विगतका आन्दोलन, अभियान, यात्रा, सघर्ष, सहमतिबाट तयार एकताको प्रतीक राजनीतिक उथलपुथलबाट विकास र समृद्धि सुरु भएको भनिएको छ । अपेक्षा, जनचाहना, जिज्ञासाका प्रतिक्रिया तयार छन् । कुरा उठान र बैठान गर्न समय आवश्यक पर्छ । समयसापेक्ष दिशानिर्देशतिर नेपाली समाज लम्किरहेको छ । केही पनि भएको छैन भन्नुभन्दा यो भयो, अझ यति गर्न बाँकी नै छ भनिरहँदा समाजसँगै विकास र जनअपेक्षा जागरुक होलान् ।त्यसैले धेरै सच्चाएर जानु छ । इच्छाशक्तिलाई अरु माथि उठाउनु छ ।
यस क्रममा नेपालको भूमिको संरक्षण र व्यवस्थापन पहिलो काम हुनुपर्छ । जसलाईआधुनिकप्रविधिको भरपुर प्रयोगले सघाउन सक्छ । ३० वर्ष भयो नापी भएको । विगतका प्रधानपञ्च, मुखिया अनि जिम्मुवालका रसिद, लिखत, कागज कायमै छन् । हैकमवाद र रकमवादका आधारमा भएका नापीमै रमिरहेको छ मुलुक अहिले पनि । राज्यको सम्पत्ति व्यक्ति, परिवार र उद्योगका नाममा उपयोगविहीन बनाएर राखिएको छ । विकासका संरचनामा राज्यको स्रोत खर्चेर भूमिको मूल्य चौगुना बनाइएको छ । अनि केही सीमित व्यक्ति अकुत सम्पत्तिवाल बन्ने क्रम अझै जारी छ । जसले हुने खाने र हुँदाखानेबीच असमानता बढाइरहेको छ ।
यसको असर नागरिकको बास र खाद्यान्न अभावमा परिरहेको छ । त्यसैमाथि दैनिकजसो निम्तने प्रकोपले समुदायका तिनै गरिब निमुखालाई थिलोथिलो पारेको छ । त्यसैले अब भूमिको नाप नक्शा फेरिनुपर्छ ।सरकारी, आवास क्षेत्र, खेतीयोग्य, सांस्कृतिक महŒवको,खेतीपाती नहुने, वन, नदी÷तालतलैया जस्ता क्षेत्रमा भूमि वर्गीकरण गरिनुपर्छ ।यसका लागि वैज्ञानिक नापी आवश्यक छ ।जबसम्म मुलुकको एकिन भूगोल र कति कसको स्वामित्व वा भोगचलनमा छ भन्ने तथ्यांक निकाल्न सकिन्न तबजम्म जमिनबाट फाइदा लिनै सकिन्न । जबसम्म जमिनबाट फाइदा लिन सकिन्न तबसम्म मुलुक समृद्धिको शिखर पुग्न त के यात्रा सुरु गर्न पनि सकिन्न । यो वास्तविकता बेलैमा बुझेमात्र हाम्रो समृद्धिको यात्रा गन्तव्य चुम्न सक्छ ।
समृद्धिको कुरा यतिमा मात्र सीमित छैन । विकास, बजेट, नीति कार्यक्रमको समयतालिकासमेत फेरबदल गरिनुपर्छ । असारे विकासले मुलुकलाई कहीँ पु¥याउँदैन ।यसले गर्ने भनेको स्रोतको दोहनमात्र हो । यसबाहेक केही गर्छ भने केही ठेकेदार र कर्मचारीको गोजी गहु्रंगो गराउनेमात्र हो ।विकास निर्माणका काममा जनसहभागिता नगराइनुको अर्को गम्भीर भूल हो ।जनश्रमदान शून्य भएको विकास निर्माणका काममा स्थानीयको अपनत्व हुन्न । यस्ता कार्यमा अपनत्व नहुनु भनेको त्यो दिगो नहुनु हो । त्यसैले यस्तो परिपाटीमा परिवर्तन ल्याएर कुनै पनि काममा जनताको स्वामित्व महसुस हुने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । अझ सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त ‘सबै माथिबाट हुन्छ’ भन्ने सोचाइ फेरिनुपर्छ । हाम्रो योजना, हाम्रो बजेट, हाम्रो विकास भन्ने भावना र सपना जनताको दिमाग भर्नुपर्छ ।अहिले ठेक्कामा चलेका काम स्तरीय नहुनुको एउटा मुख्य कारण यसो नहुनु पनि हो ।विकास भित्तेपात्रो बनाएर त्यसैको तालिकाअनुसार हुनुपर्छ ।यस्तायोजनाबारे सार्वजनिक बहस र सुनुवाइ हुनुपर्छ । तब न पारदर्शिता कायम हुन्छ । नत्र घोषणा र भाषणमा मात्र फलाकिने आदर्शले मात्र पारदर्शिता थेग्न सक्दैन ।पारदर्शिना नहुँदा समृद्धिमा आघात पुग्छ भन्ने पनि बिर्सनुहुन्न । सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा भयो कि सरकारी रकम निकासा सजिलै नहुने रहेछ । लामो र झन्झटिलो छ प्रक्रिया । कर्मचारीको काम गर्ने दक्षता र सिपमा पनि बढोत्तरी ल्याउनुपर्ने देखियो ।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७६ ०७:१३ सोमबार