वर्षा लाग्नेबित्तिकै देशभर डुबान र बाढीपहिरोका दुःखद खबर आइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका, तराईका जिल्ला बाढी–डुबान तथा पहाडी क्षेत्र बाढीपहिरोको चपेटामा परेका छन्। कैयौँले ज्यान गुमाइसके। बस्ती, सडक र पुललगायत भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। तर सरकारले विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिरहेको छैन।
डुबानका कारण
प्राकृतिक र मानवीय दुई कारणले डुबान हुन सक्छ। विश्वको वातावरण र जलवायु परिवर्तनको असर संसारभरि देखिएको छ। हिमालको हिउँ पग्लिने अनुपातमा भिन्नता, समयमा वर्षा नहुने र अनपेक्षित वर्षा हुनेजस्ता कारणले हाम्रा नदी, खोलाहरूमा पानीको बहाव अस्वाभाविक रूपमा परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ। इन्जिनियरिङ हाइड्रोलोजीमा जलवायु परिवर्तनको असर २० प्रतिशत मान्दै नदीनालाको बहाव अनुमान गर्ने गरिन्छ, तर त्यो सधैँ सत्य हुन्छ भन्ने छैन। हामी कार्बन उत्सर्जन गर्ने दुई ठूला देशबीचमा रहेका हुनाले त्यसको असर निकै परिरहेको पनि छ। यो समस्यासँग नेपाल एक्लै जुध्न सक्ने कुरै भएन। यो प्राकृतिक प्रक्रिया हामी रोक्न त सक्दैनौँ, तर सावधानी अपनाउन पक्कै सक्छौँ। अर्को मुख्य कारण हो– मानव सिर्जित। अहिले जति डुबान, बाढीपहिरो समस्या तथा जनधन क्षति भइरहेको छ, तीमध्ये अधिकांश हाम्रै क्रियाकलापले निम्त्याएका हुन्। पहाडी क्षेत्रमा भइरहेका वन विनाश र उचित इन्जिनियरिङबिना बनाइएका ग्रामीण सडकले गर्दा पहाडी क्षेत्रमा पहिरो खस्ने क्रम बढेको छ।
अहिले जति डुबान, बाढीपहिरो विपद् तथा जनधन क्षति भइरहेको छ, तीमध्ये अधिकांश हाम्रै क्रियाकलापले निम्त्याएका हुन्।
जनसंख्या वृद्धिसँगै भिरालो सतहमा रहेका बुट्यान र घाँस मासेर खेती गर्ने र बस्ती बसाउने क्रम उत्तिकै बढेको छ। जसका कारण पहाडी क्षेत्रका ग्रेगर र माटो (सेडिमेन्ट) नदीमा बगेर तल्लो तटीय क्षेत्रमा थुप्रिने क्रम बढिरहेको र परिणामस्वरूप नदीको सतह उचालिन पुगी सानो बाढी आउँदा पनि फिँजिएर बस्तीमा पस्ने समस्या उत्पन्न भएको छ। कतिपय ठाउँमा भूक्षय तथा नदी नियन्त्रणका नाममा खोलाको प्राकृतिक बाटो साँघुरो बनाउने तथा अवरोध हुनेगरी संरचना बनाउने गरेको देखिन्छ। आफ्नो बाटोमा बाधा पुग्नेबित्तिकै खोलाले नयाँ उपाय खोज्न सुरु गर्छ। बाढीको मात्रा र उक्त बाढीका लागि आवश्यक बाटोको ठीक गणना नहुनु नै नदीकिनार तथा नदी नियन्त्रणका लागि बनाइएका संरचनाको जग कटान हुनाको मुख्य कारण हो। आवश्यक इन्जिनियरिङ र भौगोलिक अध्ययन नगरी नदी किनारमा संरचना निर्माण गर्नु भनेको विपत्तिलाई निम्ता गर्नु हो। हाम्रा धेरैजसो नदीकिनारका बस्ती बाढी सतहमै रहेको देखिन्छ। सुरक्षाका दृष्टिले नदीकिनारमा बस्ती निर्माण गर्दा २ सय वर्षमा फर्किएर आउने बाढी सतहभन्दा माथि हुन जरुरी छ। भइसकेका बस्तीमा यो नियम लागू गर्न नसकिए पनि बाढीको प्रभाव रोक्न सक्नेगरी संरचना निर्माण गर्न जरुरी छ, तर नयाँ बस्ती बनाउँदा बाढी अनुमान (फ्लड स्टडी) गरेर निर्माण गर्नुपर्छ। यसलाई नीतिगत रूपमै लागू गर्नुपर्छ। बढ्दो सहरीकरण, सडक र अन्य भौतिक संरचना निर्माणले सतहमा बहने पानीको मात्रा (रन अफ) बढ्दो छ। जमिनको पानी सोस्ने क्षमता घट्दै गएको छ। परिणामस्वरूप सहरनजिकका नदी तथा ढलहरूमा पानीको मात्रा छिट्टै बढ्न गई डुबान समस्या उत्पन्न भइरहेको छ।
