केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले कार्यकालको पहिलो वर्ष व्यतीत गरेको छ। प्रम ओलीले यो अवधिलाई आधार वर्षका रूपमा उपलब्धिमूलक रहेको सुनाए। मिडियामा तीव्र गतिमा विकास भइरहेकोे ‘दाबी’ गरिरहँदा आम मतदाताहरू के कसरी मूल्यांकन गरेका होलान् भन्ने हेक्का राखेको देखिएन।
केही दिनपछि धनगढी पुगेका प्रधानमन्त्रीले कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै भने, “आगामी निर्वाचनमा नेकपालाई दुई तिहाइ मत ल्याउन कसैले रोक्न सक्दैन,” (नेकपा एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढेको छ: प्रम ओली, चक्रपथ अनलाइन, ९ फागुन, २०७५)। प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नो पार्टीका लागि गरिएको दाबी के चार वर्ष पछि पूरा होला ? उनको सरकारले सैद्धान्तिक–वैचारिक, योजनागत, कार्यक्रमिक र संस्थागत व्यवस्थापनगत रूपमा सम्पादन गरेका कामहरूसँग यो दाबीको तादात्म्य देखिन्छ ? यस आलेखमा यिनै विषयमाथि विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।
नेकपा ‘नवउदारवादी क्रोनिइजम’ले घर गरेको संस्कार, संस्कृति र व्यवहारवादवाट बाहिर निस्कनै सकेन ।
सैद्धान्तिक–वैचारिक विचलन
नेकपाको मूल धार एमालेले २०४९ सालमा विधिवत वेस्ट मिनिस्टर मोडलको संसदीय प्रणालीलाई आधारभूत औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय लियो। २०५१ को अल्पमतको सरकारले विद्यमान राजनीतिक प्रणालीलाई यथास्थितिमै राखेर केही लोक–कल्याणकारी काम (वृद्धभत्ता व्यवस्था) तथा पूर्वाधार विकासको विकेन्द्रीकरण (जस्तोः “नौ–स” र “आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ”) अगाडि सार्यो। सामाजिक सुरक्षाका यी सुधारात्मक कार्यक्रमले एमाले पार्टी नेपाली जनमानसमा लोकप्रिय बन्यो। त्यसपछि शीर्ष नेतृत्वले संसदीय प्रणालीलाई नै सत्तारुढ हुने औजार ठहर्याए। नवउदारवादी बजार नियन्त्रित पुँजीवादलाई धक्का नपर्ने गरी केही लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू थप्दा विश्व बैंक, मुद्राकोष तथा एडिबी जस्ता नवउदारवादका वाहक संस्थालाई खास फरक पर्थेन। तर यो नीतिगत परिवर्तनले सन् १९७५ मा माओ जेदुङको अन्तिम राजनीतिक स्टेट्मेन्ट “कम्युनिस्ट पार्टीमा बुर्जुवा” पसेजस्तो भयो र पछि राजनीतिशास्त्री क्लाउडिया पुजानाका शब्दमा “पुँजीवादी बुर्जुवामा कम्युनिस्ट पार्टी” रूपान्तरित भए जस्तो हुन पुग्यो (आइडिया अफ कम्युनिजम भाग–३)।
संसदीय प्रणालीमा ‘निर्वाचन प्रतिस्पर्धा’ प्रमुख प्रजातान्त्रिक अवएव मानिन्छ। राजनीतिक शास्त्रका अन्वेषकहरू भन्छन्, चुनावी प्रतिस्पर्धा भइरहँदा कालान्तरमा दुइवटा केन्द्रीय मूल्यहरूको अवमूल्यन् हुन पुग्छ। पहिलो राजनीतिक विचार–विमर्श कमजोर बन्छ र दोस्रो, राजनीतिक समानताको मुद्दा कमजोर बन्छ। विचारधारामा आधारित कार्यक्रममाथि विमर्श हुन छाडेपछि राजनीतिमा जनमत बटुल्न नगद आवश्यक हुन्छ, र नगदको कुरा गर्नासाथ धनाढ्य साहुकारप्रति राजनीति झुक्न थाल्छ। निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा आकर्षक नाराको खेती यथार्थपरक कार्यक्रम भन्दा झुठ–मूठका मुद्दाहरू र अवाञ्छित फत्तुर प्राथमिकतामा पर्छन् (दि पिपुल भर्सेस डेमोक्रेसी, यास्चा मौंक, क्याम्ब्रिज २०१८)। “क्रान्तिकारी सिद्धान्तको अभावमा क्रान्तिकारी आन्दोलन जन्मँदैन” भन्ने लेनिनको उद्गार जस्तै नवउदारवादी बजारले सिद्धान्तअनुरूप एमाले नेतृत्व पंक्तिलाई पहिला संस्थागत र पछि व्यक्तिगत धन–आर्जनको कला सिकायो। भित्रीरूपमा आफन्तवाद (क्रोनिइजम) र नश्लवादी हुन सिकायो।
