संविधानसभा निर्वाचन, संविधान लेखन, त्यसपछि भएका स्थानीय तह, संघ र प्रदेशका निर्वाचन र दुईतिहाइ मतको सरकार गठनपश्चात् नेपाली जनता विकास र समृद्धिको आशमा छन्। तर त्यो कसरी सम्भव छ भन्ने अध्ययन धेरै कमले मात्र गरेको देखिन्छ। चाहनामै सीमित छन्, विकास तथा योजनाहरू। योजना नबनी विकास हुने कुरो त भएन, तर दिगो र छरिता योजना बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुन नसक्दा विकासलाई नै असर पार्छ। के हो त योजना ? त्यो किन बनाउने ? कसका लागि बनाउने ? यावत् प्रश्नका उत्तर नखोज्ने हो भने न उचित योजना बन्छन् न त विकास नै हुन्छ।
योजना बनाउने बेलै दीर्घकालीन बनाउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो देशमा एउटा विकृति नै जस्तो भएको छ– धेरै र एकै आर्थिक वर्षलक्षित कार्यक्रम बनाउने। बजेट निर्माण र त्यसको लक्ष्य तय गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षलक्षित व्यापक छलफल र अध्ययन गरेको देखिएको छ। तर सवाल छलफल र अध्ययनमा होइन, देशले दिगो विकास हासिल गर्नेमा हो। जब योजना तर्जुमा हुँदा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव केलाउन सकिन्न, तब त्यसले मूर्त रूप लिन सक्दैन र टिकाउ हँुदैन। गुणस्तर र कार्य प्रगति मापनबाट पनि विकासका योजना मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
साउनदेखि वैशाखसम्म ३० प्रतिशत पनि काम नहुने, तर जेठ–असारमा बाँकी ६०–७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने ! यो कस्तो खाले विकास हो ?
योजना छन्, कार्यक्रम छन्, तर कार्यान्वयन फितलो छ। आर्थिक वर्षको बजेट सकाउनेगरी कार्यक्रममा खर्च भइरहेको देखिन्छ। साउनदेखि वैशाखसम्म ३० प्रतिशत पनि काम नहुने, तर जेठ–असारमा बाँकी ६०–७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने ! यो कस्तो खाले विकास हो ? हतारमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न खोजेको (खोजिएको ) होइन र ? अनि वर्षभरि काम नपाएर हल्लिएका ठेकेदारलाई जेठ–असारमा भ्याइनभ्याइ ! केही समय बेरुजुको चर्चा, अनि फेरि अर्को बजेट वर्षतर्फ लक्ष्य ! यसैमा समस्या छ। देशका लागि काम गर्दा क्षणिक र छोटो लक्ष्य राखेर गर्नुहुन्न। हामीकहाँ योजना बनाउन र कार्यक्रम सम्पन्न गर्न जुन प्रक्रिया अपनाइएको छ, त्यसमा व्यापक सुधार आवश्यक छ। साउन–भदौमा नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिन्न भन्ने चलन छ भने किन गरिन्न भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। साउन–भदौमा ठेक्का सम्झौता हुन्छन् भने चैत–वैशाखसम्म सम्पन्न हुन पनि सक्छन्। अनि जेठ–असारमा त्यसको गुणस्तर मापन, अनुगमन गर्न पनि समय पर्याप्त रहन्छ। प्रशासनिक जटिलता र नीतिगत कमीकमजोरी कहिलेसम्म देखाउने हो ? नीतिगत सुधार आवश्यक छ भने सुधार गर्नुपर्छ, अनि मात्र दिगो विकास सम्भव छ।
काठमाडौँमा खानेपानी समस्या ३०–३५ वर्षअगाडि देखिकै हो। योजना त बन्यो– अर्को ठूलो खानेपानी कार्यक्रममार्फत समस्या समाधान गर्ने। ५–७ वर्ष त योजना तर्जुमा गर्दै बित्यो र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएकै २५ वर्ष पुग्न लाग्दै छ, तैपनि समस्या उस्तै ! योजना सम्पन्न हुन सकेकै छैन।
