जनताको नजिकको सरकार, संघीय राजधानीको जेठो महानगरपालिका काठमाडौंँ। आफ्नो कार्यालय भवन नभएर ९ स्थानमा भाडामा सञ्चालित छ। सेवाग्राहीलाई एउटै छानामुनिबाट पाउनुपर्ने सेवा/सुविधा प्राप्त गर्न अधिकांश समय बाटोमा खर्चनुपरेको छ। काठमाडौँं महानगरपालिकाअन्तर्गतको शिक्षा विभाग ताहाचलमा छ भने सहकारी विभाग बानेश्वरमा। नक्शा पास गर्ने विभाग, राजश्व विभाग र निर्माण विभाग बबरमहलमा भाडामा छ।
सिंहदरवार दक्षिण गेटछेउको जि.स.स.को भवनमा सामाजिक विकास, संस्कृति सम्पदा तथा पर्यटन, सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ छ। मेयर÷उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, खरिद विभाग र सहरी सुव्यवस्था विभाग सुन्धारास्थित जेडिए भवनमा भाडामा सञ्चालित छ। सहरी योजना आयोग थापाथलीमा भाडाको घरमा छ भने जिन्सी, एफएम रेडियो सभागृहमा छ। एउटै विभागबाट मात्र सबै काम सम्पन्न नहुने भएकाले बानेश्वरदेखि ताहाचलसम्म हिँड्दा हिँड्दै सेवाग्राही थकित हुने तथा दिन बित्ने गरेका छन्। यसबाट सेवाग्राहीमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ।
छिनभरमा हुने काम दिनभरमा पनि नहुनुको मूल कारण आफ्ना सबै विभाग, महाशाखा र शाखाहरू सञ्चालन गर्न सकिने एउटै भवन नहुनु हो। साविकको केन्द्रीय कार्यालय रहेको बागदरवार भनिने हरि भवन २०७२ सालको भूकम्पका कारण पूर्णतः जीर्ण भई खण्डहर बनेको छ। भवनको वस्तुस्थिति हेर्दा जुनसुकै बेला गल्र्यामगुर्लुम भत्केर जाने हालतमा छ। भवनका बारेमा धेरै प्राविधिकले अध्ययन गरी रेक्ट्रोफिट हुन प्राविधिकरूपमा नसकिने भएकाले पुनर्निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन्। तर काठमाडौँं महानगरपालिकाले किन पुनर्निर्माण गरी आफ्नो भवन बनाउन तदारुकता देखाउन सकेको छैन भनी व्यापकरूपमा जनताको जिज्ञासा बढेको छ। पटकपटक भवन पुनर्निर्माण गरी एउटै भवनबाट सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र प्रभावकारीरूपमा सेवा प्रवाह गर्ने भनी नीतिगत निर्णय गरेको, बजेट छुट्याएको र भवनको डिजाइन गरी सार्वजनिक पनि गरेको देखिन्छ तर फिल्डमा भने कुनै काम भएको छैन।
करिब ४० लाखको संख्यामा बसोबास गर्ने काठमाडौंँबासीलाई सेवा दिन गठित देशकै ठूलो र पुरानो महानगरपालिकामा करिब २००० को हाराहारीमा कर्मचारी कार्यरत छन्। सबै ब्यस्त पनि देखिन्छन् तर छरिएर रहेका कार्यालय र संरचनाका कारण बालुवामा पानी हालेझैँ काठमाडौँं महानगरपालिकाको स्रोतसाधनहरू खेर गइरहेका छन्। सेवाग्राहीहरू जुन कार्यालयमा गए पनि अर्को ठाउँमा जानुपर्ने र भौगोलिकरूपमा टाढा रहेको भनी दिक्क मानिरहेका भेटिन्छन्।
