असोज, २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएसँगै संविधानको अनुसूची ४ बमोजिम देश ७ प्रदेशमा विभाजित छ। प्रदेशहरूको नामाकरण संविधानको धारा २९५ (ख) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशको संसद्को दुईतिहाइले गर्ने प्रावधान छ। सोहीअनुसार संघीय शासन प्रणालीको कान्छो ६ नम्बर प्रदेशको १२ फागुन २०७४ का दिन प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेश र स्थायी राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर प्रदेशसभाको बैंठकबाट सर्वसम्मतरूपमा तय भयो। कर्णाली प्रदेशको सिको गर्दै २२ असार २०७५ का दिन बसेको ४ नं. प्रदेशको प्रदेशसभाले दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा प्रदेशको नाम गण्डकी प्रदेश राख्ने निर्णय ग¥यो। जसअनुसार गण्डकी प्रदेशको स्थायी राजधानी पोखरा तोकिएको छ।
गण्डकी प्रदेशकै सिको गर्दैं २२ असोज २०७५ का दिन बसेको ७ नम्बर प्रदेशसभा बैंठकले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश राख्ने प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतले पास ग¥यो। राजधानी भने धनगढीको गोदावरी नगरपालिका–२ मा पर्ने तेघरी तोकिएको छ। यसरी ३ वटा प्रदेशले आफ्नो न्वारन गरिसक्दा पनि बाँकी ४ वटा प्रदेशले भने अहिलेसम्म आफ्नो न्वारन गर्नसम्म सकेका छैनन्।
नेपालको संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बागडोर हातमा लिएर बसेका जनप्रतिनिधिको नियत सही नभएकै कारण प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न ढिला भएको बुझ्न गाह्रो छैन। प्रदेशहरूको भौतिक संरचनासहित समग्र विकास गर्न प्रदेशको तत्काल नामाकरण गरी स्थायी राजधानी अविार्य तोक्नुपर्छ। संविधानले दिएको अधिकारलाई पनि जनप्रतिनिधिले प्रयोग नगर्न सक्नु भनेको आफूलाई अक्षम भएको घोषणा गर्नुसरह हो। जनप्रतिनिधिले कानुन अक्षरंशः पालना गर्नुपर्छ। यदि यस्तो गरिएन भने नेपालमा संघीय संविधान असफल हुन जान्छ। जनप्रतिनिधिले संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदैं पनि त्यसलाई लत्याउँदैं विवादको कारण देखाउनु आफैँमा हाँस्यापद छ।
यसरी हेर्दा जनप्रतिनिधिले जनादेश र संविधानको सोझै अपमान गरेका छन्। उनीहरूले देशमा अस्थिर राजनीतिसहितको अराजकता रहिरहेको सन्देश पनि प्रवाह गर्न खोजिरहेका छन्। परिवर्तनको नाममा जीवनको आहुति दिने शहीदको भावनामाथि पनि कुठाराघात गरिरहेका छन्। प्रदेश नेतृत्वले राजनीतिक संस्कार बिर्सिएका छन्। उनीहरूसँग उदार दृृष्टिकोण नभएकै कारण प्रदेशको नामाकरण गर्न र स्थायी राजधानी टुंग्याउन नसकेका देखिन्छ। जुन राम्रो संकेत अवश्य हैन।
प्रदेशको नामाकरण गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको विविधता समेटेको हुनुपर्छ। प्रदेशको ऐतिहसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक आधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको हुनुपर्छ। सामाजिक सद्भावसहितको जातीय सम्प्रदाय नखलबल्याइ सबैलाई स्वीकार्य आफ्नै विम्ब झल्किने प्रदेशका नाम हुनुपर्छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्दा प्रशस्त खुला जमिनसँगै प्रदेशका सबै जिल्लाको माझ पर्ने हुनुपर्छ। जहाँबाट प्रदेशका जनतालाई छिटोछरितो आवश्यक सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन सकियोस्। कोषाध्यक्ष– नेपाल पत्रकार महासंघ, दैलेख
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७६ ०५:३० बिहीबार