हालै सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा दुई देशमा परराष्ट्रमन्त्रीबीच भएका छलफलमा उठेको इन्डो–प्यासिफिक सवाल रयस सम्बन्धमा दुई देशले जारी गरेका आधिकारिक वक्तव्यहरूपछि नेपालमा योबारेमा चर्को बहस र विवाद सुरु भएको छ। एउटा धारले ‘दश वर्ष आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमलिएको हाम्रो देश फेरि अमेरिकी रणनीतिक पासोमा परी लामो समयसम्म बाहिरी शक्तिको रणभूमि बन्ने भो’ भन्ने सम्मको अनुमान गर्न थालेको देखिन्छ भने अर्को धार भ्रमणपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको तर्क गरिरहेको छ।
विगत केही दशकमा चीनले गरेको अकल्पनीय द्रुत विकासले स्थापित विश्व–शक्ति सन्तुलनलाई चुनौतीमात्र दिएको छैन विश्व शक्ति सम्बन्धको स्थापित रणनीति र अभ्यासलाई नै खलबल्याइदिएको छ। यसै सन्दर्भमा एक द्वन्द्व अध्येताको दृष्टिकोणबाटइन्डो–प्यासिफिक रणनीति र द्वन्द्वको सम्भावनाबारे यहा केही चर्चा गर्दैछु।
किन डराउँदैछन् चीनसँग स्थापित शक्ति राष्ट्रहरू ?
सन् २०२१ लाई चीनले चिनियाँ पार्टी स्थापनाको सयौँवर्षगाँठका रूपमा मनाउने भनेको छ। यो अवधिसम्म मध्यम तहको सम्मुन्नत चिनिया समाज विकास गर्ने योजना बनाएको छ। साथै सन् २०४९ मा ‘जनताको चीन’ नारासहित दुई शताब्दी लक्ष्य हासिल गरी विश्वको सर्वशक्तिमान बन्ने रणनीतिक उद्देश्यले आफ्नो आर्थिक, रणनीतिक, सैन्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गरिरहेको छ। यसै रणनीतिक लक्ष्यका लागि १३ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०१६–२०२०), केन्द्रीय राष्ट्रिय सुरक्षा आयोग, सांघाइ सहयोग संगठन, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, क्षेत्र र सडक (बिआरआइ) पहल, दक्षिणका उदीयमान शक्तिहरू ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकी गठबन्धन (ब्रिक्स) जस्ता संरचना खडा गरिरहेको छ।साथै२००६ को३५ बिलियन डलरको रक्षा बजेट बढाइ सन् २०१६ मा २ सय १५ बिलियन डलर पुर्याइ अगाडि बढेपछि सबिकका विश्व शक्तिकेन्द्रहरू चिन्तित बन्न पुगे।
अमेरिकाले नेपाललाई चीनको रणनीतिक स्वार्थविरुद्ध र आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न खोज्नु अनौठो होइन।
शक्तिराष्ट्रहरूका थिंक टैंक र विश्वविद्यालयहरू चीनको बढ्दो प्रभाव र यसकालागि उसले अपनाएको रणनीतिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न लागे। यसै प्रसंगमा केही समयअगाडिलन्डनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक अध्ययन संस्थान (आइआइएसएस)ले भाषा पनि अंग्रेजी नभएको, लोकतन्त्र पनि नभएको देशचीनले विश्वको शक्ति नियन्त्रण गर्न लागेको भन्दै यसका लागि उस्तै विचार राख्नेसबै लोकतान्त्रिकशक्तिएक हुनुपर्ने निचोड निकालेको थियो। अस्टे«लियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केबिन रुन्डले पनि २०१३ मा लन्डनमा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धमा चीन सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताएका थिए। पश्चिमा देशका धेरै राजनीतिज्ञ र रणनीतिक विश्लेषकहरूले यो सवालमा उस्तै धारणा राखिरहेका छन्। यही मान्यताका आधारमा अहिले विश्व शक्ति सम्बन्धका नयाँ रणनीति र नयाँ गठबन्धन बन्दै गरेका छन्। यो क्रम भविष्यमा अझ सशक्त बन्दै जाने देखिन्छ।
के हो इन्डो–—प्यासिफिक कमान्ड र रणनीति ?
