नेपाली समाजमा दलित शब्दलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति राम्रो देखिँदैन। ‘दलित’लाई र अछूत शब्दको पर्यायवाची ठान्ने दलित तथा गैरदलितको संख्या धेरै छ। दलित समुदायभित्रको शिक्षित समूह पनि दलित शब्दप्रति रुष्ट छ। उनीहरूका बुझाइमा दलित शब्द आफैंमा अपहेलित शब्द हो र यही शब्दका कारण दलित समुदायलाई विभेद भइरहेको हो। तर इतिहास अलि फरक छ।
भारतीय संविधानका पिता डा. भीमराव अम्बेडकरले हिन्दू धर्मद्वारा शूद्र वर्णमा पारिएका सबै मानिस समेट्न, उनीहरूको अधिकार र समानताका लागि लड्न दलित शब्द प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ। नेपालमा भने दलित शब्द वि.सं. २०२४ यता प्रयोगमा आएको देखिन्छ। यही शब्द आत्मसात् गरेर ५ दशकदेखि दलित समुदाय आफ्नो अधिकारका निम्ति निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन्।
दलित शब्दका सवालमा हुनेखाने र गरिब–निमुखा दलितका फरक–फरक धारणा छन्। हुनेखाने दलित वर्ग दलित शब्दसँग तर्सेको छ। उनीहरूका नजरमा दलित घृणित शब्द भएको छ। सकेसम्म उनीहरू दलित शब्दबाट टाढा बस्न चाहन्छन्। यता गाउँका गरिब–निमुखा दलित जो सामाजिक स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको पर्खाइमा छन्, उनीहरूलाई दलित शब्दसँग कुनै आपत्ति छैन। दलित शब्दले कथित अछूतमा पारिएका दमाई, कामी, सार्की, बादी, गन्दर्भलगायत तराईका पनि सबै दलितलाई एक ठाउँमा उभ्याएको छ र विभेदविरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न उत्प्रेरणा दिएको छ।
दलित शब्द परिवर्तनको कुरा दलित समुदायलाई अलमलमा राख्ने, अल्झाउने, दलित–दलितबीच मनमुटाव ल्याउने, फगत बहस गराएर समय बर्बाद गराउने खेल हो।
अहिले केही राजनीतिक दलका दलित भ्रातृ संगठनका नेता, बुद्धिजीवीहरू दलित शब्दको साटो शिल्पी शब्द राख्नुपर्छ भनेर बहस गरेको पाइन्छ। उनीहरूका बुझाइमा दलित शब्दले समस्याको हल गर्नुको साटो जातीय कुसंस्कारलाई थप मलजल गरेको र अछूतको कलंक रहिरहन भूमिका खेलेको छ। शिल्पी राख्दैमा सदियौंदेखि दलित समुदायले भोगेका समस्याको हल हुन्छ ? शिल्पी शब्दले नेपाली समाजको पुरातनवादी सोचमा परिवर्तन ल्याउँछ ? शब्द परिवर्तनले जनैधारी समुदायलगायत जातीय कुसंस्कारका अन्य अनुयायीमा चेतना भर्न सक्ला ?
यी कुनै परिवर्तन हुने÷आउनेवाला छैन। प्रकाश सपुत यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। दमाईं, कामीका केही थर, जस्तै ः घिमिरे, भुसाल, लामिछाने अर्थात् जनैधारी समुदायसँग मिल्दाजुल्दा छन्। तर तिनलाई जनैधारी समुदायले आफुबराबर मानव स्वीकार गरेका छन् त ? त्यसकारण शब्द परिवर्तनको खेलले समस्या समाधान नहुने प्रस्ट छ।
सम्पूर्ण दलित तथा गैरदलितले के बुझ्न आवश्यक छ भने दलित शब्द विभेदकारी मानसिकताको जड नभई राजनीतिक आन्दोलनको उपज हो। राजनीतिक तवरमा दलित शब्दको अर्थ ओजपूर्ण छ, जसले समानता, राजनीतिक अधिकार र सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दा बोकेको छ।
दलित शब्द परिवर्तनको कुरा दलित समुदायलाई अलमलमा राख्ने, अल्झाउने, दलित–दलितबीच मनमुटाव ल्याउने, फगत बहस गराएर समय बर्बाद गराउने खेल हो। समग्र दलित समुदायको चाहना शब्द होइन, समाजको विभेदकारी व्यवहार परिवर्तन हो। दलित समुदायको मुख्य अजेन्डा समानता, आत्मसम्मान, सामाजिक स्वतन्त्रता ,आर्थिक रूपान्तरण र राजनीतिक अधिकार हो। शब्द परिवर्तनको खेल दलित समुदायका लागि अनुकूल छैन। आखिर शब्द परिवर्तन समयसँगै हुने कुरा हो। दलित शब्दको आयु पनि सीमित छ। यो शब्द सधैं रहँदैन। नेपाली समाजको दलितप्रतिको मानसिकतामा परिवर्तन आउनेबित्तिकै, जातीय आधारमा हुने विभेद र छुवाछूत अन्त्य हुनेबित्तिकै यो शब्द पनि आफैं हराएर जानेछ। तर त्यसभन्दा अघि शब्द मात्रै हटाएर केही हुनेवाला छैन।
