जनताका निम्ति सरकार भनेको धेरै थोक हो। आफ्ना गुनासा पोख्ने थलो पनि हो। ‘ऐय्या, दुख्यो’, ‘यो पुगेन’, ‘यो भएन’, भनेर जनताले कराउने ठाउँ नै सरकार हो। जनताले यति भन्ने स्वतन्त्रता पाउने पनि लोकतन्त्रमा मात्रै त हो। साँच्चै सुसंस्कारयुक्त मानिस र तिनका पार्टीको सरकार बनेको छ भने त्यसले जनताका यस्ता असन्तुष्टिलाई इन्धनका रूपमा ग्रहण गर्छ र राज्यसंयन्त्ररूपी बाहनलाई सही दिशामा चलाउन ऊर्जाका रूपमा कृतज्ञतापूर्वक सदुपयोग गर्छ। तर जब सरकार नै नागरिकका बारे गुनासो पोख्न थाल्छ, कतै केही ठूलै गडबड छ भन्ने अनुमान हुन्छ। अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। विभिन्न मन्त्रीलगायत राज्यका महत्वपूर्ण कर्ताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा जनतासँगको दूरी टाढिँदै गएको अनुभूति हुन्छ। ‘यी कस्ता बुद्धिजीवी, हामीले गर्न खोजेका राम्रा काममा जहिले पनि किन बाधा तेस्र्याउँछने ?’सँगै यी कस्ता पत्रकार, हामीले गरेका राम्रा काम किन देख्दैनन् ?, किन जेमा पनि खोट नै देख्छन् ?सँगै यी कस्ता नागरिक, समृद्धितर्फको हाम्रो महान् यात्रालाई किन बुझ्दैनन् ?यी कस्ता जनता, किन विकासका विरोधी भएका?– यस्ता अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति जब लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट भारी बहुमत जितेर बनेको सरकारका प्रतिनिधिबाट आउन थाल्छन्, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास, केहीका निम्ति पनि त्यो शुभसंकेत हुँदैन।

सरकारमा भए जति सबै ‘खत्तम’ छन् भन्ने पक्कै हैन। केही अपवादबाहेक सरकारमा भएका अधिकांश मानिसको जीवनका सकारात्मक पाटा प्रशस्त छन्। तीमध्ये धेरैले आफ्नो जीवनकालको महत्वपूर्ण घडीमा ठूलै योगदान दिएका छन्। दुःख कष्ट खपेका छन्। ‘ती खराबै हुन्, तिनको नियत नै खोटो छ, देशको कुभलो गर्नै भनेर तिनले राजनीति गरेका हुन्’ भन्न कदापि मिल्दैन। तर जनताका आवश्यकता, जनताका आकांक्षा र जनताका असन्तुष्टिलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्ने कुरामा यतिबेला जुन अदक्षता, कमजोर श्रवणशक्ति, प्राथमिकताको नित्तान्त अभाव आदि देखिन्छ, त्यसले भने गहिराइमा धेरै समस्या छन् कि भन्ने अनुमान गर्न कर लाग्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका विभिन्न काण्डमा जनताले आशा गरेका केही ‘नायक’ हरूकै नाम जोडिन थालेको देख्दा सत्ताधारीहरूको पंक्तिभित्र अत्यन्त द्रुत गतिमा मूल्य/मान्यताको स्खलन हुन थालेको अनुमान हुन्छ। आफ्ना प्राथमिकतालाई खुट्टयाउनै नसकेझैँं बजारिया ‘रमाइलो मेला’का झिलिमिलीबाट आकर्षित भएर ‘समृद्धि’का नाममा जस्तोसुकै जोखिमपूर्ण काममा पनि हात हाल्ने आतुरता देख्दा भने सत्ताधारी क्लबभित्र भयङ्कर लयविच्छिन्नता र बेहोशी पो छ कि भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। भित्री, बाहिरी अवाञ्छित तत्वहरूको प्रभावमा पो छन् कि भन्ने शङ्का उब्जन थाल्छ।

सबै परिस्थिति अनुकूल भएका बेला पनि आफ्ना प्राथमिकताबारे स्पष्ट नहुने हो भने जस्तोसुकै ठूलो र बलियो पार्टी पनि असफलतामा टुंगिने हुन्छ। त्यही दिशातर्फ त लाग्दै गरेको हैन सत्तासीन पार्टी?

