काठमाडौंको बालाजुचोकबाट सोह्रखुट्टेतर्फ केही मिटर हिँडेपछि कोतःधुकु आयल स्टोर्स पुगिन्छ। विष्णुमती पुल नजिकैकोे यस पेट्रोल पम्पमा पुग्ने सवारीसाधनमा तेल भर्न बिक्रेता ‘नोजल’ समाएर सडकमै आइपुग्छन्। पेट्रोल र डिजलका लागि बनाइएका दुई ‘फ्युल डिस्पेन्सर’ सडकपेटीमै जोडिएका छन्। पम्पको ट्यांकी त चारतले घरको तल्लो तलामा छ।
पम्पसँगै अर्को सटरमा एएसएमएम इलेक्ट्रोनिक्स पसल छ। पेट्रोल र डिजल चुहिएर सडक चिसो देखिन्छ। व्यस्त सडकमा उपभोक्ता सडकमै रोकिएर पेट्रोल भर्छन् र आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छन्। इन्धन भर्न लगिएका सवारीसाधनको लाइनले कार्यालय समयमा त बालाजु–सोह्रखुट्टे सडकमा ट्राफिक जाम नै हुन्छ। नेपाल आयल निगमकोे आधिकारिक बिक्रेताको बोर्ड झुन्ड्याएर सडकमा अति प्रज्वलनशील पदार्थ बिक्री गरिरहेको यो पम्पको आफ्नो ‘कम्पाउन्ड’ छैन। यसको अर्थ, यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गर्दा हुने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सुरक्षा प्रबन्ध केही छैन।
४० लाख नागरिक बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकाका प्रायः पेट्रोल पम्प सडकसम्मै आइपुगेका, घरसँग जोडिएका तथा घनाबस्तीभित्र छन्।
त्यो बाटो हिँडडुल गर्ने तथा आसपासका बासिन्दाका लागि यो पम्प सुरक्षा चुनौती बनेको छ। ‘पूर्वाधारबिना जोखिमपूर्ण ढंगले पम्प सञ्चालन गरेको’ भनेर नेपाल आयल निगमले बन्द गर्न पटक–पटक निर्देशन दियो। तर कोतःधुकु आयल स्टोर्सले मानेन।
पम्प सञ्चालक उत्तमदास मानन्धरले सडक विस्तारका क्रममा सरकारले आफ्नो जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। सर्वोच्चले ‘तत्काल पेट्रोल पम्प नहटाउन’ आदेश दिएपछि निगम पछि हटेको छ।
कोतःधुकु आयल स्टोर्सको ठीक पल्लोपट्टि छ– चक्रपथ फ्युल सेन्टर। नेपाल आयल निगमका अनुसार, कोतःधुकु आयल स्टोर्सभन्दा चार वर्षपछि २०४७ सालमा रामनाथ डंगोलले सडक किनाराबाट केही भित्र ‘फ्युल डिस्पेन्सर’ राखेर ‘चक्रपथ फ्युल सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। यो पम्प पनि बाटो विस्तारको चपेटामा परेर सडकमै आइपुगेको छ। ‘कम्पाउन्ड’बिना सडक छेउमा सञ्चालित यो पम्प वरिपरि पसलहरू छन् र एउटा मोटरसाइकल ‘वर्कसप’ पनि छ।
काठमाडाैँउपत्यकामा सञ्चालित धेरै पम्पको अवस्था यी दुईको भन्दा फरक छैन। व्यस्त टेकु–कालीमाटी सडकअन्तर्गत टेकु नजिकैको कनक ट्रेड कन्सर्न होस् वा कलंकी चोकमा रहेको श्यामा आयल तथा एकान्तकुनास्थित गायत्रीदेवी आयल स्टोर; सबै सडक किनारामै सञ्चालन भइरहेका छन्।
आगलागी लगायतका विपत्ति हेर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगरीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँग पनि सम्भावित विपत् नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी उपाय छैन। केन्द्रका प्रमुख किशोरकुमार भट्टराई भन्छन्, ‘प्रत्येक एकदेखि तीन किलोमिटरसम्मका दूरीमा खोलिएका पम्पमा आगलागी भएको खण्डमा नियन्त्रण गर्न पर्याप्त साधन महानगरपालिकासँग पनि छैन।’
