हालै नेपाल सरकारले विसं २०७३ मा बनेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जनका लागि उच्चस्तरीय परामर्श समिति गठन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको सन्दर्भमा म आफू पनि द्वन्द्व, शान्ति, र सुरक्षा क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको नागरिकको हैसियतले उक्त समितिको कामलाई सहयोग पुगोस् भनी परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले समेट्नुपर्नेमध्ये केही सवाल यहा“ प्रस्तुत गरेको छु।
धेरै देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धनका लागि मूल राष्ट्रिय नीति तयार पारेका हुन्छन्। हरेक देशले बदलिँदो परिवेशमा राष्ट्रिय हितका लागि आप्mनो संविधान र मूल राष्ट्रिय नीतिको दायराभित्र रही महत्वपूर्ण नीति÷रणनीति तयार गरेको हुन्छ, जसमा सुरक्षा नीति, अर्थ नीति र परराष्ट्र नीति मुख्य मानिन्छन् । यी तीनवटै नीतिहरू अन्तर्सम्बन्धित हुनका साथै राष्ट्रिय स्वार्थका प्रमुख खम्बा मानिन्छन् । यिनले जलवायु, वातावरण, विज्ञान–प्रविधि जस्ता अन्य नीतिहरू समेत आकर्षित गर्छन् । नेपालले पनि यसै मान्यता अनुरूप आफ्ना सुरक्षा नीति, अर्थ नीति र परराष्ट्र नीति विकास गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस लेखमा मूलतः नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जनले समेट्नुपर्ने सवालहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ।
नागरिकहरूमा जबसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा सवालमा समान बुझाइ र अपनत्वको विकास गर्न सकिँदैन त्यति बेलासम्म राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती रहिरहन्छ। राष्ट्रको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र भाषिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधतालाई राष्ट्रिय एकताको आधार मानी देशव्यापी रूपमा रचनात्मक बहस गराई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिप्रति सबै नेपालीको अपनत्व कायम गराउन आवश्यक छ।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको आधार
कुनै पनि सुरक्षा नीति तय गर्दा त्यस देशको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक अवस्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विगतको आफ्नो देशको बाह्य सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थको अवस्था, परिवर्तित परिवेशले ल्याएका चुनौती (जस्तै जलवायु परिवर्तनका असर) आफ्नो देशको र नागरिकको रक्षाजस्ता सवालहरूले निर्दिष्ट गरेको हुन्छ।
नेपाल जस्तो जटिल भौगोलिक अवस्थितिमा (एउटै देशले तीनतिर घेरिएको, भूपरिवेष्ठित र शक्तिशाली देशहरूको बीचमा) रहेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तर पछिल्लो समय विभिन्न स्वार्थ केन्द्रित गतिविधिले सामाजिक सम्बन्ध खलबलिएको देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानजस्ता आधारभूत मान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्ने त हुन्छ नै, त्यसको अलावा आन्तरिक रूपमा वर्गीय, जातीय, लैंगिक, धार्मिक, भाषिक र क्षेत्रीय विभेद, शासन सञ्चालनमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार, अन्याय, चाकरी, चरम राजनीतिकरणका कारण सिर्जना हुने जटिलता र यस्ता सवालहरूलाई बाहिरी शक्तिले आफ्नो स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो सुरक्षा नीतिले यी सबै सरोकारहरूलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मूल उद्देश्य राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु भएकाले यसका लागि बाह्य चुनौतिको अलावा आन्तरिक रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सबै खाले विभेदको अन्त्य, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र समृद्धि, सह–अस्तित्व र विविधता स्वीकार्ने समाजको विकास र बाह्य रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थकेन्द्रित प्रभावमा सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन, मौलाएको आतंकवाद र प्रति–आतंकवाद, साइबर अपराध, स्पेस सुरक्षा, विपन्स अफ मास डिस्ट्रक्सन, जस्ता नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्ने क्षमताको विकास नै मार्ग–निर्देशक आधार बन्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा अहिले बाहिरी रणनीतिक, धार्मिक र आर्थिक स्वार्थहरू यति गहिरोसँग झागिँदै गएको छ कि यसले समाज र राज्यका सबै पक्षमा (न्यायालय, सुरक्षा, प्राज्ञिक क्षेत्र, मानव अधिकार क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनैतिक दलहरू, निजी क्षेत्र, कूटनीतिक क्षेत्र) अन्तर्घुलन भई मन्द विषको रूप धारण गर्दै छ र यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ठूलो चुनौती थपेको छ । विना कुनै रक्तपात, बाहिरी हस्तक्षेप र हल्ला–खल्ला त्यही देशका नागरिकहरू प्रयोग गरी समग्र प्रणाली (समाज र सरकार) लाई आफ्नो प्रभावमा लिई आफू अनुकूल काम गराउने तरिका सन् १९९० देखि शक्ति राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्दै आएको सफल रणनीति हो र यो रणनीति मुख्यतः विपन्न, अस्थिर र द्वन्द्व प्रभावित देशहरूमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरिरहेका छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले समेट्नुपर्नेमध्ये केही प्रमुख सवालहरू निम्नअनुसार छन् :
१) राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई “पूर्वाधार र आर्थिक विकास नीति”, “परराष्ट्र नीति”, र “सामाजिक विकास नीति”सँग जोडेर समग्र रूपमा तय गरिनु आवश्यक छ । साथै आर्थिक कूटनीति (इकोनोमिक डिप्लोमेसी), सैन्य कूटनीति (मिलिटरी डिप्लोमेसी), वातावरणीय कूटनीति (इन्भायरोमेन्टल डिप्लोमेसी), विकास कूटनीति (डेभलपमेन्टल डिप्लोमेसी) लाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अभिन्न अंग बनाइनु उपयुक्त हुनेछ।
२) राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले संवैधानिक प्रावधानअनुरूप नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, सीमा सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र नेपाली नागरिकको हक हितको रक्षा जस्ता राष्ट्रिय हितका विषयको अलावा स्पेस सुरक्षा र मानवीय सुरक्षा (सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, वातावरणिय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारी, आदि) समेटनुपर्छ।
३) जबसम्म नागरिकहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा सवालमा समान बुझाइ र अपनत्वको विकास गर्न सकिँदैन त्यति बेलासम्म राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती रहिरहने हुनाले राष्ट्रको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र भाषिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधतालाई राष्ट्रिय एकताको आधार मानी देशव्यापी रूपमा रचनात्मक बहस गराई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिप्रति सबै नेपालीको अपनत्व कायम गराउन आवश्यक छ।
४) राष्ट्रिय सुरक्षा अति संवेदनशील र धेरै जटिल विषय भएको र बाहिरी र आन्तरिक निहित स्वार्थसमेत जोडिने भएकाले सुरक्षा चुनौती र जोखिमको बारेमा गहिरो र नियमित विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य सर्त हो । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाका सबै आधारभूत क्षेत्रहरूमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपले खारिएका प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूको परिचालन गरी राष्ट्रिय सुरक्षाबारे अध्ययन–अनुसन्धानलाई नियमित गर्न त्यसैमा समर्पित स्वतन्त्र प्राज्ञिक वा वैचारिक (थिंक टयांक) संस्थाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।
५) नेपालमा स्ट्राटेजिक स्टडिज जस्ता विषयमा अत्यन्त कम मात्र अध्ययन–अनुसन्धान हुने र त्यो पनि संस्थागतभन्दा व्यक्तिको चाखअनुसार मात्र हुने, विश्वविद्यालयहरूमा यी विषयहरूमा उच्च अध्ययन नहुने जस्ता कारणले उपयुक्त जनशक्तिको समेत अभाव देखिएको परिप्रेक्ष्यमा रणनीतिक अध्ययनमा उच्च शिक्षा र अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।
६) देशमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालको संविधानको अनुसूची ५ को संघको अधिकार, अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकार, अनुसूची ७ को संघ–प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची ८ को स्थानीय सरकारको अधिकार र अनुसूची ९ को संघ–प्रदेश–स्थानीय सरकारको साझा अधिकार प्रयोग गर्दा समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यो आन्तरिक द्वन्द्वको स्रोत बनिरहेको देखिन्छ । प्रदेश नं २ ले संघीय कानुन नबन्दै प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन ल्याई सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयलाई विवादित बनाएको र संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी नपाई काम गर्न नसकेको, अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्न नसकेको परिवेशमा भविष्यमा पनि यी तीन तहबीच द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिँदै छ । यस्तो अवस्थामा भविष्यमा संघमा रहने नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा संघीय प्रहरीको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी भए पनि आन्तरिक सुरक्षाको कार्यमा उनीहरूको भूमिकालाई लिएर प्रदेशले विवाद झिक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसका लागि अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् सक्रिय हुनुपर्ने र यसै परिषद्अन्तर्गत नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, अनुसन्धान विभाग, संघीय प्रहरी, गृह प्रशासन र प्रदेशका प्रमुख सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहेको आन्तरिक सुरक्षा समन्वय समितिको गठन र सञ्चालन आवश्यक हुन सक्छ।
