हरेक वर्षझैंयसवर्ष पनि सेप्टेम्बर ८ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइयो।‘समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार, दक्ष जनशक्ति विकास एवं दिगो शैक्षिक पूर्वाधार’ उक्त दिवसको नारा थियो । सुन्दा यस्ता नारा आकर्षक लाग्छन् तर वास्तविक शैक्षिक अवस्था भने फरक पाइन्छ। साक्षरता दिवसमा तय गरेको नाराले दिगो विकास लक्ष्यअनुरूपशिक्षा रणनीतिलाई के–कति समेट्यो भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो।

पछिल्लोजनगणना अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन्। साक्षरता अभियानमा यो समूहलाई समेटिएको पाइँदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विकासोन्मुख मुलुकमा अपांगता भएका व्यक्ति १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छन्। अपांगता भएका बालबालिकाका लागि नेपालभर ३ सय ८० वटा स्रोतकक्षा व्यवस्था गरिए पनि पर्याप्त छैनन्। अपांगता भएका बालबालिकाको लागि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन, भेला, सन्धि–महासन्धिमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेको देखिँदैन।

नेपालको संविधान, २०७२को धारा ३१ को उपधारा ३ ले अपांगता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्चशिक्षा पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ। सोही धाराको उपधारा ४ ले दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले नेपालमा शारीरिक, दृष्टिविहीन, स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता, मानसिक÷मनोसामाजिक, बौद्धिक, अनुवंशीय रक्तश्राव, अटिज्म,बहुअपांगतालगायत शीर्षकमाअपांगताको वर्गीकरण गरेको छ। तर, हाम्रो शिक्षा पद्धति र शैलीले उनीहरूको भावना–मर्मलाई फरक ढंगले समेट्न पर्याप्त योजना अघि सारेको छैन। प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय, जिल्ला शिक्षा एकाइ, गाउँ शिक्षा एकाइको कानुन र त्यसको व्यापकताबारेबहस, अन्तक्र्रिया र छलफल जरुरी देखिएको छ।

संघ, प्रदेश, जिल्ला, गाउँ र नगरमा अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षालाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ भनी हेर्नुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बनेको गाउँ र नगर शिक्षा एेनले अपांगता भएका बालबालिकाको विषयलाई कसरी उठान गरेको छ भनी मिहिन ढंगले हेर्नुपर्ने भएको छ। केही गाउँ र नगरपालिकाको ऐनमा अपांगता भएका बालबालिकालाई समावेशी र विशेष शिक्षा भनेर सम्बोधन गरिएको छ। गाउँ र नगर शिक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा अपांगता भएका बालबालिकासँग काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गर्ने भनी उल्लेख भएबाहेक अन्य कुरामा गाउँ र नगर शिक्षा ऐन मौन देखिएको छ।

सन् २००० को डकार सम्मेलनले सन् २०१५ सम्म ‘सबैका लागि शिक्षा’ पु-याउने भनी लक्ष्य बनाए पनि पूरा हुन सकेन। दिगो विकास लक्ष्यको ४ नं.  उद्देश्यले सन् २०१६ देखि २०३० सम्म ‘सबैका लागि समातामूलक तथा समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता’को नारा तय गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। यसमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको शैक्षिक अधिकारलाई व्यवहारमा कसरी लागु गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती खडा भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘दिगो विकास लक्ष्य’ लागु गरेको तीन वर्ष बितिसकेको छ। यस अवधिमा समावेशी र समतामूलक शिक्षामा के–कस्ता काम गरिए पनि समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। ‘दिगो विकास लक्ष्य’का लागि निर्धारण गरिएका कार्ययोजना बाँकी १२ वर्षमा पूरा गर्न सरकारी, अर्धसरकारी, दातृ निकायले कार्यान्वयन पक्ष दरिलो बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ११ पुस २०७५ ०२:५५ बुधबार