एकान्तकुना चोकबाट भंैसेपाटीतर्फ ओरालो बाटोमा रहेको गायत्रीदेवी आयल स्टोर्सको पनि ‘कम्पाउन्ड’ छैन। छेउमा जिएस वर्कसप एन्ड अटो पार्टस्मा गाडी मर्मत, वेल्डिङलगायत काम भइरहने भएकाले पम्पमा आगलागी हुनसक्ने जोखिम उच्च छ। फागुन २२ गते अपराह्न हामी त्यहाँ पुग्दा पम्पनजिकै गाडी कुरेर बसेका यात्रु चुरोट पिउँदै यताउता गरिरहेका थिए। पम्पछेउ भएर तानिएका विद्युत्को तार सर्ट हुने जोखिम छ। सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न चाहिने पर्याप्त पूर्वाधार यो पम्पसँग छैन। पम्पले केही थान साना अग्नि नियन्त्रक यन्त्र, केही बाल्टिन पानी, बालुवा र गिट्टी राखेको छ। अग्नि नियन्त्रकहरूका भनाइमा ‘विपत्ति नियन्त्रण गर्न यी साधनहरू पर्याप्त छैनन्।’
जावलाखेल–पुल्चोक सडक खण्डमा पर्ने ‘एसपी इन्टरनेसनल इन्क’ पेट्रोल पम्प पनि सडक किनारमै छ। नजिकै ‘युडी मोर्डन डिजाइन मोटरसाइकल वर्कसप’ छ। पम्पको माथिबाट बिजुलीको लाइन तानिएको छ। खुला सडकमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरिरहेको एसपी इन्टरनेसनल इन्कको पम्पमा कसैबाट नियतवश वा भूलवश हुनसक्ने असावधानीले ठूलो क्षति निम्त्याउने खतरा उच्च छ। किनकि यहाँ तारबार गरेको ‘कम्पाउन्ड’ छैन भने सुरक्षा गार्ड पनि छैनन्। पुल्चोकको साझा पेट्रोल पम्पले तारबारको व्यवस्था गरेर अनावश्यक व्यक्तिको प्रवेशलाई रोक त लगाएको छ तर, नजिकैको विद्युत् ट्रान्सफर्मर र पम्पभन्दा माथिबाट तानिएको बिजुलीका तारले जोखिममुक्त हुन दिएको छैन।
ठूला सवारीसाधनको चाप बढी हुने बालाजु चक्रपथआसपास क्षेत्रमा हरेक एक किलोमिटर दूरीमा पेट्रोल पम्प छन्। ती त झनै असुरक्षित छन्। बाक्लो बस्ती बीचमा, मान्छेको भीडभाड भइरहने पार्टी प्यालेससँगै जोडेर यी पम्पहरू सञ्चालनमा छन्। यी पम्पहरू जुनसुकै बेला ठूलो जोखिमको कारक बन्न सक्छन्।
शक्ति र पहुँच
ललितपुरको लगनखेल बसपार्कपछाडि रहेको ‘मञ्जुश्री पेट्रो सेन्टर’ असुरक्षाको अर्को उदाहरण हो। पम्पको बोर्ड, केही पर सटरको भित्तामा टाँसिएको छ तर, पम्प बीच सडकमै छ। पम्पका अगाडि–पछाडि भएर आवतजावत गरिरहेका सवारीसाधनलाई नै पम्पले पेट्रोल–डिजल आपूर्ति गरिरहेको छ। सातदोबाटो–जावलाखेल सडक खण्डमा यात्रा गर्दा ललितपुरमा सञ्चालित पम्पहरूको जोखिम देख्न सकिन्छ। नेपाली सेनाको शान्तिदेवी पेट्रोल पम्प केही फराकिलो ठाउँमा ‘कम्पाउन्ड’ भित्र भए पनि घना बस्तीबीच रहेका अरू धेरै पम्पले जोखिमपूर्ण रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरिरहेका छन्।
कुमारीपाटीको महायान पेट्रोल पम्प सडक किनारमै छ। पम्पपछाडि फेन्सी पसल भएकाले मानिसको आवतजावत भइरहन्छ। महायानभन्दा केही अगाडि रहेको मच्छिन्द्र पम्प पनि सडकबाट धकेलिँदै किनाराका बस्तीमा जोडिन पुगेको छ। अति प्रज्वलनशील पदार्थको यो असुरक्षित र खुला कारोबार नियमन नगर्ने हो भने उपत्यकावासीले जुनसुकै बेला ठूलो विपत्को सामना गर्नुपर्नेे महानगरीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
