सरकारले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत विभिन्न १९ वटा जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणका लागि सेयर वितरण गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यो कार्यक्रम र सोच नराम्रो पक्कै होइन तर योसँग जोडिएर आउने सम्पूर्ण जानकारी, फाइदा र जोखिम सर्वसाधारणलाई सूचित गरेको देखिन्न। हल्लैहल्लाका भरमा जनतालाई लोभ्याउने काममात्र भएको छ। पहिलो चरणमा सरकारले त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीअन्तर्गतको ३७ मेगावाटको त्रिशूली–३ बिका लागि र लगत्तैपछि ९६ मेगावाटको तामाकोशी–५ का लागि सेयर आह्वान गर्ने भन्ने सुन्नमा आएको छ।
अहिले छनोट गरेका १९ आयोजनामध्ये केहीबाहेक धेरैजसोको सुरुवाती चरणको अध्ययनमात्र भएको छ। रेमिट हाइड्रोअन्तर्गतको सिम्बुवा खोला जलविद्युत्को बिस्तृत अध्ययनका लागि र भेरी बबई (४८ मेवा) र तामाकोशी (५ मेवा) का लागि बिस्तृत अध्ययन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्ने क्रममा छ तर अन्य आयोजना निकै सुरुवाती चरणमा छन्। बिस्तृत अध्ययन गरेर निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न नै कम्तीमा १ वर्ष लाग्छ भने सुरुवाती चरणको अध्ययन भएका आयोजना कम्तीमा पनि ३ वर्ष निर्माण सुरु गर्न सकिने अवस्था छैन।
वि.स. २०७२ मा जनार्दन शर्मा जलस्रोत मन्त्री हुँदा नै ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नाममा यस्तै कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। त्यसैले यो कार्यक्रम नयाँ भने होइन। सो समयमा मन्त्रीले अनलाइन पोर्टल धूमधामसँग सुरुवात गर्नुभयो र केही दिनमै कैयौँ करोडको प्रतिबद्धता पनि आयो तर कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन। योपटक सरकारले त्यस्तो गल्ती नगरोस्। जनतालाई आयोजना र कार्यक्रमसम्बन्धी पूर्ण जानकारी वितरण गरियोस्।
आयोजना लागत
आयोजनाअनुसार प्रतिमेगावाट लागत फरक हुने गर्छ। प्रसारण लाइनको उपलब्धता, सडकको पहँुच, हाइड्रोलोजी, आयोजना स्थलको भूबनोट, जग्गाको अवस्था, नदी बहावको प्रकृति, आयोजनाका तत्वहरू (बाँध, सुरुङ, विद्युत् गृह आदि) अनुसार लागत धेरै र थोरै हुने हुन्छ तर उपलब्ध हुने पानीको मात्रा र उचाइ (हेड) मा मुख्य तŒव हुन्। माथिल्लो तामाकोशीको सुरुको अनुमानित लागत ३५ अर्ब थियो अर्थात प्रतिमेगावाट ८ करोडभन्दा कम थियो तर अहिले काम गर्दै जाँदा यो आयोजनाको लागत ४२ अर्ब अर्थात प्रतिमेगावाट ९ करोड ५० लाखको हाराहारी पुगेको छ। यसैगरी निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेको त्रिशूली–१ को प्रतिमेगावाट लागत २५ करोडभन्दा धेरै अनुमान गरिएको छ।