नवउदारवादी पुँजीवादका विरुद्ध १० वर्षे जनयुद्ध गरेको माओवादी सम्झौतामा आउँदा दलित, महिला, जनजाति, मधेसी र सीमान्तीकृत समुदायको मुक्तिदाता जस्तो भान हुन्थ्यो। तर आन्दोलनका नाममा आर्जन गरेको लोकप्रियताको पुँजीलाई उसको नेतृत्वले न वैचारिक रूपमा सम्हाल्न सक्यो न ता सांगठिनक रूपमा। ‘जनयुद्ध किन ?’ भन्ने पुष्टि गर्न नभ्याउँदै ऊ सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा सांगठानिक रूपमा ऊ लथालिंग भताभुंग हुन पुग्यो। माओवादीको मूूलधार प्रणालीगत हिसाब अडिन नसक्दा सम्झौता गरे लगत्तै संसदीय पद्धति र नवउदारवादी व्यक्तिवादको सिकार भइसकेको थियो। सैद्धान्तिक वैचारिक विचलन रहेको छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि “नेकपाको ट्रेड–मार्क” स्वीकार्य भयो। ‘समाजवाद’ न सही ‘समाजवाद–उन्मुख’ आर्थिक तथा समाजिक एजेन्डालार्ई प्रश्रय देलान् भन्ने अपेक्षा मतदाताले पाल्नु अस्वाभाविक थिएन।
निर्वाचन परिणामपछि प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका लागि अल्पकालीन योजनासहित शासकीय र संस्थागत टिम बनाउन अढाई महिनाको एक्स्ट्रा समय उपलब्ध थियो। खासगरी केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा रूपान्तरणका लागि आवश्यक कानुन र संस्था निर्माण गरेर काम थाल्न पर्याप्त मौका थियो। कतिपय नयाँ संरचनाहरू निर्माण र संस्थागत गर्दै, कतिपय राजनीतिक तथा सामाजिक शब्दावलीहरू व्यवस्था अनुकूल परिभाषित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती थिए। राजनीतिक निर्णयका आधारमा संस्थागत व्यवस्थापन गर्न नेकपालाई बलियो जनमत प्राप्त थियो। वामपन्थी सैद्धान्तिक वैचारिक अवधारणाअनुरूप संस्थागत गर्ने चाहना हुँदा अवसर उपलब्ध थियो। तर नेकपा “नवउदारवादी क्रोनिइजम”ले घर गरेको संस्कार, संस्कृति र व्यवहारवादवाट बाहिर निस्कनै सकेन।
वैकल्पिक सामाजिक–अर्थतन्त्रबारे मौनता
नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र (नियोक्लासिकस इकोनोमिक्स) व्यक्तिगत स्वार्थको सैद्धान्तिक जगमा टेकेर सुरु हुन्छ। जमिन लगायतका उत्पादनका साधनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व र व्यक्ति स्वार्थको अस्तित्वको मजबुती र श्रमजीवी कामदारहरूको किनारीकरण पुँजीवादी लाभका हतियार हुन्। छोटकरीमा आम जनसमुदाय र तिनको समग्र मानवीय विकाससँग यो शास्त्रमा कुनै महत्व हुन्न। सन् १९३० को बृहत् मन्दी (ग्रेट डिप्रेसन) पछि अंग्रेज अर्थशास्त्री जोन मिनियार्ड किन्सले नवशास्त्रीय पुँजीवादका कमजोरी औँल्याउँदै त्यस मन्दीको जरो खोतलेका थिए। समष्टिमा कामदारहरूको ज्याला घट्दा, आम उपभोग घट्यो, बेरोजगारी बढ्यो, सँगसँगै वस्तुको माग, उत्पादन र रोजगारी कटौती भए। “जेनरल थ्यौरी अफ इम्प्ल्वायमेन्ट, मनी एन्ड इन्ट्रेस्ट” उनले राज्यको भूमिकाबारे यथार्थपरक व्याख्या गरे। पछि संसारभरका सामाजिक जनवादी पार्टीहरूले त्यही आधारमा आ–आफ्ना देशमा आर्थिक कार्यक्रम निर्माण गरे। यी कार्यक्रमअन्र्तगत