इतिहासमा यस्ता कथा प्रशस्त छन् जहाँ लामो र भीषण क्रान्तिबाट सत्तामा पुगेपछि क्रान्तिकारीहरू अल्मलिएका छन् र नयाँ अस्थिरता निम्त्याएका छन्। हाम्रा सत्ताधारी पनि कुनै न कुनै बेलामा कुनै न कुनैरूपमा भूमिगत र सशस्त्र आन्दोलनमा रहेका क्रान्तिकारी हुन्। तर यीमध्ये कोही पनि सत्ताको अनुभव नै नभएका ‘कोरा’ भने छैनन्। यीमध्ये धेरैसँग कम्तीमा एकदशकको सत्ता अनुभव छ। कसैले त तीन चार दशकको सत्ता अनुभव गरिसकेका छन्। सत्तासँंग जोडिएका विभिन्न किसिमका भित्री÷बाहिरी जटिलताको सामना गरिसकेका छन्। दुई ठूला पार्टी मिलेर यति ठूलो पार्टी बनेको छ। हिजोका अन्य विरोधीले समेत साथ दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षीले खासै ठूलो चुनौती अझै दिइरहेको छैन। तर पनि यो अलमल, प्राथमिकतालाई एकातिर पन्छाएर खोजीखोजी भीर खोज्दै हिँडेजस्तो बेहोशी, सरकार र सत्तासीन पार्टीभित्र लयविहीनता, आफ्ना निर्धारित शास्त्रीय तथा व्यावहारिक जनपक्षीय दिशाबाट विचलन, विस्तारै बढ्दै गएको मौरीको भुन्भुन जस्तो जनताका आवाजप्रति श्रवणविहीनता आदि किन देखिइरहेका?
गोविन्द केसी पक्कै पनि यिनका मतदाता नहोलान् तर जनताका स्वास्थ्य अधिकार र चिकित्सा शिक्षाबारे उनले उठाएका सवाल कम्युनिस्टपार्टीको दिशा र लक्ष्यलाई नै समर्थन गर्नेखालका थिए र छन्। आफ्नो मतदाता नभए तापनि आफ्नै घोषित समाजवादी लक्ष्यप्रति सहयोगी भएकामा कृतज्ञतापूर्वक उनको आन्दोलनमा साथ दिनुको सट्टा समृद्धिका नाममा छाडा बजारको दास हुन खोजेजस्तो किन देखिएका? सुरक्षाको बेहाल कति छ भन्ने कुरा त्रासद निर्मलाकाण्डले मुटु चिमोट्ने गरी हरेक पल सम्झाइरहेको छ। त्यति प्रचारित नभएका अपहरण, हत्या, बलात्कारका घटना त कति होलान्, कति? सुरक्षाको सवाल प्राथमिकतामा पर्ने कुरा हैन र? यी सवाल उठाउनेबित्तिकै सत्ता आक्रोशित हुन्छ, दिक्क मान्छ, अनि उल्टै प्रश्नकर्तामाथि रिस पोख्न थाल्छ भने सरकारको, सत्तासीन पार्टीको स्वास्थ्य ठीक छैन भन्ने नै अर्थ लाग्छ।

आफूलाई क्रान्तिकारी, जनउत्तरदायी, प्रगतिशील, सामाजिक न्यायको पक्षधर र लोकतान्त्रिक ठान्ने सरकारका निम्ती तत्काल गर्नैपर्ने अत्यावश्यक कामको विशाल पहाड नै छ, कतै खोज्न जानुपर्दैन। यस्तो बेलामा पनि किन आफू अनावश्यक झमेलामा फस्ने? देशका निम्ती विभिन्न किसिमका जोखिम बढ्ने काममा किन बढी आकर्षण हुन्छ हाम्रा मन्त्रीहरूको? अहिले विस्तारै चर्चामा आउन थालेको ‘पारमाणविक विधेयक’लाई जुनसुकै खोल ओढाइए तापनि, नेपालमा पारमाणविक अनुसन्धान भट्टीहरू निर्माण गर्ने, रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादन गर्ने, निर्यात गर्ने र नेपालको भूमि हुँदै ओसारपसारसमेत गर्नका निम्ती बाटो खोल्ने काम गर्न लागेको देखिन्छ। चिकित्सकीय आवश्यकतासँग मात्रै हैन, राष्ट्रको समृद्धि यात्रासँग समेत जोडेर यसको बचाउ गर्न खोजिएको छ। यसको आवश्यकता अहिले किन पर्‍यो भनेर नागरिकले सोध्न पाइँदैन? खाली आँखाले देख्न सक्ने हराएको तेत्तीस किलो सुनको ठेगान लगाउन सक्ने क्षमता छैन हाम्रो।