‘राजधानीजस्तो घनाबस्ती भएको ठाउँमा हुनसक्ने विपत्बारे अहिल्यै गम्भीर रूपमा सोचिनुपर्छ। पम्प आसपासका ठाउँ जोखिमयुक्त क्षेत्र हुन्। सुरक्षाबिनै सञ्चालन भइरहेका पम्पहरू कुनै पनि बेला बारुदको गोलासरह विस्फोट हुनसक्छन्,’ महानगरीय आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख किशोरकुमार भट्टराई भन्छन्। स्थानीय बासिन्दा पनि यसको जोखिमबाट त्रसित छन्। पाटनका बासिन्दा राजु ताम्राकार भन्छन्, ‘कुनै ठूलो दुर्घटना भएपछि दुईचार दिन कुरा गर्ने हो, मृतकका परिवारले वार्षिकीमा सम्झने हुन्। तर सम्भावित विपत्बाट जोगिने सुरक्षाबारे समाजमा अरू कसैलाई पनि चासो भएन।’ ठूलो दुर्घटना नभएसम्म यस्ता जोखिमबारे बहस÷छलफल नहुने हुँदा अहिलेसम्म पनि सरोकारवालाले खासै ध्यान नदिएको ताम्राकारको बुझाइ छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ३१ वटाभन्दा बढी पम्प सञ्चालित छन्।
(हेर्नुहोस्ः उपत्यकामा भएका पेट्रोल पम्पको भौगोलिक इन्फोग्राफिक्स)
मापदण्ड पूरा नगरी खोलिएका पम्पले काठमाडौं उपत्यकाकै सुरक्षामा चुनौती खडा गरेको नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरू बताउँछन्। सेवा प्रवाहमा सहज र त्यो सुरक्षित पनि होस् भन्नेमा पटक्कै ख्याल नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ। साथै उनीहरू यस्ता पम्प हटाउन नसक्नाको बाध्यता पनि सुनाउँछन्। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल भन्छन्, ‘कतिपय पम्प पहिले नै स्थापना भएका हुन्। त्यसैले अहिलेको मापदण्डअनुसार हटाउन सकिएको छैन।’
निगमको मापदण्डअनुसार सामान्यतः एउटा पम्पमा कम्तीमा २० किलोलिटर डिजल (२० हजार लिटर) र १२ किलोलिटर (१२ हजार लिटर) पेट्रोल भण्डारण गरिन्छ। यसलाई आधार मान्दा काठमाडौं उपत्यकाका १ सय ७० हाराहारी पम्पहरूमा नियमित ३ हजार ४ सय ४० किलोलिटर (३४ लाख ४० हजार लिटर) डिजल र २ हजार ६४ किलोलिटर (२० लाख ४ हजार लिटर) पेट्रोल अर्थात् दुवै गरेर ५४ लाख लिटरभन्दा धेरै इन्धन भण्डारण हुन्छ।
यसबाहेक यी पम्पहरूलाई तेल बेच्ने नेपाल आयल निगमकोे थानकोट डिपोमा ५ हजार ३ सय १० किलोलिटर (५३ लाख १० हजार लिटर) पेट्रोल, ८ हजार ४ सय किलोलिटर (८४ लाख लिटर) डिजल र ७ सय १० किलोलिटर (७ लाख १० हजार लिटर) मट्टितेल भण्डारण हुन्छ। विमानस्थलनजिकै सिनामंगलमा रहेको हवाई इन्धन डिपोमा ७ हजार किलोलिटर (७५ लाख लिटर) हाराहारी हवाई इन्धन भण्डारण गरिएको हुन्छ। निगम कर्मचारीका भनाइमा, सामान्यतया क्षमताभन्दा १० प्रतिशत कम इन्धन भण्डारण गरिन्छ।
ठूलो परिमाणमा डिजल–पेट्रोल भण्डारण गरेर राखिने भएकाले कारणवश आगलागी भएमा आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुनसक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले ती पम्प र स्टक भएका क्षेत्रमा के–कस्ता सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ‘स्थानान्तरण गर्न सम्भव छैन, त्यही भएर हामी विमानस्थल, थानकोट डिपोलाई ‘टेक्निकल्ली’ सुरक्षित राख्न नयाँ ‘रिफिलर’ किन्ने तयारीमा छौं,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने। उनका अनुसार डिपोलाई सुरक्षित राख्न विमानस्थलका लागि चारवटा र अन्य डिपोका लागि ११ वटा नयाँ ‘रिफिलर’ खरिद प्रक्रिया सुरू गरिएको छ।
कुनै बेला बस्तीभन्दा बाहिरका क्षेत्र रोजेर निर्माण गरिएका यी भण्डारण स्थलहरू बढ्दो सहरीकरणसँगै बस्तीले घेरिन थालेका हुन्। ‘पहिले बस्ती थिएन, एकान्त ठाउँ खोजेर यहाँ भण्डारण गरियो। अहिले जग्गा ‘प्लटिङ’ भयो। हामी यहीं आएर बस्न थाल्यौं,’ थानकोटका दिनेश गोपालीले भने, ‘अब डराएर के गरौं ?’
