संसारभर दिनहुँ जनसंख्याको संरचनामा हुने उथलपुथल, खाद्यान्नको आपूर्तिमा देखिने अन्योल, जैविक इन्धनप्रतिको मोह र खाद्यान्न निर्यातबाट आर्जन गर्न सकिने मुनाफाको लालसा, बिनाहिसाब/किताब भूमिमा ओइरिने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, निरन्तर भइरहने बसाइँ सराइ तथा बढ्दो विकास निर्माण आदिले भूमिको सवालमा अनेकौँ नौला आयाम थपिँदै गएका छन्। १९८० को दशकतिर झण्डै सुनसान रहेको भूमि सुधारको बहस २० औँ शताब्दीको अन्यतिर फेरि जुर्मुरायो। र, अहिले २१ औँ शताब्दीको दोस्रो दशक सकिनै लाग्दा भूमि सुधारको बहस विश्व विकासको केन्द्रमा पुगेको छ। हिजोआज भूमिको सवाल नछोएको विकासे बहस अधुरो हुन थालेको छ।
हामीमध्ये धेरैलाई सवालसम्बन्धी एउटा मात्रै कथामा विश्वास गर्ने बानी बसिसकेको छ। हामीलाई न त कुनै अर्को कथा कोर्ने ल्याकत छ न कथाले तथ्यको सत्यता कायम गरे÷नगरेकोबारे कुनै चासो नै छ। कसैले यति उति भूमिहीनलाई सरकारले जग्गा बाँड्यो, मोही हक दाबीका लागि निवेदन नै आउन छाडे, नीति तथा कानुनमा सबै कुरा आइसक्यो, भूमि बैंकले जग्गा दिन्छ, अब भूमि सुधार हुने नै यसरी हो भनेर कसैले भनिदियो भने हामीलाई पुगिहाल्यो। प्रगतिशील तथा जनमुखी मुखुण्डो भिरेका नीतिगत परिवर्तन र कार्यव्यवहारले जीविकोपार्जनका लागि भूमिमा निर्भर अधिकांश किसान परिवारको नियन्त्रणबाट समथर भूभागको कृषियोेग्य भूमि दिन दुई गुणा रात चौ गुणाका हिसाबले खोसिँदैछ। जसले गर्दा भूमिको असमान स्वामित्व घट्नुको साटो उल्टै बढिरहेको छ। प्रगतिशील परिवर्तन भइरहेको र जनताले भनेजस्तो भूमि सुधार पनि आज नभए भोलि अवश्य हुने एकांकी कथाहरूले वर्णन गरेजस्तो परिवर्तन अनुभव गर्ने प्रतीक्षा साह्रै पट्यारलाग्दो भयो। तर सरकार तथा अन्य विज्ञहरूको मन भने बाँदर लड्ने भिरपाखा तथा कंकणले भरीएका बलौटे बगर बाँझो छोडियो भनेर अझै अमिलो भइराखेको छ।
भूमि सुधारको डिजाइन गर्नुपूर्व भूमिहीन र अपर्याप्त जमिन हुनेको सामाजिक बनोट कस्तो छ, भूस्वामित्व र भूमिको केन्द्रीकरण कस्तो छ, लक्षित समुदायको उत्पादन, कमाइ र खर्च के÷कस्तो छ ? भन्नेबारे तथ्यांक संकलन गर्ने, कार्यक्रम अनुगमन गर्ने, तथ्यांक विश्लेषण गरी भूमि सुधारको प्रक्रिया थालनी गर्ने हो भने नेपालमा भूमि सुधार शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्भव छ।
भूमि सुधारका हिसावले हेर्ने हो भने हामी पहिलो विश्वभन्दा २०० वर्ष जति पछाडि छौँ। हामीसँग अहिले यस्तो सुनौलो अवसर छ कि हामी तुरुन्तै २०० वर्षको जुन खाडल छ त्यो नाघेर अन्य विश्वसँगै एउटै लहरमा उभिन सक्छौँ। त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रमुख कुरा भए पनि नीति निर्माताहरूले जनमुखी भूमि सुधारको डिजाइन कस्तो बनाउने भन्नेमा गहिरो अध्ययन र तयारी गर्नुपर्छ। जुन कर्मकाण्डीय निरन्तरताबाट होइन, बरु निरन्तरतामा क्रम भंग गरी क्रान्तिकारी भूमि सुधारको बाटोमा देश अघि बढ्नुपर्छ।
पर्याप्त भूमि हुँदाहुँदै जमिनमाथि कानुनी स्वामित्व नहुँदा र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अधिकांश भूमिहीन तथा साना किसानलाई दुई पत्ता धनियाँ उमार्न र घाम÷पानीमा ज्यान ओत लाग्न सकस परिरहेको छ। ऋतु परिवर्तनको समेत आभास नहुने यस विषम परिस्थितिमा शहरिया विज्ञ र हुने÷खानेहरूबाट गरिबी, भोकमरी र भूमिहीनतालाई गाउँले परिघटना भनेर भूमि सुधारको महाअभियानलाई यो वा त्यो नाममा अलमलाउनु किमार्थ शोभनीय होइन।
