संसारको तथ्यांक हेर्दा क्यान्सर रोगीको संख्यामा आएको बढोत्तरी र खाद्यान्नमा कीटनाशक ओखतीको प्रयोगबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखियो। विषादी प्रयोगको सुरुआतपछि अर्बुद रोगीको संख्या बढेको देखायो आकडाले।
संसारमा क्यान्सरका रोगीको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। उक्त क्रम नेपालमा पनि देखियो। ३–४ दशकसम्म यदाकदा देखिने अर्वुद रोगको आयतन उकासिएको पाइयो। तर क्यान्सरको वितरण सहर तथा दुर्गम भेगमा समान देखिएन। स्तन र प्रोस्टेट क्यान्सरलाई अपवाद मान्ने हो भने सबै प्रकारका अर्वुद रोगको प्रकोप सहरका बासिन्दामा अत्यधिक देखियो। संसारको तथ्याड्क हेर्दा क्यान्सर रोगीको संख्यामा आएको बढोत्तरी र खाद्यान्नमा कीटनाशक ओखतीको प्रयोगबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखियो। विषादी प्रयोगको सुरुआतपछि अर्वुद रोगीको संख्या बढेको देखायो आकडाले।
दुर्गम र सुगमका किसानको फसल उत्पादन गर्ने तौरतरिका फरक देखियो। भौगोलिक विकटता र आर्थिक विपन्नताका कारण बोराको मल तथा खर्चिलो कीटनाशक औषधीको प्रयोग दुर्गमका कृषकको पहुँचमा हँुदैन। प्रयोगनै न्यून भएपछि विकट भागमा उत्पादन हुने खाद्यान्नमा कीटनाशक विषादीको अवशेष हँुदैन। स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने भएपछि विकटका बासिन्दाले कीटनाशक ओखती खानुपरेन। भौगोलिक पहुँच र आर्थिक सवलताले गर्दा सुगमका किसानले विषादीको अत्यधिक प्रयोग गरेको देखियो। अत्यधिक कीटनाशक ओखती प्रयोग भएपछि सुगम भेगका बासिन्दाको खानामा रासायनिक विषादी बढी हुनु अस्वाभाविक भएन। सहरका बासिन्दामा अत्यधिक क्यान्सर देखिनुको मुख्य कारण खानामा रहेको रासायनिक विषादी त होइन भनी सोच्नुपर्ने भयो।
ग्लोबल तथ्याड्क हेर्दा कीटनाशक विषादीको संसर्गमा आउने कामदारलाई क्यान्सरले बढी सताएको देखियो। तर उक्त तथ्यको पुष्टि भएको थिएन। सत्य खोट्याउन संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘न्यासनल क्यान्सर इन्स्टिच्युट’ लगायतका वैज्ञानिकले अमेरिकाका दुई राज्य ‘आएवा र नर्थ क्यारोलायना’ का कृषि फार्ममा कीटनाशक विषादी छर्कने कामदारको आकडा समेट्यो। औषधी छर्कने कामदारमा उक्त विषादीको संसर्ग अत्यधिक हुनु अस्वाभाविक रहेन। सन् २०१७ मा प्रकाशित उक्त तथ्याड्कले कीटनाशक औषधीको संसर्गमा अधिक रहने कामदारमा रक्त र प्रोस्टेटलगायतका क्यान्सरको संक्रमण अत्यधिक देखियो। क्यान्सरको कारक खोट्याउन संलग्न व्यक्तिको रगत संकलन गरी अणुवांशिक पदार्थ ‘डिएनए’ को परीक्षण गरियो। अन्वेषण गर्दा कीटनाशक विषादीको संसर्गमा आउने किसानको ‘डिएनए’ का धेरै एकाइमा अनावश्यकरूपमा ‘मिथाइल’ ग्रुप जोडिएको पाइयो। वैज्ञानिक