय समाजका सामु चीनलाई बदनाम गर्न सकियोस्। पश्चिमी समाजमा पनि यसप्रकारका विरोध जुलुस र प्रदर्शनी हुने गरेका छन्। आफ्ना देशमा भएका प्रदर्शनीलाई पटकपटक दमन गरेका पश्चिमी प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले हङकङको हिंसात्मक गतिविधिको समर्थन गरेर दोहोरो चरित्र देखाउँदै आएको चीनको भनाइ छ। चिनिया राष्ट्रपति सिले ब्राजिलबाट अमेरिका र बेलायतलाई चुनौती दिएको तीन दिनपछि नोभेम्बर १७तारिख बैंककमा चीनको राज्यपरिषद् सदस्य एवं रक्षा मन्त्री वै फङ्गले अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्कएस्पेरसँग भेट गरी ताइवान, दक्षिण चीन सागर, हङकङ आदि समस्या चीनका आन्तरिक मामिला भएको स्पष्ट पारे। चीनले सधैँ शान्तिपूर्णतरिकामार्फत ताइवान समस्याको समाधान गर्ने कुरामा जोड दिँदै कथित ‘ताइवान स्वाधीनता’ बोक्ने शक्तिलाई छूट नदिने औल्याए। उनले अमेरिकालाई ताइवान किनारा क्षेत्रमा नयाँ अस्थिर कारक तत्व नथप्न चेतावनी पनि दिए।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले नोभेम्बर १५ तारिख चीनको राजनीतिक व्यवस्था र चीनको विदेश नीतिको आलोचना गरेका थिए। त्यसको जवाफमा नोभेम्बर १८ तारिख चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कङ स्वाङले बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओले विगत केही समयदेखि चीनमाथि अन्धाधुन्ध आरोप लगाउँदै आएको भन्दै पोम्पेओलाई चीनको इतिहास र वर्तमान स्थितिबारे कुनै पनि ज्ञान नभएको तीखो टिप्पणी गरे। पोम्पेओको बोली वाहियात र झुटो रहेको भन्दै प्रवक्ता कङले ३० वर्षअगाडि नै सकिएको शीत युद्धको धङधङी अमेरिकासँग रहेको दाबी गरे। प्रवक्ता कङले भने–अमेरिकी विदेशमन्त्रीको हैसियतमा पोम्पओले शीतयुद्धसम्बन्धी विचार त्यागेर चीन र अमेरिका सम्बन्धको उचित सम्मान गर्न र चीन–अमेरिका सम्बन्धको विकासलाई अघि बढाउनसक्ने कार्यगर्ने आशा चीनले राखेको छ।

देखिने कूटनीतिलाई अँगाल्दै आएको चीनले अब सुनिने कूटनीति पनि समाएको छ। विगतमा सुस्तरूपमा आफ्नो विकासमात्र गरिरहने चीन खुलमखुलारूपमा अमेरिकालाई चुनौती दिन थालेको छ। त्यसको थालनी वर्तमान राष्ट्रपति सि सत्तामा आएपछि प्रस्टरूपमा देखिएको हो।
(बेइजिङस्थित चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोको नेपाली सेवामा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत।)

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७६ ०४:५४ बिहीबार