अर्कातर्फ ढल निर्माण नै उचित हाइड्रोलोजी प्रयोग गरी डिजाइन गरेको देखिन्न। काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगरजस्ता ठूला सहरमा सडक तथा घरका छतबाट जम्मा हुने वर्षायामको पानीको मात्रा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुनाको एउटा मुख्य कारण यही हो। चुरेभावर क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ गिटी र बालुवा अनियन्त्रित रूपमा दोहन भइरहेको छ। पहाडी क्षेत्रबाट लगातार सेडिमेन्ट आइरहेकाले कुनै क्षेत्रमा नदीको सतह अत्यधिक उचालिने भइरहेको छ भने कुनै क्षेत्रमा अत्यधिक दोहनले नदी सतह गहिरिने क्रम जारी छ। फलस्वरूप नदीहरूमा बाढीको गति अनियन्त्रित भई अत्यधिक कटान भइरहेको छ। नदीकिनार कटान हुनु भनेको नदी आफ्नो बाटो छाडेर बस्ती तथा खेतबारीमा छिर्न सुरु गर्नु हो। तराईमा अहिले यही भइरहेको हो। तराई क्षेत्र विशेषगरी भारतीय सिमानाका गाउँ डुबानमा पर्नाको मुख्य कारण भारतले आफ्नो भूमि जोगाउन सीमामा बनाएका बाँध र सडक हुन्। अर्कातर्फ हुलाकी सडक बनाइदिने बहानामा नेपाल सीमाभित्रै दक्षिण बहने पानी रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। सडक निर्माण गर्दा पर्याप्त निकास राखिएन भने त्यसले ठूलो विपत् निम्त्याउँछ, जुन अहिले भइरहेको छ। सिमानामा त्यस्ता संरचना बनाउनुअघि दुई देशबीच सहमति हुनुपर्ने हो, तर त्यसो भएको छैन। भारतले एकतर्फी रूपमा बाँध बनाइरहेको छ भने नेपाल सरकारले कुनै कूटनीतिक विरोध जनाउन सकेको छैन।
बाढीपीडितलाई सरकारले तत्काल राहतस्वरूप २०–२५ हजारका दरले पैसा बाँड्ने तर दीर्घकालीन समाधानका उपाय नअपनाउने गर्दा प्रत्येक वर्ष समस्या दोहोरिइरहेको छ। अब यो तरिकाले हुँदैन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्दै दिगो समाधानतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ।
काठमाडौँको अवस्था
काठमाडाँै, उपत्यका भएका हुनाले चारैतिर पहाडबाट पानी सहरतिरै बग्ने गर्छ। उपत्यकाभित्रका कैयौँ खोला र खोल्साबाट उक्त पानी निकाससम्म पुग्ने हो, तर के भयो भने ती प्राकृतिक निकासलाई मानव निर्मित संरचनाले अतिक्रमण गरेर खुम्च्याउँदै कतिपय ठाँउमा त अस्तित्वविहीन नै बनाइदिएका छन्। एकातिर जलवायु परिवर्तनको असरले अनपेक्षित वर्षा हुने, अर्कातर्फ बहनका लागि बाटो नहुनाले पानी सहरतिरै छिर्नुको विकल्प छैन। तीव्र सहरीकरणका कारण काठमाडौँमा ‘इन्फिल्ट्रेसन’ (पानी सोस्ने) क्षमता निकै घटेको छ। जसका कारण पानी जमिनभित्र छिर्न पाउँदैन र सतहमा बगिरहन्छ। सहरी क्षेत्रमा जम्मा हुने वर्षात्को पानी निकासका लागि पर्याप्त ढल छैनन्। जति छन्, ती पनि उचित आकार र स्वरूपका छैनन्। अव्यवस्थित संरचना निर्माणका कारण ढलहरूमा ग्रेगर जमेका छन् भने प्लास्टिकको अनियन्त्रित प्रयोग र विसर्जनले कैयौँ ढल कि त बन्द भएका छन् कि तिनको क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ। यी सबै समस्या हाम्रै क्रियाकलापले निम्त्याएका हुन्। भविष्य नसोच्ने हाम्रो बानीले अहिले आफैँलाई नराम्रोसँग सताइरहेको छ।
अब यसो गरौँ
