सन् २०१५ डिसेम्बर २५ तारिख बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले भनेका थिए–‘चीन नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ खेलको एरिना बनाउन चाहँँदैन।’ नेपालका तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको चीन भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङले उक्त विचार व्यक्त गरेका थिए। नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्ने तयारीका साथ वार्ता सम्पन्न भएपछि पत्रकारले चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङलाई नेपाललाई लिएर चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा भएको हो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उक्त प्रश्नको जवाफमा वाङले भनेका थिए– चीन भूगोल र आकारका आधारमा नभई सार्वभौमिकताका आधारमा सबै मुलुक समान हुन् भन्ने विश्वास गर्छ। चीन र नेपालले सधैँ आपसी सम्मान र समानताका व्यवहार गर्छन्। भारतले पनि यस्तै नीति र अभ्यास ग्रहण गर्छ भन्ने कुरामा चीन आशावादी छ।’
चीनले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको छ। विकास निर्माणका सहकार्यमा जस्तोसुकै राजनीतिक प्रणाली अथवा शासनसत्ता भए पनि त्यही देशका जनताले लिने निर्णय सर्वोपरि हुने भन्दै चीनले अर्को मुलुकको आन्तरिक विषयमा टिकाटिप्पणी गर्दैन। बरु कुनै मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा परिवर्तन आएपछि चीनलाई हेर्ने ती मुलुकको दृष्टिकोणमा भने तत्कालै परिवर्तन आउने गरेको छ। प्रायः देशमा सरकार अथवा सत्ता परिवर्तन हुनासाथ चीनको चाहना विपरीत चीनसँगको सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने गरेको छ। पछिल्लो उदाहरणका रूपमा म्यान्मार, श्रीलंका, मलेसिया र माल्दिभ्सलाई लिन सकिन्छ। दक्षिण एशियामा पाकिस्तान मात्र त्यस्तो देश हो जहाँ सरकार अथवा सत्ता नै परिवर्तन भए पनि चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणसँगै चिनियाँ सहयोग र चीनसँगको सम्बन्धमा कुनै फरक पर्दैन अथवा परेको छैन।
विकास निर्माणमा सहकार्य गर्न उद्देश्यले चीनले अगाडि सारेको बिआरआइमा नेपाल संलग्न भएपछि नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक र अमेरिकालगायत केही पश्चिमा मुलुकहरू नेपाललाई फेरि एकपटक भूराजनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिडास्थल बनाउन लालायित छन्। पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपालसँग सञ्चालन गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यास यसको उदाहरण हो। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति भएपछि चीनमाथि आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भए। चीनको बढ्दो आर्थिक विकास र विकासोन्मुख मुकुकको पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ सहयोग रोक्नकै लागि उनले चिनियाँ वस्तुमाथिको भन्सार शुल्कमा भारी वृद्धि गरे। व्यापारिक युद्धले एक वर्षभन्दा बढी समय बित्दा चीनलाईभन्दा अमेरिकालाई बढी क्षति पुगेको कुरा अमेरिकी विज्ञहरूले बताइरहेका छन्।
अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं याल विश्वविद्यालयका प्रोफेसर स्टेफन रोचले ट्रम्प सरकारद्वारा चिनियाँ उत्पादनमाथि थप भन्सार कर लगाउने कार्य गत शताब्दीको ३० दशकको अमेरिकी व्यापार संरक्षणवाद नीतिकै नक्कल रहेको र यो अमेरिकाकै लागि घातक रहेको बताएका छन्। ब्लुमबर्ग टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले उक्त कुरा बताएका हुन्। सन् १९३० को मे महिनामा एक हजारभन्दा बढी अर्थशास्त्रीहरूले अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति हर्बर्ट क्लार्क हुभवरलाई पत्र लेख्दै ‘द स्मुत हाले महसुल ऐन’ खारेज गर्न आह्वान गरेका थिए। तर राष्ट्रपति हर्बर्टले अर्थशास्त्रीहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै त्यो ऐनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यही ऐन लागु भएकाले गत शताब्दीमा आर्थिक अवसाद भएको निक्र्याेल अर्थशास्त्रीहरूले निकालेका छन्।
नेपालको सामाजिक स्थिरतालाई खलल पु-याउन र चीनविरुद्ध अभियान चलाउनका लागि अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकहरूले नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा गतिविधि चलाइरहेको कुरा सर्वविदितै छ।
इरान, अफगानिस्तान, मध्यपूर्व, पाकिस्तान, सिरिया, इराकलगायत देशमा पैसा र हतियारबाट आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्ने क्रममा अमेरिकाले नाङ्गो नाच देखाएको छ। यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा नेपालसँग गरिएको संयुक्त सैन्य अभ्यास र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई बुझ्नुपर्छ। नेपालको सामाजिक स्थिरतालाई खलल पु¥याउन र चीनविरुद्ध अभियान चलाउनका लागि अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकहरूले नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा गतिविधि चलाइरहेको कुरा सर्वविदितै छ।