भाषामा उक्त परिमार्जनलाई ‘डिएनए मिथाइलेसन’ भनिन्छ। डिएनएमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन हुनु शुभ लक्षण होइन। र, उक्त परिमार्जन क्यान्सरको कारक मानिन्छ। कीटनाशक औषधीले मानिसमा अर्वुद रोग लाग्ने कुराको अणुवांशिक तहमा पुष्टि भयो। कीटनाशक ओखतीले क्यान्सर निम्त्याउँछ भन्ने जानकारी हुँदाहँुदै पनि त्यसको प्रयोग किन अपरिहार्य भयो त्यता हेरौँ।
विश्वको बढ्दो जनसंख्यालाई खुवाउन कृषिमा सुधार अपरिहार्य थियो। अल्पवृष्टि, अनावृष्टिलगायतका वातावरणीय चुनौतीका अतिरिक्त संसारको बढ्दो जनसंख्यालाई भरणपोषण गर्न वैज्ञानिकहरूले भिन्नभिन्न जातका अनाज र फलफूल उत्पादन गरे। उब्जा बढाउन विभिन्न रासायनिक मलखाद बनाए। बोटबिरुवामा लाग्ने रोग तथा कीराका कारण कृषि उपज सर्वनाश हुन थालेपछि कीटनाशक ओखती बनाउनुप¥यो। कीटनाशक ओखती बनाउने क्रममा धेरै केमिकल बने। मलेरिया नियन्त्रण गर्ने क्रममा नेपालमा समेत प्रयोग भएको विषादी ‘डिटिटी’ लाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। सन् १८७४ मा अस्ट्रियाको वैज्ञानिक ओथ्मार जिड्लरले आफ्नो ल्याबमा डिटिटी बनाए। छोटो समयमा नै उक्त विषादी चर्चित भयो। खाद्यान्नमा लाग्ने रोग नियन्त्रण गर्न र मलेरिया नियन्त्रण गर्न संसारभर डिटिटीको प्रयोग हुन थाल्यो। संसारमा सर्वाधिक खपत हुने केमिकल बन्यो डिटिटी। त्यसबखत उक्त रासायनिक पदार्थ नभएको भए मलेरियाले मानव अस्तित्वलाई चुनौती दिन्थ्यो नै। नेपालको समतल भूभागमा कसरी डिटिटीले मलेरिया नियन्त्रण ग¥यो जगजाहेर नै छ। यसरी कुनै समय मानव सभ्यताका लागि वरदान बनेको डिटिटी केही वर्षको अध्ययनपछि रोगको कारक रहेको ठहर भयो। प्रयोग भएको डिटिटीको असर दशकौँसम्म कायम रहने र त्यसका कारण मानव स्वास्थ्यलगायत जलचर तथा अन्य वन्यजन्तुको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन प्रतिकूल असर पर्ने ठहर भयो। डिटिटीको उत्पादन संसारभर बन्द भयो। किनबेच तथा ओसारपोसार रोकियो।
कृषि उत्पादनमा लाग्ने कीरा, झार तथा अन्य कुनै पनि किसिमको संक्रमणबाट बालीनालीलाई जोगाउन प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थलाई ‘पेस्टिसाइड्स’ भनिन्छ। कीटनाशक विषादीको प्रयोगले बालीनालीको उत्पादन बढाउने भए पनि कदाचित त्यस्ता पेस्टिसाइड्स शरीरभित्र पसे विभिन्न रोग लाग्ने देखियो। प्रचलनमा रहेका दर्जनौँ इन्सेक्टिसाइड्समध्ये कुनै ओखतीले क्यान्सर लगाउने, कुनैले स्नायुलाई रुग्ण बनाउने अनि केहीले आमाको पेटमा हुर्कँदो बच्चालाई विषाक्त बनाउने जस्ता खराबी गर्छन्। त्यसैले कीटनाशक ओखती कुनै पनि अवस्थामा मानिसको शरीरमा नजाओस् भन्ने कुरामा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ। कीटनाशक ओखतीको दुरुपयोगले मानिसमा विभिन्न रोग लाग्ने भएकाले रासायनिक पदार्थको नियन्त्रण खातिर अन्तर्राष्ट्रिय तहमै सन्धि सम्झौता भए। नेपालमा पनि तदअनुरूपमा ऐन÷कानुन बने। तर कानुन कार्यान्वयन भने खासै भएन।