राजधानी सहरको स्थानीय सरकारको आफ्नो भवन नभएका कारण जहाँ जहाँ भाडामा घर उपलब्ध भयो त्यहीँ त्यहीँ बसेर सेवा दिँदा न सेवाको गुणस्तर कायम हुन सकेको छ न त कार्यकक्ष नै कार्यालय प्रयोजनका लागि बनेको जस्तो सेवाग्राहीमैत्री देखिन्छ। आधुनिक सूचना प्रविधिबाट एकीकृतरूपमा सेवा सञ्चालन गरी महानगरबासीको मुहारमा खुसी थप्नुपर्नेमा महानगरबासी निराश र दुःखी देखिन्छन्। त्यसैले काठमाडौँं महानगरपालिकाले तत्काल सबै काम छाडेर भए पनि प्राथमिकताका साथ केन्द्रीय कार्यालयको जीर्ण भवन भत्काइ आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन बनाएर सबै ठाउँका भाडाका कार्यालयलाई एउटै आफ्नै भवनबाट सेवा दिन अति जरुरी देखिएको छ।
छिनभरमा हुने काम दिनभरमा पनि नहुनुको मूल कारण आफ्ना सबै विभाग, महाशाखा र शाखाहरू सञ्चालन गर्न सकिने एउटै भवन नहुनु हो।
जनताका लागि खुसी र समृद्ध स्मार्ट महानगर निर्माण गर्ने नारा दिएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले केन्द्रीय भवन, वडा भवन तथा आवश्यक अन्य भवन संरचनाहरू तदारुकताका साथ निर्माण नगर्ने हो भने सेवासँग सहजताका लागि जोड्नुपर्ने सूचना प्रणाली, विभिन्न वेप्स र एकीकृत कार्य पद्धतिसमेत लागु हुन सक्दैन। न कार्यालयको कामको गुणस्तर छ न त जनताले सहजरूपमा सेवा पाउन सकेका देखिन्छन्। निराशा, हैरानी र अस्तब्यस्तताको जड कारण भनेकै आफ्नो कार्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्नु नसक्नु र एकीकृत सेवा दिन नसक्नुबाट छर्लङ्ग हुन्छ।
काठमाडौँं महानगरपालिकाको मुटु मानिने सुन्धाराको जीर्ण भवन भत्काइ सोही स्वरूप, शैली र अझ काठमाडौँंको संस्कृति र सम्पदाको प्रतिनिधित्व हुने किसिमको भवन निर्माण गर्ने भनी आफ्नो क्यालेन्डरमार्फत डिजाइनसमेत सार्वजनिक गरेको पनि धेरै भइसक्यो। सो डिजाइनअनुसार कार्यालय भवन तदारुकताका साथ निर्माण गर्न निम्न कारणले श्रेयस्कर मानिन्छ :
संस्कृति र सम्पदाको जगेर्ना
प्रस्तावित भवन निर्माणले काठमाडौँंको ऐतिहासिक राणाकालीन र सोभन्दा अघिको लिच्छवि तथा मल्लकालीन शैली, स्वरूप र संस्कृतिलाई पुनरोत्थान गर्ने कार्य प्रारम्भ हुनेछ। यसबाट आममहानगरवासी आफ्ना पूर्वजहरूको संस्कार, संस्कृति र सम्पदाको जगेर्ना गर्ने कार्य काठमाडौँं महानगरपालिकाबाट प्रारम्भ भएकामा गर्व गर्नेछन् र अन्य भवनसमेत यस्तै ऐतिहासिक कला, संस्कृति र सम्पदाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी निर्माण गर्न उत्प्रेरित हुनेछन्। काठमाडौँंको इतिहास र संस्कृतिले पुनः जीवन्तता प्राप्त गर्नेछ। हरि भवन संस्कृति र सम्पदाको दृष्टिकोणले संरक्षण गर्नुपर्ने होइन भन्ने कुरालाई निम्न बुँदाबाट पुष्टि हुन्छ :
- वि.सं.१९०–१९९४ मा बनेको हुँदा १०० वर्ष नपुगेको, ८३ वर्षमात्र भएको।
- कुनै अद्वितीय सम्पदा नभएको।
- पुरातत्व विभागको अभिलेखमा कुनै त्यस्तो सांस्कृतिक/पुरातात्विक महत्व नरहेको
- कुनै विशिष्ट व्यक्ति नबसेको
- दरवार होइन, आवासीय भवन हो।
- पुरातत्वविद्हरूले कुनै ठोस कला, कौशल वा वस्तु रहेको भनी भन्न नसकेको
