अहिले भूमि सुधारसम्बन्धी बहसमा धेरैको रुचि छैन। कारण अनगिन्ती हुन सक्छन्। पत्रपत्रिकामा भूमि सुधार र कृषि विकास सम्बन्धमा प्रकाशित लेखहरू हेर्दा लाग्छ, सरकारले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने सबै कुरा गरिसक्यो। अब बाँकी छ त केबल– जनताले सरकारको आदेश पालन गर्नु र समृद्धिको मूल फुटाउनु।
सन् २०२२ सम्म हाम्रो देशलाई मध्यम आय भएको देशको स्तरमा उकाल्ने सरकारको सोच छ। यो लक्ष्य प्राप्त गर्न भूमि स्रोतको सदुपयोग गर्न सके सहज हुने सरकारको अनुमान पनि छ। नेपालमा विद्यमान गरिबी, असमानता, विभेद, हिंसा र पछौटेपन जस्ता जति पनि अविकासका कारक छन्, ती सबै भूमि सुधार हुन नसकेरै झाङ्गिएका हुन् भनिन्छ। तर कृषि विकास र भूमि सुधार प्रक्रियालाई एकीकृत ढंगले अगाडि लैजानुपर्ने आवश्यकता सम्बन्धित क्षेत्रका नीति निर्माता र निर्णयकर्ताले खासै महसुस गरेनन्। त्यसैले भूमि स्रोतलाई केन्द्रमा राखेर समृद्धिको यात्रा अनुमान गर्दा अहिले विकास भइरहेका घटनाक्रमले हाम्रो सन्दर्भमा यो त्यति सजिलै हासिल होला जस्तो लाग्दैन।
विगत ७ दशकको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने भूमि सुधारमात्रै त्यस्तो सवाल हो जसमा सबै राजनीतिक दल सैद्धान्तिकरूपमा (?) सहमत रहँदै आएका छन्। कर्मचारीतन्त्रको पनि त्यति धेरै प्रतिरोध छैन। तैपनि भूमि सुधार हुन भने सकिराखेको छैन।
देश विकासका लागि कृषि विकास र कृषि विकासका लागि भूमि सुधार आवश्यक छ भन्ने बुझाइलाई परीक्षण गर्न कृषि विकास र भूमि सुधारका थुप्रै प्रयास भए भनियो। नेपालमा विकासको पैया गुडाउने भूमि सुधार लागु कसरी गर्ने ? यसका अनिवार्य तत्व के के हुन् भनी अध्ययन गरेर आवश्यक राय सुझाव पेश गर्न सरकारले गएको २५ वर्षमा ३ वटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्यो। बडाल आयोगले भूमि सुधारभन्दा पनि बजारमा आधारित भूमि बैंकको अवधारणा अघि सार्दै कृषि सुधारका लागि भूमि व्यवस्थापनको पक्षमा तर्क प्रस्तुत गर्यो भने त्यसपछिका बस्नेत र गजुरेल आयोगहरूले पनि भूमि सुधारको स्पष्ट सैद्धान्तिक व्याख्या र व्यावहारिक खाका प्रस्तुत गर्न सकेनन्।
त्यस्तै यही समयावधिमा कृषि विकासका लागि सरकारले दीर्घकालीन कृषि योजना (२०५१–२०७१) कार्यान्वयन सम्पन्न गर्यो तर त्यसले कृषि क्षेत्रमा न भने जस्तो लगानी भित्र्याउन सक्यो न त आधुनिक प्रविधि नै विस्तार गर्न सक्यो। तत्कालीन माओवादी जनयुद्धलाई असफलताको कारक बनाएर लोकोपवादबाट बच्ने जुक्ति सरकारले निकाल्यो। १० वर्षे कार्ययोजना र मार्गचित्रसहितको कृषि विकासको २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिक योजना (२०७२–२०९२ ) २०७२ सालदखि सञ्चालनमा छ जसले गरिब, साना किसान, मोही, हलिया, हरुवा, कमैया र आदिवासी समुदायको चासो र चिन्ता समेट्न सकेको छैन।
