फोटोग्राफीमा धेरै रुचि राख्ने मेरो एक जना मिल्ने साथी छ। नियमित कामबाट फुर्सद हुनासाथ ऊ विभिन्न गाउँ डुल्छ र ती गाउँहरूको अनुहार क्यामेरामा कैद गर्छ। गाउँलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर उसले गर्ने फोटोग्राफीका बारेमा मैले जिज्ञासा राख्दा उसले सहजै जवाफ दिएको थियो, “अबको एक दशकभित्र यो देशमा गाउँ भन्ने कुरा निकै दुर्लभ हुनेछ, त्यसैले मैले फोटो खिच्दै हिँडेको।”
पढिएकै हो, “नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो।” पछिल्लो समय एउटा तथ्य पनि हेर्न सकिन्छ। नेपालमा अहिले कुल २ सय ९३ नगरपालिका रहेका छन्। जसमा बसोवास गर्नेको संख्या हेर्ने हो भने ६३ प्रतिशत रहेको छ। तथापि वैज्ञानिक अध्ययनविना घोषणा गरिएका नगरपालिकामा बस्नेको संख्या अधिक भए पनि तथ्यांकले सहरी क्षेत्रमा बस्नेको संख्या २५ प्रतिशत मात्रै देखाउने गरेको छ।
केही समय जागिर खाएको मानिसलाई सहरमा भेट्नेबित्तिकै सोध्ने गरिन्छ, “घर कहाँ छ ? घडेरी कहाँ छ ?” हाम्रो मनोविज्ञान यस्तो भएको छ कि सहरमा घर हाल्न सकेन भने त्यसले जीवनमा प्रगति नै गर्न सकेन। र, आजको मान्छे घर हाल्नकै लागि अनेक उपाय सोच्न बाध्य छ।
नगरपालिका भन्नेबित्तिकै सहरी क्षेत्र भन्ने वुझिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८ मा नगरपालिका हुनका लागि हिमाली जिल्लामा १० हजार, पहाडी जिल्लामा ४० हजार, भित्री मधेसमा ५० हजार, तराईका जिल्लामा ७५ हजार र काठमाडाैं उपत्यकामा १ लाख स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसरी तथ्यांकमा टेकेर हेर्दा नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको होइन, सहरै सहरले भरिएको देश हो भन्दा बढी तथ्यपरक हुने देखिन्छ।
नेपाली मनोविज्ञानलाई हेर्ने हो भने अधिक मानिस आफूलाई सहरीया भन्नमा सम्मानबोध गर्छन्। सहरीया शब्दभित्र कम श्रम गर्ने, धेरै मुनाफा गर्ने, सबै सुविधा प्राप्त हुने, समग्रमा सुख भन्ने मनोविज्ञान लुकेको छ। यसै मनोविज्ञानलाई अध्ययन गरेर हाम्रा राजनेताहरूले पनि भोटका लागि सहरी सपनाको बीजारोपण गरे। फलतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगरपालिका हुनका लागि आवश्यक पर्ने संरचनासम्बन्धी अन्य १५ बुँदालाई वास्ता नगरेर केवल जनसंख्याको फेहरिस्त पेस गर्दै विकट गाउँबस्तीहरू पनि नगरपालिकामा रूपान्तरित भए। गाडी आउँदा फोटो खिच्नेको लाम लाग्ने मात्रै होइन, बिजुली बत्ती भनेको कुन चरोको नाम हो भन्नेसम्म थाहा नपाएका र सामान्य बिरामी हुँदा पनि दिनभर हिँडेर अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्थामा बाँचेका मानिसहरू कागजी दस्तावेजबाट रातारात सहरीया भए। तर उनीहरूको मनोविलास क्षणभंगुरमै कता हरायो कता ! अचेल कामको सिलसिलामा गाउँ जाँदा गुनासो मात्रै गर्छन्, “कर मात्रै बढ्यो, अरु केही पनि भएन।” रातारात कागजमा सहरीया बनेकाहरूसँग अहिले वितृष्णा मात्रै छ। आक्रोश मात्रै छ।
पछिल्लो समय सहरीकरण निकै तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। एकाध वर्ष नपुगेको ठाउँमा जाने हो भने आफूले चिनेको घर पत्ता लगाउनै गाह्रो पर्ने भइसकेको छ। अचेल गाउँ पनि कंक्रिटका रुखहरूले भरिएका छन्। सहरमा यसरी घर बनेका छन्, मानौँ विकासको पहिलो सूचक घर मात्रै हो। लामो समय जागिर खाएको मानिसलाई सहरमा भेट्नैबित्तिकै सोध्ने गरिन्छ, “घर कहाँ छ ?” हाम्रो मनोविज्ञान यस्तो भएको छ कि सहरमा घर हाल्न सकेन भने त्यसले जीवनमा प्रगति नै गर्न सकेन। र आजका मान्छे प्रगतिको सूचक घर हाल्नका लागि अनेक उपाय सोच्न बाध्य छ। गाउँमा बिघौँ जग्गा खाली छ तर सहरमा मानिसलाई सानो टुक्रो जग्गामै घर हाल्नमा गर्वबोध भइरहेको छ।
