यति बेला नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका एकाइ र शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई संविधानको मर्म बमोजिम समाहित गर्ने र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ। विधान संशोधन मस्यौदा समितिले सबैको भावना तथा मर्महरूलाई सम्बोधन गरी प्रस्ताव गर्ने नै छ। अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यहरूले गाउँ विकास समितिबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू छनौट गर्ने र क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले महासमिति सदस्यहरू र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छनौट गर्ने व्यवस्था थियो। अब बन्ने विधानमा दुई वा सो भन्दा बढी गाविसहरू मिलेर एक गाउँपालिका वा नगरपालिका बनेको हुँदा महाधिवेशन प्रतिनिधि क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समितिहरू र तिनका प्रतिनिधि छनौटको संरचनामा पनि परिवर्तन हुनेछन्।
प्रवासमा बस्ने कांग्रेसीको सन् २००९ को महासमिति बैठकले न्याय ग-यो। माओवादी युद्ध चरमोत्कर्षमा पुग्दा फरक आस्थाका कारण निशानामा परेर विदेशिएका आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई विधानमा लिपिबद्ध गरेर कम्तीमा पाँच सय क्रियाशील सदस्यता पुगेमा ३ जना महासमिति सदस्य र चार जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरियो। यो वास्तवमा कांग्रेसमा आस्था राखेका कार्यकर्ताका लागि ठूलो उपलब्धि थियो। यद्यपि विधानमा केही सीमाहरू तोकिएका छन्। यिनीहरूलाई पनि क्रमिकरूपमा खुकुलो र सहज बनाइनु पर्छ।
कांग्रेसले विधान संशोधनका लागि स्थानीय र प्रदेश स्तरमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया सघन बनाएको छ। कार्यकर्ताहरूको मनोभावनालाई सम्बोधन गरेर विधान संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाइनु सकारात्मक कार्य हो। डायस्पोरामा पनि कांग्रेसले प्रभावकारी रूपमा सुझाव तथा सल्लाह संकलन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।
देशलाई आवश्यक पर्दा पलायन भएकाहरू भनेर दुत्कारिने अभिव्यक्ति प्रवासी कांग्रेसीलाई मान्य कदापि हुनेछैन। जननायक बिपी कोइरालाले सन् १९७५ मा नेपालको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध लड्न जनसम्पर्क समितिको स्थापना गर्नुभएको थियो । राणा शासनविरुद्धको लडाइँ र लोकतन्त्रका पक्षमा नेपालमा भएका सबै व्यवस्था विरुद्धको संघर्ष प्रवासी नेपालीबाटै सम्भव भएको हो । आर्थिक मन्दीका बेला कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत योगदान दिने प्रवासीहरू नै हुन् । देश चरम संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रेको समयमा विप्रेषणले देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा काम गरेको थियो।
नेपालमा देखिएको गुटउपगुटको प्रभाव प्रवासी कांग्रेसीमा नपर्ने कुरै भएन। प्रवासमा बढ्दो संख्यामा रहेको नेपाली डायस्पोरामा धुव्रीकरण शुभ संकेत पक्कै पनि होइन।
आफ्ना निकट नेताहरूको सम्बन्धका आडमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडले कार्यकर्ता स्तरमा चरम निराशा छाएको छ । तर अब प्रवासी कांग्रेसहरूले पनि आचरण, इमानदारी र नैतिकता देखाउन जरुरी छ । केन्द्रको नेतासँगको सम्बन्धका आधारमा आफू बसेको देशमा चरम धु्रवीकरण गराउँदा जनसम्पर्क समितिको अस्तित्व संकटमा पर्न लागेको महसूस गरिनुपर्छ।
प्रवासमा रहेर पार्टीले गरेका निर्णयहरू माथि सामाजिक सञ्जाल र सार्वजानिक रूपमा बेलगाम अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । केन्द्रीय स्तरमा नेताहरूले जनसम्पर्क समितिको महत्व र उपादेयताका बारेमा प्रश्न गर्न थालेका छन् । प्राप्त अधिकारहरू कटौती हुन सक्ने सांकेतिक चर्चा चल्न थालेको छ । पर्यवेक्षक मात्रैले पनि जनसम्पर्क समितिलाई प्रशस्त हुने र महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिको अधिकार कटौतीमा पर्न सक्ने पनि आँकलन हुन थालेको छ।