माग धान्न दैनिकरूपमा भारतबाट ठूलो परिणाममा तरकारी तथा फलफूल भित्रिएको देखिन्छ। तर हिन्दुस्तानबाट आएका हरियो सब्जी कीटनाशक विषादीका कारण खानका लागि योग्य छ÷छैन भन्ने कुराको परीक्षण विगतमा कहिल्यै भएन। र, कुनै पनि सरकारले जनसरोकारको यस्तो संगिन विषयमा चासो राखेन। केही हप्ताअघि केपी ओलीको सरकारले भारतबाट आयातीत तरकारीमा विषादी मात्रा के÷कति छ त्यसको ल्याब परीक्षण गरेरमात्र बजारमा पठाउने गरी संहिता जारी ग¥यो। जनचासोको सम्बोधन गरेकाले सरकारले स्याबासी पनि पायो। तर, लिखतको मसी सुक्न नपाउँदै जनस्वास्थ्यका विषयमा गरेको आफ्नो निर्णयबाट प्रधानमन्त्री ओली डग्मगाए।
विषादी जाँच्ने ल्याब सुविधा सम्पन्न नभएकाले तत्कालका लागि विदेशबाट आएका तरकारीको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय ग¥यो सरकारले। त्यसैबीचमा भारतबाट आएको तरकारीमा विषादीको मात्रा नजाँच्ने आग्रहका साथ हिन्दुस्तान सरकारबाट आएको पत्र बाहिरियो। भारतको दबाबमा सरकारले विषादी जाँच्ने निर्णय फिर्ता लिएको देखियो। जनताको नजरमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको साख गि¥यो। अझ रमाइलो कुरा त विदेशबाट भित्रिएको खाद्यान्न जनतासमक्ष पुग्नुअघि विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने आसयका साथ हालै आएको सर्वोच्चको पैmसला सरकारले दाबी गरेभँैm यदि साँच्चिकै ल्याबको क्षमता नै नभए के कसरी कार्यान्वयन होला ? बुझ्न कठिन छ।
सरकारी तथ्याड्क हेर्दा खपत हुने तरकारीको अधिकांश हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले धानेको देखिन्छ। आन्तरिक उत्पादनको तुलनामा भारतबाट आयातित सब्जीको मात्रा न्यून देखियो। तर सार्वजनिक भएका खबर हेर्दा भारतबाट आयात गरिएको खाद्यान्नको मात्र विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने दाबी देखियो। सरकार तथा सामाजिक अभियन्ता कसैले पनि हाम्रा आन्तरिक उत्पादनको पेस्टिसाइड्स परीक्षणका सम्बन्धमा आवाज उठाएको देखिन्न। पसलमा बिनारोकतोक विषादी किन्न पाउने भएपछि किसानले कति पेस्टिसाइड्स प्रयोग गरे भन्ने तथ्याड्क हुने कुरा भएन। र, किसानले विषाक्त केमिकल प्रयोग गरेका छैनन् भन्ने पत्यारिलो आधार देखिन्न। तसर्थ, उद्गमस्थल जहाँ भए पनि कुनै पनि कृषिजन्य उत्पादन उपभोक्तासमक्ष पुग्नुअघि अधिकार प्राप्त निकायले खाद्यान्न सुरक्षित रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। विषाक्त तरकारी भारतबाट आए पनि स्थानीय खेतको भए पनि शरीरलाई उत्तिकै हानि गर्छ भन्ने सबैले हेक्का राख्नुपर्छ।
