कश्मीरको पछिल्लो स्थिति र त्यसलाई लिएर भारत–पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावका विषयमा पत्रकारको प्रश्नको उत्तर दिँदै सार्वजनिक गरेका धारणा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शुक्रबार संसद्मा पनि दोहो¥याए। नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकका अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गत हप्ता उनले भनेका थिए– नेपाल क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको पक्षमा छ, दुई देशबीच बढेको (विवादले शान्ति र क्षेत्रीय स्थिरता खल्बलिनु हुन्न, अतः) कश्मीर विवादको निकास वार्ताबाटै खोज्नुपर्छ र भारत सरकार यो विवाद शान्तिपूर्ण ढङ्गले सुल्झाउन सक्षम छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ।
बढ्दो तनाव
संविधानको धारा ३७० ले विदेश, प्रतिरक्षा र सञ्चारबाहेकका सबै मामलामा पूर्ण स्वायत्त हुने, आफ्नो छुट्टै झण्डा र संविधानसमेत हुने र भारतको अरु प्रान्तका नागरिकले त्यहांँ अचल सम्पत्ति किनेर स्थायी बसोबास वा व्यवसाय गर्न नपाउनेलगायतका विशेषाधिकार र संरक्षण जम्मु–कश्मीर राज्यलाई प्रदान गरेको थियो। भारत सरकारले तीन हप्ताअगाडि सो धारा खारेज गरिदियो। जसको विरोधमा कश्मीरलाई भारतबाट ‘स्वतन्त्र’ गर्न प्रयासरत पाकिस्तानले राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रतिरोध, व्यापार प्रतिबन्धहरू र मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरणलगायतका विभिन्न उपाय अपनाइरहेको छ।
यस्तो चेपुवामा वक्तव्यै निकालिरहनुभन्दा ‘आन्तरिक मामला मानेकैले हामीले केही नबोलेका हौँ’ भनी भारतीय पक्षलाई आश्वस्त पार्न सक्नु सफल कूटनीति हुन्छ।
दुवै राष्ट्र अर्कोले युद्ध गर्न आएमा ‘पाठ सिकाउने गरी जवाफ दिइने’ हुंकार गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुवै पक्षलाई संयमित हुन भनिरहेका छन्। खासगरी पश्चिमा राष्ट्रहरूले चाहिँ त्यहाँको बिग्रँदो मानवाधिकारको स्थितिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर दक्षिण एसियाका प्रायः सबै मुलुकले भने यो भारतको आन्तरिक मामला हो भनेर वक्तव्य दिएका छन्। यस विषयमा नेपालले बोल्नुपर्ने÷नपर्ने भन्ने बहस हामीकहाँ पनि चलेको छ। बोल्नैपर्छ र बोल्दा भारतको कदमको निन्दा गर्नुपर्छ भन्नेहरूदेखि बोल्नु आवश्यक छैन भन्नेसमेत दुवैथरी छन्।
नेपालको धारणा
परराष्ट्र मन्त्रीको कथनमा न भारतको कदमको पैरवी छ न विरोध। छ त मात्र भारत र पाकिस्तानबीच हाल बढेको तनावको निकास वार्ताबाट मात्रै निस्कने (अर्थात युद्धबाट ननिस्कने) भनाइ। जहाँसम्म कश्मीरको विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको उनको भनाइ छ त्यो कुनै ‘पोजिसन’ होइन। रोजगारको सिलसिलामा त्यस राज्यमा रहेका असी हजार हाराहारीको नेपाली नागरिकको सुरक्षाको स्वाभाविक चिन्तामात्र हो। त्यसैले परराष्ट्रमन्त्रीकोे भनाइ ठीक छ र पर्याप्त पनि।
यो मामलामा प्रचण्डले भेनेजुएलाबारे बोलेर ब्यर्थ विवाद निम्त्याएझैँ गर्नु देश हितमा छैन÷थिएन। हामीले भारतीय कदमको विरोधमा बोल्नुपर्छ भन्नेहरूले चाहिँ सर्वप्रथम के बुझ्नु जरुरी छ भने कश्मीरको संविधानमै त्यसलाई भारतको राज्य भनी लेखिएको, स्वीकारिएको अवस्था छ। हो तर परिवर्तित परिस्थितिमा कश्मीरका जनताले के भन्छन्, भारतको राज्य मानिरहन्छन् कि विद्रोह गर्छन्, त्यस्तै विशेष दर्जा खारेजीको निर्णय शान्तिपूर्वक कार्यान्वयन गर्न दिल्ली सक्षम हुन्छ कि हुँदैन, त्यस क्रममा ठूलै नरसंहार वा व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन पो हुने हो कि भन्ने कुरा बेग्लै हुन्। भविष्यको गर्भका ती कुरामा अहिले नै अनुमान गरेर बोल्न आवश्यक छैन।
