नेपाल सरकारले यतिबेला मुलुकमा रहेका सरकारी जग्गाको तथ्यांक राख्ने कार्य सुरु गरेको छ। त्यसैगरी अतिक्रमण भएका जग्गा पत्ता लगाउन पनि समिति गठन गरेको छ। जसले काम गर्दैछ। खासगरी बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण पनि सरकारको यसप्रति चासो जागेको हो। ढिलै भए पनि यो चासोप्रति सबैले स्वागत गर्नैपर्छ।
लहरो तान्दा पहरो गर्जेझैँ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नै मुछिएपछि यो मुद्दा त्यत्तिकै हराएर जाने त होइन भन्ने शंका चौतर्फीरूपमा देखापरेको छ। हुन पनि अहिलेसम्म ठूला पदमा बसेकाले जे गरे पनि कारबाही नभएको सन्दर्भमा यस्ता शंका उठ्नु स्वाभाविकै हो। त्यसैले आमजनता कारबाही भएर देखिने अवस्थामा नहुन्जेल विश्वास गरिहाल्न सकिने अवस्थामा छैनन्।
पछिल्लो समयमात्र हैन, अघि अघिदेखि नै खासगरी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर खाने चलन नौलो हैन। यसमा मालपोत, भूमि सुधार, नापी जस्ता जग्गासँग सम्बन्धित कर्मचारी सहभागी हुन्छन्। अनि भूमाफियाको निर्देशनबमोजिम काम गर्छन्। र, हेर्दाहेर्दै सरकारी जग्गा हजारौँ रोपनी व्यक्तिका नाममा भइसकेका छन्। यसरी गराउने काममा नेताहरूको पनि हात होला तरवास्तवमा कर्मचारी नमिल्ने हो भने यो कुनै पनि हालतमा सम्भव देखिन्न। विडम्बना, रक्षक नै भक्षक भनेझैँ जसलाई जे काम गर्न राखिएको हो, उही त्यसको विनाशका लागि जिम्मेवार भएर निस्कनु कम्ता दुःखलाग्दो पक्ष हैन।
भूमिसँग जोडिएका कर्मचारीका रातारात शहरी क्षेत्रमा र अन्य ठाउँमा समेत जग्गा देखिने गरेका छन्। उही पैत्रिक सम्पत्ति लिएर बसेको दाइ वा भाइको अन्यत्र जग्गा नहुनु तर मालपोत, नापी, भूमि सुधार जस्ता अड्डामा जागिर खाँदासाथ जताजतै जग्गा हुनुको अर्थ के हो ? यो कहाँबाट आउँछ ? यसको स्रोत के हो ? भूमिसँग जोडिएका मात्र हैन, अन्य सरकारी कर्मचारीको पनि यस्ता जग्गाको स्रोत खोज्ने हो भने अनियमितता तुरुन्तै सहजै पत्ता लाग्नेछ। यसका लागि सरकार दमदारतवरले आफ्ना संयन्त्र परिचालन गर्न तयारमात्र भए पुग्छ।
नेपालको संविधान व्यक्तिको जग्गाा सरकारले समेत बिनामुआब्जा लिन नपाउने भनेको छ। यस्तो अवस्थामा अपवादबाहेक घुस्याहा कर्मचारी र नेताले आँखा लगाउने भनेकै सरकारी र ऐलानी जग्गामा हो। विदेशमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरे थप सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यसैले व्यक्तिको जग्गामा आँखा गाडे पनि माफिया तथा घुस्याहाहरू सरकारी, ऐलानी जमिन छुनसमेत डराउँछन्। नेपालमा भने उल्टो छ। यहाँ त भूमाफिया र कर्मचारी तथा नेता सबैको पहिलो निशाना भनेकै सरकारी जमिन हुने गरेको छ। मानौँ, यो बेवारिसे छ। यहाँ जग्गा सार्वजनिक जग्गा मासिँदै जानुको मुख्य कारण यो पनि एउटा हो।
अब एकातिर अतिक्रमण भइसकेका जमिन खोजबिन गरेर फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी सरकारसँग छ भने अर्कोतिर भएकै जग्गा जोगाइरहनुपर्ने चुनौती पनि छ। ताकि अब बाँकी रहेका जमिनचाहिँ सुरक्षित होउन्। यसका लागि सरकारमात्र हैन, कर्मचारी, नेता र सर्वसाधारणसमेतले सहयोग गर्नुपर्छ। हैन भने भोलि राज्यसँग सार्वजनिक शौचालय बनाउने जमिनसमेत हुने छैन।
प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७६ ०२:३४ शुक्रबार