अधिकाँश निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका साना र मध्यम आकारका आयोजनाको लागत १४ देखि २२ करोडसम्म देखिन्छ। निजी क्षेत्रका आयोजनाको सम्पन्न मूल्य अनुमानित लागतभन्दा धेरै फरक परेको देखिन्न तर सरकारी आयोजनाको इतिहास हेर्ने हो भने २.५ देखि ३ गुणासम्म लागत बढेका छन्। चमेलिया, मध्य मस्र्याङ्दी र कुलेखानी तेस्रो यसका ताजा उदाहरण हुन्। अब सरकारले जनताको लगानी जम्मा गर्दै निर्माण गर्ने आयोजनाहरूमा सरकारको ५१ प्रतिशत लगानी हुने बताइएको छ अर्थात कम्पनी मोडेलमा भए पनि पूर्ण शक्ति सरकारमा निहित हुनेछ। यी योजना चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो र मध्य मस्र्याङ्दीको जस्तो हविगत हुने छैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? जनतालाई आयोजना लागत र पे ब्याक समय एउटा बताउने तर वास्तविकता निकै फरक हुने अवस्थामा को जिम्मेवार हुने ? यो सोचनीय पक्ष छ।
आम्दानी र पे ब्याक
जलविद्युत् आयोजनाहरूको आम्दानी वर्षभर उत्पादन गर्ने ऊर्जा र खरिद दरमा भर पर्छ। अहिले रन अफ दि रिभर आयोजनाहरूको ऊर्जा खरिद दर हिउँदका लागि ८.४० र वर्षाका लागि ४.८० रुपियाा छ। यसैगरी पूर्ण जलासय आयोजनाहरूको १२.४० र७.१० रुपियाँ तथा अर्धजलासय आयोजनाको वर्षामा ४.८ रुपियाँ र हिँउदमा ऊर्जा उत्पादनअनुसार फरक दर निर्धारण गरिएको छ। यो खरिद दर प्रत्येक वर्ष ३ प्रतिशतका दरले ८ वर्षसम्म बढ्दै जाने गर्छ। सामान्य हिसाव गर्दा १ मेगावाटले वर्षमा ८७ लाख ६ हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुनुपर्नेहो तर त्यस्तो हुँदैन। हिँउदमा ऊर्जा उत्पादन कुल क्षमताको ३० प्रतिशतसम्म झर्न सक्ने हुनाले औसत कुल ऊर्जा उत्पादन ५० लाख युनिट हाराहारी हुने गर्छ अर्थात कुल आम्दानी पनि सोहीअनुरूप घट्छ। आयोजनामा कुनै प्राविधिक र प्राकृतिक समस्या आएन भने १ मेगावाटको आयोजनाबाट वार्षिक सरदर ३.५ देखि ४ करोड रुपियाँसम्म आम्दानी हुने गर्छ।
पे ब्याक समय भनेको लगानी फिर्ता हुन लाग्ने समय हो। आयोजनाको लागत अनुसार यो समय फरक हुने गर्छ तर सामान्यतया १० वर्षभन्दा कम समयमा नै लगानी फिर्ता हुने आयोजनाहरू निर्माणका लागि छनोट गरिन्छ। आयोजनामा अनपेक्षित समस्या आउन सक्छन्। टर्बाइन,कन्ट्रोल प्यानल र जेनेरेटरलगायत उपकरणमा समस्या आउँदा ठूलै खर्च हुन सक्छ। नियमित मर्मत सम्भारको खर्च त एकातिर छँदैछ। बाढी, पहिरो र भूकम्प जस्ता प्राकृतिक समस्याले आयोजनामा निकै क्षति पुर्याउन पनि सक्छ। त्यसैले सामान्य सोचे जस्तो आयोजनाबाट आम्दानी हुन्छ नै भन्ने छैन र विविध कारणले गर्दा पे ब्याक अवधि लम्बिन पनि सक्छ। सरकारले अहिले भनेअनुसार ५१ प्रतिशत सरकारको लगानी र ४९ प्रतिशत जनताको सेयर भनेको छ तर यो प्रष्ट छैन कि यो प्रतिशत कुल लगानीको हो कि इक्किटीको हो भन्ने।
सेयर लगानी र मूल्य
८–१० वर्षसम्म चलाउन नपर्ने पैसा छ भने जलविद्युत्मा लगानी गर्नु बुद्धिमतापूर्ण नै हुनेछ र यो एक आकर्षक क्षेत्र पनि हो तर लगानी गर्नुभन्दा पहिला धेरै कुरा विचार पुर्याउनु आवश्यक छ। बैंकमा सञ्चित गर्दा कुनै जोखिमबिना निश्चित लगानी ७ वर्षमै दोब्बर हुन्छ तर जलविद्युत्मा गरेको लगानी जोखिमयुक्त हुन्छ र समयमै लगानी फिर्ता हुन्छ भन्ने कुनै निश्चितता हुँदैन। यसमालगानी गरेको आयोजनाको सेयर मूल्य