भूमिसँगको सम्बन्धले गरिब समुदायको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा ठूलो भूमिका खेल्छ। भूमि सुधारका विभिन्न चरणबाट गुज्रिएका कैयौँ देशको अनुभवले यही भन्छ। भूमिमाथिको कानुनी स्वामित्व हुँदा विकासको मूलधारबाट बाहिर रहेका समुदायका लागि पनि क्षमता विकासको राम्रो अवसर, मनग्य आम्दानी र सामाजिक मान÷मर्यादा आर्जनको बाटो सरल हुन सक्छ। तर नेपालले गरेका भूमि सुधारको प्रयासका सकारात्मक भन्दा नकारात्मक दृष्टान्त नै बढी छन्। भूमि सुधारको पहिलो खुड्किलोकै रूपमा रहेका भूमिमाथिको दोहोरो स्वामित्वको समस्या र निजी जग्गामा हदबन्दी लगाइनुपर्ने कुरा २०२१ सालतिरै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। यी काम असफल प्रायः रहे। यस्तो हुलिया भएको भूमि सुधारबाट विश्वले के पाठ सिक्ने, हामी आफैँले कस्तो अपेक्षा गर्ने ?
भूमि सुधारका काममा आइलागेका असफलताका पहाडहरू राजनीतिक अदूरदर्शिताका परिणाम हुन्। नेपालमा भूमि सुधारको सफल कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुराको जबर्जस्त प्रचारप्रसार गरिँदैछ। जुन सत्य होइन। संविधानले नै भूमिविहीन र आवासविहीन कोही नहुने र खाद्यान्न अभावका कारण कसैले भोको बस्नु नपर्ने भनिसकेपछि यो कुरा पु¥याउन तत्कालका लागि भूमि सुधारको अर्को विकल्प छैन। एकपटक भूमि सुधार नगरी बस्नै सकिँदैन। भूमि सुधारले भूमिविहीनलाई जग्गाको मालिकमात्रै बनाउने होइन बरु आममानिसलाई समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति अगाध सम्मान र लगाव पैदा गर्ने, समुदाय तहमा हुने झैझगडा न्यूनीकरण गर्ने र आर्थिक उन्नतिमा ठूलो योगदान पु-याउने हो।
एकपछि अर्को उत्कृष्ट नीति तथा कानुन ल्यायौँ भने पनि समग्रमा भूमि व्यवस्थापन तथा भूमि सुधारका सन्दर्भमा राज्य, सरकार, बुद्धिजीबी, र अधिकारकर्मी अहिलेको जस्तो घनचक्करमा कहिल्यै थिएनन्। यो परिस्थिति वास्तविक तथ्याङ्कमा टेकेर भन्दा अमुक विन्ती, कथा, कहानी र दानदातव्य साथै लाभ/हानिको हरहिसाबबाट प्रभावित भएर र छलकपटमा परेर जनपक्षीय नीति कार्यान्वयनमा देखाएको उदासीनताको परिणाम हो। पहुँच हुनेहरूको भनाइ र गराइमा कहिल्यै तारतम्य नदेखिँदा भूमि सुधारको कुरा कहिल्यै पनि वास्तवमै भूमि सुधार गर्ने, भूमिविहीनता तथा भूमि व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्ने हेतुले उठेको रहेनछ। यसरी नेपालमा भूमि सुधारको कुरा गरी नथाक्नेहरूले लगाइराखेको भूमि सुधारको मुखुण्डो अब खुइलिएर वास्तविक अनुहार देखिन थालिसक्यो।
यस बौद्धिक दुर्वलताबाट मुक्तिका लागि २० औँ शताब्दीमा कम विकसित देशहरूले भूमि सुधारका क्षेत्रमा हासिल गरेका केही सफल अनुभवले ऊर्जा भर्न सक्छन्। गैरकम्युनिस्ट देशहरूमा विशेषगरी मोही किसान, साना किसान तथा कृषि मजदूरहरूको स्वामित्वमा भएको जमिनको आकार बढाउन बजारको मूल्यको तुलनामा कम मूल्य तिरेर निजी जमिनको अनिवार्य अधिग्रहण गरी वितरण गरियो। मोही किसान र जग्गाधनीबीचको जग्गा विवाद मिलाउन मोहियानी हकसम्बन्धी कानुन बनाइ लागु गरियो। सरकारी तथा सार्वजनिक स्वामित्वका खाली जमिनमा भूमिहीनलाई व्यवस्थापन पनि गर्न खोजियो तर यी प्रयास असफल रहे। जहाँ कम्युनिस्ट शासन थियो त्यहाँ भूमि शासनको समग्र पुनःसंरचना गरियो। वितरणका लागि प्राप्त जमिनको सरकारले पैसा तिर्नुपरेन। एक हिसाबले सबै जमिन सरकारको हो उसले जसरी पनि वितरण र व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने ेकुरा जनतामाझ स्पष्ट बुझाइयोे। त्यो गरियो पनि।