जातीय छुवाछूतका सन्दर्भमा दलित अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवीको एकल राय के छ भने दलितमाथि हुने विभेदकारी कुसंस्कार तथा कुरीतिको मूल जड हिन्दू धर्म र उसका विभेदयुक्त धार्मिक ग्रन्थ, जसले कसैलाई मुखबाट जन्मायो त कसैलाई पैतालाबाट। यस्तै अमानवीय कुविचारलाई मलजल गर्ने काम ग¥यो मुखबाट जन्मेका जनैधारी समुदाय र उसको संस्कारलाई पछ्याउने काम जनजातिलगायत अन्य समुदायले गरे। हेपिएकालाई हेप्नुपर्छ भन्ने प्रदूषित मानसिकताले दलितलाई हेप्दा केही हुन्न भन्ने परिपाटी सिर्जना भयो। जसअनुसार समाजका हरेक ठाउँमा दलितको माथि दमन भयो, उसलाई मानसिक पीडा दिइयो, हेप्न थालियो, कुटपिट भयो र कैयौंको हत्यासमेत गरियो।
राज्यमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा दलित समुदायको उपस्थिति देखियोस् भन्ने हेतुले आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ। अधिकतर राजनीतिक दलका दलित भ्रातृसंगठन स्थापना गरिएका छन्। केन्द्रीय कमिटीमा दलित पदाधिकारीको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ। यता राज्यका तर्फबाट दलित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका विभिन्न निकायमा आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ। फलतः प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, मन्त्रिपरिषद् तथा संवैधानिक अंगमा दलित प्रतिनिधिको उपस्थिति देखिएको हो। तर संविधानका धारामा लेखिएबमोजिम दलित समुदाय अधिकारसम्पन्न भएको छैन। बारम्बार भइरहने जातीय विभेदका घटनाले पनि यसको पुष्टि गर्छन्। संविधानका धारामा उल्लिखित अधिकारको वर्तमान सरकारले खिल्ली उडाउने काम गरेको छ। केही महिनाअगाडि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरक्षणविरोधी अभिव्यक्तिले संविधानमा उल्लिखित अधिकार र समावेशी प्रणालीको खिल्ली उडाएको पुष्टि गर्छन्। राज्यको बाली र व्यवहारमा धेरै भिन्नता देखिएको छ।
राज्यका तर्फबाट जातीय कुसंस्कार अन्त्यका लागि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रलगायत जातीय विभेद अन्त्यका लागि गठित विभिन्न संस्थाका मूल्य–मान्यतामा नेपालले ऐक्यबद्धता जनाएको छ। तर समाजमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको ठाडो उल्लंघन भइरहेको छ।
सामाजिक रूपान्तरण र परिवर्तनको थालनी युवा वर्गबाट हुनुपर्छ। जातीय चस्माबाट हेरिने परम्परालाई युवाले विस्थापन गराउन सक्नुपर्छ। मानिसको जातभन्दा कर्म हेर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। एकाइसौं शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा जातीय छुवाछूतका घटना भइरहेको देख्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के भन्ला ? यस्ता असभ्य घटनाका समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन÷प्रसारण भइरहँदा नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कस्तो होला ?
नेपाल र नेपालीको ठूलो सामाजिक समस्या भनेको जातीय विभेद हो, दलितको दमन हो। यसले नेपाली समाजको रूपान्तरण र विकासमा बाधा पु¥याइरहेको छ। देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न अवरोध सिर्जना गरेको छ। तसर्थ जातीय विभेद तथा दलित दमन अन्त्य नगरीकन समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा सार्थक पार्न सम्भव हुँदैन। यसर्थ यस्तो कुप्रथा अन्त्यका लागि न्यायप्रेमी दलित–गैरदलित दुवै समुदाय अर्थात् सबै नेपाली अभियानमा लाग्न जरुरी छ।
यसो गरेनौं भने संघीय गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय गान– ‘सयौं थुुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’ सयौं थरका नेपाली हामी विभिन्न वर्ण र जातमा विभाजन भइरहनेछौं। राष्ट्रिय गानमा समावेश पंक्तिको सार अनेकताभित्र एकता हो। हामी नेपाली हाम्रो नेपाल भन्ने हो। यो अवस्था ल्याउनेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ। केवल शब्द परिवर्तनको निरर्थक बहसले केही हुनेवाला छैन।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७६ ०३:०९ मंगलबार