भन्सारसम्बन्धी बुझाइ
सामान्य जनबोलीमा भन्सार भन्नाले सीमा नाकामा वस्तुको निकासी र पैठारीमा हुने जाँच मात्र हो भन्ने बुझाइ रहेको छ । अझ भनौँ, स्थानीय जनस्तरमा त आफ्नो नजिकको कार्यालयमा हुने चेक जाँचलाई नै भन्सार भनि बुझेको अवस्था छ । तर समग्रतामा भन्सार त्यसमा मात्र सीमित छैन । भन्सारको प्रमुख कार्य भनेको नै व्यापार सहजीकरण गर्नु हो । यसका साथै यात्रुको आवागमन सहजीकरण, समाजको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्यमा हानि नहुने वस्तुको मात्र आयात–निर्यात, अवैध व्यापारमा नियन्त्रण र राजस्व संकलनसमेत गर्छ । अतः सामान्य बुझाइमा नै भन्सारलाई साँघुरो दृष्टिबाट हेर्ने भ्रम छ । भन्सारको विषयमा भनाइ छ, ‘बोर्डर डिभाइड्स, कस्टम जोइन्ट्स’ । यसले सीमा व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउने, यात्रुहरूको आवतजावत व्यवस्थापन गर्ने, अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने, व्यापारको नियमन गर्ने, आर्थिक समृद्विका लागि राजस्व संकलन गर्ने, प्रतिस्पर्धी बजार प्रणालीको विकास गर्ने समाजको सुरक्षाका लागि आवश्यक सजगता र क्रियाशीलता बढाउने कामसमेत गरेको छ।
भन्सार जाँचपास प्रक्रिया
भन्सार विन्दुमा आएको मालवस्तुलाई आवश्यक जाँच गरी तोकिएको महसुल लिएर मालवस्तु छोड्ने प्रक्रिया भन्सार जाँचपास प्रक्रिया हो । नेपालमा सबैभन्दा भ्रम नै यस विषयमा छ । सामान्यतया सर्वसाधारणले भन्सार विन्दुमा आएको मालसामान, गाडी, कन्टेनर जाँचपास भएर भन्सारबाहिर निस्कँदा सबै सामानको एक एक जाँच भएर मात्र आउँछ भन्ने आम बुझाइ छ । संसारका कुनै पनि देशमा भन्सार विन्दुको सबै सामानको भौतिक परिक्षण हुँदैन। यसलाई व्यवस्थित र वास्तविक बनाउन जोखिममा आधारित जाँचपास प्रणाली अपनाइएको हुन्छ।
भन्सार ऐन, २०६४ का दफा २० ले हाल चारवटा लेनबाट वस्तुको जाँचपास गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा भन्सार जाँचपासमा हाल आँसिकुडा वल्ड (अनलाइन सिस्टम) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसै सिस्टमभित्र जोखिम सूचकको आधारमा छनौट प्रणाली (सेलेक्टीभिटी मोडेल) लागू गरिएको छ । यस प्रणालीमा जोखिम सूचकको आधारमा भन्सार विन्दुमा आएको मालसामान हरियो लेन, रातो लेन र पहेँलो लेनमा लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । भन्सारमा सामान आइसकेपछि व्यवसायी वा निजको प्रतिनिधिले आसिकुँडा वल्ड सिटममा अनलाइनमार्फत सबै विवरण भरेपछि भन्सार अधिकृतले कम्प्युटरको माध्यमबाट नै त्यसको एसेसमेन्ट गर्दा जोखिम सूचकको आधारमा स्वतः अलग–अलग लेन लाग्ने गर्छ।
भन्सार जाँचपासमा लेनअनुसार जाँचपासको विधि र प्रक्रियासमेत अलग–अलग रहेको छ । ग्रीन लेनबाट जाँचपास गर्दा भन्सार अधिकृतले सामान तथा कागजात केही जाँच नगरी महसुल लिएर मात्र सामानको निष्कासन गर्छ । यसै गरी पहेँलो लेनबाट जाँचपास गर्दा कागजातहरूको अध्ययन गरी महसुल लिएर सामान छोड्छ भने रातो लेनमा परेको मालवस्तुको सम्पूर्ण सामानको जाँच गरेर मात्र महसुल लिई छोड्ने गर्छ।
हाल भन्सार जाँचपास गर्दा प्रज्ञापनपत्रको आधारमा ३५–४० प्रतिशत हरियो तथा पहेँलो लेनबाट जाँचपास भएको छ भने मूल्यको आधारमा करिब ५५ प्रतिशत मालसामान यस्तो हरियो र पहेँलो लेनबाट जाँचपास भएको छ । तर व्यापारका विषयमा जानकार र पढेलेखेका व्यक्तिहरूमा समेत भन्सार विन्दुबाट निस्केको मालसामान सबै भन्सार प्रशासनले एक एक हेरेर पठाएको हुन्छ भन्ने भ्रम यद्यपि छ । यसरी हरियो र पहेँलो लेनबाट जाँचपासमा व्यवसायीलाई नै मुख्य जिम्मेवार बनाई विश्वास गरीएको हुन्छ । यसलाई विभागीय नियन्त्रण गर्न जाँचपास पछिको (परीक्षण पोस्ट क्लियरेन्स अडिट) समेत गरिने व्यवस्था रहेको छ । यदि यसरी जाँचपास भएको सामानमा घोषणा भएकामा फरक परेमा ऐनको दफा १८ बमोजिम ५०० प्रतिशतसम्म जरीवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । संसारका विकसित र प्रविधियुक्त देशमा यस्तो जाँचपासको अंश ९०–९५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको हुन्छ । नेपालको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीति एवं कार्ययोजना (२०१७–२०२१) ले हरियो र पहेँलो लेनको जाँचपासलाई ८० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएको छ।
