यो ठीक १७ वर्षअगाडिको कुरा हो जुन बखत नेपालमा २०४६ सालको संंविधानबारे विस्तृत चर्चा चल्दै थियो। त्यसबेला स्थानीय एक अंग्रजी दैनिकमा मेरो अभिव्यक्ति थियो– समस्या संविधानको होइन। समस्या हाम्रो गलत बाटोको हो। हामीले राजनीतिक नियन्त्रण र आर्थिक स्वतन्त्रताको चिनिया व्यवस्था अपनाउनुपर्ने थियो। तर त्यसको ठीक विपरित हामीले राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक नियन्त्रण अपनाइएको भारतीय व्यवस्था अपनायौँ। वास्तवमा नेपाली समाज पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि लायक छैन।
‘हाम्रा नेताहरूएक राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रजातन्त्र चाहन्छन् तर उनीहरू आफैँ प्रजातन्त्रवादी होइनन्। उनीहरूका लागि प्रजातन्त्रभनेको आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने हो। त्यसकारण यस व्यवस्थाअन्तर्गत बनाएका करोडौँको कमाइ उनीहरूका लागि स्वाभाविक हो। तैपनि उनीहरूका विचारमा उनीहरू स्वच्छ छन् किनभने यति नगरे के गर्ने भनेर उनीहरू सोच्छन्। उनीहरूले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि जनसेवा गरेका छैनन् न उनीहरूलाई यो के हो भनेर नै थाहा छ।’
नेपालमा लामो समयदेखि एउटा विवाद चलिरहेकै थियो। चीन र भारत दुई ठूला देशमा ठीक उल्टा व्यवस्था थियो। एता चीन साम्यवादतिर डोरिएको थियो। उता भारत प्रजातन्त्रमा बाँधिएको थियो। नेपालले कुन व्यवस्था अपनाउने भनेर गम्भीर विचार विमर्श हुने गरेको थियो। २००७ सालमा धेरै नेपाली भारतमा पढ्ने गर्थे। नेपाल सम्बन्धमा राजनीतिक गतिविधिहरू पनि उतै हुने गर्थे। नेपाललाई राणाकालबाट छुटाउन भारतमै बसोबास गरेका नेपाली लागिपरेका थिए। त्यसकारण जानेर÷नजानेर नेपालीले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाउन पुगे। यो स्वाभाविकै प्रक्रिया थियो। तर जब यसको कार्यान्वयन नेपालको प्रजातान्त्रिक युगमा गर्न थालियो तब यसले आफ्नो चर्तिकला देखाउन थाल्यो। ६,७ वर्षसम्म प्रजातान्त्रिक राजनीति खल्बलियो। २०१५ सालको संविधान, निर्वाचन र दलगत व्यवस्थाले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याएको जस्तो भान हुन्थ्यो तर २०१७ सालमा यो गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता हुँदा जनताको जनवाद अंगाल्ने अठोट गरिएको थियो। यसको मतलब हुन्छ बहुदल नमान्ने, एउटै दलको शासन सत्ता कायम गर्ने, प्रजातान्त्रिक वाक् र प्रेस स्वतन्त्रता नदिने र चीनको जस्तो राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्ने।
त्यसको ३० वर्षपछि नेपालमा पुनः प्रजातन्त्र फर्केर आयो। अब त यसले स्थायित्व ग्रहण गर्छ भन्ने धेरैको मत थियो। तर मलाई विश्वास लागेको थिएन। त्यसैले द इन्डेपेन्डेन्ट भन्ने पत्रिकामा नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएलगत्तै ‘अप्रजातान्त्रिक नेपालमा प्रजातन्त्र’ भन्ने शीर्षकको लेख छापिएको थियो। त्यसमा प्रजातन्त्र भन्ने व्यवस्था केही समयका लागि मात्र आएको छ भन्ने आसयको विचार व्यक्त गरिएको थियो। हुन पनि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको ६,७ वर्षमै यसको विनाशका लागि माओवादी हिंसा सुरु भयो। १० वर्षको दौरानमा यसको अन्त्य भयो। २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले प्रजातान्त्रिक प्रणाली पुनः संवैधानिक तरिकाले स्थापना भएको छ। तर न यसले जरा गाड्न सकेको छ न यो टिकाउ हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सकेको छ।
यो असलमा सत्तासीन मानिसलाई नै भालुको कम्पट भएको छ। किनभने यस सम्बन्धमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै एउटा अन्तरद्वन्द्व देखापरेको छ। पूर्वएमालेका नेताहरू चाहन्छन् कि जनताको बहुदलीय जनवाद र पूर्वमाओवादी नेताहरू चाहन्छन् जनताको जनवाद। हुन त नेपालमा बहुदलीय प्रथा आएकोछ जो नेपालमा चल्दै आएको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आधारित छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता हुँदा जनताको जनवाद अंगाल्ने अठोट गरिएको थियो। यसको मतलब हुन्छ बहुदल नमान्ने, एउटै दलको शासन सत्ता कायम गर्ने, प्रजातान्त्रिक वाक् र प्रेस स्वतन्त्रता नदिने र चीनको जस्तो राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्ने। यो अन्तरद्वन्द्व अहिले आएर अलिअलि बाहिर आउन थालेको छ। नेकपाका दुई अध्यक्षबीच भइरहेको वार्तालाप र मतभेद पनि यसैमा केन्द्रित छ।