ट्रेड–युनियनहरूले संगठित हुने अधिकार हासिल गरे। जनजीविकाको न्यूनतम ग्यारेन्टी सम्भव भयो। शिक्षा र स्वास्थ राज्यको जिम्मेवारी बनाइयो। ज्यालामा वृद्धिपछि आमरूपमा उपभोग बढ्यो, सँगै एकीकृत माग र रोजगारी अभिवृद्धि भयो। उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिको कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, मोडरेट नाफा आर्जन सँगसँगै अगाडि बढाउन समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन (म्याक्रो–इकोनोमिक म्यानेजम्यान्ट) थालनी गरियो र अर्थतन्त्रमा एकाधिकार र आयआर्जन संकुचित वितरण हुन नदिनका लागि राज्यको नियमनकारी भूमिका योजनाबद्ध विकासको ढाँचा स्थापित गरियोे।
अनगिन्ती काण्डहरू पर्दाफास भइरहँदा सुशासन कुनै पनि क्षेत्रमा महसुस हुँदैन । समाजवाद, कम्युनिजम र नामको नेकपाबीच कुनै तादात्म्य देखिँदैन ।
धनाढ्य वर्ग तथा बहुराष्ट्रिय निगमका लागि यो प्रणाली रुचिकर थिएन। किनकि नाफा कटौतीसँगै तिनको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक अधिकार कटौती भएका थिए। कृत्रिम रूपमा खडा गरिएको खनिज तेल संकट र यसको सहउत्पादनका रूपमा बढेको ऋण जालोले (डेब्ट ट्रयाप) ले तेस्रो विश्वको आयात प्रतिष्ठापन उद्यमहरू धराशयी हुन पुगे। भुक्तानी असन्तुलन बढ्यो, त्यसपछि वल्र्ड बैंक र आइएमएफको अगुवाइमा नवउदारवादी खुला बजार नीति अपनाउने सर्तमा उद्धार गरी मागियो। यो विश्व अर्थराजनीतिको धारमा नेपाल अछुतो रहन सक्तैनथ्यो भन्ने तर्क गर्दै नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई अंगिकार गर्यौँ। झन्डै ३५ वर्षको यो आर्थिक प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदा कुल जनसंख्याको एक तिहाइभन्दा बढी युवकयुवती वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर वस्तु तथा सेवा आयात धानिरहेका छौँ।
अमेरिका र युरोप गएको ३ वर्षदेखि सुरक्षावादमा (प्रोटक्सानिजम) फर्किए पनि देशका धनाढ्य शासक वर्ग, तीनबाट पोषित मूलधारका अर्थशास्त्रीहरू अझै भूमण्डलीकरणको दुहाइ दिइरहेका छन्। विकासका लागि वैदेशिक लगानीको अपरिहार्यता भट्याइरहेका छन्। अझै पनि ट्रिकल–डाउन थ्यौरीले आम मानिसको जीवनस्तर उक्सिन्छ भन्ने दलिल प्रस्तुत गरिरहेका छन्। युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने आवश्यक वस्तु र सेवा आयात गर्ने, उर्वर जग्गा–जमिन बाँझो राख्ने र आवश्यक खाद्यान्न आयात गर्ने काम दशकौँदेखि भइरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था आए तर उत्पादनमूलक लगानी आएन। मोटर साइकल, मोटर किन्न, रियल स्टेट बिजनेस गर्न लगानी प्रशस्त भइरहेछ तर उत्पादनमूलक उद्योग खोल्न, कृषिको व्यावसायिक खेती गर्न लगानी भेटिँदैन। संरचनागत त्रुटि नै जिम्मेवार छ। राज्यको संरचनागत परिवर्तनको सैद्धान्तिक मुहान नै धमिलो छ। यस अर्थमा स्थिर र प्रगतिशील सरकार बन्नुपर्ने र संरचनागत परिवर्तनको कार्यक्रम संस्थागत रूपमै कार्यान्वयनको आवश्यकता थियो।