घर अग्ल्याएर मात्रै आएको आजको समृद्धिमा अनेक समस्या पनि जोडिएका छन्। अहिले पनि सानो जग्गाको टुक्राको लोभमा अव्यवस्थित सहरीकरण बढिरहेको छ। हिजोका मान्छेले दीर्घकालीन सोच बनाउन सकेनन् र कतिपय पुराना सहरहरूले निकै समस्या बोकिरहेका छन्। तर आज त हरेकले समस्यालाई अाँखैले छोएका छन् तर पनि व्यवस्थित बन्न सकिरहेको छैन। एकातिर राज्यले आफ्नो जग्गा एकीकरण गरेर बृहत् आयाम बोकेका योजनाहरू बनाउन सकेको छैन भने अर्कातिर जग्गाधनीहरूले पनि राज्यको नीति र नियमको अवमूल्यन गरेर आफ्नै ढंगले संरचना निर्माण गरिरहेका छन्। लालपुर्जा कसको हातमा छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन, जग्गालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले जतिसुकै जटिलता भोग्नुपरे पनि जग्गा व्यवस्थापनका लागि ध्यान दिनु नितान्त आवश्यक छ। अबको विकास भनेको केवल संरचना निर्माण मात्रै होइन, दीर्घकालीन, वातावरणमैत्री र व्यवस्थित संरचना निर्माण पनि हो।
पछिल्लो समय सहरमा बढ्दै गएको नराम्रो रोग भनेकै जथाभावी टहरा निर्माण गर्ने हो। व्यक्तिगत होस् या सरकारी अहिले खाली जग्गा देख्नेबित्तिकै त्यसमा कम खर्चमा टहरा निर्माण गरेर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउने क्रम बढिरहेको छ। अहिले जुनसुकै सहरमा जाँदा पनि टहरा निर्माण गर्ने र भाडामा लगाउने काम भइरहेको देखिन्छ। यसले सहरलाई कुरूप मात्रै पारेको छैन, बृहत् प्रकृतिका योजना निर्माणमा पनि ठूलो जटिलता थपिरहेको छ। ठूला ठूला कम्प्लेक्स निर्माण मात्रै होइन, कुनै ठूलो उत्पात आउँदा जोगिने ठाउँ खोज्नका लागि पनि निकै जटिल बन्दै गएको छ। व्यक्तिले निजी जग्गामा टहरा निर्माण गर्नु एउटा कुरा, यहाँ त सरकारी कार्यालयहरूले समेत टहरा निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। सहरलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पाएको नगर विकास समितिले समेत कतिपय ठाउँमा आफैँले टहरा निर्माण गरेर काम गरिरहेको छ।
आज सहरीकरण जुन गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यसले केही दशकमै नेपाल कंक्रिटको देशमा रूपान्तरण हुने निश्चित छ। योसँगै अर्को डरलाग्दो रूप भनेको अव्यवस्थित सहरीकरण हो। साँघुरा गल्ली, ढलको निकास नभएको बाटो, सार्वजनिक चौरको अभाव जस्ता समस्यालाई मनन नगरेर विस्तार गरिएका बस्तीहरू मृत्युका कारण मात्रै हुन्।
जनसंख्याका हिसाबले मात्रै नगरपालिका भएका विकट बस्तीहरूलाई गाउँ नै हुन दिऔँ। जबर्जस्ती कुनै एक कुरालाई अर्को कुरामा रूपान्तरित गर्न खोजियो भने त्यो अप्राकृतिक हुन्छ र राम्रो परिणाम पनि दिँदैन। गाउँले जीवनमा रमाइरहेको मान्छेको मनोविज्ञानमा सहरीया शब्द जोडेर त्यसले क्षणिक आनन्द दिनुबाहेक केही पनि दिन सक्दैन। विकास गर्नका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका जस्ता शब्द होइन, दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७५ ०३:२७ मंगलबार