पहाडी क्षेत्रमा जंगल संरक्षण गर्दै नांगा डाँडामा सामुदायिक वन बनाउन जरुरी छ। ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा कम्तीमा इन्जिनियर र भूगर्भविद्को सल्लाह अनिवार्य लिने गर्नुपर्छ। पहिरो रोकथामका लागि उचित बायोइन्जिनियरिङ र अन्य संरचना सुरुदेखि नै निर्माण गर्न आवश्यक छ। नदी नियन्त्रणका लागि जथाभावी र अध्ययनै नगरी रिटेनिङ वाल र ग्याबियनजस्ता संरचना निर्माण गर्दा उल्टै क्षति बेहोर्नुपरेकाले आवश्यक निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहाडका खहरे खोलामा साबो ड्याम (चेक ड्याम) बनाई पहाडी क्षेत्रका ढुंगामाटो तथा ग्रेगर तल्लो तटीय क्षेत्रमा बग्नबाट रोक्न सकिन्छ। ठूला नदीहरूमा जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरूका बाँध बनाएर बाढीको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ। ‘इन्टर बेसिन’ पानी प्रवाह गर्ने ठूलठूला आयोजना बनाउँदै बाढी नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि प्रचलनमा छ।
हिमतालहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर सम्भावित दुर्घटनाको चरणमा रहेका तालमा सुरक्षित निकासको प्रबन्ध गरी फुट्नबाट जोगाउन आवश्यक छ। अल्पकालीन आयोजनाहरूमा सम्भावित नदी कटान क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै ती स्थानमा पुनः प्रयोग गर्ने किसिमका रबर ड्याम, प्रिकास्ट कंक्रिट पर्खाल, खाली ड्रम, ढ्वाङ वा जुट बोरामा बालुवा वा माटो भरेर तथा बाँस, निगालो वा अन्य बुट्यान प्रयोग गरी छेकबार लगाउनेजस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ। युरोपका कतिपय देशले नदीकिनारमा रहेका ठूलठूला खेत केही दिनका लागि पानी संकलन गर्ने रिजर्भोएरका रूपमा प्रयोग गर्दै सोबापत किसानलाई पैसा दिने गर्छन्। हामी पनि त्यस्ता सम्भावित ठाउँमा यस्तै उपाय अपनाउन सक्छौँ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ। कुन बेला कति मात्रामा गिटी–बालुवा निकाल्ने, प्रस्ट पार्न जरुरी छ। जोखिमपूर्ण मात्राको बाढी आउँदा नजिकका बस्तीमा चेतावनी दिने साइरन जडान गर्दै उद्धारका संयन्त्र (जस्तै– एम्बुलेन्स र प्राथमिक उपचारका साधन) तयारी अवस्थामा राख्नु आवश्यक छ। तराईका डुबान हुनसक्ने क्षेत्र लक्ष्य गरी अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने, सुरक्षा निकाय र हेलिकोप्टर सेवा तम्तयार अवस्थामा राख्ने, परेको अवस्थामा हेलिकप्टरबाटै उद्धार सामग्री वितरण गर्नेजस्ता अल्पकालीन उपायले जनधन क्षति न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छन्। अहिले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ३ दिन पहिला नै सूचना दिनसक्ने प्रविधि सुरु गरिसकेको छ। सोहीबमोजिम तराईका धेरै क्षेत्रका बस्ती आवश्यक परे खाली गराउन सकिन्छ। बाढीपीडितलाई सरकारले तत्काल राहतस्वरूप २०÷२५ हजारका दरले पैसा बाँड्ने तर दीर्घकालीन समाधानका उपाय नअपनाउने गर्दा प्रत्येक वर्ष समस्या दोहोरिइरहेको छ। अब यो तरिकाले हुँदैन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय तर्जुमा गर्दै दिगो रूपमा समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ। लेखक इन्जिनियर हुन्।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७६ ०२:५१ बिहीबार