नेकपाको सरकारलाई बृहत् बहुमत यही संरचनागत परिवर्तनका लागि उपलब्ध भएको हो। तर नेकपाको वर्तमान सरकार माक्र्सवादी अर्थशास्त्रको के कुरा किन्सियनिजम अन्तर्गतको प्रगतिशील कदम चाल्न समेत अग्रसरता लिएको देखिएन। कसै कसैलाई लाग्ला, नोभेम्बर २३, २०१८ मा “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना” तथा फेब्रुअरी १४ को “प्रधानमन्त्री रोजगार योजना” ल्याइए नि। जुन जमिन र संस्थाको भरमा यी कार्यक्रम घोषणा गरिए तिनको जग दिगो भर भरपर्दो देखिँदैन। पहिलो स्किमले कुल श्रमशक्तिको ३ प्रतिशत हिस्सालाई समेटे पनि ९७ प्रतिशतलाई समेट्दैन। र दोस्रो स्किम “महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार योजना (एमजी एनआरइजी)” को सिधा नक्कल हो। जस्लाई समाजवाद उन्मुख संरचनागत परिवर्तनको थालनीका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ (यसबारे पछि छुट्टै छलफल गर्न सकिन्छ)। अझ भनौँ, विद्यमान सरकारी संरचनाभित्र यी कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सम्भावना न्यून देखिन्छ। सरकारको एक वर्षे कार्यकालका समग्र अभ्यास हेर्दा सरकार विद्यमान अर्थराजनीतिक संरचनालाई ज्यूँका त्यूँ राखेर अगाडि बढ्न चाहन्छ, जसले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ग्यारेन्टी पस्कँदैनन्।
समाजवाद–उन्मुखताको अर्थ “आर्थिक प्रजातन्त्रको” संस्थागत विकास र विस्तार हो। जहाँ आमजनतालाई केन्द्र भागमा राखिएको हुन्छ। पुँजी निर्माणदेखि, बचत, लगानी, उत्पादन, वितरण तथा उपभोग सबैमा सहकार्य। यी अवएवको अत्यधिक विकास योजनामा आधारित अभियानमा भर पर्छन्। यस्तो अभिवृद्धि समष्टिगत एकीकृत योजना र आन्तरिक संस्थागत सहकार्यविना सम्भव हुन्न। पछौटे अर्थतन्त्र विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य खासगरी पुँजी र प्रविधिको आवश्यकतालाई कसैले नकार्न सक्दैन। यद्यपि के उत्पादन, रोजगारी, नाफाको हिस्सा, उत्पादन नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सर्तका प्रश्नहरूको निक्र्योल पहिले हुन जरुरी हुन्छ। अन्धाधुन्ध भित्र्याइने वैदेशिक लगानी र प्रोजेक्टहरू नवऔपनिवेशिक अंकुसभित्र जकड्ने औजार बनेनन् भने पनि मुलुकभित्र संकट भित्र्याएर आफू नाफा कुम्ल्याएर भाग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। वैदेशिक लगानीका लागि जताततै अन्धाधुन्ध हारगुहार गरिरहँदा संस्थाहरूले (इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग आदि) आजसम्म कस्को कस्तो विकासमा कून मूल्य तिरेर परियोजनामा लगानी खोजिरहेका प्रस्ट पारेका छैनन्। यसरी हेर्दा नेपाली अर्थराजनीतिमा देखिएको विगतका अप्ठ्यारा र असफलतावाट पाठ सिकेको देखिन्न। न त वैकल्पिक दष्टिकोण नै सरकारसँग रहेको देखिन्छ।
कृषि, उद्योग, पर्यावरण र पूर्वाधार विकास
दुई तिहाइ कामदार व्यस्त रहेको कृषि क्षेत्र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदानका हिसाबले (जम्मा २७ प्रतिशत) अत्यन्त जोखिममा देखिन्छ। पहाड बसाइँसराइको चपेटामा जकडिएको छ। तराई मधेसले यो चाप बेहोर्न नसक्ने गरी आक्रान्त बन्दै गएको छ। एकातर्फ भिड र अर्कोतर्फ खालीपनले उत्पादन र उत्पादकत्वमा विशृंखला बढ्दो छ। एकातर्फ रोजगारमूलक औद्योगीकरण हुन नसक्नु र अर्कोतर्फ कृषिमाथिको भरोसा उठ्नु एकसाथ भइरहँदा समग्र कृषि क्षेत्र संरचनागत परिवर्तनको पर्खाइमा देखिन्छ। भूउपयोग, भूमिसुधार, उत्पादन, बजार र जीविकोपार्जन समष्टिमा संरचनागत परिवर्तन। भन्नका लागि “जस्को जोत, उस्को पोत” भन्न पनि भ्याउने। कृषिको “व्यवसायीककरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण” नारा लगाइदिने। तर योजनाबद्ध ढंगले कृषिलाई वास्तविक किसानको कृषिमा रूपान्तरण गर्नै नदिने परिपाटी बसालियो। कृषि र भूमिसुधार मन्त्रालय सुदखोर साहु जस्ता हुन पुगेका छन्। वर्तमान सरकारले ‘दुई तिहाइ’ खोजिरहँदा लागेको थियो कृषि क्षेत्रको संरचनागत परिवर्तनका लागि आफू शक्तिशाली बन्न खोजिरहेछ। तर सार्वजनिक जल–जंगल–जमिनको यो एक वर्षमा जुन किसिमले व्यवस्थापन गर्ने नाममा पजनी गरियो विगतका कमिसन र सुदखोरहरू समेत आश्चर्यचकित भए होलान्।
“कम्युनिस्ट सरकार”बाट उद्योग र औद्योगिकीकरणको नयाँ परिभाषा पस्किने अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक थिएन। तुलनात्मक रूपमा सानो र पछौटे अर्थतन्त्र भएको मुलुकले आफ्नो मुलुकको औद्योगिकीकरण थाल्दा विभिन्न अवस्था (फेज) पार गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रशोधित वस्तु उत्पादन, उपभोग्य सामग्री (कन्जुमर गुड्स) उत्पादन, पुँजीगत वस्तु उत्पादनका समयतालिका वा प्राथमिकता तोकिनुपर्ने हुन्छ। एकअर्को उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धिको (भ्यालु एडिसन) ठूलो महत्व हुन्छ। खासगरी असमानता र बेरोजगारी हटाउनका लागि। ४ वर्षअघि गएको भुइँचालोपछि हाम्रो औद्योगिकीकरणको नयाँ परिभाषा, नयाँ एकीकृत योजना (सहरी विकास, एकीकृत बस्ती विकास, र सडक लगायत पूर्वाधार पुनर्संरचना विस्तारका लागि) र संस्थागत एकीकृत कार्यारम्भको थालनी आवश्यक थियो। यो राज्यको पहल र योजनामा सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै साझेदारीमा काम अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। स्थिर र बलियो सरकारको एक वर्ष झिनामसिना तर्कमा बिते। अमेरिका, जापान, डाभोस जस्ता विकसित मुलुकमा लगानीका लागि हारगुहार मागिरहँदा बत्तीमुनि अँध्यारो भनेझैँ आफ्ना व्यापार साझेदारहरू छिमेकीहरूसँग केही सिक्न खोजेको, केही योजना कोरेको देखिएन।
एउटा अल्पविकसित मुलुकले अर्को छिमेकी मुलुकहरूवाट ‘सनसेट इन्ड्रस्ट्रिज‘, ‘स्पिलओभर इन्ड्रस्ट्रिज’को कन्सेप्टलाई आत्मसात् गर्न सक्थ्यो। खासगरी चीन र कोरियाबाट पूर्वीएसियाली नवऔद्योगिक राष्ट्रहरूबाट पलायन हुन लागिरहेकालाई आकर्षित गर्ने योजना बनाउन सक्नुपथ्र्यो। यसो गर्दा लगानी अभाव एकातर्फ पूर्ति हुन्थ्यो भने रोजगारीको बढोत्तरी हुन्थ्यो। यसो गरिरहँदा राज्यले आफ्ना व्यापार साझेदार मुलुकहरू बीच “तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभबारे बृहत् अध्ययन अनुसन्धान गर्न पहल गर्नुपथ्र्यो। डच डिजिजको सिकार भइरहँदा पनि वर्तमान सरकार वेपर्बाह देखियो।
चौतर्फी विकासको कुरा गर्दा अर्को ध्यान पुर्याउनुपर्ने विषय पर्यावरणको हो। सडक, सहरीकरण लगायतका अन्य पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्दै गर्दा वातावरणीय क्षति बेहोर्नु नपरोस् भनेर उपयुक्त मापदण्ड बनाउन जरुरी हुन्छ। अत्यन्त संवेदनशील मानिएको चुरे र महाभारतको अत्यधिक दोहनले हिमाल र तराई मधेस दुवै थलिन थालेका छन्। पूर्वाधार विकासका नाममा अन्धाधुन्ध उत्खननले पहाडमा सफा पिउने पानीका मुहानहरू नष्ट हुँदै गएको, पानीकै अभावले बसाइँ हिँड्नु परेको समाचारहरू आइरहेका छन्। नदी किनारको अत्यधिक दोहन (गिटी बालुका अत्यधिक उत्खनन) मूल्यवान पुल र पूर्वाधारहरू नष्ट हुन थालेका छन। पहाड बाढी पहिरोको प्रकोपले ग्रस्त बन्दै छ। तराई–मधेस एकातर्फ बाढी र डुबान अर्कोतर्फ चुरे रिचार्ज नहुँदा मरुभूमीकरणको खतराले गाँजिएको छ। छाडा पुँजीवादले नाफा देख्छ, जीवन पद्धतिमा आघात देख्दैन। व्यक्तिगत लाभ देख्छ सामूहिक र सामाजिक सुरक्षाको ख्याल गर्दैन। सरकार यी सबै पर्यावरणीय विनाशमा मुकदर्शक देखिन्छ।