परम्परा तथा प्रविधि
आम बुझाइमा भन्सार भन्नाले पुरानो संरचना, कागजी झन्झट, पुरानो मानसिकता, अव्यवस्थित कार्यालय जस्ता बुझाइ रहेको पाइन्छ । यो अर्को भ्रम आम जनमानसमा व्याप्त छ । नेपालको भन्सार प्रशासन अहिले करिब करिब पूर्ण स्वचालनमा गएको छ । स्वचालन पद्धतिबाट सबै आयात र निर्यातकर्ता एवं तिनका प्रतिनिधिले मालसामानको घोषणा जुनसुकै स्थानमा रही कम्प्युटरबाट गर्न सक्छन् । यसैगरी भन्सार कार्यालयमा कुन सामानको जाँचपास कसले गर्ने भन्ने कम्प्युटर सिस्टमले नै तोक्ने व्यवस्था छ । यसै गरी भन्सार अधिकृतले एसेसमेन्ट गरेपछि त्यो प्रज्ञापनपत्रको सामान कुन लेन (हरियो, पहेँलो, रातो) बाट जाँचपास हुने भन्ने कम्प्युटर प्रविधिले तोक्ने गर्छ भने सोको जानकारी इमेलबाट सम्बन्धित आयात र निर्यातकर्तालाई जाने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी बारकोड रिडरको माध्यमबाट प्रज्ञापनपत्रको जाँचगरी सामानको निकासी हुँदा निष्काशन पत्र (एक्जिट नोट) आसिकुँडा वल्डबाट नै निस्कने र ती सबैको विवरण सिस्टममा रहने व्यवस्था रहेको छ।
यसका साथै विभागबाट देशभरका सबै प्रज्ञापनपत्रहरू तत्काल हेर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । विभागबाट कुनै विषयमा कैफियत देखिएमा त्यस्ता प्रज्ञापनपत्रहरूलाई रोक्न, संशोधन गर्न लगाउन सक्ने, जरिवाना गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । यसैगरी १५ वटा भन्सार कार्यालयमा आसिकुँडा वल्डको जडान भएको छ, १६ भन्सारमा आइपी क्यामेराको माध्यमबाट प्रत्यक्ष भौतिक वस्तुको समेत जाँच गर्न सकिने र ७ वटा कार्यालयमा भिडियो कन्फरेन्ससमेत गर्न सकिने प्रविधिको प्रयोग भएको छ । सम्भवतः नेपालका सरकारी विभागहरूमध्ये भन्सार विभाग मात्र यस्तो विभाग हो, जसले अनलाइन रियल टाइममा सबै डाटाहरूको पहुँच र नियन्त्रण गर्न सकेको छ।
भन्सार महसुल र राजस्वमा यसको योगदान
सामान्यतया भन्सार कार्यालयको मुख्य कार्य नै राजस्व संकलन गर्ने हो र यसले बढीभन्दा बढी भन्सार महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने आम धारणा रहेको पाइन्छ । यसको सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न क्षेत्रको कर राजस्वमा भन्सारको योगदान तुलना गर्नु उपयोगी हुन्छ । यस्तो योगदान दक्षिणी, मध्य र उत्तर अमेरिकी देशमा २७.९ प्रतिशत, मध्य र पश्चिम अफ्रिकामा ४०.५ प्रतिशत पूर्वी र दक्षिण अफ्रिकामा ३३.३ प्रतिशत, उत्तर अफ्रिकामा ३६.२ प्रतिशत, युरोपमा २४.६ प्रतिशत र एसिया प्यासिफिक देशमा २९.९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो योगदान करिब ४७ प्रतिशत रहेको छ । अतः यस तथ्यांकले के देखाउँछ भने हाम्रो राजस्व संरचना आयातमा केन्द्रित छ र हामी अन्य देशको तुलनामा भन्सार विन्दुमा बढी राजस्व उठाउँछौँ । पछिल्लो समयमा नेपाल विश्व व्यापार संगठन र साफ्टाको सदस्य भएपछि भन्सारका दरहरूमा कमी हुँदै गएको छ र यस्तो योगदानसमेत घट्दो प्रवृत्तिमा छ । यसको सार संक्षेप भन्सारको मुख्य कार्य व्यापार सहजीकरण हो न कि राजस्व संकलन भन्ने स्पस्ट हुन्छ । तर उद्योग नभई व्यापार (ट्रेड बेस) अर्थतन्त्र भएकाले राजस्व संकलन सम्बन्धी कार्य नेपालको सन्दर्भमा अझै महत्वपूर्ण नै रहेको छ।