प्रचलनमा रहेका दर्जनौँ इन्सेक्टिसाइड्समध्ये कुनै ओखतीले क्यान्सर लगाउने, कुनैले स्नायुलाई रुग्ण बनाउने अनि केहीले आमाको पेटमा हुर्कँदो बच्चालाई विषाक्त बनाउने जस्ता खराबी गर्छन्। त्यसैले कीटनाशक ओखती कुनै पनि अवस्थामा मानिसको शरीरमा नजाओस् भन्ने कुरामा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ।
बजारमा पाइने पेस्टिसाइड्स फरक फरक किसिमका छन्। कुनै विषादीको प्रभाव केही दिनमा समाप्त हुन्छ भने केही केमिकलको प्रभाव हप्तौँ कायम रहन्छ। अझ डिटिटी जस्ता ओखती जमिनमा अजम्मरी भएर बस्छन्। कीरा मार्न प्रयोग गर्दा भरिशक्य आफ्नो काम फत्ते गरेपछि तुरुन्तै निस्तेज हुनेखालको औषधी प्रयोग गर्नुपर्छ। तुरुन्तै तेज समाप्त हुने हुँदा त्यस्तो औषधीको प्रयोगले उपभोक्तालाई न्यून क्षति पु¥याउँछ। कीटनाशक औषधीका सम्बन्धमा किसानलाई सुसूचित गर्न आवश्यक छ।
जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले उत्पादित कृषिजन्य पदार्थ उपभोगका लागि पूर्ण सुरक्षित रहेको एकिन नहुन्जेल बजारमा जान दिनुहँुदैन। विषाक्त खानेकुराका कारण लाखौँ मानिस एकैपटक रोगी हुने अनि त्यसको गम्भीर परिणाम आउने भएकाले तरकारीमा विषादीको परीक्षण आवश्यक भयो। एकीकृत कृषि उत्पादनको संस्कार नबसेको अवस्थामा सहरमा पुगेको तरकारी कहाँ उत्पादन भएको त्यसको लेखा राख्न सजिलो छैन। पचासौँ किसानबाट जम्मा भएको टमाटरमध्ये कुन खेतको उत्पादनमा कति विषादी छ त्यसको ठम्याइ सहज हुँदैन। विभिन्न किसानबाट जम्मा भएको तरकारीमा विषादीको मात्रा कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने चुनौती नभएको होइन। तर कठिन काम छ भनेर सुरुआत नै नगर्ने हो भने एक दशकपछि पनि समस्या ज्युका त्युँ रहन्छ। अनि उपभोक्ता हकहितको कुरा अझ पछि धकेलिन्छ।
पेस्टिसाइड्सले संगीन तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या पैदा गर्ने भएकाले सरकारले देशको विभिन्न भागमा अविलम्ब योग्य कर्मीसहितको प्रयोगशाला खोल्नुपर्छ। प्रयोगशाला पूर्ण सञ्चालनमा नआउन्जेल स्थानीय तहको सहयोगमा किसानको पहिचान गरी उनीहरूले प्रयोग गरेका विषादीको किसिम, मात्रा र अवधिका आधारमा उत्पादन प्रमाणीकरण गर्न नसकिने होइन। पेस्टिसाइड्सको दुरुपयोग भएको खण्डमा क्यान्सर जस्ता रोगहरू लाग्ने भएकाले जनताले उपभोग गर्ने खाद्य पदार्थको गुणस्तर मापनमा कुनै हेलचेक्र्याइँ हुनुहँुदैन। जनताको स्वास्थ्यका सामु अन्य सबै कुरा तपसिलका विषय भएकाले सरकारले अविलम्ब स्थानीय तथा बाह्य कृषि उत्पादनलाई प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ।
प्रकाशित: ३१ असार २०७६ ००:३१ मंगलबार