यसरी एकीकृत कृषि विकास र भूमि सुधारको सम्भावना हुँदाहँुदै यसलाई छिन्नभिन्न बनाएर अगाडि बढ्न तद्नुरूपका नीति, नियम, कानुन, कार्यक्रम, रणनीति तथा मार्गचित्रहरू बनाउँदै यहाँसम्म पुग्न देशले अमूल्य समय, ऊर्जा र साधनस्रोत खर्च गरी निकै पट्यारलाग्दो यात्रा पार गरेको छ। प्रायः कमजोर योजना तर्जुमा, महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा राजनीतिक बेइमानी, झन्जटिला कानुन, अपर्याप्त स्रोत साधन, अक्षम संस्था र अकर्मण्य नेतृत्वका कारण यी दुवै क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सकिएन। अहिले सरकारमा जनमुखी भूमि सुधारको पक्षधर हौंँ भन्ने पार्टीकै हालीमुहाली हुँदा पनि भूमि सुधारको आधारशीला भनी जग्गाको हदबन्दी, मोहियानी हक, उखडा र बिर्ता अन्मूलन, हलिया, कमैया, तथा कमलरी पुनस्र्थापना, अव्यवस्थित बसोबास र जनता आवास जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन सरकारलाई सिसा चपाउनुसरह भएपछि आमजनतामा भूमि सुधार र भूमि अधिकारका क्षेत्रमा प्रगतिशील छलाङको सम्भावनाप्रतिको आशा न्यून हँदै गएको छ।
ऐतिहासिक र प्रशासनिक कोणबाट भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी गहनतम विचार आएका छन्। अर्थसामाजिक र राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा ती केवल प्राविधिक र निरस लाग्नु स्वाभाविक हो। राजनीतिक क्षेत्रमा हासिल गरिएको ऐतिहासिक उपलब्धिका बाबजुद पनि भूमि सुधार र भूमि शासनका विषयमा स्पष्ट विचारहरू आउन नसक्नु र आएका विचार पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नुले नेपालको भूमि सुधारसम्बन्धी चुनौती अनुमान गर्न गाह्रो छैन। २०२१ सालतिर राजा महेन्द्रले ल्याएको भूमि सुधार कार्यक्रमको अहिले पनि बेलामौकामा चर्चा हुने गर्छ। तत्कालीन समयमा भित्रभित्रै सल्किरहेको वर्ग संघषको ज्वालालाई ओझेल पार्ने ढंगबाट भूमि सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो। जुन कृषि पुनर्गठन ऐन, २०१९ अन्तर्गत परीक्षणका रूपमा झापाको बुधबारे गा.वि.स मा सुरु गरेर २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन आइसकेपछि काठमाडौँ हँुदै तराईका १६ जिल्लामा बिस्तार गरियो। वर्ग समन्वयको मान्यतामा आधारित २०२१ सालको भूमि सुधार, जग्गा वितरणभन्दा मोहियानीको सुरक्षा उन्मुख कार्यक्रम थियो। तर साँच्चिकै मोहीको पक्षमा निर्णय हुन र मोही किसानले हक पाउन थालेपछि यो कार्यक्रम तत्कालीन जमिनदारहरूकै मिलेमतोमा एकाएक निष्प्रभावी भएको थियो।
विगत ७ दशकको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने भूमि सुधारमात्रै त्यस्तो सवाल हो जसमा सबै राजनीतिक दल सैद्धान्तिकरूपमा (?) सहमत रहँदै आएका छन्। कर्मचारीतन्त्रको पनि त्यति धेरै प्रतिरोध छैन। तैपनि भूमि सुधार हुन भने सकिराखेको छैन। बरु भूमि व्यवस्थापन र कृषि क्रान्तिसम्बन्धी तिलस्मी सपना बाँड्दै र त्यसतर्फको बाटोमा आउन सक्ने सामान्य चुनौतीहरूलाई मनगढन्ते ढंगले पहाड बनाउँदै जनमुखी भूमि सुधारलाई असम्भव चित्रित गरिँदैछ। यो कुरा विगतका ३० वर्षमा गठन गरिएका १५ वटा सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले गरेका काम र तत्पश्चातका कमैया र हलिया मुक्तिका नाममा अगाडि सारिएका पुनस्र्थापनाका काम अनि मोही किसानलाई मोहियानी हक दिलाउने आदि प्रयासले जनमुखी भूमि सुधारसम्बन्धी सरकारी रवैया उदाङ्गो भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन।