लामो समयदेखि सर्वशक्तिमान रहेको अमेरिकाकोे रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न वा बिस्तार गर्न संसारलाई भूगोलका आधारमा एकीकृत सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत खडा गरेको छवटा सैन्य संरचनामध्ये सबैभन्दा ठूलो एक हो इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड। यो कमान्डमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा उद्देश्यका लागि युएस आर्मी, नेभी, एअर फोर्स र मेरिन क्रोप्स एकीकृतरूपमा सक्रिय छन्। सन् २०१८ को मेदेखि मात्र अमेरिकाले प्यासिफिक कमान्डको भूमिका बढाइ इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड नामाकरण गरेको भए पनि यो सैन्य संगठन एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा धेरै पहिलेदेखि नै सक्रिय थियो। विश्व शक्ति सम्बन्धमा चीनको उदय र बिस्तारसँगै यसको कार्यक्षेत्र र भूमिका पनि परिष्कृत हुँदै आएको देखिन्छ। यसले रक्षामन्त्रीमार्फत सोझै राष्ट्रपतिलाई रिपोर्ट गर्छ।
यसको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत हिन्द र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रका ३६ देश पर्छन् र यही क्षेत्रमा विश्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या (जसको ठूलो हिस्सा गरिबीबाट गुज्रेकोछ), ठूलो शैन्य शक्ति, धेरै आणविक क्षेत्रहरू, तीन हजारभन्दा बढी भाषा छन्। चीन, भारत, जापान, दक्षिण र उत्तर कोरिया, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया जस्ता सबल राष्ट्रहरू यहाँ रहेका र द्वन्द्व, शान्ति, सुरक्षा, आर्थिक विकास र विश्व व्यापारको दृष्टिकोणले यो क्षेत्र संसारका अरु ५ क्षेत्रभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएकाले नै अमेरिका इन्डो—प्यासिफिक रणनीतिमा विशेष केन्द्रित भएको हो।
आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक कमान्डमातहत विभिन्न औपचारिक÷अनौपचारिक गतिविधि गर्छ। यसको औपचारिक सभा बैठकमा यो क्षेत्रका सेना प्रमुख, मन्त्री, राजदूतलगायत बोलाइ छलफलसमेत गर्छ। अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएकै कारण यो क्षेत्रका राजनीतिज्ञ र सरकारहरूसँग हुने रणनीतिक छलफलकै लागि हालै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण आयोजना भएको देखिन्छ।
इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र द्वन्द्वको सम्भावना
नेपाल र अमेरिकाबीच राम्रोसम्बन्ध रहे पनि लामो समयसम्म औपचारिक निमन्त्रणामा विदेशमन्त्रीहरूको भ्रमण भएको थिएन।सन् २००२ जनवरीमा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेल औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आएपछि अहिलेमात्र अमेरिकाको औपचारिक निमन्त्रणामा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा गएका देखिन्छ। यो नेपालकालागि अमेरिकी सम्बन्ध थप सुदृढ पार्ने अवसर पनि होतर अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्तीमा ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डोप्यासिफिकमा र उत्तर कोरियालगायतको विश्व मामिलामा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने’ आसय उल्लेख भएको छ।हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रालयको विज्ञप्ती योभन्दा अलि भिन्न तरिकाले आउनुले पनि थप शंका उब्जाएको छ।
