ग्रामीण नेपालको आर्थिक संरचनाले सीमान्त किसानलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्यान्नमा सहज पहुँच दिँदैन। कारण हो– भूमि स्रोतमा उनीहरूको कमजोर नियन्त्रण तथा पहुँच। भूमिसुधार होला र दिन फेरिएलान् भनी च्युँडोमा लगाएका सीमान्त किसानका हात सरेर पुर्पुरोतिर पुगेको छ। भूमिसुधार कसरी गर्ने भनी बोल्ने र लेख्ने विद्वानहरू रिंगटा लाग्नेगरी १८० को डिग्रिमा ढल्किए। भूमिसुधारको कोर्स परिवर्तनको ल्याकत राख्ने कर्मचारीहरू सर्लक्कै चिप्लिएर भूमाफियाहरूको कित्तामा उभिए। जनहितमा काम गर्न सपथ खाएका जनप्रतिनिधि पनि पारिवारिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थको बन्दी बनेपछि जनमुखी भूमिसुधारका सपना पानी चुहिने कुनातिर मिल्काइएका स्रेस्ता र मोठजस्तै मक्किन थालेका छन्।
केही सरकारी अधिकारी तथा कतिपय विद्वान बितेका १५ वर्षमा सुकुवासी आयोगका नाममा वितरण गरिएका करिब ४७ हजार बिघा जमिनको दृष्टान्त दिँदै जग्गा बाँडेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान नहुने तर्क राख्छन्। त्यसैले जमिन वितरणको साटो एकीकरण गर्नुपर्छ भन्छन्। तर उक्त जग्गा वितरण प्रक्रिया कति पारदर्शी र सहभागितामूलक थियो ? जमिन पाएकाको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो ? वितरण गरिएको जमिनको हालत के छ ? सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगमा पछिल्लो समय भूमिहीन हुँ भनी निवेदन दिनेको संख्या किन बढ्यो ? यी विषयमा भने उनीहरू बोल्दैनन्। त्यसैले यो कानुनी हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा लुकाउन र भूमिसुधार अभियान तुहाउन कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा गरिएको राजनीतिक बेइमानी तथा अपारदर्शी प्रपञ्च मात्रै थियो।
जोसुकै सत्तामा आए पनि जस्तोसुकै शासन व्यवस्था ल्याइए पनि भू–सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन गरी बहुआयामिक लाग्ने जमिनको समतामूलक वितरणको कसरत कसैले नगर्दा अहिले ‘तिनीहरूले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्दैनन्’ भनी जनप्रतिनिधि र चुनिएको सरकारमाथि शंका गर्नेहरूको जमात बढ्दो छ ।
तथ्यांक पत्याउने हो भने ठूला भनिएका ४ प्रतिशत जमिनवालाको कब्जामा खेतीयोग्य जमिनको २२ प्रतिशत हिस्सा छ। यो जमिनको सदुपयोग नभएको कुरा केही दशकदेखि उकालो लागेको कृषि उत्पादनको आयातले प्रस्ट पार्छ। समग्र कृषिकर्म अपनाउँदै आएका एक चौथाइ किसान परिवार भूमिहीनसरह छन् जसलाई बिहान–बेलुकाको छाक टार्नै मुस्किल छ। ५३ प्रतिशत परिवारसँग ०.५ हेक्टर भन्दा कम जमिन छ र उपभोगका लागि पर्याप्त उत्पादन छैन। यस परिवेशमा विकसित भइनसकेको बजारको नेतृत्वमा जमिन एकीकरणको स्याल हुइयाँले दिन खाजेको सन्देश के हो ? रोजगारीका पर्याप्त विकल्प नहँुदै जमिन एकीकरणले कसरी सीमान्त किसानको हकहित प्रवद्र्धन गर्छ ? बाँझो जमिनको प्रभावकारी उपयोग यसले कसरी निश्चित गर्छ ? जग्गाको चकलाबन्दी गर्ने प्रक्रिया के हो ? सरकारले व्यवस्थापन गर्ने हो वा कुनै व्यापारीलाई ठेक्कामा दिने हो ? यो, सम्पूर्ण सीमान्त किसानलाई जमिनको स्वामित्वबाट हटाएर कृषि श्रमिकमा परिणत गर्ने योजना हो ? कि यस प्रक्रियामार्फत सम्पूर्ण जमिनको स्वमित्व राज्यले लिने रणनीति हो ? यस विषयमा सम्पत्ति र भूमिसम्बन्धी संवैधानिक व्यस्थाको वकालत गरी नथाक्नेहरूको विचार के हो ?
