नेपालमा तीव्र आर्थिक विकास गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ परिकल्पना साकार पार्न आन्तरिक स्रोत र पुँजीले मात्र सम्भव छैन। दोहोरो अंकमा आर्थिक विकास नगरी यो लक्ष्य भेट्न असम्भव छ र दोहोरो अंकमा आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी/सहायता उल्लेख्य मात्रामा भित्र्याउनु अनिवार्य छ। यही मनन गरेर सरकारले यही चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ सम्पन्न ग-यो। लगानी बोर्डको अगुवाइमा आयोजित सम्मेलनमा सरकारले सात क्षेत्रका करिब ३७ खर्ब रुपैयाँ बराबरका ५० आयोजना लगानीका लागी प्रस्ताव गरेको थियो।
पहिचान गरिएका आयोजनाहरूका लागि विदेशी तथा स्वदेशी लगानी खोज्नु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो। सम्मेलनमा ४० देशका ३ सयभन्दा बढी कम्पनीका विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता, विकास साझेदार, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विभिन्न देशका सरकारी प्रतिनिधि, राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय सञ्चार नियोगका प्रतिनिधि र विज्ञ गरी करिब ७ सय विदेशीसहित १३ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। सरकारले प्रस्तुत गरेका ५० आयोजनामध्ये ११ वटामा लगानी गर्न १७ प्रस्ताव पेस भएका छन्। जसमध्ये १५ समझदारीमा हस्ताक्षर भएका छन्। यसलाई उपलब्धिपूर्ण र सफलतासाथ सम्मेलन सम्पन्न भएको मान्नुपर्छ।
वैदेशिक सहयोगले साँच्चै देश विकासमा मद्दत पुगिरहेको छ कि उल्टो समस्या थपिरहेको छ ? यो प्रश्न अहिले अझ बलियो बनेको छ ।
लगानी सम्मेलनको आवश्यकता र औचित्य सबैले स्वीकार गरे पनि यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रमको तयारी पर्याप्त नभएको असन्तुष्टिसहित योजना छनोट विधिमा थुप्रै आशंका उठाइएका छन्। यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएफएफ) ले गत जनवरीमा स्विजरल्यान्डको डावोसमा आयोजना गरेको विश्व आर्थिक सम्मेलनमा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिन लागार्देले संसारका विकासोन्मुख देशहरूले विकास रणनीति तर्जुमा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता फर्महरू प्रयोग गर्ने प्रचलन रोक्नुपर्ने बताइन्। ‘दिगो विकास लक्ष्यका लागि लगानी’ सत्रमा उनले उक्त धारणा राखेकी हुन्। उनका विचारमा धेरै कम आय भएका र उदाउँदा बजार अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरूले आफ्नो विकासका रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लाखौँ डलर परामर्श दाताहरूका लागि खर्च गर्ने तथा लागत बढाउने गरेका छन्।
जसलाई घटाउनुपर्छ। जस्तोः २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले १७ सिद्धान्त सन् २०१५ को साधारण सभाबाट ‘संसार परिवर्तन गर्न स्थायी विकासका लागि २०३० एजेन्डा’ मूल नारासाथ आत्मसात ग¥यो। उनका अनुसार यसैगरी यी १७ सिद्धान्त परियोजना विकासमा अवलम्बन गर्ने हो भने लागत धेरै घटाउन सकिन्छ। कम आय भएका मुलुकले आन्तरिक राजस्वमा व्यापक वृद्धि गरी यस्ता महँगा परामर्शदाताद्वारा विकास गरिएका सेता हात्ती परियोजना र यीमार्फत हुने भ्रष्टचार रोक्नु अपरिहार्य छ। साथै संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नता अनिवार्य भएको पनि उनले उक्त सत्रमा उल्लेख गरेकी थिइन्। अहिलेको सन्दर्भमा यक्ष प्रश्न भनेको लगानी सम्मेलनका लागि योजना छनौट गर्दा यी पक्ष ख्याल गरियो कि गरिएन भन्ने हो। यी पक्ष ध्यान नदिई छनौट गरिएका योजनामा लागानीको प्रतिबद्धता आए पनि निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसम्म लागत बढ्न गई मेलम्ची आयोजनाको जस्तो हाल नहोला भन्न सकिन्न।