पहिलो पुस्ताको भूमि सुधारसमेत हुन नसकेको हाम्रो देशमा अहिले छलफल भइरहेका भूमि सुधारको दोस्रो पुस्ताका केही विकल्प, जस्तै– उपयोग नभएको जमिन खोजी भूमिहनिको पुनस्र्थापना गर्ने, जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था, मोहियानी हक र भूमि बैंकमार्फत हुने स्वेच्छिक किनबेच आदिबाट केही हदसम्म फाइदा भए पनि नेपालमा उठिराखेको भूमि सुधारको प्रश्न सम्बोधन हुन सक्दैन। समुदायकै नेतृत्वमा सरकारले केही अनुदान उपलब्ध गराएर गर्ने भनेको भूमि सुधार पनि राजनीतिक खिचातानी, आर्थिक चलखेल र भनसुनको बोलवाला हुने सन्दर्भमा प्रभावकारी हुँदैन। आर्थिक हिसाबले गरिब कृषि मजदूर तथा साना किसानलाई माथिका सुधारात्मक प्रयासले साँचो अर्थमा फाइदा पु¥याउँदैन। त्यसैले यदि भूमिको पुनर्वितरणबाट कृषिमा आश्रित जनसमुदायलाई फाइदा पु-याउने हो भने वितरणका लागि सरकारले व्यक्तिगत जग्गा लिनुभन्दा उत्तम उपाय अर्को छैन।
पुनर्वितरणका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाकोे उचित क्षतिपूर्ति जग्गाधनीलाई दिनुपर्छ भन्ने सिकाइ भए पनि नेपालमा जग्गाको बजार मूल्य र यसको वार्षिक आम्दानीबीच ठूलो खाडल छ। त्यसैले यो विकल्प नेपालमा सम्भव छैन। हदभन्दा बढी जमिन राखेका जमिनदारका जग्गा कब्जा गरी वितरण गर्नुको विकल्प छैन। भूमि सुधारको मर्म उपलब्ध जमिनलाई कृषिमा आधारित जनसंख्यामाझ न्यायिक ढंगले वितरण गर्नु हो। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा परिवारको आकार र कृषि कर्ममा लाग्ने प्रतिबद्धताअनुसार आफ्नै मानवस्रोतले खेतीपाती गर्न सक्नेसम्मको जमिन परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। केही वर्ष भूमि बेचविखनमा रोक लगाउनुपर्छ। तर जग्गाको व्यवस्थापनमा धेरै हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन। जग्गाको बेचविखन वा धितो बन्धकी राख्नुपर्ने भएमा उत्पादनमुखी लगानीका लागिमात्र अनुमति दिने हो। अहिलेको भूउपयोग ऐनले जग्गाको वर्गीकरणदेखि नै सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका माग गर्छ, जुन भूमि व्यवस्थापन असफल बनाउने प्रमुख कारण बन्न सक्छ। भूमिको पुनर्वितरण जग्गाधनीहरूसँग रिसइवी साँध्ने हिसावले भन्दा पनि सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेर गरिने भएकाले यस प्रक्रियाबाट सुकुमबासी, ऐलानी बसोबासी, गाउँब्लकबासी, कृषि मजदूर, हलिया हरुवा/चरुवा, कमैया, दलित आदिबासी, महिला कोही पनि छुट्नुहुँदैन।
भूमि सुधारको डिजाइन गर्नुपूर्व भूमिहीन र अपर्याप्त जमिन हुनेको सामाजिक बनोट कस्तो छ, भूस्वामित्व र भूमिको केन्द्रीकरण कस्तो छ, लक्षित समुदायको उत्पादन, कमाइ र खर्च के÷कस्तो छ ? भन्नेबारे तथ्यांक संकलन गर्ने, कार्यक्रम अनुगमन गर्ने, तथ्यांक विश्लेषण गरी भूमि सुधारको प्रक्रिया थालनी गर्ने हो भने नेपालमा भूमि सुधार शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्भव छ।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०७६ ०५:३८ बुधबार