सुरक्षा निर्देशिका : नाम मात्रको
आगलागी लगायतका विपत्ति हेर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगरीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँग पनि सम्भावित विपत् नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी उपाय छैन। केन्द्रका प्रमुख किशोरकुमार भट्टराई भन्छन्, ‘प्रत्येक एकदेखि तीन किलोमिटरसम्मका दूरीमा खोलिएका पम्पमा आगलागी भएको खण्डमा नियन्त्रण गर्न पर्याप्त साधन महानगरपालिकासँग पनि छैन।’
उदाहरणका लागि, निगमले एउटा पेट्रोल पम्पमा १० किलो तौल भएका चारवटा अग्नि नियन्त्रक यन्त्र, चार बाल्टिन पानी, बालुवा, गिट्टी अनिवार्य राख्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। काठमाडौंका धेरै पम्पमा यी पूर्वाधार छैनन्। जतिमा छन्, ती पनि पम्पमा लागेको आगो निभाउन पर्याप्त छैनन्। पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण र बिक्री–वितरणमा उपत्यकाभित्र हदैसम्म लापरबाही भइरहेको देखिन्छ। राजधानी बाहिरका क्षेत्रमा पम्प सञ्चालनका लागि तोकिएको मापदण्ड लागू गर्न कडिकडाउ गरिएको छ। तर उपत्यकामा यस्तो कुनै मापदण्ड लागू गरेको देखिँदैन।
निगमले तयार पारेको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री–वितरणसम्बन्धी विनियमावली–२०७३ अनुसार पेट्रोल बिक्री स्थलको क्षेत्रफल तराई र भित्री मधेशका जिल्ला (उदयपुर, चितवन, मकवानपुर, दाङ र सुर्खेतका पहाडी क्षेत्रबाहेक) एक बिघा (१३ रोपनी) र पहाडी क्षेत्र तथा हिमाली क्षेत्रमा पाँच रोपनी हुनुपर्ने भनिएको छ। यसैगरी बिक्री स्थलको तीन दिशातर्फ कम्तीमा तीन फिट र बढीमा पाँच फिटसम्म उचाइ भएको पक्की ‘कम्पाउन्ड’ वा सिमेन्टको पिलरमा काँडेतार लगाएको हुनुपर्छ। ‘रिफ्युलिङ एरिया’ ढाक्ने गरी करिब १८ मिटर र ३० मिटरको छतसहितको टहरो निर्माण गर्नुपर्छ।
यस्तै अपांगमैत्री एकसहित पाँच शौचालय, बिक्री स्थलको ‘कम्पाउन्ड’ भित्र सुरक्षाका लागि ‘फायर रिटारडेन्ट’, बिक्री स्थलमा रहेका ‘अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्क’, त्यसको क्षमता र संख्याको नक्शाङ्कन र सर्वसाधारणले देख्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात विवरण राख्नुपर्छ। त्यसबाहेक एक पटकमा कम्तीमा आठ सवारीसाधनमा पेट्रोल भर्नेगरी चारवटा पेट्रोल ‘नोजल’ र चार डिजल ‘नोजल’ राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने क्षेत्रमा ‘अन्डरग्राउन्ड’ ट्यांकी रहेको क्षेत्र खुला ठाउँमा हुनुपर्ने र बिक्री स्थल क्षेत्रमा कम्तीमा तीन फिट र बढीमा पाँच फिटसम्म उचाइ भएको पर्खाल अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर नेपाल आयल निगम आफंैले जारी गरेका मापदण्ड काठमाडौं उपत्यकामा लागू गर्न सकेको छैन। निगमले तयार पारेको सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्ने हो भने उपत्यकामा सञ्चालित कुनै पनि पम्प सञ्चालनका लागि योग्य नभएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्। निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले बनाएको नमुना पम्प सञ्चालनको मापदण्ड लागू गर्ने हो भने रिङरोड भित्रका कुनै पनि पम्प बाँकी रहँदैनन्।’