संस्थागत व्यवस्थापन
सामाजिक सिद्धान्तमा उठाइने केही मुख्य प्रश्नहरूमध्ये एउटा केन्द्रीय प्रश्न हो वर्ग र ज्ञानबीचको अन्तर्सम्बन्ध। समाजवादको इतिहासमा त यो झनै निर्णायक प्रश्न हो। वर्गीय असमानता फगत आर्थिक शोषण र सम्पत्तिको वितरणका कारण मात्र भित्रिँदैन। राजनीतिक, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विभेदबाट पनि असमानता निम्तिन्छन्। दुई दशकअघि सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध तथा एक दशकअघिको मधेस आन्दोलनको जगमा पछिल्ला कारणहरूको मुख्य हात थियो। पछिल्लो समयमा सार्वजनिक गरिएका प्रतिवेदनहरूले नेपालमा असमानता तीव्र गतिमा बढिरहेको देखाइएका छन्।
गरिब र धनीबीचको खाडल देखाउने गिनी कफिसियन्ट ०.५ को हाराहारीमा पुग्नु भनेको चानचुने कुरा होइन। केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट संघीय प्रणालीमा जानुको मूल कारण शक्ति बाँडफाँड (पावर सेयरिङ) गरेर जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्तर्गतका लागि थियो। तर संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता बाधक भएको गुनासो प्रदशेका अधिकांश मुख्य मन्त्रीहरूले गर्ने गरेका छन्। पावर सेयरिङ राजनीतिक विषय हो। राजनीतिक, सामाजिक विभेदका गृहयुद्ध भोगिसकेको मुलुकमा पावर सेयरिङ मुखले भनेर मात्र हुँदैन संस्थागत कार्यान्वयनवाट सुरु गरिनुपर्ने हुन्छ। संस्थागत गर्नुको अर्थ नोकरशाहीकरण (ब्युरोकेटाइजेसन) गर्नु होइन। तर वर्तमान सरकारका संस्थागत पहल एकलकाँटे, केन्द्रीकृत नश्लवादी र संरक्षक र संरक्षणवादी (प्याट्रोन क्लाइन्ट) परम्परालाई धान्न अग्रसर देखिन्छ। यो समावेशी चरित्र होइन। उदारवाद उत्पादनका साधनमाथि तथा वितरणमाथि व्यक्तिको नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट जन्मियो। जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ वर्चस्वशाली हुन्छ। आम सरोकार र माग पन्छाइन्छ। शब्दजालको खेती गरिन्छ। यस्ता छलछाम जब उद्घाटित हुन्छन् आफूलाई व्यवस्थित गर्न गाह्रो पर्छ।
संघीय सरकारले अगाडि सारेका नीति, कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन संघीयतालाई संस्थागत गर्न पर्याप्त थिएनन्। अनगिन्ती काण्डहरू पर्दाफास भइरहँदा सुशासन कुनै पनि क्षेत्रमा महसुस हुँदैन। समाजवाद, कम्युनिजम र नामको नेकपाबीच कुनै तादात्म्य देखिँदैन। बेथिति र कुसंस्कारले निरन्तरता मात्र होइन नेतृत्वदायी अंग बनेका छन्। एउटा वास्तविकता के हो भने जुन वर्गको आज राजनीतिमा वर्चस्व देखिएको छ त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति समाजवादी हुने कल्पना गर्नसम्म सकिन्न। यस्तो अवस्थामा फेरि दुई तिहाइको सपना। सुनेर आश्चर्यचकित हुनुभन्दा अरु के नै पो भन्न सकिन्छ र ?
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७५ ०३:४४ सोमबार