मे १३ तारिखमा बेइजिङस्थित चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठान (चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेस)मा ‘दक्षिणपूर्वर दक्षिण एशियामा बिआरआइः अवसर र चुनौति’ विषयमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो। गोष्ठीमा चिनियाँ प्राध्यापकहरूसँगै पाकिस्तान, म्यान्मार, सिंगापुर, मलेसिया, श्रीलंका, थाइल्यान्डलगायतका विज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। त्यहाँ अमेरिका र युरोपका प्राध्यापक पनि सहभागी थिए।
सो गोष्ठीमा नेपालको तर्फबाट डा. दिनेश पौडेलले ‘बिआरआइमा नेपालका तीन वर्ष: विकासका प्राथमिकताहरू’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालयमा कार्यरत डा. दिनेश पौडेल वनस्पति विज्ञानमा पोखराबाट स्नातकोत्तर गरी अमेरिका गएर भूगोलमा विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति हुन्। उनी दक्षिण एशियाको हिमालय भूराजनीतिका अध्येता हुन्। प्रस्तुतिका क्रममा उनले बिआरआइलाई रोक्नकै लागि अमेरिकाले नेपालमा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको जालो फ्याँकेको बताएपछि सबै विज्ञले जिज्ञासा राखेका थिए। दक्षिण एसियामा भारत बिआरआइमा सहभागी नभएकाले उसले पनि नेपालमा चिनियाँ सहकार्यलाई भाँजो हाल्न खोजेको बताएपछि अन्य देशका विज्ञले आफ्नो अनुभव राख्दै ठूला देशका स्वार्थबाझिँदा साना देशको विकास चौपट हुने बताएका थिए।
उनीहरूले डा पौडेललाई नेपाल चीन, भारत र अमेरिकाको प्रस्तिपर्धामा फस्दै गएको हो ?भनेर प्रश्न गरेका थिए। नेपालको विकासमा बिआरआइ महत्वपूर्णरहेको र यसको विकल्प नभएको भन्दै डा. पौडेलले नेपालको मुख्य स्वार्थनै आफ्नो देशको विकास रहेको स्पष्ट पारे। भारत र चीन अथवा अमेरिकासँग नेपालको सुमधुर सम्बन्ध रहेको र एकअर्काको भिडन्तमा नेपाल नफस्ने भन्दै नेपाल भर्खरै राजनीतिक स्थिरतामा लागेकाले पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो मात्रामा पुँजी र प्रविधि चाहिने औँल्याउँदै त्यसको स्रोत हाललाई चीनमात्र रहेकामा जोड दिए।
विश्वका ख्यातिप्राप्त विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले राखेका जिज्ञासा र नेपालको वर्तमान अवस्था मिल्दोजुल्दो छ। दक्षिण एसियाली भूराजनीतिमा नेपालको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्णमानिन्छ। चीन र भारतजस्ता विशाल अर्थतन्त्रको बीचमा नेपाल छ। यी दुवै शक्तिसँग नेपालको समदूरीको सम्बन्ध स्थापित छ। नेपालकै जस्तो भौगोलिक अवस्था भुटानको पनि छ तर भुटानको भूमिका शून्यप्रायः छ। भुटानले अहिलेसम्म चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको छैन। स्वतन्त्र मुलुक भएर पनि भुटानको परराष्ट्र नीति भारतबाट निर्देशित छ।
दक्षिण एशियामा चीन र भारत दुवै मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध हुनु नेपालका लागि सुनौलो अवसर हो। यही कडीले नै भूराजनीतिमा नेपालको भूमिकालाई गहन बनाएको छ। चीन र भारत ठूला अर्थतन्त्रमात्र होइनन् आपसमा प्रतिस्पर्धी मुलुक पनि हुन्। नेपालका लागि यी दुई मुलुक किसानका लागि हात्ती जस्तै हुन्। हात्ती मिले पनि अथवा आपसमा लडे पनि आखिरमा किसानकै बाली नष्ट हुन्छ। चीन र भारत मिल्दा नेपाललाई कस्तो असर पर्छभन्ने कुरा लिपुलेकको उदाहरण छँदैछ। पछिल्लो समय चीनले ‘चाइना इन्डिया प्लस वान’ नीति अगाडि सारेर दोस्रो पुष्टि गर्नखोजेको छ। चीन र भारतको मतभेदले नेपाललाई सधैँ घात गरेकै छ।बिआरआइमा नेपाललाई प्रवेश गर्ननदिन भारतले सक्दो प्रयास गरेको कुरा सबैसामु स्पष्ट छँदैछ।
नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीन अन्य राष्ट्रसँग सहकार्यगर्नतयार रहेको बताइरहँदा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूचाहिँ आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा गत फागुनमा काठमाडौँ आएका अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले अप्रत्यक्षरूपमा नेपाललाई चिनियाँ सहयोग नलिन दबाब दिए। उनले चिनियाँ लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्ने र पारदर्शी देखिनुपर्ने भन्दै नेपाल चीनको ऋणको पासोमा फस्न सक्ने विचार सार्वजनिकरूपमै व्यक्त गरेपछि अमेरिकी कुत्सित स्वार्थछताछुल्ल भएको हो। सामान्य कूटनीतिक मर्यादाअनुसार कुनै देशको भ्रमणमा जाँदा अर्को छिमेकी मुलुकको सहयोग नलेऊ भन्नु हस्तक्षेपको पराकाष्टा नै हो।
तीनवटा निर्वाचनपछि बहुमतको सरकार निर्माण हुँदै नेपाल राजनीतिक स्थिरतामा प्रवेश गरेपछि केही शक्तिहरू नेपालको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्न तम्सिएका छन्। नेपाललाई आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुने नदिने र विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणका काममा चिनियाँ लगानी भित्रन नदिन शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल देखिन थालेको छ। इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको जालोमा पारेर होस् अथवा संयुक्त सैनिक अभ्यासमा अल्झाएर नेपाललाई फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ प्रस्तिपर्धाको एरिना बनाइँदैछ।
लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सिआरआइ) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत छन्।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७६ ०३:३९ बिहीबार