- यस भवन भन्दा विशिष्ट भवनहरू भत्काइसकेको, जोखिमको मूल्य ठूलो रहेको।
प्राविधिक कारणले पनि भवन भत्काउन जरुरी
हाल जीर्ण अवस्थामा रहेको हरि भवन भत्काइ यस कारण पनि नयाँ भवन बनाउन आवश्यक देखिन्छ :
- हरि भवन (बागदरवारसमेत भनिने) २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट पूर्णरूपमा क्षति भएको र बस्न खतरा भएकाले तत्पश्चात सो भवनबाट कार्यालय राष्ट्रिय सभा गृहमा सरेको र पछि अन्य घर भाडामा लिएको।
- कामपाले डिजिकन इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ प्रा.लि.स्वतन्त्र परामर्शदाताबाट सेवा खरिद गरी अध्ययन गराउँदा भवनका इँटा, गारो, काठको बिम, मसला, आदिले काम गर्न छाडेकाले रेट्रोफिटिङ गर्दा भवन बलियो नहुने सिफारिस गरेको।
- सानातिना भूकम्पबाट समेत भवनमा जोखिम यथावत रहने निष्कर्ष रहेको।
- सवलीकरण गर्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च लाग्न नहुनेमा नयाँ निर्माण गर्दाको मूल्यको ३९ प्रतिशतभन्दा बढी लाग्ने भएको छ।
- काठमाडाैँ महानगरपालिका सम्बद्ध १४ जना विशेषज्ञ प्राविधिक कर्मचारीहरूले भवन भत्काई नयाँ बनाउनुपर्ने सिफारिश गरेका छन्।
- पुरातत्व विभागबाट भवन भत्काउन सहमति दिइसकेको अवस्था छ।
- यस्तो भवनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय सञ्चालन गर्दा ठूलो धनजनको क्षति हुने खतरा रहेको।
- हरिशमशेरको आवासीय भवन भएकाले आधा भागभन्दा बढी प्रयोजनविहीन भएको (गारो, लबी, करिडोर आदिले ओगटेको) छ।
आर्थिक कारणले समेत भवन भत्काई नयाँ बनाउनुपर्ने
आर्थिकरूपमा विश्लेषण गर्दा काठमाडौंँ महानगरपालिकाको कार्यालय रहेको जीर्ण भवन भत्काइ नयाँ भवन पुनःनिर्माण गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ।
- २०६० सालयता २०७२ साल वैशाखसम्ममा पटकपटक मर्मत गर्दा १५ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।
ड्ड हाल विभिन्न ९–१० ठाउँबाट भवन भाडामा लिई सेवा प्रवाह गर्दा मासिक १७ लाखभन्दा बढी भाडा तिर्नु परिरहेको छ।
- प्राविधिकरूपमा कमजोर भएकाले मर्मत गर्ने खर्च बालुवामा पानी हालेजस्तो भइरहेको छ।
- सवलीकरण गर्दा नयाँ बनाउने भवनको ३९ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च लाग्ने प्रतिवेदन रहेको छ तर नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डले ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने छ।
यी विभिन्न कारणले गर्दा हरि भवनलाई शीघ्रातिशीघ्र भत्काइ काठमाडौँं महानगरपालिकाले डिजाइन गरेअनुरूपको नयाँ भवन बनाई सेवाग्राहीलाई परेको अप्ठ्यारो तत्काल हल गर्नुपर्छ। अन्यथा स्थानीय सरकारको रूपमा काठमाडौँं महानगरपालिकाको कार्यसम्पादन प्रक्रिया, प्रणाली र संस्थागत संरचनाबाट उपलब्धि हासिल नहुने कुरामा महानगर नेतृत्व संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: १६ पुस २०७५ ०२:५० सोमबार