७) संविधानको धारा ४७ मा उल्लिखित मौलिक हकहरू मानवीय सुरक्षाको सवाल भएको र यसको पूर्ण कार्यान्वयन निकै जटिल, खर्चिलो हुने भएकाले कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा यो नै आन्तरिक तनावको स्रोत समेत बन्न सक्ने भएकाले मानवीय सुरक्षा कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सशक्त एकाइ र नियमित अनुगमन आवश्यक छ।
८) बदलिँदो विश्व परिवेश र नेपालको राजनीतिक अवस्थाका कारण अहिले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा परिमार्जन आवश्यक छ र यस्तो परिमार्जनमा सैन्य कूटनीति, आर्थिक कूटनीति, विकास कूटनीति, जलवायु तथा वातावरणीय कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नीतिको अभिन्न अंग बनाउन आवश्यक छ । विभिन्न देशहरूसँग स्थापित कूटनीतिक सम्बन्धबाट उपलब्ध हुनसक्ने अवसरहरूको सूक्ष्म विशलेषण गरी हालसम्मको अवस्था र भविष्यका अवसरको आधारमा सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्ने, हालसम्म भएका सन्धि सम्झौताहरूको समीक्षा गरी समसामयिक बनाउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको सशक्त प्रतिनिधित्व÷उपस्थिति गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति सेनामार्फत नेपालले गरेको योगदानलाई थप प्रभावकारी पार्न यसको मात्रात्मक र गुणात्मक विस्तार गर्ने र लुम्बिनीको माध्यमबाट नेपाललाई विश्वशान्तिको अग्रणी र बुद्धको देशका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ । हालसम्म शान्ति सेना र लुम्बिनी/बुद्ध नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको प्रभाव स्थापित गर्ने दुई महत्वपूर्ण माध्यम हुन् । साथै नेपालले आफ्नो राष्ट्रहित केन्द्रित तटस्थतालाई अंगीकार गर्नु आवश्यक छ।
९) देशको सिमाना शान्ति सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिने हु“दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना व्यवस्थित गर्न हालसम्म देखिएका जटिलता र समाधानको विकल्पबारे सम्बन्धित क्षेत्रका ज्ञाता र सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सीमा क्षेत्रका नागरिक प्रतिनिधिसहितको संरचना सक्रिय बनाई यसको परामर्शअनुरूप सरकारले सीमा व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
१०) संघीय प्रणाली नयाँ भएकाले अनुभवको कमी, हाम्रो शासनशैली व्यक्तिवादी, अवसरवादी र तत्कालीन लाभहानिबाट निर्देशित देखिएको हुँदा संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न अझ निकै समय लाग्ने देखिएकाले भविष्यमा धेरै विवाद बढ्ने देखिन्छ र यस्ता विवाद समाधान गर्न न्यायिक र अर्ध–न्यायिक निकायहरूको क्षमता विकासको प्रावधान गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
११) विसं २०७२ को भूकम्पको समयमा हाम्रो विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने नाममा विदेशी राष्ट्र तथा नागरिकहरूबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल गर्नेसम्मका गतिविधि देखिएकाले यो बारेमा सचेत रहँदै विपद् व्यवस्थापनको आन्तरिक क्षमता विकास र बाह्य सहयोग लिँदा लिनु हुने र नहुने क्षेत्र छुट्याई सोही आधारमा मात्र सहयोग लिनुपर्ने देखिन्छ।
१२) इन्टेलिजेन्स (जासुसी) क्षमताको विकास र परिचालन तथा गोप्य सूचना संकलन र संरक्षण राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंग हुने भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा यसको प्रावधानसहित सञ्चार प्रविधिको विकास, उपयोग र सुरक्षा उल्लेख हुनु आवश्यक छ । साथै विज्ञान र प्रविधिको विकास र प्रयोग अहिलेको राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण पाटो भएकाले यो सवाल पनि समेट्नु आवश्यक छ।
१३) राष्ट्रका गोप्य सूचना चोर्ने, बेच्ने र दुरुपयोग गर्ने क्रियाकलाप अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक सम्बन्धकै एक पाटोका रूपमा संसारभर प्रयोग भइरहेको छ । अझ गरिब देशहरूमा त यस्तो सूचना संकलन र संग्रह गर्ने व्यक्ति नै किनिने–बेचिने अभ्यास व्याप्त भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले यो सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७५ ०१:५९ बिहीबार