वास्तवमा यो भारतको आन्तरिक मामला हो भन्नेबाहेक अर्को विकल्प हामीसँग थिएन÷छैन। उसो भए त्यसै भनेर वक्तव्य किन ननिकालिएको त ? आखिर वक्तव्य निकाल्न भारतीय पक्षले पनि लबिङ गरेकै वा अझ दबाबै दिएको होला। माथि भनिएको आयोगको बैठकमा भाग लिन आएका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा पनि ‘नेपालले आफ्नो पोजिसन अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने’ (अर्थात वक्तव्यै निकालेर भारतको आन्तरिक मामला भन्नुपर्ने) भने भनिन्छ।
उता त्यही दिन पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले फोन गरेर ‘सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको नाताले यो मामलामा सक्रिय भूमिका खेल्न’ लबिङ गरेको समाचार त सार्वजनिकै भएको छ। त्यसैले यस्तो चेपुवामा वक्तव्यै निकालिरहनुभन्दा ‘आन्तरिक मामला मानेकैले हामीले केही नबोलेका हौँ’ भनी भारतीय पक्षलाई आश्वस्त पार्न सक्नु सफल कूटनीति हुन्छ। त्यसो गर्नु भारत, पाकिस्तान र कश्मीरको लद्दाख क्षेत्रमा भारतसंँग सीमा विवाद रहेको कारणसमेतले पाकिस्तानसँग नजिक रहेको हाम्रो अर्को महत्वपूर्ण छिमेकी चीन, सबैका हकमा सन्तुलित पनि हुन्छ।
न्यायाधीश बन्ने होइन, राष्ट्रिय हित हेर्ने
वास्तवमा यो मामलामा हामीले सक्रिय भइ बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने कुराका दुईटा पाटा छन्। पहिलो, कश्मीर मामला हाम्रो सरोकारको विषय हो कि होइन भन्ने पाटो। जुन हाम्रो स्वार्थ, हित वा भौगोलिक सान्निध्य जस्ता कुनै कोणबाट पनि होइन, जस्तो कि सिक्किम थियो। सिक्किमलाई भारतले आफूमा गाभ्दा हामी दुःखी र आक्रोशित भएका थियौँ, आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेका थियौँ। किनकि त्यो हामीसँग सीमा जोडिएको एउटा सानो तर स्वतन्त्र देशलाई भारतले क्वाप्प निलेको अवस्था थियो।
आफ्नो प्रत्यक्ष स्वार्थ नगाँसिएका विषयमा राष्ट्र र जनताले दुःख, सास्ती पाउन सक्नेगरी भूराजनीतिक शक्तिलाई ललकार्नु राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभ्यास होइन, मूर्खता हो।
कश्मीर न स्वतन्त्र देश हो न त हामीसँग सीमा जोडिएको वा अरु कुनै स्वार्थ गाँसिएको प्रदेश नै। हो, तैपनि हामीले बोल्न सकिन्थ्यो होला यदि यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको भए, जुन पाकिस्तानको भरमग्दुर प्रयासका बाबजुद हुन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको एउटा जिम्मेवार सदस्य र स्वतन्त्र राष्ट्रका नाताले बोल्नैपर्ने हुन्थ्यो होला यदि रंगभेद, जातिभेद, एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई हडपेको वा उपनिवेश बनाएको, आमहत्या, जातीय सफाया, युद्ध, व्यापक मानवाधिकार हनन, नरसंहार जस्ता कुरा भएको भए। त्यस्तो पनि होइन।
फेरि, बोल्न सकिने (बोल्नैपर्ने होइन) भए पनि भूराजनीतिका कारण कतिपय कुरामा नबोल्नुमै कल्याण हुन्छ। आफ्नो प्रत्यक्ष स्वार्थ नगाँसिएका विषयमा राष्ट्र र जनताले दुःख, सास्ती पाउन सक्नेगरी भूराजनीतिक शक्तिलाई ललकार्नु राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभ्यास होइन, मूर्खता हो। पारबहनदेखि थुप्रै कुराका लागि भारतमा अत्यधिक निर्भर नेपाल जस्तो सानो र कमजोर राष्ट्रले आफ्नो प्रत्यक्ष सरोकार नरहेको उसका सबै काम कारबाहीमा न्यायाधीश बनेर बोल्दै हिँड्नु पर्दैन। विश्वका कैयौँ शक्तिशाली राष्ट्रले पनि आफ्ना सुरक्षा चुनौती, व्यापार वा लगानीका स्वार्थ, डायस्पोराका हित जस्ता पक्ष हेरेर विदेश सम्बन्धका कतिपय मामलामा नबोली बसेका हुन्छन्।