कुनै पनि शक्तिराष्ट्रले आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न अरु राष्ट्रसँग सहकार्य र उपयोग गर्ने संसारभर स्थापित अभ्यास नै हो। त्यसैले अमेरिकाले नेपाललाई चीनको रणनीतिक स्वार्थविरुद्ध र आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न खोज्नु अनौठो होइन। महत्वपूर्ण कुराचाहिँनेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र सामथ्र्यका आधारमा यो विषयमा रणनीति तय गर्नु हो।
सावधान हुनैपर्ने पक्षचाहिँके हो भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थविपरित हुनेगरी क्षमताभन्दा बाहिर गई यो वा त्यो कुनै एक शक्तिको स्वार्थमा प्रयोग हुनबाट भने बच्नैपर्छ।
नेपालले अमेरिकासँग इन्डोप्यासिफिक रणनीतिबारे छलफल गर्दा ठूलै संकटमा पर्ने वा अर्को बाह्य द्वन्द्वको भूमरीमा पर्ने निचोड यथार्थपरक लाग्दैन। तर नेपालले यो सवालसँग जोडिएका द्वन्द्वका सम्भावनाका आधार के हुन सक्छन् भनी विश्लेषण गर्नुचाहिँ आवश्यक छ। अमेरिकाको नेतृत्वमा जापान, भारत र अस्टे«लिया संलग्न लगातारका ‘चौपक्षीय सुरक्षा वार्ता’ (जसलाई क्वाडको नामले पनि चिनिन्छ) र यी वार्तामा चीनले सुरु गरेको बेल्ट–रोड–इनिसिएटिभलाई टक्कर दिने अर्को विकल्प खोजी गरिनु, क्वाडको प्रथम सम्मेलनले धेरै दीर्घकालीन निर्णय लिनु र यिनीहरूले बंगालको खाडीमा गरेको ठूलो नौसैनिक अभ्यासले चीन झस्कनु स्वाभाविक हो। तर पनि क्वाडका अरु तीन देशका आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकता समय समयमा भिन्नत देखिएका कारण क्वाड त्यति प्रभावकारी भने बनिरहेको देखिँदैन। त्यसै कारण नै अमेरिकाले यो रणनीतिमा अरु देशलाई ल्याउन खोजेको देखिन्छ। नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग १८ डिसेम्बर २०१८ मा वासिंगटनकोऔपचारिक भेटमा अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्री माइकल रिचार्ड पम्पेओले ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्धि इन्डो—प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने’ भन्नुको कारण पनि यहीहो। तर यो भनाइ नेपालको परिवेशमा न व्यावहारिकरूपमा यथार्थपरक छ न आवश्यक नै।
यो क्षेत्रमा द्वन्द्वको सम्भावना नभएकोचाहिँ होइन। अरबौँको संख्यामा रहेको गरिब जनसंख्या, प्राकृतिक प्रकोपको चक्र र प्रभाव, जातीय, भाषिक र पृथकतावादी तनाव, व्यापक सैनिकीकरण, विवादित परमाणविक भट्टी केन्द्रहरू, विगतको इतिहास, संसारकै ठूलो मुस्लिम जनसंख्या र उनीहरूको पश्चिमा शक्तिप्रतिको भिन्न र कडा दृष्टिकोण, विश्व ब्यापारको केन्द्रविन्दु आदि कारणले विभिन्न समयमा खास खास सवालमा तनाव उठ्ने र त्यो नै द्वन्द्वको कारक बन्ने सम्भावना बढी छ। फेरि अमेरिकी राष्ट्रपतिको व्यवहारप्रति भर पर्न नसकिरहेको विश्वका शक्तिराष्ट्रहरू र उनले मेक्सिको, इरान, रसिया, युरोपियन युनियन, चीनसँग देखाएको व्यापारसम्बन्धीव्यवहार पनि द्वन्द्वको दृष्टिकोणबाट अहिले ठूलै सरोकारको विषय बनिरहेको छ। यो सन्दर्भमा चीनलाई एक्ल्याउने गरी तयार हुने इन्डो–प्यासिफिक गठबन्धन र चीनको सक्रियतामा अन्य वैकल्पिक गठबन्धन बन्ने र सक्रिय हुने अवस्था आएमा यो अवश्य पनि तनाव र द्वन्द्वकोे स्रोत बन्ने नै छ।
अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव, सन् २०३० मा नौ अरब पुग्ने जनसंख्याको चाप, इस्लामिक देश र अन्य देशको जनसंख्या वृद्धिको असन्तुलनले ल्याउने प्रभाव (बंगलादेश, इजिप्ट, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, टर्की जस्ता इस्लामिक देशमा बढ्दो र युरोपमा घट्दो जनसंख्या वृद्धिले सिर्जनागर्ने असन्तुलन) अनि सिमान्तीकृत जनतामा उत्पन्न हुने निराशा, आक्रोश सम्भाव्य आर्थिक संकट, बढ्दो अतिवादी (राष्ट्रवादी वा धार्मिक वा सम्प्रदायिक) सोच र व्यवहार तथा हिंसात्मक क्रियाकलाप, हतियार उत्पादन, आणविक हतियारको होडबाजी, मानव, वन्यजन्तु तथा सांस्कृतिक सम्पदाको तस्करी, इन्टरनेटजन्य गैरकानुनी गतिविधि, मुद्रा अपचलन, जैविक हतियारको विकास र प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अन्यायपूर्ण कब्जा र दोहन, पानीलगायत प्राकृतिक स्रोतको अभाव पनि यो क्षेत्रमा द्वन्द्वसिर्जना गर्ने÷बढाउने कारक हुनेछन्।
अहिले रक्षा बजेट बढाउने होडबाजी नै चलेको छ। चीनले सन् २००६ को ३५ बिलियन डलर रक्षा बजेट बढाइ २०१६ मा २ सय १५ बिलियन डलर पुर्याएको छ भने भारत, रुस, अमेरिका, साउदी अरेयिबा जस्ता देशले लगातार रक्षा बजेट बढाइरहेका छन्। यी सबै गतिविधि अवश्य पनि द्वन्द्वकोे कारक बन्न त सक्छन् तर अब हुने द्वन्द्व दुईपक्षीय पुरातनवादी लडाइँभन्दा फरक हुनेछन्। अहिले गर्नुपर्ने चिन्ताचाहिँ यो हो। त्यसमा पनि नेपाल जस्ता साना राष्ट्रलाई भविष्यमा हुने सम्भाव्य द्वन्द्वले बढी प्रभावित पार्नेछन्।
नेपाल किन पछि ?
एकातर्फ विविध कारणले हाम्रो आफ्नो आर्थिक, सामरिक, वैज्ञानिक सामथ्र्य कमजोर छ भने अर्कोतर्फ भएको क्षमताको पनि उचित उपयोग हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय अहम् महत्वका सवाल (खासगरी राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक विकास) मा राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य हुनुपर्नेमा पार्टीगतरूपमा विभाजित, निजी स्वार्थमा समेत केन्द्रित देखिएकाले पनि जटिलता थपिएको छ।
राज्य संयन्त्रभित्र रहेकाहरूको ज्ञान नै पूर्ण छ भन्ने संकीर्ण सोचाइका कारण सरकारी संयन्त्रभित्र वा निर्णयकर्ताहरूसँग निजी सम्पर्क भएका÷सन्तुष्ट पार्न सक्ने व्यक्तिमात्र राष्ट्रिय सरोकारको सवालमा हाबी भएका देखिन्छ। तर राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिर रहेको ज्ञानको पूर्ण बेवास्ता हुँदा यो छरिएको र समन्वय अभावमा भिन्न धारबाट प्रभावित हुने हुँदा अस्पष्टता, विवाद हुने गर्छन्। राज्यले सिर्जना गरेका थिंकं टैंकहरू तथा विश्वविद्यालयका अनुसन्धान संस्थाहरू प्रभावकारी नभएका कारण पनि किविदेशीज्ञानमा भर पर्नुपर्ने कि जे जति जानेको छ त्यसैका आधारमा निर्णय गरिने हुंँदा यति संवेदनशील सवाल पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्, विवादित छन् वा बेवास्ता गरिएका छन्।
द्वन्द्वव्यवस्थापनको एक मूल मन्त्र प्रमाण–तथ्यमा आधारित र रचनात्मक संलग्नता, संवाद र विकल्पको खोजी हो। त्यसैले नेपाल इन्डो–प्यासिफिक कमान्डको बहस÷छलफलमा संलग्न हुनुले हामी ठूलै द्वन्द्वमा फस्छौँ भन्ने निचोड यथार्थपरक छैन। तर सावधान हुनैपर्ने पक्षचाहिँके हो भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थविपरित हुनेगरी क्षमताभन्दा बाहिर गई यो वा त्यो कुनै एक शक्तिको स्वार्थमा प्रयोग हुनबाट भने बच्नैपर्छ।
प्रकाशित: ३ माघ २०७५ ०३:११ बिहीबार