नेपाली समाजमा सबैभन्दा उत्पीडित समुदाय दलित हो। दलित आयोगको तथ्यांकअनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्म करिब ६० लाख दलित बसोबास गर्छन्। हिमाल, पहाड तथा तराई, राज्यका हरेक भूभागमा दलित समुदायको उपस्थिति छ। २६ जातिलाई दलित सूचीमा समावेश गरिएको छ। दलित शब्द सर्वप्रथम भारतीय विद्वान्ले प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ। यसै शब्दमार्फत नेपाल तथा भारतमा शूद्र, अछुत भनिएकाहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक अवस्थाले मानिसका रहनसहन, वेशभूषा र भाषा फरक पारेको देखिन्छ। यसको असर दलित समुदायमा पनि देख्न सकिन्छ। जसलाई लेखकले निम्न बुँदामा व्याख्या गरेको छः
एलिट दलित
समग्रमा दलित समुदायको अवस्था नाजुक छ तर केही दलित सम्भ्रान्तको रहनसहन, समाजिक अवस्था लोभलाग्दो छ। विशेषतः राजनीतिक दलका नेता, एनजिओ, आइएनजीओका सञ्चालक, उद्योग, कलकारखानाका मालिक दलित यो समूहमा पर्छन्। उनीहरूलाई आमदलितको जस्तो अभाव, दबाब र प्रभावले खासै असर पार्दैन। रहनसहन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा उनीहरूको पहुँच राम्रो छ। राज्यले उपलब्ध गराएको समावेशी कोटामा उनीहरूकै उपस्थिति बाक्लो छ। विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा यही समूहको सहभागिता छ। दलित अधिकारका विषयमा सबैभन्दा बढी बोल्ने र भएभरको फाइदा आफैँ लिनेमा यिनै पर्छन्। एलिट दलितहरूको बोलीमा पनि उच्च आदरार्थी शब्द प्रयोग भएको सुनिन्छ। आमदलितभन्दा उनीहरू धेरै माथि देखिन्छ।
कर्णालीका दलित
एकाइसौँ शताब्दीको विलासीतामा एलिट दलित रमाइरहेका बेला कर्णालीका दलित भने समाजिक अपहेलनाको चरम पीडामा छन्। छोइछिटो, सुनपानीले चोख्याउने, मठ मन्दिरमा निषेध, कुटपिट र गालीगलौज कर्णालीका दलितका लागि अझै सामान्य कुरा हुन्। कर्णालीमा दमाईँ, सार्की, कामी र बादी जातका दलितको बसोबास बढी छ। यहाँका दलितले पुख्र्यौली पेसा जस्तैः लुगा सिलाउने, बाजागाजा बजाउने, छाला तथा काठको काम गर्ने, फलामका औजार बनाउनेलगायतका कामलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ। यी पेसामा पैसाको साटो अन्नपात दिने–लिने चलन छ। पहाडी दलितहरू अझै लगिधारी प्रथा, खलो लिने वा बालीघरे प्रथामा निर्भर देखिन्छ। पछिल्लो समय दलित युवा भने वैदेशिक रोजगारीप्रति बढी आकर्षित भएको पाइन्छ।
तराईका दलित
सबैभन्दा बढी जातीय विभेद, छुवाछुत मधेस अर्थात् तराईमा हुने गरेका छन्। मधेसी दलितको शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा स्वास्थ्य अवस्था एकदम नाजुक छ। डोम, दुसाध, चमार, धोबी, राम आदि थर भएका जाति मधेशी दलितमा पर्छन्। यस समुदायका अधिकतर मानिस भूमिहीन छन्। उनीहरू गैरदलितको आश्रयमा बाँच्न बाध्य छन्। र, चरम शोषण र दमन भोग्न विवश छन्। उनीहरूले सरसफाइ, खेती किसानी, डोको डालो बुन्ने तथा ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गरेका छन्। राज्यलाई ठाडो चुनौती दिँदै गैरदलितले यी दलितलाई सार्वजनिक स्थानमा बहिष्कारको नीति अपनाएको देखिन्छ। दिनहुँजसो छुवाछुतका घटना हुने गर्छन्। तर न्याय पाउँदैनन्।
कामी दलित
राज्यका विभिन्न निकायमा अन्य दलितको तुलनामा कामी समुदायको उपस्थिति बाक्लो छ। यो समुदायको आर्थिक अवस्था अन्य दलितको भन्दा सबल छ। अर्को कुरा, दलित भएर पनि कामी समुदायमा बाहुनवादी प्रवृत्ति छ। अझैसम्म कामी समुदायले दमाईँ तथा आफूभन्दा कथित साना भनिएका दलितलाई छुवाछुत तथा विभेद गर्ने गर्छन्। कामी समुदायका युवकले परियार युवती विवाह गर्दा अवरोध तथा कुटपिटका घटनासमेत हुने गरेका छन्।
बादी दलित
दलित समुदायभित्र सबैभन्दा उपेक्षित, सीमान्तकृत तथा पीडित वर्ग बादी हो। देशभर करिब ९ हजार बादी छन्। यो समुदायको बसोबास सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रेदश र ५ नम्बर प्रदेशमा बढी देखिन्छ। बादी समुदायका पुरुष माछा मार्ने, काठबाट विभिन्न सामाग्री बनाउने र बेच्ने गर्छन्। महिलाचाहिँ कृषि तथा घरेलुु काम गर्छन्। पहिले बादी समुदाय मनोरञ्जनका लागि प्रयोग हुन्थे। अहिले भने श्रमिक भएर काम गर्ने परिपाटी बढेको छ। राजनीतिमा बादी समुदायको प्रतिनिधित्व शून्यजत्तिकै छ।
नेता दलित
दलित अधिकारका लागि लड्नेभन्दा राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर हिँड्ने दलित नेता धेरै छन्। विभिन्न दलमा आबद्व भएर राजनीतिक सिद्धान्तको गुणगान र व्याख्या विश्लेषणमा सीमित दलित नेतामा विद्रोह भाव कमै देखिन्छ। राजावादी, मधेशवादी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट आदिका रूपमा विशुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिका उनीहरूले निर्वाह गरिरहेका छन्। दलित नेताहरूले राजीतिक दलका आम नेता–कार्यकर्ताले जस्तो पार्टीको सिद्धान्त मात्र रटान नगरेर सदियौँदेखि शोषित, पीडित दलित समुदायको मुद्दामा एकत्रित भई चुनौती दिन सक्नुपथ्र्याे। विडम्बना, दलित नेताहरू कम्युनिस्ट भए माक्र्सवाद–लेलिनवादको कुरा गर्ने, कांग्रेसीले लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, राजावादीले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने परिपाटी देखिएको छ। वास्तवमा दलित नेताले राजनीतिक पार्टीको खोल आढेर राजनीति गर्नु भनेको आफ्नो मुद्दा ओझेलमा पार्नु हो।
प्रकाशित: २ असार २०७६ ०२:५४ सोमबार