जहानियाँराणाशासनले आमनेपाली नागरिकलाई भू–दास बनाएर उनीहरूको एकलौटी शासन गरेकालेराणा शासन अन्त्य गर्न र भूमिमाथिको नागरिक अधिकार स्थापित गर्न राजनीतिक पार्टीहरूको स्थापना भएको देखिन्छ। २००३ सालमा नेपाली कांग्रेस र २००६ सालमा नेकपा गठन भएको हो। पार्टी गठन हँुदा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले जसले खेती गरेको छ जमिनमाथिको अधिकार उसैको हुने रजो घरमा बसेको छ, स्याहारसम्भार गरेको छ घरमाथिको अधिकार उसैको हुने भनेका थिए। उनले ‘जसको जोत उसको पोत’ र ‘घर कसको ः पोत्नेको?’जस्ता राजनीतिक नारा नै बनाए।
कम्युनिस्टहरूले पनि त्यस नारामाक्रान्तिकारी जलपलगाए।उनीहरूले ‘क्रान्तिकारी भूमिसुधार हाम्रो आधार’ भनेर झापा विद्रोह नै गरे। भूमिसुधारको चर्को नारा बनाएर अति गरिब, भूमिहीन, सुकुमबासी, कृषिश्रमिक र कलकारखानामा काम गर्ने मजदूरहरूलाई मीठा आश्वासन दिएर संगठित गरे। पेसागत संगठन नै बनाएर श्रमिक तथा मजदूरहरूलाई परिचालन पनि गरे। २००७ साल,२०१५ साल,२०३६ सालका राजनीतिक आन्दोलनहरू यही वर्गको उत्थानका नाममाभए। २०५२ सालबाट नेकपामाओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध नै सुरु ग¥यो। त्यसपछि २०६३ सालमा अर्को जनआन्दोलन भयो। यस्ता ठूला राजनीतिक आन्दोलन यिनै विपन्न, भूमिहीन, सुकुाबासी, महिला, आदिवासी, जानजाति, कृषि श्रमिक, मजदूर र उत्पीडनमा परेका समुदायहरूका नाममा भए र त्यही वर्गका मानिस नै आन्दोलनका क्रममा सडकमाअग्रमोर्चामा सहभागी भए। कतिलेआन्दोलनमा बलिदान दिए, कतिले रगत पसिना बगाए, अपांग भए। फलतः राजनीतिक आन्दोलन सफल भयो।
राणाहरूको सदाका लागि अन्त्य भयो। करिब दुई सय ४० वर्षसम्म राज्य गरेको पञ्चायतले बिदा पायो। सामान्तवादको नाइकेभनिएको राजसंस्थालाई जरैदेखि उखेलेर फालियो। र, देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रस्थापना भयो। गरिब भूमिहीनहरूले शान्तिको सास फेरे। सबैका घरघरमा दीपावाली मनाइयो। पार्टीका नेताहरू सत्तामा पुगे। कहिले एकलौटी त कहिले मिलीजुली सरकार सञ्चालन भए। जब सत्ताको स्वाद राजनीतिक दलका नेताहरूले पाए तब विस्तारै हिजोका सामाजिक सर्वहारा वर्गलाई दिएको आश्वासन बिर्सिंदै गए। नेताहरूको जीवनमा क्रमिक रूपमा परिवर्तन भयो। तर यी गरिब, भूमिहीन, सुकुमबासी, श्रामिकहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन।
जब सत्ताको स्वाद राजनीतिक दलका नेताहरूले पाए तब विस्तारै हिजोका सामाजिक सर्वहारा वर्गलाई दिएको आश्वासन बिर्सिंदै गए।
राजनीतिक दलहरूले स्थापनाकालमाक्रान्तिकारी भूमिसुधारका नारा लगाउँदै यसलाई राजनीतिक बीउको रूपमा रोपे। यो बीउ छर्ने भूमि देश र खेताला सर्वहारा वर्गलाई बनाइयो। तर, जब फल लाग्यो त्यो फल टिपेर खाने दलका नेताहरू भए।श्रम गर्नेहरू हेरेको हे¥यै भए। संविधानसभाभित्र पनि भूमिसुधारठूलो बहसको विषय बन्यो। तर, दुर्भाग्य संविधानमा भूमिसुधारको विषय नै नराख्नेसम्मको कुरा उठ्यो। दोस्रो संविधानसभाले बनाएकोसंविधानमा यी वर्गका अधिकार त उल्लेख गरियो तरसंविधानको ठेलीमा मात्र सीमित भयो। लागु हुने सम्भावनासमेत देखिएको छैन।
