संविधान सभा निर्वाचनपछि राजनीतिक नेताबीच देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सत्ता प्राप्तिको गणितीय अभ्यासले सर्वसाधारण नागरिक पुनः निराश भएका छन्। राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा नेतृत्व क्षमताको कमीले राष्ट्रनिर्माणका पूर्वाधार तयार हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक अनिश्चितताकै नाममा देशमा विधिको शासनका आधारभूत मान्यताको उपहास भएको छ। भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनता संस्थागत भएको छ। बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राज्यका अंग विशेषगरी कानुन कार्यान्वयन निकायको मनोबल खस्केको छ भने नागरिक सुरक्षा तथा कानुनी शासनको प्रत्याभूतिमा प्रभावित भएको छ। राज्यका निकाय दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएमा मुलुकमा बढ्दो असुरक्षा, कानुनविहीनता र अराजकताको परिणामस्वरूप देश असफल राष्ट्रको सूचीतर्फउन्मुख भइरहेको छ।
राष्ट्रिय सहमति वर्तमान राजनीतिक निकास, शान्ति प्रक्रियाका सफलता र नयाँ संविधानका निम्ति अपरिहार्य छ। तर नेतृत्वमा देखिएको सत्ता संघर्षको प्रतिस्पर्धाले दलका बीचमा सहमति नभई निषेधको रणनीति प्रभावकारी भइरहेको छ। एनेकपा (माओवादी) तथा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चुनावी प्रक्रियामा छन्। उनीहरूले एक्लै बहुमत ल्याउन सत्तै्कनन्। यस्तो स्थितिमा नेकपा (एमाले) तथा मधेसी मोर्चाको तटस्थ बस्ने निर्णयले संसदीय पद्धतिबाट प्रधानमन्त्री छनौटै नहुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ। सिद्धान्ततः राजनीतिक सहमतिका लागि एमाले र मधेसी मोर्चाको तटस्थ बस्ने निर्णय उचित देखिए पनि व्यवहारमा उनीहरूको सत्तालिप्सा, दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र निर्णय क्षमताको अभाव पुष्टि हुन्छ।
राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु राष्ट्र र नागरिकप्रति राजनीतिक दलबाट गरिएको चरम गैरजिम्मेवारी तथा गैरजबाफदेही अभ्यास हो। लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा देशको नेतृत्व राजनीतिक दलले गर्छन्। तर राष्ट्रलाई व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थका निम्ति बन्धक बनाइरहनु र कानुनी कमजोरीको लाभ उठाउन खोजिरहनु राजनीतिक तथा नैतिक बेइमानी हो।
राष्ट्रिय संकट निवारणका लागि शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रबाहेक संक्रमणकालीन राजनीतिक निकाससँग सम्बन्धित सबालहरूमा सहमतिका आधार र न्यूनतम समझदारी तयार गरिनुपर्छ। वर्तमान समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता असफल भइरहेकाले पछिल्लो चरणमा नेकपा (एमाले)बाट आफूलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तुत गरिएको सहमतिका आधारबाट पनि कुनै निष्कर्ष निस्कने देखिँदैन। यसैले साझा अवधारणा विकास गर्न राजनीतिक शक्तिहरूबीच यथाशीघ्र सहकार्य तथा संवाद हुनु जरुरी छ।
पहिलो, वर्तमान समस्या समाधानका लागि शान्ति सम्झौतासँंग सम्बन्धित सहमति तथा सम्झौताको पुनरावलोकन र पूरक सहमतिका लागि गृहकार्य गरिनुपर्छ। सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीचमा बाह्रबुँदे सहमतिबाट प्रारम्भ भएको कार्यगत एकताको पहिलो खण्ड बृहद् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरसँगै टुंगिए पनि दिगो शान्ति स्थापना र लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने क्रममा थुप्रै सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएका छन्। विस्तृत टिपोट, अनुसूची र बैठकका निर्णयको अभिलेखनका अभावमा शान्ति सम्झौतालगायतका महत्वपूर्ण सहमतिमाथि मनगढन्ते, एकतर्फी वा आफूअनुकूल र विवादास्पद अभिमत शान्ति प्रक्रियाका नेतृत्वकर्ता राजनीतिक शक्तिहरूबाटै आउन थालेका छन्। शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित महत्वपूर्ण प्रावधान विशेषगरी माओवादी लडाकुको समायोजन तथा पुनःस्थापना, सम्पत्ति कब्जा, आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्ति, भूमिसुधार, बेपत्ता तथा सत्य निरूपण आयोगको गठनलगायत अन्य प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लागि हालसम्म हस्ताक्षरित सहमति तथा सम्झौताको निष्पक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। यसका लागि विशेषज्ञसहित स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको कार्यसमूह गठन गरिनुपर्छ। कार्यसमूहको प्रतिवेदनका आधारमा राजनीतिक दलहरूबीच विद्यमान बढ्दो ध्रुवीकरण, असमझदारी तथा विवाद कमी गराउन पूरक सहमति गरिनुपर्छ। अन्यथा कार्यान्वयनको अभावमा हस्ताक्षरित सहमति तथा सम्झौता बेवारिसे बन्ने खतरा दिनानुदिन बढ्नेछ।