१५ मध्ये ६ आयोगले २०४७ सालदेखि २०७३ सालसम्म सुकुमबासीका नाममा करिब ४७ हजार बिघा जमिन बाँडे तर यही २६ वर्षको अवधिमा सुकुमबासी परिवारको संख्या २ लाख ६३ हजार ३८ बाट करिब ४ गुणाले बढेर ८ लाख ६१ हजार कसरी पुग्यो ? किन पुर्याइयो ? त्यस्तै कमैया र हलिया मुक्त गर्दै गर्दा किन दशकौंदेखि रगत÷पसिनाले सिंँचिदै आएको साहूको जमिनमा उनीहरूको भाग लागेन र शरणार्थी जस्तै सरकारको थाप्लोमा हालियो ? त्यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्नै बलबुताबाट एक टुक्रा जमिन जोड्न साहस गर्ने हलिया र कमैया परिवारलाई अभियुक्तसरह व्यवहार गर्दै विभिन्न वर्गको पचियपत्र थमाउँदै किन सुविधा कटौती गरी दण्डित गरियो ? वास्तविक हलिया र कमैयाको विभेदकारी वर्गीकरण र सही पहिचानमा सरकारका तर्फबाट गरिएको आनाकानीले उनीहरूको सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध खलबलिएर उनीहरूको पारिवारिक जीविका र आत्मसम्मानमा समेत गहिरो चोट पुगेको छ। यस्तै विडम्बना पूर्ण प्रयासहरूले भूमि सुधारको प्रयास नेपालमा सधैँ असफल भएको हो।
यसबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने भूमि सुधारसम्बन्धी सबै सरकारले चासो र चिन्ता लिने नीति, आदेश र कानुन बनाउने, कार्यक्रम ल्याउने तर भूमि सुधार कार्यक्रमहरूलाई स्पष्ट परिभाषित गर्न नसक्ने, उचित दिशा निर्देश गर्न नसक्ने र कानुनी आधारअनुरूप कार्यान्वयनको संयन्त्र खडा गर्न नसक्दा यो व्यवहारमा आउन सक्दैन। राज्यले अपनाउने नीति तथा कानुनहरूमा जनअपेक्षा समेटिएनन् र समेटिएर पनि कार्यान्वयनमा आएनन् भने त्यस्तो दस्तावेज जनताको नजरमा दलालले जालसाजी गरेको तमसुक जस्तै धोखाधडीको संगालो र सुन्दर सपनाको डरलाग्दो चिहान बन्छ।
भूमि सुधार प्रक्रियाको कार्यान्वयन गर्न नेपाली समाजको नाडी छामेका बुज्रुकहरूको अनुभव सुन्ने हो र विश्वमा सफल भएका भूमि सुधारका प्रयासहरूको इतिहास हेर्ने हो भने, नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक र सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्याइ विद्यमान शक्ति सम्बन्धहरूलाई उलटपुलट पार्ने यो भूमि सुधारको महाअभियान लरतरो तरिकाबाट सफल हुन सम्भव छैन। हुन सक्छ, चौतर्फि चर्चामा रहेको समृद्धि सीमसार क्षेत्रको दलदलमा भासिएको, हुन सक्छ समृद्धि चारकोसे झाडीहरूमा अल्झिएको, हुन सक्छ समृद्धि घना जंगलहरूमा हराइरहेको र समृद्धि बन्जर बनेको जमिनमा गाडिएको पनि त हुन सक्छ। तर यसरी अलमलिएको समृद्धि हात पार्न अर्मूत समृद्धिको पछाडि बेस्सरी दौडनुअघि राष्ट्रिय आवश्यकता र सामाजिक परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेशण गरी भूमि शासन प्रक्रियाको सन्दर्भमा विशिष्ट मानकहरू स्थापित गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न।
भूमि सुधारको कार्यान्वयन प्रक्रियाको मार्गचित्र के हो ? कुनै पनि कार्यक्रम लागु गर्नुपूर्व त्यो तयार भएको हुनुपर्दैन ? नेपालमा भूमि सुधारको कुरा गर्न हौसिने र यस्तो कुरा सुन्यो कि ज्वरो आउने दुईखाले जमात छ। समस्याको मूल जरो यही जमात हो। हिजो जनमुखी भूमि सुधारको पक्षमा उफ्रने साथीहरूलाई अहिले भूमि सुधारको कुरा गर्यो कि मन्द ज्वरो आउन थालेको छ। त्यतिबेला जुन उद्देश्यले हजारौंँ बिघा जमिन कब्जा गरिए राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेपछि त्यो मुद्दालाई पूर्णता दिनु वा निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्दैन ? फेरि जमिन कब्जाको सिलसिला सुरु हुने अवस्था किन आयो ? यी गम्भीर कुरा कसले मनन गर्ने ?
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ ०३:४७ बिहीबार