गैरदलित स्वाधीन छ, त्यसकारण ऊ सत्तामा छ, शासकका रूपमा स्थापित भएको छ। अर्को दलित छुवाछूतको दासत्वले पराधीन छ, त्यसकारण ऊ सधैँ शासित अवस्थामा बाँच्न बाध्य छ। शासक वर्गले सेवामूलक,अपमानपूर्ण र कठिन काम गर्ने शुद्र दलित श्रमजीवी वर्ग पाएपछि जातीय छुवाछूतलाई जीवित राख्न वर्ण र वर्ग उत्पीडनले थिच्दै लगेको कुरा साँचो हो। सत्ताले यिनै चेतनाका आधारमा जुनसुकै राज्यसत्ता फेरिए पनि सरकार बदलिए पनि देशमा जातपात छुवाछूत समाप्त भएन। किनकि शासकवर्गले दलितलाई सत्तामा स्थापित गर्ने कार्यनीति नै बनाउन चाहेन।
दलित गरिब तथा आमजनताको त्याग, बलिदान र संघर्षले पुरानो निरकुश प्रतिक्रियावादी सामन्ती राजतन्त्र अन्त्य भयो। यो नयाँ सत्ताले प्रगतिशील संविधान बनायो। जसमा संविधानको धारा ४० को १ देखि ६ सम्म मौलिक अधिकारअन्तर्गत दलित हकमा समानुपातिक समावेशी हक, निःशुल्क शिक्षा आर्जन गर्न छात्रवृतिको हक, स्वास्थ्य तथा रोजगारमा सामाजिक सुरक्षाको हक, दलितको परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण गर्ने हक, आवासबिहीन दलितलाई आवास दिने हक, जग्गाबिहीन सुकुमवासी दलितलाई एकपटक जग्गा दिने हक सविधानमा लेखेको थियो। सोअनुसार कानुन बनाउनुपर्ने थियो तर सरकारले त्यससम्बन्धी कानुन बनाउन चाहेन। किनकि यसबाट दलित शासक वर्गहरूसँग बराबरी हैसियतमा सत्तामा हक राख्न आउँछन्कि भन्ने त्रास रहेको कुरा यथार्थ हो। त्यसकारण दलितलाई संविधानबाट प्राप्त हक पनि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सत्तारुढवर्गले चाहेन।
सारमा दलित आन्दोलनको मौलिक प्रश्न राज्यसत्तामा दलितलाई स्थापित गराउने हो।
सारमा दलित आन्दोलनको मौलिक प्रश्न राज्यसत्तामा दलितलाई स्थापित गराउने हो। त्यसका लागि दलित जनताको मुक्तिमा सत्ताको सम्बन्ध महŒवपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण दलित जनताको मुक्तिका लागि सत्तामा स्थापित हुन पाउनु प्रधान विषय हो। दलित राज्यसत्ताभन्दा बाहिर रहेर छुवाछूतको युगिन दासत्व र अन्यायको घुट पिएर बाँच्दै आएको दलितको अन्यायपूर्ण जीवनलाई बदल्नै सक्दैन। दलितलाई सत्ताभन्दा बाहिर राखेर शासक वर्गले देखाउने सतहको विकास,समृद्धिको नाराले सारमा देश विकासको वस्तुगत अवस्थालाई चुम्न सक्दैन। ६० लाख दलित जनतालाई राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर राखेर शासक वर्गले सिङ्गो समाजको रूपान्तरणको परिकल्पना गर्न सक्दैन। शासक जातिले हामीमात्र शासन गर्न सक्षम छाैँ भन्छ। उसले दलितले देशको शासन गर्न सक्दैन, ऊ अक्षम छ भन्ने शोषणको उच्चताबोध विचार बोकेर शासक जाति बसिरहेको छ। यो असमान संरचनामा रहेर देशले विद्यमान शोषणको अवस्था फेर्नै सकिँदैन र दलितले त्यसमा आफूले शासन सत्ताको अभ्यास गर्न पाउन अवसर हुँदैन।
