नेपालको उत्तरतिर विशाल चीन नभइदिएको भए सायद नेपालको स्वतन्त्रता गुम्न सक्ने थियो भन्ने विचारका मानिसहरू पनि छन्। भूगोलले निर्धारण गर्ने राष्ट्रको चरित्र र बाटोलाई भूराजनीति भनिन्छ। बेलायती म्याकाइन्डरले प्रतिपादन गरेको भूराजनीतिको अवधारणा अहिलेको अनिश्चय भनिएको युगमा झन् महत्वपूर्ण भएको छ। यही महत्वलाई ध्यानमा राखेर लेखिएको कानुनविद् डा. युवराज संग्रौलाको “साउथ एसिया चाइना जियो इकोनोमिक्स” पुस्तकले दक्षिण एसिया विशेष गरेर नेपालका लागि आगामी दिनहरू चुनौतीपूर्ण र कठिन हुने देखाएको छ। नेपालको उत्तरतिरको छिमेकी चीनले नेपालको बाँच्ने नीतिमा शक्ति सन्तुलनको भूमिका खेलेकामा दुई मत नहोला तर एक्काइसौँ शताब्दीको प्रारम्भबाट सुुरु भएको चीनको विश्वव्यापी उद्देश्यले छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि व्यापक प्रभाव पारेको छ। यही प्रभाव नेपालसँगको सम्बन्धमा पनि देखिन्छ।
के छन् चीनका प्राथमिकताहरू ? उसको स्वार्थ नेपालमा के के हुन् ? नेपालको अस्थिरता र अन्यौलता चीनको प्रतिकूल हुने निष्कर्ष डा. संग्रौलाले निकालेका छन्। राणाकालको अन्त्यसँगै स्थापित नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू टंकप्रसाद आचार्य र बिपी कोइरालाको चीन भ्रमणले मजबुत बनाएको थियो। २०१६ सालमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउएनलाइको नेपाल भ्रमण उल्लेखनीय छ। यसै क्रममा सन् १९५९ मा तिब्बतका दलाई लामा भारतमा शरण लिएपछि तिब्बत मामलालाई लिएर पश्चिमाहरू विशेष गरेर अमेरिकाले नेपालमा विभिन्न प्राज्ञिक र राजनीतिक बहानामा चलखेल गरिरहेको निष्कर्ष लेखकको छ।
पश्चिमाहरू नेपालको तरलता र अस्थिरताबाट फाइदा लिएर तिब्बत प्रश्नमा नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहेको विवरणहरू पुस्तकमा दिइएको छ। जसको प्रत्यक्षतः उदाहरण उत्तरी मुस्ताङ जिल्लाबाट तिब्बती विद्रोहीहरूले सशस्त्र संघर्ष गर्नु थियो। जसलाई अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएले तिब्बती विद्रोहीहरूलाई सघाएको थियो। तिब्बत मामिला मूलतः दुई प्रकारको इतिहासको व्याख्यामा रहेको छ। चिनियाँहरू विभिन्न घटना र सन्दर्भहरूको उल्लेख गर्दै तिब्बत जहिले पनि चीनको अभिन्न अङ्ग भएको दाबा पेस गर्छन् भने दलाई लामा तिब्बत स्वतन्त्र राष्ट्र भएको दाबी पेस गर्छन्। यी दुई व्याख्याको द्वन्द्वमा तिब्बत समस्या अल्झेको छ।
तिब्बती स्वतन्त्रता संग्रामलाई पश्चिमाहरूले चीनलाई रोक्ने इस्युका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्। दलाई लामाको निर्वाचित सरकारलाई अहिलेसम्म कुनै राष्ट्रले मान्यता दिएको छैन। केही अपवादबाहेक सबै राष्ट्रहरू एक चीनको नीतिलाई समर्थन गर्दै आएका छन्। यस प्रश्नमा नेपाल पनि एक चीनको नीतिलाई समर्थन गर्छ। तर तिब्बत प्रश्नमा नेपालको भूमि प्रयोग हुने खतरा पुस्तकमा इंगित गरिएको छ। वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीङ पीङको बेल्ट एन्ड रोड अभियानले दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया, मध्य एसिया, युरोप र अफ्रिकासम्म रोड, बन्दरगाह र व्यापारको सञ्जाल जोड्ने कुरा ल्याएको छ।
सिल्क रोड पनि भनिएको यो अभियानले प्राचीन चीनको व्यापारिक मार्गहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्नेछ। यो बेल्ट एन्ड रोड अभियान दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले नेतृत्व गरिरहेको उदार विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिने खालको छ। बेलायतबाट अमेरिकातर्फ गएको उदार विश्व व्यवस्थाको नेतृत्वलाई धक्का दिनु यसको उद्देश्य हो। एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टेन्टमेन्ट बैंकमार्पmत चीनले यो कार्य सुरु गरिसकेको छ। चीनका राष्ट्रपतिको यो अभियानमा चीनको प्रतिष्ठा र भविष्य जोडिएको छ। पुस्तकमा लेखकले राष्ट्रपति सी जीङ पीङलाई बारम्बार उद्यत गरेका छन् र चिनियाँ सरकारी तथ्यांक र विवरण पनि दिएका छन्।