नेपालको भन्सार प्रशासनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता एवं जनअपेक्षा बमोजिम सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन अझ थुप्रै चुनौती देखिन्छन् । संगठन संरचना एवं जनशक्ति विश्वका भन्सार संगठनलाई हेर्ने हो भने ६१ प्रतिशत देशमा भन्सार एजेन्सी एवं अथोरिटीको रूपमा रहेका छन् । नेपाल जस्तो विभागीय संरचना ३६ प्रतिशत देशमा मात्र छ । विभागीय संरचना भएका देशमा समेत भन्सारको अलग विशेषज्ञ समूह रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा छुट्टै समूह एवं विशेषज्ञता एउटा चुनौती हो । अन्य छिमेकी देशमा हेर्दा विभागीय नेतृत्वसमेत एउटै व्यक्तिबाट लामो समय भएको, कर्मचारीहरूमा पेसागत व्यावसायिक दक्षता र विशेषज्ञता रहेको पाइन्छ।
प्रविधिको उपयोग नै हरेक कामलाई स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाउने उत्तम उपाय हो । हामी अझै पनि भन्सार प्रक्रियाका सबै कामलाई पूर्ण स्वाचालित बनाउन सकेका छैनाैँ । इ–पेमेन्ट, डिजिटल सहीको उपयोग अझै हुन सकेको छैन । यसै गरी संस्कार र सोचसमेत अर्को चुनौती रहेको छ । एउटा भनाइ छ, ‘तिमी जुनसुकै समस्यालाई त्यसको गहिराइसम्म खन, तिमी मान्छे पाउँछौ ।’ हाम्रा सबै सुधारका बाबजुत व्यक्ति, उसको सोच र सामाजिक संस्कार परिवर्तन नभई सुधार सम्भव छैन । हामी कर्मचारी र नागरिकहरू समेत कानुनको सीमाबाहिर लाइनमा नबसी सेवा लिने, ठूलो मान्छेले बडापत्र नहेरी भनसुन गरेर काम लिने, कानुनको पालना गर्दा आफू अपमान भएको ठान्ने, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुको सट्टा माथिल्लो निकायमा भन्न लगाउने, सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीसमक्ष नगई सो भन्दा माथी पुग्ने जस्ता काममा अभ्यस्त भएका छौँ र यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छौँ । कर्मचारीमा समेत मैले राष्ट्रका लागि सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कम ज्ञान भएको पाइन्छ । अतः सबैभन्दा महत्वपूर्ण हाम्रो सोचमा र संस्कारमा सुधारका पूर्वसर्त हुन्।
विद्यमान भन्सार ऐनले भन्सार विन्दुमा आएको मालसामानको घोषणा, वर्गीकरण र मूल्यांकनजस्ता विषय सम्बन्धित आयात र निर्यातकर्ता वा निजका प्रतिनिधि (ब्रोकर्स) ले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसकारण व्यापारलाई वास्तविक र यथार्थपरक बनाउने पहिलो जिम्मा व्यवसायीहरूमा नै रहेको छ । यसैगरी ग्रीन लेनमार्फत वस्तुको भन्सार जाँचपास गर्ने विभागीय लक्ष्यले समेत व्यवसायीको उच्च तहको इमानदारी माग गर्छ । ग्रीन लेन त विशुद्व व्यवसायीलाई विश्वास गरेको अवस्था हो । हाल व्यवसायीबाट वस्तुको परिमाण फरक पार्ने, एउटा वस्तु भनी अर्को मालवस्तु ल्याउने जस्ता अवस्थासमेत देखिएका छन् । हालै एउटा भन्सार तरकारी घोषणा गरी कुखुराको मासु ल्याएको एउटा दृष्टान्तसमेत छँदै छ । अतः मालवस्तुको उत्पत्ति, महसुल, मूल्यांकन र परिमाणजस्ता वस्तुको सही घोषणा गर्नु ठूलो चुनौतीका रूपमा अद्यापि छँदै छ।
निष्कर्ष
भन्सारको क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका बाबजुद पनि समस्यामुक्त भने छैन । मूल्यांकनको विषय सदैव छलफल र विवादको विषय भएको छ । यसलाई दिगो रूपमै व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय डाटाबेस तयारी, ट्यारिफ स्पेसिफिकेसन कोडको कार्यान्वयन र यसको आवधिक अध्यावधिक गर्नु नै हो । साथै जोखिममा आधारित जाँचपास नै आगामी सुधारको गन्तव्य हो । अन्य सबै सुधारका बाबजुद सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक इमानदारी र नैतिकताविना ठूलो अपेक्षा भने गर्न सकिँदैन।
(निर्देशक, भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण, भन्सार विभाग)
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७५ ०२:३७ सोमबार