राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय चीन भ्रमणका क्रममा सोमबार दुई देशबीच हस्ताक्षर भएका सात सम्झौता दूरगामी महत्त्वका छन्। यी सम्झौतासँगै नेपालका निम्ति वैकल्पिक पारवहन सुविधा प्राप्त भएका छन्। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विविधिकरणमा मात्र होइन, सम्बन्ध विस्तारमा समेत ठूलो प्रभाव पार्नसक्छ। नेपाल–चीन सम्बन्ध युगौँ पुरानो हुँदाहुँदै पनि व्यापारिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति यस्तो निर्णय हुन सकेको थिएन। चीनको राजधानी बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ द पिपुलमा दुई देशका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रपति भण्डारी र उनका चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङ साक्षी राखेर हस्ताक्षर गरेको सम्झौता कार्यान्वयनले सम्बन्धलाई थप उचाइ दिनेमा शंका छैन। सम्झौता हुनु आफैँमा सुखद पक्ष हो। तर यी सम्झौताको सफल कार्यान्वयनले मात्र यसको सार्थकता पुष्टि हुनेमा दुईमत हुन सक्दैन। यी सबै सम्झौतामध्ये नेपाल–चीनबीच यातायात तथा पारवहनको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको हो। १७ बुँदे उक्त प्रोटोकलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र उनका चिनियाँ समकक्षी ली स्याओफङले हस्ताक्षर गरेका छन्। दुई मुलुकबीच चार दशकदेखि यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलबारे छलफल हुँदै आएको भए पनि हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन। तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गर्दा यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति प्रोटोकल आवश्यक भए पनि ओलीको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछिको भ्रमणमा समेत हस्ताक्षर नहुँदा निराशाको अवस्था पनि देखिएको हो। उनको पहिलो र दोस्रो भ्रमणबीच रहेका अन्य सरकारले भने यसलाई अन्तिम रूप दिनेतर्फ खासै ध्यान दिएका थिएनन्।
यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाललाई भारतीय भूमि नछोइकन समुद्रसम्मको पहुँच प्राप्त भएको छ। यस हिसाबले नेपालको भारतसँगको निर्भरता घटाएको छ। तर यसलाई कुनै मुलुकविरुद्ध गतिविधिका रूपमा अर्थ्याउनु उचित हुँदैन। हाम्रा निम्ति चीन र भारत दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। यसबाहेक अमेरिकालगायतका युरोपेली मुलुकसँगको हाम्रो सम्बन्धको दायरा पनि त्यति नै विस्तार हुन आवश्यक छ। अमेरिकाले दिने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको जति आवश्यक छ त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ– चीनसँगको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)। भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध दायरा अझ पराकिलो छ। यी सबै सहयोग लिन र दिन नेपालले आफूलाई तत्पर राख्नु त पर्छ नै, सँगै यी मुलुकहरूलाई आश्वस्त पार्नसक्नु पनि जरुरी छ। यसैमा आफूलाई चतुरतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्ने चुनौती नेपाललाई छ। सबै मुलुकले सबैसँग सम्बन्ध राख्ने परिपाटी अचेल देखिन्छ। भारत र चीन सम्बन्धको आयाम अहिले विस्तार भएको छ। उनीहरूका सम्बन्ध आपसी सहयोग र व्यापार विस्तारले परिभाषित गरेका हुन्छन्। यो अवस्था महसुस गरी नेपाल पनि आफ्नो कूटनीतिबाट सबैलाई आश्वस्त तुल्याउने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ।
यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाललाई भारतीय भूमि नछोइकन समुद्रसम्मको पहुँच प्राप्त भएको छ। यस हिसाबले नेपालको भारतसँगको निर्भरता घटाएको छ। तर यसलाई कुनै मुलुकविरुद्ध गतिविधिका रूपमा अर्थ्याउनु उचित हुँदैन।
नेपाल र चीनका राष्ट्रपतिबीच औपचारिक भेटका क्रममा व्यक्त धारणाले आपसी हार्दिकता प्रकट गरेको छ। चीनले जहिल्यै प्राकृतिकरूपमा दुई देश जोडिएको बताउने गरेको छ। त्यतिमात्र होइन, नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान विशाल चीनबाट हुनु आफैँमा एउटा भरलाग्दो छिमेकीको पहिचान बनेको छ। दुई देशको कठिन भूगोल, रेल यातायातले जोडिने सपना नेपालले देखिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेपछि नागरिकलाई दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा यो सपना पूरा हुन आधा दशकभन्दा बढी समय लाग्नसक्ने बताएका छन्। प्राकृतिक सौन्दर्य रसस्वादन गर्दै यो रेल यात्रा हुने दिन आयो भने निःसन्देह अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व वर्गलाई वर्षौँसम्म सम्झना गर्ने अवस्था आउँछ। तर मुख्य कुरा कार्यान्वयन नै हो। हामी सम्झौता गर्न जतिखेर पनि तत्पर हुन्छौँ तर त्यसको कार्यान्वयनमा जहिले ढिलो। तातोपानी नाका खोल्ने सन्दर्भमा भएको ढिलाइले पनि यो पुष्टि गर्छ। भूकम्पका ४ वर्ष बितिसक्दा पनि यो नाका खुलेको छैन। चीनसँग हस्ताक्षर गरिएको यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलसँगै दुई देशबीच ६ वटा नाकाबाट व्यापार हुन सक्नेछ। तातोपानी, केरुङ, किमाथांका, कोरला, यारी र ओलाङचुङ्गोला नाकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आवागमन हुन थाल्नेबित्तिकै नेपालमा सम्भावनाका ढोका खुल्नेछन्। तथापि ओलाङचुङ्गोला, किमाथांका र कोरला नाका औपचारिकरूपमा खुलिसकेका छैनन् । सडकले यिनलाई जोड्न सरकारले काम गरिरहेको जनाएको छ। कोसी कोरिडोरले किमाथांका, कालीगण्डकी कोरिडोरले कोरला र कर्णाली कोरिडोरले हिल्सा हुँदै चीनका स्वशासित क्षेत्रसँग जोड्छन् । सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नुपर्नेछ। साथै चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई नेपाल भ्रमण गराउन पहल गर्नु आवश्यक छ । दक्षिण एसियाका नेपाल र भूटानबाहेकका मुलुकमा उनका पाइला परिसकेका छन्। उनले नेपाल भ्रमण गर्दा त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभाव धेरै छ। विकास निर्माणलाई गति दिन खोजिरहेको हाम्रो मुलुकका निम्ति सीको भ्रमण प्रेरक हुनसक्छ।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७६ ०८:१० बुधबार