दोस्रो, देशमा लोकतन्त्रको स्थापना र सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै संक्रमणकालीन अवस्थालाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरिएपनि कानुनीरूपमा संक्रमणकालिन सरकारको व्यवस्था नगर्नु वर्तमान राजनीतिक संकटको मूल जड बन्न पुगेको छ। अन्तरिम सरकार तथा व्यवस्थापिकालाई संक्रमणकालीन संयन्त्र मानिए पनि संविधान सभाको निर्वाचनसँगै सो व्यवस्था स्वतः समाप्त भएको र स्थायी सरकारको परिकल्पना गरिए पनि विगत दुईवर्ष यता गठित सरकार शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने तथा नयाँ संविधान जारीको जिम्मेवारी पूरा गर्नमा असफल भइसकेका छन्। राजनीतिक शक्ति सरकार निर्माणको झमेलामा फसिरहेको र संविधान निर्माणमा गम्भीर नभएकाले वर्तमान संकट निवारणका लागि संविधान संशोधनको विकल्प छैन। उक्त सशोधनमा अरू विषयका साथै स्वतन्त्र वा दलबाहिरका व्यक्तिको नेतृत्वमा निश्चित समय तथा प्रयोजनका लागि संक्रमणकालीन सरकारको गठनसम्बन्धी प्रावधान थपिएमा संवैधानिक जटिलता समाधान गर्न सहज हुनेछ र नयाँ संविधानमा सोही प्रकारका व्यवस्था समावेश गर्न न्यूनतम मापदण्ड तयार हुनेछ।
तेस्रो, संविधान सभा तथा विधायिका संसद् सिद्धान्ततः स्वतन्त्र निकाय भएपनि व्यवहारमा नागरिकले त्यस्तो महसुस गर्न सकेका छैनन्। संविधान सभाको दायित्व नयाँ संविधान निर्माण गर्नु र विधायिकाको जिम्मेवारी सरकारको गठन तथा संचालन भएपनि कार्यतहमा संविधान सभा विधायिकाको झमेलामा फसेको छ। सभासद्मा दोहोरो जिम्मेवारी भएकाले विधायिकामा देखिएको अविश्वास तथा असहजताले संविधान सभाका कार्य प्रभावित भएका छन्। संविधान सभा विगत चैत्रदेखि प्रायः निस्क्रिय रहेको र विषयगत समितिमा देखिएका विवादको निरूपण हुन नसकेको अवस्थामा दसौ पटक कार्यतालिका सशोधन भएपनि संविधान लेखन कार्यमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। संविधान सभाको सक्रियता कायम राख्न यसलाई विधायिकाको झमेलाबाट मुक्त राखिनुपर्छ। साथै, संविधान सभालाई सक्रियता दिन तत्काल संविधान निर्माणसम्बन्धी नयाँ रणनीति सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
चौथो, संविधानसभा भित्र तथा बाहिर राजनीतिक दलहरूबीच विद्यमान कटुता हटाउन गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि पूर्णतः निस्त्रि्कय छ। आपसी विश्वासको वातावरण तयार गर्न, संविधान लेखनसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउन संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको क्रियाशील राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु उपयुक्त हुन सक्छ। यस संयन्त्रको सहयोगीका रूपमा दोस्रो तहका नेतृत्वको कार्यसमूह गठन गरिनुपर्छ। साथमा शान्ति प्रक्रियाका समयमा नियुक्त गरिएझैं स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको सहजीकरण समूह स्थापना गर्न सकिएमा शान्ति र संविधानको महत्वपूर्ण कार्यलाई व्यवहारमा उतार्न मद्दत पुग्नेछ।
अहिलेको अविश्वास, असम्कदारी र दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण देखिएको राजनीतिक दिशाहीनता एवं अन्योलको अन्त्यका लागि नयाँ सहमति आवश्यक छ। राजनीतिक अनिश्चितता र ध्रुवीकरण यथावत् रहेसम्म शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित हुन सत्तैकन। राज्यको रूपान्तरण, न्यायपूर्ण शान्ति र जनताको सहभागिता सहितको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको स्थापनाका लागि राजनीतिक शक्तिहरूबाट राजनीतिक इमान्दारी, नयाँ कार्यदिशासहितको सहमति र राष्ट्रनिर्माणसँग सम्बन्धित संकल्प सार्वजनिक गरिनु अत्यावश्यक छ।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०६७ ०१:३८ सोमबार