यो अभियानबाट उदार विश्व व्यवस्थाका पक्षधरहरू अतालिएका छन्। मूलतः पुस्तक दुई दार्शनिक प्रशनहरूको द्वन्द्वमा पनि केन्द्रित छ। एउटा चीनको आफ्नै मौलिक कन्फ्युसियाली दर्शन, चिनियाँ चरित्रको समाजवाद र सङ्गतिपूर्ण समाजको अवधारणा हो भने अर्को मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र उदार अर्थव्यवस्थाको वकालत गर्ने विश्वसँगको द्वन्द्वलाई लेखकले चित्रित गरेका छन्। चीनको मौलिकता र इतिहासलाई उनी रक्षा गर्छन् भने उदार विश्वको चीनलाई रोक्ने धारणाको आलोचना गर्छन्।
अमेरिकी समाजको विसंगतिलाई प्रसिद्ध वामपन्थी नोम चम्स्कीको उद्धरण गर्दै उजगार गर्छन् भने राजनीतिशास्त्री स्यामुइल हन्टिङ्गटनको “सभ्यताबीचको द्वन्द्व” भन्ने अवधारणाको आलोचना गर्छन्। ५ हजार वर्षको जिवित र लिखित इतिहास बोकेको चीनको आफ्नै कूटनीतिक र रणनीतिक परम्परा छ। तर कुनै पनि राष्ट्र पूर्ण हुँदैन। उसका कमजोरी र शक्ति प्रयोगको परम्परा हुन्छ। बेल्ट एन्ड रोड अभियानले पाकिस्तान र श्रीलंकालाई ऋणमा डुबाएको यथार्थ हो। हालसालै मलेसियाले यही अभियान अन्तर्गतको एउटा रेल–वे निर्माण आयोजना खारेज गरेको छ।
चीनका पनि आफ्ना रणनीतिक योजना र उद्देश्य छन्। यही अनुरूप उसले आफ्ना राष्ट्र सञ्चालन गर्छ। त्यस्तै भारत, पश्चिमा र नेपालको पनि आ–आफ्नो रणनीतिक योजना छन्। यी बीचको द्वन्द्वलाई केलाउँदै लेखक डा. संग्रौला चीनको रक्षामा उभिएका छन्। भारतले नेपाललाई गरेका असमान व्यवहार र आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप उल्लेख गर्दै उनी चीनको भद्र र आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिको उल्लेख गर्दै प्राचीन कालदेखिको नेपाल चीन सम्बन्धको विवरण दिन्छन्।
दक्षिण एसियामा सबैभन्दा प्रभावशाली राष्ट्र भारत भएकाले चीनको आयोजनाबाट भारतले पनि फाइदा लिन सक्ने बताएका छन्। तर भारत यस परियोजनामार्फत आफू घेरिँदै गएको महसुस गर्छ। अहिलेसम्म उसले बेल्ट एन्ड रोड अभियानलाई समर्थन जनाएको छैन। यिनै विरोधाभासपूर्ण भारत, चीन र पश्चिमाहरूको रणनीतिक टकरावमा नेपाल पर्न गएको निष्कर्ष छ पुस्तकमा। नेपालमा इसाई धर्मको प्रचारप्रसार, पश्चिमी शिक्षामा प्राप्तहरूको बौद्धिक लेखन र कार्य अनि गैरसरकारी संस्थाहरूको गतिविधि सबै चीन विरोधी हो भनी भन्नु अतिशयोक्ति हुनसक्छ।
चीनको उदयलाई शान्तिपूर्ण उदय मात्र भन्नु पनि हतार हुन सक्छ। किनभने चीनको उदयले अमेरिकासँग युद्ध पनि हुन सक्ने आँकलनका विमर्शहरू पनि छन्। यो दक्षिणी चीन समुद्र, ताइवान र तिब्बत आदि प्रश्नहरूलाई लिएर हुन सक्छ। चीनका नेताहरूले यो स्पष्ट गरिसकेका छन् कि चीन पश्चिमीकरण होइन, आधुनिकीकरणमार्फत सक्षम र सबल बन्न चाहन्छ। आफ्नो मौलिकता गुमाउन चाहँदैन। तर चीनको कन्फ्युसियाली सत्ता चरित्र चीनका लागि मात्र हो। अन्य देशमा त्यो लागू हुन नसक्ने भएकाले पश्चिमीहरू जसरी विश्वको नेतृत्व गर्न सफल भए त्यसरी चीन सफल नहुने दार्शनिक फ्रान्सिस फुकुयामा बताउँछन्। आज चीन विश्वव्यापी बहस र विमर्शको विषय भएको छ।
विद्वान्पिच्छे नै फरक फरक तर्क र अध्ययन आएका छन्। डेविड स्याम्भोग र जेनाथान स्पेन्सहरूले आ–आफ्नो पाराले चीनको अध्ययन गरेका छन्। डा. संग्रौलाको यो पुस्तक चीनको रणनीतिलाई रक्षा गरेर लेखिएको पुस्तक हो। यस्तै पुस्तक चीनको अतिशयोक्ति पूर्ण प्रशंसामा लागेर लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका प्राध्यापक, मार्टिन ज्याक्सले लेखेका थिए, “ह्वेन चाइना रुल्स द वल्र्ड।”
यस्तै चीनको रक्षाको विवरण भए पनि डा. संग्रौलाले विविध जानकारी पनि दिएका छन्। प्रश्न यो उठ्छ कि लेखकले उपनिवेशवाद सामाज्यवाद र लिबरल विश्व व्यवस्थाको विरोध गरिरहँदा आखिर चीन पनि उदार विश्व व्यवस्थाबीच नै उदाएको हो। उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादको विरोध तर्कसंगत होला। तर आजको चीन विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व व्यापार संगठनसँगै काम गरेर यहाँ आइपुगेको हो। आज पनि चीन संयुक्त राष्ट्रसंघप्रति प्रतिबद्ध छ। उदार विश्व व्यवस्थाको यी संरचना सञ्चालनका बारेमा आलोचना पनि होला। तर चीनको राज्यलाई विशेष ठानेर त्यही अनुरूपको सोच एकलकाँटे हुन जान्छ। यिनै विषयबीच पुस्तक दक्षिण एसिया विशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा उपयोगी नै छ।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७५ ०३:४० बुधबार