देशको एउटा ठूलो जनसमुदाय सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रको सहभागिताबाट बहिष्करणमा पारेर देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्दैनौँ हामी। अहिले दलितलाई राज्यको कानुन संविधानमा सत्ता शक्ति, स्रोतको पहुँचमा जे÷जति हक स्थापित छ, त्यसलाई भरपुर प्रयोग गर्दै थप अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै अघि बढ्ने भन्छौँ हामी। हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ, नयाँ शासक वर्गले पनि दलित श्रमजीवी वर्गलाई देशकालागि गरेको बलिदान त्यागलाइ बिर्सेर सत्ताको पहुँचभन्दा पर सार्ने काम भयो। दलितलाई अछूत बनाइराख्ने, सत्ता शक्तिमा आउनै नदिने, संरचनागतरूपमा शासकवर्गको मनोविज्ञानले विभिन्न वाधा खडा गरेको कुरा सत्य हो।
अहिले पनि दलितलाई अछूत, दास, गुलाम कमारो बनाइरहने व्यवहार समाजमा जीवित छ। त्यो काठमाडांँैंमा डेरा खोज्न जाँदासांसदसमेत दलित भनेर डेरा नपाई अपमानपूर्ण तरिकाले बहिष्करणमापरेको घटना छ । अहिले पनि दलितप्रति हेर्ने समाजको चेतनास्तर कति पछौटे, क्रूर र अमानवीय छ भन्ने कुरा यी घटनाले प्रमाणित गरेको छ। नेपालमा राजनीतिक सत्ता त फेरियो तर उत्पीडनको सांस्कृतिक सत्ता जीवित छ। शासक ठालुहरूले छुवाछूतको व्यवहारवबाट एउटा ठूलो श्रमशक्तिलाई आफनो हितमा प्रयोग गरिरहेको छ, भरसक यसलाई मेट्न चाहँदैन। यसको अन्त्यका लागि दलित उत्पीडितले आफैँ संघर्षमा जुटुन अनिवार्य हुन्छ। नेपाली समाजको प्रतिक्रियावादी चेतनालाई मेट्न राजनीतिक हस्तक्षेपसहित सांस्कतिक रूपान्तरणमा निर्मम तरिकाले कदम चाल्नु अनिवार्य छ। यही पुँजीवादी संरचनाभित्र पनि हामी जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्न सक्छौँ तर त्यो सहजरूपमा शासकवर्गले दिँदैन, त्यसका लागि अग्रगामी राजनीतिक शक्तिसंग मिलेर संयुक्त संघर्ष गर्नु अनिवार्य छ। उत्पीडित दलितहरूले आफ्नो हकका लागि क्रान्तिकारी आन्दोलनद्वारा अधिकार पूरा गराउन लड्नु अनिवार्य हुन्छ।
अहिले दलितलाई राज्यसत्तामा न्यायोचित स्थान दिने विषयमा शासक वर्ग र क्रान्तिकारी अग्रगामी वर्गबीच अन्तरविरोध कायम छ। त्यो नै अहिले दलितमुक्ति आन्दोलनको मुख्य वैचारिक सवाल हो।
अब दलितहरूले छुवाछूतको उत्पीडन र अन्यायविरुद्ध लड्न अग्रगामी क्रान्तिकारी राजनीतिक वर्गसँग एकाकार भएर दलित आन्दोलनको मूलप्रवाहीकरणका लागि संघर्ष गर्नु आवश्यक पर्छ। यसबाट दलितलाई सत्ताको नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्नैपर्ने बार्गेनिङ शक्ति बढ्छ। जसबाट शासकवर्ग दलितलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न बाध्य हुन्छ। हामीले बुझन जरुरी छ– दलित मुक्तिका लागि सत्ताप्रधान हो, सत्ताभन्दा अरु कुरा भ्रम हो। सत्तामा सहभागी हुने कुरा दलित मुक्तिको सार्वभौम नियम हो। सत्तामा दलितलाई स्थापित गराउने सवाल दलित आन्दोलनको मुख्य कार्यनीति हो। दलित सत्तामा नपुगी, राज्यको नीति निर्माण गर्नेतहमा हस्तक्षेप नगरी दलित छुवाछूतको युगिन दासत्वबाट मुक्त हुनै सक्दैन। उत्पीडित स्वयम नलागी अपमानपूर्ण जातीय विभेद हट्नै सक्दैन। त्यसकारण अहिले दलितलाई राज्यसत्तामा न्यायोचित स्थान दिने विषयमा शासक वर्ग र क्रान्तिकारी अग्रगामी वर्गबीच अन्तरविरोध कायम छ। त्यो नै अहिले दलितमुक्ति आन्दोलनको मुख्य वैचारिक सवाल हो।