आफ्ना प्राथमिकता खुट्टयाउनै नसकेझैँं बजारिया ‘रमाइलो मेला’का झिलिमिलीबाट आकर्षित भएर ‘समृद्धि’का नाममा जस्तोसुकै जोखिमपूर्ण काममा पनि हात हाल्ने आतुरता देख्दा भने सत्ताधारी क्लबभित्र भयङ्कर लयविच्छिन्नता र बेहोशी पो छ कि भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ।

केही न्यानोग्रामले समेत विभिन्न प्रभाव पार्नसक्ने रेडियोधर्मी पदार्थको ओसारपसार, आयात, निर्यात आदिको व्यवस्थापन र अनुगमन क्षमता हुन्छ? पारो (मक्र्युरी)को प्रदूषणसँग जुझ्न नसकिरहेको अवस्थामा रेडिएसन प्रदूषणसँग जुझ्न कति गाह्रो होला? चिकित्सकीय आवश्यकताको कुरामा टेकेर देशलाई नाभिकीय बनाउने कुरा गरिँदैछ। तर कति हो हाम्रो आवश्यकता? त्यसका निम्ती ‘अनुसन्धान’ भट्टी नै चाहिइसकेको हो? अनुसन्धान भट्टीका खतरा ठूला भट्टीको तुलनामा सानो होला तर हाम्रा निम्ती त्यो ‘सानो’ खतरा पनि केही पुस्तासम्मैका लागि भयाबह दुस्वप्न हुनसक्छ। 

हो, खास खास बेलामा सरकार साँच्चै साहसी हुन सक्नुपर्छ। तर केमा देखाउने साहस भनेर विचार गर्न पनि त सक्नुपर्छ नि ! साहस नै देखाउने हो भने सत्तासीन पार्टीकै घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउने र राष्ट्रिय आवश्यकताका धेरै ठाउँले साँच्चैको साहस खोजिरहेका छन्। अब आयात हुने गाडीहरू बिजुली गाडी नै हुनुपर्ने वा कम्तीमा पनि बिजुली गाडीहरूले भारी सहुलियत पाउने, पुराना भइसकेका पेट्रोल, डिजेल गाडीहरूलाई समेत बिजुली गाडीमा रूपान्तरण गरेर चलाउने पाइने, अनि देशमै बिजुली गाडी उत्पादन गर्ने कारखानाका निम्ती सरकारले सघाउने जस्ता काममा सरकार तत्काल लाग्न सक्दैन? यस्तो कुरामा हैन साहस देखाउनुपर्ने? भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता जस्ता कुरामा हैन साहस देखाउन सक्नुपर्ने? शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णरुपेण राज्यको उत्तरदायित्व हो भन्ने कुरामा हैन साहस देखाउनुपर्ने? यत्रो ऐतिहासिक अवसर पाएका बेला सदाचार, सच्चरित्र, दिशाबोध र थोरै त्यागसमेत देखाउन नसक्ने हो भने सत्तासारथिका बारेमा जनताले गनगन नगरेर उल्टै भजन गाउन सक्छन् ?

आधुनिक हुनुपर्छ तर आधुनिक हुने नाउँमा अस्पष्ट स्वार्थ भएका बाहिरियाबाट प्रभावित हुनुहुँदैन, व्यवहार, अनुशासन, मूल्य÷मान्यतामा असन्तुलन र स्खलन आउन दिनुहुँदैन। जनताको आवाज सुन्दा सत्तालाई जहिले पनि भलो हुन्छ, जनताको आवाजदेखि तर्सिने र दिक्क हुने हुनुहुँदैन। निश्चित कालखण्डमा महत्वपूर्ण भूमिका पाएका बेला, सबै परिस्थिति अनुकूल भएका बेला पनि आफ्ना प्राथमिकताका बारेमा स्पष्ट नहुने हो भने जस्तोसुकै ठूलो र बलियो पार्टी पनि असफलतामा टुंगिने हुन्छ। त्यही दिशातर्फ त लाग्दै गरेको हैन सत्तासीन पार्टी? २०प्रतिशत समय घर्किसक्यो। यो उचित मौका हो– गोविन्द केसी जस्ता अभियन्तालाई सराप्न छाडेर, निर्मलाको नाम लिनेदेखि तर्सिन छाडेर, पराईका लहैलहैमा लागेर देख्न थालेको ‘नाभिकीय समृद्धि’को सपनाबाट बिउँझेर गम्भीरतापूर्वक सिंहावलोकन गर्ने र यात्रालाई फेरि सही दिशामा लगाउने। ‘समय’ गतिशीलताको अर्को नाम हो, यो कसैसँग पनि कक्टेल डिनरमा अल्मलिएर बस्दैन, हिँडिरहन्छ, हिंडिरहन्छ, अविरल। 

प्रकाशित: २९ पुस २०७५ ०४:२४ आइतबार