संविधानसभाले गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरेको १० वर्ष भएको भए पनि राजतन्त्र पाखा लगाएर गणतन्त्रको अभ्यास गरेको भने करिब १३ वर्ष पुग्न थालेको छ। संविधानसभाको चुनाव हुनुअगावै २०६३ माघमा तत्कालीन अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर राजतन्त्रलाई पाखा लगाउने काम भएको थियो। २०६५ जेठ १५ गते अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मात्र भएको हो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २०६५ जेठ १५ गते भए पनि राजसंस्था पाखा लगाएर गणतन्त्रको अभ्यास गर्ने कार्य संविधानसभाको चुनाव हुनुअगावै २०६३ माघबाटै सुरु भएको थियो। करिब १३ वर्षको यो राजनीतिक अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै फेरि एकपटक राजसंस्थाको आवश्यकताबारे पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ।

नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना जनताले क्रान्ति गरेर गरेको होइन। जनताले प्रत्यक्ष भोट हालेर गरेको पनि होइन। कतिपयले २०६२/०६३ को आन्दोलनको म्यान्डेट गणतन्त्र थियो भन्नेमा पनि सत्यता छैन। किनभने ०६२÷०६३ को आन्दोलन २०६२ मंसीरमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतीय शासक वर्गको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा दुईविपरीत गन्तव्यमा हिँडेका नेपालका राजनीतिक शक्तिबीच भएको १२ बुँदे समझदारीका आधारमा भएको थियो। त्यो १२ बुँदे आफंैमा अपवित्र गठबन्धन त छँदै थियो। त्यो समझदारीमा पनि राजसंस्था विस्थापित गरेर गणतन्त्र स्थापित गर्ने विषय उल्लेख नै थिएन। यसका साथै आन्दोलनको क्रममा सडकमा जेजस्तो नारा लागे पनि आन्दोलनको अन्त्य दरबार र आन्दोलनकारी शक्तिबीच सम्झौता भएर टुंगिएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०६३ वैशाख ११ मा जारी भएको शाही घोषणाको मस्यौदा आन्दोलनकारी दलका कमान्डर कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा आन्दोलनकारी दलका नेताहरूले नै तयार गरेका हुन्।

त्यसलाई राजकीय भाषा मिलाएर मात्रै राजाबाट पढ्ने काम भएको हो। त्यो सम्झैताको मुख्य आशय नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा टेकेर संविधान सभाको चुनाव गर्ने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने थियो। यसैगरी, २०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभाको बैठकले राजसंस्थालाई निरन्तरता दिने घोषणासहित महŒपवूर्ण प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यो प्रस्तावलाई कतिपय आम सञ्चारमाध्यमले ‘म्याग्नाकार्टा’ भनेर प्रचार पनि गरेका थिए। उक्त दस्तावेजमा राजसंस्था हटाएर गणतन्त्रमा जाने कुरा त परै जाओस् अबदेखि राजाको छोरी पनि राजगद्दीमा बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। २०६३ वैशाख ११ को समझदारीको राजाबाट इमान्दारीपूर्वक पालना भयो, तर आन्दोलनकारी दलले भने बाह्य शक्तिको अभिप्रेरणामा समझदारीको उपेक्षा गरे। यसबाट स्पष्ट हुन्छ नेपालमा राजसंस्था पाखा लगाएर गणतन्त्र स्थापना गर्ने कार्य एक प्रकारले भन्ने हो भने षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट राजसंस्थालाई ‘एम्बुस’मा पारेर गरिएको थियो।
मूलतः गणतन्त्रको अजेन्डा नेपालका उग्रमपन्थी शक्ति र केही बाह्य शक्तिको समझदारीका आधारमा नेपालमा कार्यान्वयन गरिएको थियो।

नेपाली कांग्रेसको स्थापना त राजाको वैधानिक नेतृत्वमा प्रजातन्त्रकोे माध्यमबाट राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको थियो। र तत्कालीन एमालेले पनि जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक परिधिभित्र राजासँग सहकार्य गर्ने रणनीति लिएर अघि बढेको थियो। त्यसकारण मूलधारको राजनीतिक दलको अजेन्डा गणतन्त्र थिएन। जेजस्तो भए पनि अहिले गणतन्त्र नेपालको यथार्थ बनेको छ। संंविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा नेपाललाई संघीय गणतन्त्रकोे रूपमा कायम गरिएको छ। तर गणतन्त्रमा गएपछि अथवा राजसंस्था पाखा लगाएपछि आम जनता र राष्ट्रले के पायो भन्ने महŒवपूर्ण, गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न हो।

लोकतन्त्रको नाममा अहिले देशमा लुटतन्त्र चलेको छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार अनियन्त्रित रूपमा संस्थागत हुँदैछ। गरिबी र बेरोजगारी समस्या तीव्र बढेको छ। नेपाली जनतलाई मालिक बनाउँछु भनेर सुरु गरिएको व्यवस्थाअन्र्तगत अहिले ४० लाखभन्दा बढी युवा विदेशीको नोकरी गरेर अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा रगत र पसिना बगाउन बाध्य छन्। लोकतन्त्रको आवरणमा एकदलीय सर्वसत्तावाद हावी हुन लागेको प्रारम्भिक संकेत देखा पर्दैछ। सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा त के छ भने माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भनेर राष्ट्रले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु प¥यो। १७ हजारभन्दा बढी जनताको ज्यान गयो भने खर्बाैं रुपैयाँको राष्ट्रिय नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो। नेपालको हिन्दु राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारियो। राजसंस्था पाखा लगाइयो। तर शान्ति प्रक्रिया टुंगियो भनेको बेलामा अहिले फेरि नयाँ ढंगबाट नयाँ स्वरूपमा माओवादी शक्तिको उदय भइराखेको छ। आखिर माओवादी विद्रोहको पुनरोत्थान हुने हो भने विगतका परिवर्तन र राष्ट्रले चुकाउनु परेको मूल्य अर्थहीन ठहर्दछ।

राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास अहिलेको आवश्यकता हो र देशले भोग्नुपरेको संकटको समाधान हो। कसैलाई पनि निषेध गरेर स्थिरता र दिगो शान्ति कायम हुन सक्दैन। अब गणतन्त्र हटाएर सक्रिय राजतन्त्रमा जान सकिने अवस्था छैन। पुरानो व्यवस्थामा हामी फर्कन सक्तैनौं। त्यसकारण गणतन्त्र पक्षधर शक्तिलाई पनि चित्त बुझ्ने गरी सहमति र सम्झौता गर्दा राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र नेपालको निम्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। र त्यो सम्भव पनि छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था एवं सामाजिक, धार्मिक सांस्कृतिक परिवेशमा उपयुक्त प्रणाली हो। देशले गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको वर्तमान अवस्थामा यो धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गर्दै विगतका त्रुटि र कमीकमजोरी सच्याउने र नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने संकल्प गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

प्रशान्त लामिछाने र दिनेश लुईंटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ ००:५५ बुधबार