बढछ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। अहिले केही जलविद्युत् आयोजनाको सेयर मूल्य १०० रुपियाँभन्दा कम छ। बरुण, दिव्याश्वरी, खानीखोला, रिडीलगायत हाइड्रोको प्रतिसेयर मूल्य १०० रुपियाँभन्दा थोरै छ र लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा गुमाइरहेका छन्। अन्य कैयौँ आयोजनाको सेयर मूल्य १०० रुपियाँकै हाराहारीमा छन्। धेरै राम्रो भनिएका चिलिमे, सानिमा हाइड्रो, तामाकोशी, बुटवल पावर लिमिटेड आदिका सेयर मूल्य घट्दो क्रममा छन्। त्यसैले यस्तो क्षेत्रमा लगानी गरेको सेयरबाट फाइदा नै हुन्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन।
जोखिम
सरकारले प्रतिकित्ता १०० रुपियाँका दरले सेयर वितरण गर्ने भनेको छ। सोमध्ये सुरुमा प्रतिकित्ता १० रुपियाँ बुझाउने र आयोजनाको काम ५० प्रतिशत पूरा भएपछि बाँकी रकम बुझाउनुपर्ने भन्ने छ। हामीले सरकारी आयोजनाको काम गर्ने शैली देखेकै छौँ। पहिलो आधा काम समयमै सकिन पनि सक्छ र सबैले बाँकी पैसा बुझाएपछिको काम भने समयमा नै सकिन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस अवस्थामालगानीकर्ताको लगानी त्यत्तिकै थन्किएर बस्छ। मेलम्ची, तामाकोशी, चमेलिया, कुलेखानी तेस्रोको जस्तो अवस्था दोहोरिँदैन भन्न सकिन्न।
सरकारी आयोजनाको निर्माण लागत अनुमानितभन्दा निकै धेरै बढेका दृष्टान्त हाम्रासामु छन्। कुनै कुनै आयोजना त ३ गुणासम्म महँगो बनेका छन्। यस्तो हुँदा पेब्याक समय उत्तिकै लम्बिन्छ र ७ बर्षमा लगानी फिर्ता होला भन्ने आशामा गरेको लगानी लगानी १४ वर्षमा पनि फिर्ता नहुन सक्छ।
सर्वसाधारणलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक पक्ष थाहा हुँदैन। कुन आयोजनाको आइआरआर,बिसी रेसिओ राम्रो छ भन्ने उनीहरूको चासोभित्र पर्न पनि पर्दैन। अर्कोतर्फ प्राविधिक र प्राकृतिक जोखिम सर्वेक्षणबारे पनि उनीहरूलाई कुनै चासो हुँदैन। कुनै कारणवस आयोजना आंशिक वा पूर्ण क्षतिग्रस्त (बाढी पहिरो, भूकम्प) हुन पुग्यो भने उनीहरूको लगानी डुब्न् सक्छ। तसर्थ जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने भनेको अतिरिक्त पैसा छ भने लाभका लागि जोखिम मोल्नु बराबर हो।
अन्त्यमा
८ देखि १० वर्षमा पैसा फिर्ता हुने गरी लगानी गर्न सक्ने र उक्त लगानी डुबिहालेमा पनि आफ्नो समग्र आर्थिक सन्तुलनमा केही फरक पर्दैन भने जलविद्युत्मा लगानी गर्नु राम्रो हो। लगानी गर्ने आयोजनाको प्राविधिक पक्ष विस्तृतरूपमा बुझ्नुपर्छ।मुख्यतया यी प्रश्नमा ध्यान दिनु उचित हुन्छ– (१) आयोजनाको कुल लागत कति हो र अनुमानित लागतमै सम्पन्न गर्न सक्ने आधार के के छन्?, (२) आयोजनाको पेब्याक समय कति वर्ष हो ?, (३) आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने आधार के के छन् ?, (४) आयोजनामा कुनै ठूलो प्राकृतिक भवितव्यले आंशिक वा पूर्ण क्षति पुर्याएको अवस्थामा लगानी के हुन्छ ? जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत
प्रकाशित: १२ चैत्र २०७५ ०४:१५ मंगलबार