समग्र नेपाली कृषियोग्य भूमिको कुरा गरौँ। आँकडाले भन्छ– नेपालमा कुल भूमिको २८ प्रतिशत जमिन खेती तथा बसोबासका लागि योग्य छ। जसमध्ये ७५ प्रतिशत नापजाँच भइसकेको छ। २०७४÷७५ सालको आँकडाअनुसार नापजाँच भएको जमिन १ करोड १० लाख ७६ हजार ४ सय २२ जनालाई झन्डै ३ करोड ५० लाख कित्तामा बाँडिएको छ। सोझो हिसाबले हेर्दा ५४ लाख २७ हजार ३०२ घरधुरीका कम्तीमा २ जनाका नाममा ३–३ कित्ता जमिन हुनुपर्ने हो। तर यथार्थ त्यस्तो छैन। नेपालीको औसत भूस्वामित्व २०५२ देखि २०६७ सालसम्म आइपुग्दा १.१ हेक्टरबाट ०.७ हेक्टर (२० कट्ठा ६ धुर) भयो। त्यसयताका दिनमा यो तीव्र रूपमा घटेको छ। करिब २५ प्रतिशत घरपरिवार ऐलानी वा सरकारी जमीनमा बसिरहेको अनुमान छ।
जग्गा प्रप्तिका लागि मरिहत्ते नगर्ने सायदै हालान् तर तिनका नाडी छाम्ने हो भने अधिकतरको रोजाइमा कृषिकर्म पर्दैन। यसको अर्थ के हो भने जमिन अन्न उत्पादनभन्दा अन्य प्रयोजनका लागि चाहिने रहेछ। तथ्यहरूले सत्य नबोल्ने राष्ट्रिय परिवेशमा, जनमुखी भूमिसुधारको विकल्प एक मजाक बन्न पुगेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन। भूमिसुधारको गम्भीर बहस हुनुपर्ने समयमा जग्गाको किचलोले सबैको ध्यान अनावश्यक तान्नु नै यसको प्रमाण हो। विगत केही दिनमा बाहिर आएका अपत्यारिला तथ्यहरूले राज्यले भूमिसुधारको स्पष्ट बाटो खुट्याउन नसक्दा परिणाम कति घातक हुनसक्छ भन्ने प्रस्ट पा¥यो। खाली जमिन देख्यो कि किल्ला गाडिहाल्ने, गाउँका गाँउ जालसाजी तथा चोरी दर्ता गर्नेजस्ता प्रवृति किन हावी भइरहेका छन् ? चल्तीका सहरी क्षेत्रमा जमिन किन्न जो कोही किन लालायित हुन्छन् ? कुरा स्पष्ट छ– जग्गाका कारण पाइने मान मनितो तथा अनुभूत हुने आर्थिक सुरक्षा।
यसरी हेर्दा नेपालमा भूमिसुधार अर्थराजनीतिक विषय कम र गुण्डार्दी, भ्रष्टाचार तथा धोकाधडीको विषय बढी देखिन थालेको छ। साँचो अर्थमा जनमुखी भूमिसुधार भएको भए न्यूनतम जमिन सबैसँग हुन्थ्यो वा कृषि उद्यम गर्नेसँग जमिनको आकार तुलनात्मक रूपले ठूलो हुन्थ्यो र सामाजिक शक्ति सन्तुलनमा उथलपुथल आउँथ्यो। कृषिमा निर्भर समुदायको जीवन कायापलट हुन्थ्यो र देशले समाजवादी विकासको लय पक्रिन्थ्यो। तर त्यसो भएन।
कमजोर वर्ग, समुदायका मानिसले चासो राखिरहेको र अलि हुनेखाने वर्गले उपेक्षा गरिरहेको जस्तो लाग्ने भूमिसुधार मुद्दा, व्यक्तिगत रिसिइबी साँध्न ‘पालाको पैँचो’ तिर्ने हिसाबले उठेको होइन। भूमिसम्बन्धी स्पष्ट धारणा नहुँदा जमिन फरक–फरक व्यक्तिका लागि भिन्न किसिमका स्रोत रहँदै आयो। एक टुक्रा जमिनको महत्ता बहुआयामिक भयो। सत्ता र शक्तिमा हुनेले यसको अनौठो व्याख्या गरे। भूमिस्रोतको उपयोग र दुरुपयोग पनि त्यहीअनुरूप भयो। अहिले आएर जमिन त्यस्तो चामत्कारिक वस्तु बन्न पुग्यो कि त्यसले मालिकहरूलाई रातारात धनी र शक्तिशाली बनाउन थाल्यो। यस्तो परिस्थितिमा शक्तिमा हुनेहरूले थप जमिनमा कब्जा जमाउन के मात्रै गरेनन् ?