२०५१ सालको बडाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ४ लाख ५० हजार बेदर्तावाल मोही छन्। हलिया, हरुवा÷चरुवाको संख्या ३ लाखभन्दा माथि छ। यसैगरी देशका ६८ जिल्लामा गुठी जग्गा कमाउने मोहीहरूको संख्या ठूलो छ। बिर्ता कमाउने मोही किसानको संख्या पनि कम छैन। नेपालको जनसंख्याको ५१ प्रतिशत भूमिहीन सानाकिसान रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।हाल नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐन आठौं संशोधन विधेयक संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस गरेको छ।
सो ऐनले भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा दर्ता गरी पुर्जा दिने भनेपनि बेदर्तावाला मोही बिर्तासमेतका मोही किसानलाई बेवास्ता गरिएको छ। संविधानमा किसानको हकलाई ध्यानमा राखीभूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ। यसरी संविधानलाई समेत बेवास्ता गरी ऐन तयार गरिँदैछ। यसले जमिनबाट सिर्जित द्वन्द्व झनै बढेर जाने देखिन्छ। अहिलेको सरकार इतिहासकै नमुना सरकार हो। कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतको स्थायी सरकार हँुदा पनि भूमिसुधार भएन भने होला कहिले ?अबको भूमिसुधारको प्राथमिकता भनेको प्राकृतिक स्रोतमाथि भूमिहीन÷सुकुमबासीहरूको समेत न्यायोचित पहुँच हो। जमिनमाथिको विभेद र त्यसबाट हुने द्वन्द्व अन्त्य गरी दिगो शान्ति कायम गर्ने दिशामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता, भूमिको वर्गीकरण गरी चक्लाबन्दी गर्ने भूउपयोग नीतिलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार सजग हुनुपर्छ।
भूमि प्रशासन भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने मूल यन्त्र हो। भूमि प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त, इमानदार, निर्लोभी, भयरहित र सक्षमतामा अधारित यन्त्रको रूपमा विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। भूमि प्रशासन फितलो हुनुका परिणामहरू दिनानुदिन देखापरिरहेका छन्। काठमाडौंमा मात्र १८ सय सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित भएका छन्। रावल आयोग २०४९ को प्रतिवेदनले यही देखाएको छ। आफ्नै घरभित्रको समस्या सुल्झाउन नसक्नेले छिमेकी राष्ट्र भारतले अतिक्रमण गरेका सुस्ता, कालापानी, पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको कैयौँ नेपाली भूमि कसरी सुल्झाउन सक्छ ? भारतले एकपछि अर्को गर्दै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी कब्जा जमाइरहेको छ। यो हुनुमा पनि नेपाल सरकारको भूमि प्रशासन बलियो नहुनु नै हो। त्यसैले भूमि प्रशासनलाई प्रभावशाली बनाउनु आवश्यक छ।
कृषिमा आधुनिकीकरण र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि भएमात्र देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुनसक्छ। त्यसले जीविकोपार्जन र समग्र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा प्रभाव पार्न सक्छ। गरिबीको अंक घटाउन मद्दत पुग्छ। आर्थिक समृद्धिको दिगो आधार स्थापना गर्न र सबै नागरिकले आत्मसम्मानको महसुस गर्नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूपले पछाडि पारिएका दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति जस्ता वर्गको भूमिअधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। उनीहरूको सुरक्षित आवासको प्रत्याभूति गर्ने र प्राकृतिक स्रोतमाथि सबैको अधिकार स्थापित गर्ने काममा सरकार सचेत हुनुपर्छ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७६ ०६:०७ शुक्रबार