समस्या योजना र विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा मात्र नभई, भरपर्दो नीति निर्माणमा पनि छ। स्पष्ट नीति नहँुदा कार्यान्वयनमा समस्या छ र कार्यक्रम सम्पन्न हुनसमेत दशकौँ लागिरहेको छ। कुनै पनि नीति र कार्यक्रमलाई पर्याप्त कानुनले बाँधेको हुनुपर्छ। १० वर्षमा खानेपानी समस्या समाधान गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुप¥यो भने त्यसलाई बाधा अड्चन केले पु¥याउँछ, त्यो कानुनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठेकेदार र कम्पनीले सरकारको पैसा लिएर काम गर्दैन भने त्यसलाई छोटो बाटोबाट अदालतले सजाय दिन सक्ने कानुन बन्नुपर्छ। जब दण्डसजाय हुँदैन तब भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ र योजना अलपत्र पर्छन्।
भारतको बिहार राज्यमा १५÷२० वर्षपहिले धेरै योजना र कार्यक्रम बनेर कार्यान्वयनमा गएका थिए। जताततै नयाँ संरचना, बाटाघाटा, सिँचाइ, पुल आदि बन्दै थिए। तर वर्षाैंसम्म ती काम अपुरा र अधुरा रहे। पछिल्लो समय सरकारले नयाँ नीति अवलम्बन ग¥यो। समयमा काम सक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई पुरस्कार दिने र तुरुन्तै अर्को ठेक्कामा सहभागी गराउने र योजना पूरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सजाय र जरिवाना तिराउनेतर्फ सरकार अघि बढ्यो। जसका कारण आज ग्रामीण भेगसम्म स्तरीय बाटाघाटा र अधुरा योजना सम्पन्न भइसकेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण भइसकेको छ।
बेलायतले डेढ सय वर्ष पहिलेदेखि नै (सन् १८८५ ताका) जनता आवास कार्यक्रम ल्यायो। कुनै पनि परिवार घरविहीन रहननपर्ने नीति बनायो। जसअनुसार एकै प्रकारका घर बनाउने एकीकृत बस्ती विकास सुरु भयो। खेतीयोग्य जमिनमा आज पनि घर वा अन्य संरचना बनाउन सहज छैन। कृषिमा युरोपलाई नै पुग्ने केही खेती भइरहेका छन्। सयौँ वर्षपहिले बनेका घरले आज पनि बहुसंख्यक जनतालाई आवास सुविधा दिइरहेको छ। किनकि उक्त योजना बनाउँदा नै सयौँ वर्ष टिक्ने बनाइएको थियो। यसकारण नीति तथा कार्यक्रम भविष्यलाई समेत हेरेर बनाउनुपर्छ।
परिवर्तन चाहना भएर मात्र हुँदैन। गर्छु भनेर मात्र पनि हुँदैन। त्यसका लागि नेतृत्व लिनुपर्छ। योजना बनाउनुपर्छ। अनि त्यसलाई मूर्तरूप दिन भरपर्दाे र छरितो नीति बनाउनुपर्छ र कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।
‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ (जाँच र सन्तुलन) सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हो। जब हाम्रो प्रणालीले यस्तो गर्न सक्दैन, तब हामी पछाडि परिरहन्छौँ। हाम्रा प्रणाली र कानुनले जबसम्म हामीलाई छुट दिन्छ, तबसम्म हामी अलमलिएरै बस्छौँ। योजना सम्पन्न गर्ने मिति पछि धकेलेर सजिलै पैसा आर्जन हुने भएपछि किन पो गर्छ ठेकेदारले पनि काम ! त्यतिबेला मात्र ऊ इमान्दार भएर काम गर्छ, जतिबेला सर्वस्व गुमाएर जेल जानुपर्ने हुन्छ। यो सब कुरा नीति निर्माण गर्नेले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। कार्यक्रम अगाडि सारेर मात्र प्रचारप्रसार गर्ने खोज्नेहरूलाई निरुत्साहन गर्दै समयमै काम सम्पन्न गर्नेहरूको खोजी गर्नुुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका नमुनाहरू हेर्ने हो भने जसले अध्ययन र अनुसन्धानमा पर्याप्त समय र पैसा लगानी गरे, तिनले नै विकासमा फड्को मार्न सकेका छन्।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७६ ०२:४४ शुक्रबार