अर्थराजनीतिक हिसाबले कमजोर समुदायलाई तर्साउन देवीदेउता खडा गरे र हजारौँ बिघा जमिन ओगटे। जोगिलाई सिँगारेझैँ जमिनमा साँध सिमाना कोरे। बढीभन्दा बढी भूभागबाट निर्धा र निमुखाहरूलाई उठीबास लगाए, कज्याए र नजरले भ्याएसम्म जमिन कब्जा गरे। सहज उपलब्ध जमिनको कृत्रिम अभाव खडा गरे र विलासिताको साधनस्वरूप महँगो मूल्यमा बजारमा बिक्री हुने चलन चलाए। आफ्नो अनुकूलता र फाइदाका लागि मात्रै उपयोग गरे।
जोसुकै सत्तामा आए पनि जस्तोसुकै शासन व्यवस्था ल्याइए पनि भू–सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन गरी बहुआयामिक लाग्ने जमिनको समतामूलक वितरणको कसरत कसैले नगर्दा अहिले ‘तिनीहरूले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्दैनन्’ भनी जनप्रतिनिधि र चुनिएको सरकारमाथि शंका गर्नेहरूको जमात बढ्दो छ। यो शंका निवारण गर्न भूमिको पुनव्र्याख्या जरुरी छ जसले भूमिको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रङ खुइल्याएर यसको आफ्नै उत्पादनको गुणमाथि थप जलप लगाएर आम जनतामा यसको विशिष्टता सञ्चार गरोस्।
यस किसिमको विकासका लागि हरेकको मनमा कानुन र व्यवस्थाको डर, जिम्मेवारी अनि उच्चतम जवाफदेहिता हुनुपर्छ। कसैका कामका कारण कुनै अनजान परिवारलाई खुसी मिल्नु र चोट पुग्नु संयोमात्रै त होइन। बाहिर एउटा भन्नु र भित्र अर्कै तानाबाना बुन्नु सायद राजनीति र राजनेताहरूको बाध्यता होला तर त्यसले आम जनजीवन कुन हदसम्म बिथोल्छ त्यो सोच्ने नेताहरूमा फुर्सद भएन। समस्या समाधानका लागि उचित पद्धति र प्रणाली विकास गरी संस्थागत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विश्वव्यापी बनेको नवउदारवादी छालका कारण बजारमा कहिले भूउपयोग त कहिले कृषि क्रान्तिका नाममा चर्चामा रहने बजारी धारणा वा धनीवर्गको मात्रै हित संरक्षण गर्ने आशयका विचार तथा प्रस्तावहरूमा हो मा हो मिलाएर वास्तविक जनमुखी भूमिसुधार हुन सक्दैन। नेपालमा चलिरहेको भूमिसुधार बहस सुन्दा र अहिले राज्यले भूमिसुधारका सम्बन्धमा लिन खोजेको बाटो हेर्दा लाग्छ– राज्यले समृद्धिको ढ्वाङ त ठोक्ला तर सीमान्त किसानका आकांक्षा पूरा हुने छैनन्।
भूमिसुधार र कृषि विकासका तमाम तामझाम हेर्दा एकअर्कालाई तार्किक निकष्कर्षमा पुग्न नदिन आपसमा लडाइएका विषयजस्ता लाग्छन्। कृषि विकास पहिला कि भूमिसुधार ? यस विषयमा नयाँ वैचारिक अन्योल, दुविधा र विवाद त्यसैको परिणाम हो।
प्रतिव्यक्ति जग्गाको आकार नबढाइ, जमिनमा श्रम गर्नेलाई त्यसको मालिक नबनाइ, जमिनको उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्न सकिएला ? यस्तो परिस्थितिमा बहुसंख्यक जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर भूमिसम्बन्धी सवालको पत्रपत्र केलाएर राज्यले एकपटक फेरि जनमुखी भूमिसुधारका सम्बन्धमा निर्णय लिन जरुरी छ।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७६ ०३:३६ आइतबार