एमालेको अर्थनीति पनि अस्पष्ट र परम्परागत सोचमा आधारित छ।
एमालेको अर्थनीति २०५१ सालको नौ महिने सरकारका कार्यक्रमबाटै प्रभावित छ। झण्डै डेढ दशक अघिका ती नीति अहिले पनि उपयुक्त भएको एमाले निकट अर्थशास्त्रीले दाबी गर्छन्। उनीहरु सधैँ त्यही बेलाको कार्यक्रममा आधारित भएर अर्थनीतिको व्याख्या गर्छन्।समय बदलिई सकेको छ। यस पटक पनि उही बेलाको नीतिका आधारमा बजेट ल्याए देशको आवश्यकता पूरा हुँदैन। एमालेले त्यति बेला ल्याएको कार्यक्रम आर्थिक विस्तारभन्दा वितरणमुखी हुन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउंदा भट्टराईले राजस्वको लक्ष्य उच्च राखे तर खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम ल्याउन सकेनन्। राजस्व वृद्धिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। साथै राजस्व लक्ष्य वास्तविक पनि हुनुपर्छ। यो वर्ष ४० प्रतिशतले बढ्यो भन्ने आधारमा राजस्व लक्ष्य तय गर्ने हो भने त्यो बढी महत्वकांक्षी हुनेछ। बजेटको आकार पनि अनावश्यक रुपमा फुलेर जान्छ। बजेटमा धेरै कार्यक्रम राखेर पार्टी कार्यकर्तालाई खुसी त बनाउन सकिएला तर कार्यान्वयन गर्न सकिदैंन।
यो वर्ष राजस्वको उच्च बृद्धिले आधार फाराकिलो बनाएको छ। त्यसैले २० प्रतिशत मात्र राजस्व वेद्धकोय राखे यथार्थहुन्छ। खर्च बढाउन तत्काल कार्यान्वयन हुनसक्ने योजना चाहिन्छ। एमालेको नौ महिने शासनकालमा निजीकरण आर्थिक सुधारलगायतका कार्यक्रम रोकिएका थिए। नेपालको सबैभन्दा टूलो प्रतीतपत्र घोटाला पनि यसै बेला भएको थियो।
अहिले अर्थतन्त्रका मूख्य समस्या तीन वटा छन् - विद्युत आपूर्ति बन्द हड्ताल र दुई अंकको मूल्य बृद्धि। यी तिनै विषय बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
शान्ति सुरक्षा र स्थायित्व आर्थिक क्षेत्रका माग हुन्। मजबुत सरकारले मात्र यो दिन सक्छ भन्ने मान्यता छ। निजी क्षेत्रको समस्या बन्द हड्ताल हो। सरकार बनेको दिनदेखि बन्द र हड्ताल बढेको छ। सरकारमा हुँदा माओवादीले बन्द हड्ताल बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। अहिले उसैले बन्दको शृंखला नै चलाएको छ। राजनीतिक र कानुनी उपायबाट बन्द र हड्ताल कम गर्नुपर्छ। कानुनअनुसार काम हुन्छ भन्ने विश्वास नभएर नै बन्द हड्ताल हुने हो। यस्ता अवस्थाको अन्त्य गरेर पनि बन्द हड्ताल कम गर्न सकिन्छ।
विशेष गरी अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीति लिँदा परिपक्व र दिगोपनमा जोड दिनुपर्छ। नीतिगत स्थायित्व र परिपक्व निर्णय निजी क्षेत्रको चाहना हो।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च दरले बढेको छ। यसले कम आम्दानी हुने वर्ग बढी प्रभावित भएको छ। उत्पादनको अभावभन्दा पनि आपूर्तिको असन्तुलनले मूल्य बढेको हो।
वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई टुंगोमा पुर् याउने निजीकरण अघि बढाउने र आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिने जिम्मेवारी पाण्डेको काँधमा छ। सरकारले गर्नुनपर्ने चुरोट सिमेन्टजस्ता वस्तु उत्पादन गरिरहेको छ। सरकारी स्वामित्वका मात्र ४ वित्तीय संस्था छन्। यस्ता संस्था अब सरकारले संचालन गर्नु हुँदैन। निजीकरण नगर्ने हो भने पनि यिनको सेयर सर्वसाधारणलाई दिएर जनताकरण गर्न सकिन्छ। नेपाल टेलिकममा यही मोडल लिइएको हो। भारतमा पनि यही मोडलमा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरिँदैछ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा करिव ७ अर्ब खर्च भयो। यो मृत प्राय भएको छ। नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बािणज्य बैंकको निजीकरण सुधार कार्यक्रमको अन्तिम लक्ष्य थियो। यो दुई तीन वर्षअघि नै पूरा भई सक्नुपर्ने हो। यी बैंँकको सेयर पनि सर्वसाधारणलाई दिएर जनताकरण गर्न सकिन्छ। नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्दा सरकारले पाउने लाभांश दोव्वर भएको थियो।
प्रकाशित: २ असार २०६६ २०:१७ मंगलबार