एकथरी राजनीतिक व्यक्ति वा समूह र परराष्ट्रविद् भनिने एकथरी ‘क्यारियरिस्ट’ हरूले पनि खासगरी सार्कको वर्तमान अध्यक्षका नाताले नेपालले यसमा ‘केही’ त बोल्नैपर्छ भनेर भनेको, लेखेको पनि पाइयो। यसमा यति नै भनुँ कि सार्क यदि यस्तो मामलामा हस्तक्षेप गर्न सक्षम फोरम हुन्थ्यो भने १९९९ मा भारत र पाकिस्तानबीच भएको कार्गिल युद्ध उसले रोक्थ्यो। हो, कूटनीतिज्ञ वा विदेश सम्बन्धका जानकार विद्वान्हरूका कुरा सुन्नुपर्छ तर भूराजनीतिको तकाजालाई बुझ्ने भनेको राजनीतिक व्यक्तिहरूले नै हो, उनीहरूले होइन। यो मामलामा सत्तारुढ दलका अलावा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र संसद्मा भएका अधिकांश दलले पनि सरकारले लिएको लाइनकै अप्रत्यक्ष समर्थन गरेको देखिन्छ किनकि अन्यथा बुझिनेगरी उनीहरू कुनैले पनि छुट्टै वक्तव्य निकालेका वा पोजिसन लिएको देखिँदैन। नेपालमा विदेश नीतिका सम्बन्धमा यस्तो राष्ट्रिय सहमति हुनु सुखद आश्चर्य पनि हो।
आजको कश्मीरको धरातलीय यथार्थ
कश्मीरको हालसम्मको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबारे मनग्ये कुरा विगत २–३ हप्ताका बीचमा हामीकहाँ पनि छापाहरूमा आइसकेकै छन्। अतः प्रासाङ्गिक वर्तमानको मात्र यहाँ कुरा गरिन्छ। जम्मु–कश्मीरकै विवादलाई लिएर तीनपटक युद्ध लडिसकेका दुई देशमध्ये लद्दाख इलाकासहित राज्यकोे करिब ४५ प्रतिशत भूभाग भारतको अधीन छ।
आफ्नो अधीनको झण्डै ३५ प्रतिशत इलाकालाई पाकिस्तान भने आजाद कश्मीर भन्छ। बाँकीमध्ये अक्साइ चीन भनिने पाकिस्तान अधीनको हिस्सा चीनको भूभाग भन्दै उसले उहिल्यै चीनलाई सुम्पिसकेको छ। भारत अधीनमध्ये हिन्दु जनसंख्या र मैदानी इलाका बहुल जम्मु क्षेत्र भारत सरकारको कदमको समर्थनमा छ। बुद्धमार्गी हिमाली जाति धेरै भएको दुर्गम लद्दाख क्षेत्रलाई छुट्टयाएर भारतको नवौँ केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएकामा पनि त्यहाँका जनता र जनप्रतिनिधि खुसी नै देखिन्छन्।
मुस्लिम बहुल सुन्दर कश्मीर उपत्यका र आसपासका पहाडी क्षेत्रका जनताले भने भारतीय कदमको तीव्र विरोध गरेका छन्। यद्यपि त्यहीँबाट बिस्थापित हुन बाध्य पारिएका र अन्यत्र बस्दै आएका हिन्दु (कश्मीरी पण्डित) हरूले भारत सरकारको कदमको स्वागत गरेका छन्। विरोध गर्ने कश्मीरी मुसलमानहरूमा पहिलेदेखि नै कश्मीरलाई भारतबाट छुट्याउन हिंसात्मक विद्रोह गरिरहेकाहरू त पर्ने नै भए। विशेष दर्जा समाप्तिको निर्णयको विरोध गरिरहेका तर सो दर्जासहित भारतीय संघमै बस्न राजी त्यहाँका दुई प्रमुख दल नेसनल कन्फ्रेन्स र पिडिएफको आगामी नीति, रणनीति के हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
स्थायी समाधान
वास्तवमा, भारत र पाकिस्तानले अब सदाका लागि यो मामलालाई हल गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। पूरा राज्यलाई सैन्यकृत गरेर, सैन्य बलबाटै व्यापक अलगावको समस्यालाई सदाका लागि हल गर्न भारतको बलियो र ‘राष्ट्रवादी’ सरकारले पनि सक्दैन। न परमाणु हतियार प्रयोगको सर्वनाशी धम्की र आतंकी घूसपैठका भरमा आफूभन्दा बलियो सैन्य शक्तियुक्त भारतबाट कश्मीरलाई ‘मुक्त’ तुल्याउन पाकिस्तानको सैन्यवादी–जिहादी ‘नेक्सस’ले नै सक्छ। अब समय आएको छ, दुवैले भविष्यको सोच्ने र कश्मीरलाई ‘होल्ड’ गर्ने वा ‘मुक्त’ गर्ने नाममा नास भइरहेको व्यापक धनजनलाई देशको विकासमा खर्च गर्ने। हालको नियन्त्रण रेखालाई सदाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कायम गर्नु त्यो दिशातर्फको एउटा कदम हुनसक्छ। तर जुन हामी जस्ता स्तम्भकारले भने पनि हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले भनिहाल्न सक्नुहुने छैन, भूराजनीतिको तकाजा जो छ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७६ ०३:५६ सोमबार