हालै भएको चिनिया नेता सि जिन पिङ्गको भ्रमणमा पनि नेपालमा विद्यमान यो अन्तरद्वन्द्व उजागर भएको छ। विकास योजना सम्बन्धमा चीनले भनेका र आँटेका काम कुरा समयमा नै पूरा हुने गर्छ। यसरी नै नेपालमा पनि सम्पन्न हुन सक्ने थियो यदि चीनको जस्तो नेपालमा पनि व्यवस्था भएको भए भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। तर हामीकहाँ यस्तो हुने गरेको छैन। सरकारी तथ्यांकअनुसार नै ६००/७०० वटा निर्माणका ठेक्कापट्टाको काम अलपत्र परेका छन्। सरकारले ती काम पूरा गराउन कहीँ कतै कोसिस ग-यो भने पनि सफल हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण प्रजातान्त्रिक पद्धतिअन्तर्गत पन्पिरहेको भ्रष्टाचार देखिन्छ। चीनमा भ्रष्टाचारीहरूलाई फाँसीको सजाय हुने गरेको छ तर नेपालमा उनीहरू नै हावी भएका छन्।
चीनमा भ्रष्टाचारीहरूलाई फाँसीको सजाय हुने गरेको छ तर नेपालमा उनीहरू नै हावी भएका छन्।
नेपालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा कम्युनिस्टहरूको हालीमुहाली भएको छ। नेपालमा नाउँका लागि भए पनि संसदीय प्रणाली कायम भएको छ तर त्यसअन्तर्गत कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेका छन्। एकातिर उनीहरूले विश्वास गर्ने अधिनायकवादी तौरतरिका अपनाउन पाएका छैनन्। अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक व्यवहार र चरित्र देखाउन सकेका छैैनन्। यसले गर्दा नेपाली उखानले भनेजस्तै ‘न हाँसको चाल न कुखुराको चाल’ जस्तो भएको छ। प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीबाट सत्तामा आएका हुनाले त्यसलाई लत्याउन सक्दैनन्। त्यसलाई पूर्णरूपेण आत्मसात गर्न पनि सक्दैनन्। यो द्वन्द्वबाट खुद नेकपा र यसको सरकार शिकार भएको छ।
यस पृष्ठभूमिमा एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ– आखिर नेपाललाई सुहाउने र चाहिने पद्धति के हो ? विगत ६०, ७० वर्षका विभिन्नप्रकारका राजनीतिक अभ्यासहरूले के देखाएका छन् भने पद्धति आफैँमा महत्वपूर्ण होइन। त्यसको नेतृत्व महत्वपूर्ण हो र देश विकासका लागि चाहिने इमान्दार र प्रभावकारी नेतृत्व हो। यस अवधिका क्रियाकलापहरूको लेखाजोखा गर्दा राजा महेन्द्रको पालामा जति विकास भयो त्यो नै उल्लेखनीय देखिन्छ। हुन त उनीमाथि प्रजातन्त्र मासेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर उनले गरेका र छाडेका दीर्घकालीन विकासका कामहरूको राम्रो मूल्यांकन भएको छ। ३० वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्था चल्यो। यस कालमा दलहरू वर्जित थिएतर यसै कालका उपलब्धिलाई कसैले नकार्न सक्दैन।
हाम्रा नेताहरूको नै मूल्यांकन गर्दा प्रजातन्त्रका लागि ठूलो काम गरेका देखिन्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई एक सन्त प्रधानमन्त्री बने। उनले प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई ठूलो सघाउ पु-याए। त्यसैगरी गिरिजाप्रसाद कोइराला सबभन्दा लामो समय सत्तामा बसे। नेपालका प्रभावकारी र बलिया प्रधानमन्त्रीमा उनको नाम आउँछ। प्रजातन्त्र सफल बनाउन उनले धेरै प्रयत्न गरे। तर उनमा देश विकासको अवधारणामा कमी देखियो। उनको पालामा भएका औद्योगिक कलकारखाना बेचिखाए। आजसम्म पनि नेपाली काँग्रेस यो दोषारोपणबाट मुक्त हुन सकेको छैन।
कम्युनिस्टहरूको एकपटक बहुमत नआउँदासम्म उनीहरूले केही गरेर देखाउन सक्दैनन् र उनीहरू नेपालको राजनीतिबाट हराएर पनि जाने छैनन् भनेर अभिव्यक्ति दिइएको थियो। आखिर त्यो दिन पनि आयो जब उनीहरू अत्यधिक बहुमतले सत्तामा आए तर आजसम्म प्रतिफल निराशाजनक नै रहेको छ।
शासनसत्ता एकपटक हात प-यो भनेर जथाभावी गर्न मिल्दैन। जनताको बीचमा बराबर जानुपर्छ र जनताको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने चिनिया राष्ट्रपति सि जिन पिङ्गको अभिव्यक्तिको नेपालमा ठूलो प्रशंसा भएको हो। किनभने नेकपाको अत्यधिक शक्तिको दम्भ देशमा मात्र होइन, देशबाहिर पनि उत्तिकै प्रचार भएको रहेछ। तर अहिले पनि हाम्रो सोचाइ नै गलत छ। पद्धतिले विकास ल्याउने होइन। नेतृत्वले हो। इमान्दारिताले हो। सफा नियतले हो। हाम्रो नेतृत्वमा त्यो देखिएन। हाम्रो पद्धतिमा पनि त्यो देखिएन। त्यसकारण नेपालका लागि दल, प्रजातन्त्र र अरु ठूला कुरा नसुहाउने नै देखिन्छन्। बलियो र शुद्ध नेतृत्व हुने हो भने नेपाल बन्नर विकसित हुन सजिलो छ।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०७६ ०५:५४ बुधबार