नेपालको आर्थिक विकासमा छिटो–छिटो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन र अस्थिरतालाई मुख्य बाधक ठान्ने गरिएको छ। २००७ सालदेखि प्रजातान्त्रिक, राजतन्त्रात्मक एकदलीय पञ्चायती, संवैधानिक राजतन्त्रसहित प्रजातान्त्रिक हुँदै अहिले गणतान्त्रिक संघीय व्यवस्थासम्म आइपुग्दा स्थायी राज्य प्रणाली खोजीमै हाम्रो ध्यान केन्द्रित भयो। देश विकास र समृद्धि मूल अजेन्डा बन्नै सकेन। मुलुक अहिले एकल राज्य प्रणालीबाट संघीय संरचनामा गई तीनै तहमा स्थायी सरकार बनेका छन्। राजनीतिक रूपमा लगानीका लागि वातावरण बनेको देखिन्छ। तर वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक एकद्वार सेवा दिने प्रणली अझै स्थापना हुन सकेको छैन। लगानी सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा केही दिनअगाडि मात्रै राष्ट्रिय सभाबाट पारित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकले पनि पूर्ण रूपमा यो आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। संशोधित ऐनमा एकल सेवा केन्द्र अवधारणा भए तापनि १० अर्बभन्दा तल र २५ अर्बभन्दा माथि लगानीका लागि अझै भिन्न–भिन्न व्यवस्था कायम हुनुले एकद्वार प्रणालीको मर्म यसले पनि आत्मसात गर्न नसकेको देखिन्छ। अझ वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित कानुन, कार्य अनुमतिपत्र, कर मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा परिवर्तन तथा सबभन्दा अहम् सवाल राज्य प्रणालीमा व्याप्त तहगत भ्रष्टाचार, प्रशासनिकतन्त्रमा रहेका प्रक्रियागत झन्झटजस्ता विकृति अन्त्य नगरी विदेशी लगानी भित्र्याएर देशमा छिट्टो समृद्धि ल्याउने कुरा असम्भव छ।
नेपाल २०आै शताब्दीको मध्यसम्म संसारबाट अलग कृषिमा निर्भर देश थियो। २००७ सालको परिवर्तनसँगै नेपाल विद्यालय, अस्पताल, सडक, दूरसञ्चार, विद्युत्, उद्योगजस्ता आधारभूत संरचना र विकासबिनै विश्वसँग जोडिएर आधुनिक युगमा प्रवेश ग¥यो। यसैले वैदेशिक लगानी, सहायता र अनुदान नभई यी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक स्रोतले मात्र सम्भव छैन। नेपालमा प्रत्यक्ष लगानीको प्रभावबारे पहिलो आधिकारिक उदाहरण सन् १९५१ मा स्थापित भारतीय लगानीकर्ताहरूको ६७ प्रतिशत सेयर रहेको वाणिज्य निगमलाई लिने गरिन्छ। सन् १९८० भन्दा पहिले केही उदाहरण भए पनि सन् १९८२ मा भएको मन्त्रिस्तरीय एकता बैठक र सन् १९८४ मा सम्पन्न वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धी बैठकपछि नै वैदेशिक लगानी र प्रविधि विस्तार भएको हो। यी बैठकपश्चात् सन् १९९२ मा वैदेशिक लगानी सम्मेलन भएको थियो जुन वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सफल भएको मानिन्छ।
सक्षम स्वदेशी विशेषज्ञहरूलाई अक्षम विदेशीहरूले नेतृत्व गर्ने र काम जति स्वदेशी संस्था, व्यक्तिले गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा आएको अनुदानको अधिकांश फेरि विदेश नै फर्किने गरेको छ ।
यसपछि नेपालमा राजनीतिक तथा आर्थिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भए तर यस्ता खाले बैठक–सम्मेलन लामो समयसम्म भएनन्। सन् २०१७ मा सरकारले ‘नेपाल लगानी शिखर सम्मेलन’ सम्पन्न ग-यो जहाँ ८ देशका २६ कम्पनीले सम्भावित १० क्षेत्रमा करिब १४ अर्ब अमेरिकी मुद्रा बराबर लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर ती प्रतिबद्धताअनुसार अहिलेसम्म लगानी भित्रिएका छैनन्। यसैकारण भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा जसरी लगानीकर्ताहरूबाट उत्साहजनक रूपमा प्रस्ताव आएका छन् त्यसरी नै फेरि प्रतिवद्धताबमोजिम वैदेशिक लगानी आउलान् कि नआउलान् ? मुख्य चुनौती यही हो। यसमा सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ।
नेपालमा वैदेशिक सहयोगको सुरुवात सन् १९५२ मा कोलम्बो प्लानअन्तर्गत सहकारी, आर्थिक र सामाजिक विकास अध्ययनमा नेपाल सहभागी भएपछिलाई लिइन्छ। सन् १९५१ मा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच चार बुँदे सम्झौतापछि प्राप्त २२ हजार रुपैयाँ पहिलो वैदेशिक सहयोग हो। अहिले वैदेशिक सहयोग– ऋण र अनुदान दुवै रूपमा प्राप्त हुने भए पनि सन् १९७० सम्म नेपालले प्रायः अनुदानका माध्यमबाट प्राप्त गरेको थियो। अहिले वैदेशिक सहयोगअन्तर्गत ऋणको मात्रा बढ्दो र अनुदानको मात्रा घट्दो छ। वैदेशिक सहायता/अनुदानलाई नेपालको राष्ट्रिय बजेटका आधारमा वर्गीकरण गर्र्दा मुख्य चार किमिसले परिचालन गर्ने व्यवस्था छः
१) नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट रातो पुस्तकमा प्रतिबिम्बित हुने रकम, २) नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट रातो पुस्तकमा प्रतिबिम्बित नहुने रकम, ३) नेपाल सरकारको खर्च प्रणालीमार्फत खर्च हुने रकम र ४) नेपाल सरकारको खर्च प्रणालीमार्फत नभई परियोजना वा दातामार्फत सीधै खर्च हुने रकम। यी चारमध्ये कुनै दुईको संयोजनमा पनि वैदेशिक सहायता परिचालन हुने व्यवस्था छ।
वैदेशिक सहयोग अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहायताका रूपमा नेपालमा भित्रिने गर्छ। यी तीनै प्रकारका वैदेशिक सहयोग विशेषगरी सरकारी निकायमा व्याप्त तहगत भ्रष्टाचार, झन्झटिलो खर्च प्रणाली औँल्याउँदै विकास साझेदारहरू आफ्नै नियन्त्रणमा परियोजना निर्माण गरी रकम परिचालन गर्न रुचाउँछन्। विगतमा वैदेशिक सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायको नेतृत्वमा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसहितको ‘कन्सोर्टियम’लाई योजना कार्यन्वयनको जिम्मा दिएर परिचालन गर्ने परम्परा थियो। जसमा जुन देशबाट सहयोग आएको हो सोही देशमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नेतृत्व रहने प्रचलन थियो। त्यसमा पनि प्र्रायः सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सञ्जाल सबै राष्ट्रमा रहने र सोही सञ्जालमा आवद्ध संस्थालाई परियोजना सञ्चालनको जिम्मा दिने परम्परा थियो। वास्तवमा यो एक प्रकारको ‘सेटिङ’ नै हो जसले पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा वैदेशिक सहयोग उपयोगमा बाधा पु-यायो।
अहिले आएर गैरसरकारी संस्थाभन्दा नाफामूलक निजी कम्पनीको नेतृत्वमा कन्सोर्टियममार्फत परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले त विदेशी सहयोग परिचालनमा अझ अन्योल र शंका उत्पन्न गराएको छ। जुन देश वा संगठनबाट सहायता आउने हो सोही देशका कम्पनीलाई परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिने र पछि प्रायः सोही कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कन्सोर्टियम निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यन्वयनको जिम्मा लिने प्रवृति बढ्दो छ। यो मोडलमा वैदेशिक सहयोग परिचालन हुँदा भिन्न–भिन्न उद्देश्य र पृष्ठभूमि बोकेका संस्थाहरूको अन्तरसंघर्षका कारण प्रायः योजनाहरूको प्रगति एकदम कमजोर छ। एउटै परियोजनामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धेरै संस्था संलग्न हुँदा प्रशासनिक खर्च धेरै हुन गई लक्षित वर्गले न्यून सहयोग प्राप्त गर्ने अवस्था छ।
अझ यस्तो ढाँचामा वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्दा उक्त कन्सोर्टियमको नेतृत्व सम्बन्धित दातृ निकाय वा संगठनका देशका व्यक्तिलाई दिने चलन छ। तर त्यस्ता संस्था, व्यक्तिको दक्षता, अनुभव र योग्यताबारे अनुगमन वा नियमन गर्ने कुनै संरचना हामीसँग छैन। जसले गर्दा सक्षम, क्षमतावान् स्वदेशी विशेषज्ञहरूलाई अक्षम विदेशीहरूले नेतृत्व गर्ने र काम जति स्वदेशी संस्था, व्यक्तिले गर्ने वातावरण बनेको छ। यसरी नाम र दाम विदेशीको हुने र आएको सहयोग रकम फेरि विदेश नै फर्किने अवस्था पहिलेभन्दा अहिले अझ बढेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले वैदेशिक सहयोगले साँच्चै देश विकासमा मद्दत पुगिरहेको छ कि उल्टो समस्या थपिरहेको छ भन्ने प्रश्न उहिलेदेखि उठ्दै आएको छ। अहिले यो प्रश्न अझ बलियो बन्ने निश्चित छ। यस्तो सेटिङलाई नतोडी वैदेशिक सहयोग परिचालनले देश विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७५ ०६:११ बुधबार