पैसा र सिन्डिकेट
काठमाडौंका धेरै पम्पहरू घनाबस्ती बस्नुभन्दा पहिलेदेखि सञ्चालनमा आएका हुन्। निगमले पटक–पटक पेट्रोल पम्प सञ्चालनको मापदण्ड परिमार्जन गर्दै लगेपछि ती पम्पले अपनाउँदै आएको सुरक्षा उपाय सञ्चालकहरूका लागि ‘अनुपयुक्त’ हुँदै गएको हो। बेलाबखतका सडक विस्तार अभियानको प्रभाव पनि पम्पहरूमा प¥यो। २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सडक विस्तार अभियानै चलाएपछि यस्ता धेरै पम्प सडकमै आइपुगे। कुको कनक ट्रेड कन्सर्न यसको एउटा उदाहरण हो।
नेपाल आयल निगमको मापदण्डअनुसार आगो फैलिएर नजिकैका पम्पमा थप क्षति नहोस् भन्नाका लागि दुई पेट्रोल पम्पबीच कम्तीमा १० किलोमिटर दूरी हुनुपर्ने हुन्छ। तर काठमाडौंका घनाबस्ती र व्यस्त सडकबीच कतिपय ठाउँमा एक किलोमिटरभित्रै तीन वटासम्म पम्प सञ्चालन भइरहेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगरीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख किशोरकुमार भट्टराईका भनाइमा, कुनै कारणले एउटा पम्पमा आगलागी भयो र तत्कालै नजिकैका अन्य पम्पहरूलाई सुरक्षित बनाउन सकिएन भने अति नै जोखिमपूर्ण अवस्था आउन सक्छ।’
पम्प व्यवस्थापनमा कानुनी समस्यासमेत देखिन थालेको छ। निगम कर्मचारीहरूको भनाइमा, काठमाडौंका कतिपय पम्प यो नियमावली आउनु अघिदेखि सञ्चालनमा थिए। यसमध्ये कति त २०३४ सालमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको करोबार सुरू गर्दाका समयका पनि छन्। ‘सरकारले नयाँ पेट्रोलियम ऐन ल्याएर काठमाडांैका पम्पहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। निगमको तहबाट मात्रै व्यवस्थापन गर्न अब कठिन छ,’ नेपाल आयल निगमको अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक टंक काफ्ले भन्छन्, ‘कतिसम्म असजिलो छ भने सहरका पम्पलाई चक्रपथबाहिर स्थानान्तरण गरांै भन्न पनि अब मापदण्डअनुसार जग्गा छैन।’
जारी सडक विस्तार अभियानले धेरै पम्पको जग्गा साँघुरिएर ‘लँगौटी’ भएकाले सुरक्षा जोखिम थपिएको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराईको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘हामीले पम्पहरूलाई ट्यांकर लोड÷अनलोड गर्दा, पेट्रोल हाल्दा सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर भन्नेबाहेक थप केही गर्नसक्ने अवस्था छैन।’ निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेल पनि असुरक्षित पम्प हटाउन निगमको विनियमावलीबाट सम्भव नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘असुरक्षित पम्प हटाउन संसदले नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ।’