माक्र्सवादी यो वामपन्थी नेकपाको सरकारले जातीय उत्पीडनका सबै स्वरूपलाई नष्ट गर्ने भन्थे तर सरकारमा आएपछि उनीहरूले दलितलाई सत्ता, शक्ति स्रोतमा समान हैसियत दिने कुरामा निर्णय गर्न सकेनन्। सरकारका यति धेरै अंग छन् तर कहीँ पनि दलितको सक्षम व्यक्तिलाई स्थान दिएको देखिँदैन। उनीहरूको आफ्नो दलभित्र पनि दलित योद्धाहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व देखिँदैन। दलको उच्चतह अर्थात निर्णय गर्ने ठाउँमा एक दुईजना कोरम पुर्याउन राखेको देखिन्छ। नेकपा दलमा रहेका दलित देशका लागि सक्षम, त्याग, तपस्या र पसिना बगाएका सँगै युद्ध लडेका यौद्धाहरूले दलमा समान स्थान पाउन सकेनन्। क्रान्ति आन्दोलनमा त्यागको कीर्तिमान कायम गरेकाहरूप्रति पनि क्रान्तिकारी विचार बोक्नेहरूले समेत दलितप्रति गर्ने असमानताको व्यवहार हट्न नसकेको कुरा साँचो हो। यसकारण हामीले छुवाछूत खाली सामाजिक मुद्दामात्र होइन, यो त राज्यको वर्गस्वार्थ र उच्चजातीय अहंकारवादसँग गासिएको रहेछ भनेर बुझन जरुरी छ।यसबाट शासक जातिले दलितलाई राज्यको अधिरचना (सुपरस्टक्चर) मा लिनै चाहँदैन भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ। यसैले छुवाछूत अन्त्य गर्न सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता अनिवार्य छ।
अब छुवाछूतलाई जीवित राख्ने सबैखाले सत्तासँग क्रान्तिकारी अग्रगामी वर्गले लडाइँ चालु राख्ने विचारको बहस चलाउनु जरुरी भएको छ। छुवाछूत समाजको लामो संरचनामा स्थिर रहेको उत्पीडन हो जहाँ दलितहरु अन्यायको चित्कारमा बाँचेका स्थिति छ। यसकारण राज्यसत्तामा दलितलाई समान अधिकार दिलाउन समाजको आमूल रूपान्तरणको सवाल मुख्य मुद्दा भएर आउँछ। अन्यायलाई जोगाइराख्ने, पछौटे उत्पीडनयुक्त, अन्यायपूर्ण पुराना संस्कृति, रीतिरिवाज, बानी, व्यवहार पुरानो विचार र दर्शन नेपाली समाजबाट अन्त्य गर्नैपर्छ। यी अन्यायपूर्ण आदतका सत्ताहरूलाई समुल नष्ट गर्नु अनिवार्य हुन्छ। अब हामी छुवाछूतलाई जीवित राख्ने सबैखाले संरचना भत्काउनु आवश्यक ठान्छौँ। अब छुवाछूतविरुद्ध संघर्ष गर्ने कार्यदिशा निर्माण गर्न अनिवार्य हुन्छ। क्रान्तिकारी वर्गले दलितको जीवनमा उच्चता ल्याउन छुवाछूतको दासत्वबाट मुक्त गर्न क्रान्तिकारी विचार, जनसंगठन र नेतृत्वको विकासमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा मुख्य हो। यसका लागि वर्गीय मुक्ति र जातीय मुक्तिका दुई प्रवर्गलाई उचित संयोजन गर्दै क्रान्तिका ठोस कार्यदिशा निर्माण गरेर संघर्ष सुरु गर्नु अनिवार्य छ।
प्रकाशित: १५ पुस २०७५ ०२:१३ आइतबार