असुरक्षित अवस्थाका पम्पहरू कुनै पनि बेला दुर्घटनाको कारक बन्न सक्छन् भन्ने थुप्रै उदाहरण छन्। २०७४ कात्तिक २३ गते त्रिपुरेश्वरस्थित जयन्ती आयल स्टोर परिसरभित्र रहेको आलम मेकानिकल वर्कसपमा आगलागी हुँदा त्यहाँ कार्यरत मुलायम मियाँको ज्यान गयो। स्टोर्स मालिक विनोद जाजुरियाले भाडामा दिएको वर्कसपबाट आयल स्टोर्समा सल्किएको आगो समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएकाले मात्र नजिकैको बस्तीमा फैलन पाएन। तर आगलागीबाट पम्पको कम्पाउन्डभित्रै सञ्चालित वर्कसपमा कार्यरत २५ वर्षीय मुस्लिम मियाँ र १२ वर्षीय आजिद अन्सारी घाइते भए। लाखौं रुपैयाँ बराबरको धनमाल नोक्सान भयो।
यसअघि पनि आधा दर्जन पम्पमा आगलागी भइसकेको छ। नाकाबन्दीका बेला पम्पसँगै रहेको विपत् निर्देशनालयमा आगलागी हुँदा थोरैले सेनाको रिपुमर्दिनी पम्प जोगिएको थियो। समयमै दमकल पुगेका कारण ठूलो क्षति हुन पाएन। अग्नि नियन्त्रकबाहेक अन्यलाई थाहा नभएका कारण उक्त घटना चर्चामा आएन। तुलनात्मक रूपमा फराकिलो र खुला ठाउँमा रहेको हल्चोकस्थित सशस्त्र प्रहरीको पम्पमा पनि तीन वर्षअघि आगलागी भएको थियो। एकजना अग्नि नियन्त्रकका अनुसार एउटा पल्सर बाइक पनि जल्यो। तर समयमै आगो नियन्त्रण गरिएकाले थप क्षति हुन पाएन।
२०७३ भदौ ९ गते बल्खुस्थित दक्षिणकाली पेट्रोल पम्पमा विद्युत् सर्ट भई आगलागी हुँदा तीन कामदार, प्रहरी र गाडी चालक घाइते भएका थिए। २०७४ असारमा लोकन्थलीको सिद्धार्थ पेट्रोल पम्पमा आगलागी हुँदा चारजना घाइते भएका थिए। आगलागीका कारण ठूलो मात्रामा सम्पत्ति क्षति भएको थियो।
पम्पकै सिन्डिकेट
घनाबस्ती बीचमा, साँघुरा स्थानमा जोखिमपूर्ण ढंगले सञ्चालन गरिएका पम्पमा उपभोक्ताको चाप कम गर्न खुला ठाउँमा, नयाँ बिक्री स्थल निर्माण गर्न नेपाल आयल निगमले गरेको प्रस्ताव पम्प सञ्चालकहरूको दबाबका कारण सात वर्षदेखि अलपत्र छ।
असुरक्षित पेट्रोल पम्पलाई निरुत्साहित गर्न २०६८ सालमै नयाँ सुरक्षित मापदण्डअनुसार काठमाडौंमा पम्प सञ्चालन गर्ने निगमको प्रस्ताव सञ्चालकहरूको दबाबमा रोकिएको हो। यसको पुष्टि गर्दै निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘लामो समयदेखि पम्प सञ्चालनको लाइसेन्स वितरण रोकिएको छ। उपभोक्ता असुरक्षित पम्पमै धाइरहन बाध्य छन्।’
उनले थपे, ‘म त पहिले काठमाडौंभित्र पेट्रोल बिक्रेताका लागि भए पनि मापदण्ड बनाएर लाइसेन्स खोलांै भन्छु। तर पम्प सञ्चालकहरू नयाँ पम्प नै नखोल्नुस् भन्छन्। उनीहरूकै ‘लबिङ’ ले जितिरहेको छ। मैले यसो भन्न लाज मान्नुपर्दैन।’
तर पम्प सञ्चालकहरूको आफ्नै तर्क छ। उनीहरू बाटोले आफ्नो जग्गा मिचेकाले अहिलेकै अवस्थामा पम्प सञ्चालन गर्न पाइरहनुपर्ने जिकिर गर्छन्। ‘पम्प सञ्चालन गर्दा असुरक्षा त हुन्छ नि, तर त्यतिबेला जग्गा भएपछि पम्प चलाउन पाइन्थ्यो,’ बागमती पेट्रोेलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अच्युतबहादुर पाण्डे भन्छन्, ‘अब आएर सरकारले पम्प हटाउन चाहेको भए जग्गाको मुआब्जा देओस्।’
खोज पत्रकारिता केन्द्र
प्रकाशित: १० चैत्र २०७५ ०३:०४ आइतबार