पछिल्लो ३ महिना युरोपेली डायस्पोरा अत्यन्तै विवादित बन्यो । कांग्रेसले लामो समयदेखि अधिवेशन हुन नसकेको युरोप कांग्रेसलाई विधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न अनुमति दियो।
पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरियो । एक पक्षले युरोप कांग्रेसको वैधानिकतालाई औँल्याउँदै आफ्नो प्रतिशोध साँध्ने काम गरे । लगत्तै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले युरोप भ्रमण गरे । उनको युरोप भ्रमण पनि विवादरहित हुन सकेन । जनसम्पर्क समितिको वैधानिकता तथा विधि र विधानमाथि प्रश्न गर्नेहरूले दोहोरो चरित्र देखाउँदै अर्को कांग्रेस विश्व सञ्जाल गठन गरे । यी सबै घटनाक्रमहरू जनसम्पर्क समितिहरूका लागि अशुभ संकेत हो । जनसम्पर्क समन्वय समितिलाई सशक्त बनाई जनसम्पर्क समितिहरूलाई जवाफदेही र पार्टीप्रति उत्तरदायी बनाइनुपर्छ।
पार्टीले एउटा निर्देशन जारी गर्ने अनि केन्द्रीय समूहका अर्का नेताहरूको आडमा सोही निर्देशनको बर्खिलापमा जाने अभ्यासले प्रवासमा जनसम्पर्क समितिहरू कमजोर, विवादित र जनस्तरमा प्रभावविहीन हुन थालेको छ।
जनसम्पर्क समितिहरूलाई दिइएको अधिकारहरू कुनै पनि बहानामा कटौती गरिनु हुँदैन । यसले नेपाल र डायस्पोराको सम्बन्धलाई जीवन्त राखेको छ । पार्टीमा दुःख गरेका तर तत्कालीन राज्यव्यवस्था र माओवादी द्वन्द्वका कारण संरक्षण, रोजगारी नपाएर बाध्यात्मक रूपमा विदेशिएको तप्काको प्रतिनिधित्व नै जनसम्पर्क समिति हो।
महासमिति बैठकमा प्रस्तावित हुने विधान संशोधन मस्यौदामा नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूका लागि स्पष्ट वैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । विधिवत् स्थापना भएको तर क्रियाशील सदस्यता एकसय भन्दा कम भएको देशबाट कम्तीमा ३ जना पर्यवेक्षक, एक सय क्रियाशील सदस्यता भएको देशबाट एकजना महासमिति र दुई महाधिवेशन प्रतिनिधि, हालको पाँच सय क्रियाशील सदस्यता भएको देशबाट तीन जना महासमिति सदस्यसहित सातजना महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्था छ । तर पाँच सय क्रियाशील सदस्यतालाई घटाएर तीन सय क्रियाशील सदस्यता बनाउँदा उपयुक्त देखिन्छ।
देशमा हुने प्रदेश समिति जस्तै प्रवासमा पनि महादेशीय समितिको अवधारणा ल्याइनुपर्छ । प्रत्येक महादेशमा समन्वयकारी समिति बनाइनुपर्छ । देश र विदेश नभई स्वतन्त्र रूपमा विधानको दायरामा रहेर चुनावमा भाग लिन पाउने समान अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
नेपालको संविधानले राजनैतिक अधिकार प्रदान नगरेको कारण दलहरूले विदेशी नागरिकता लिएकाहरूलाई आमन्त्रित सदस्य बनाउँदा वा पार्टीको आन्तरिक अधिवेशनमा मताधिकार दिँदा संविधानको बर्खिलाप हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । यो मुद्दालाई नेपालको संविधान र कानुन अनि बसोबास गरिरहेको देशको कानुन विपरीत नहुने गरी मध्यमार्ग निकालिनु पर्छ।
अधिकारको कुरा मात्रै नभएर नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूलाई लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सोसलिस्ट इन्टरनेसनल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नका लागि पनि काम गर्न सक्नुपर्छ । साथै नेपाल प्रवद्र्धनका लागि र विभिन्न खालका विकासे तथा परोपकारी काममा क्रियाशील रहनुपर्छ।
कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्तबाहेक संरचनागत रूपमा कांग्रेसको विधान आमूल रूपमा पुनःसंरचना हुने अपेक्षा गरिएको छ । वास्तवमै, जनसम्पर्क समितिहरूको संस्थागत हितका लागि यो एउटा उपयुक्त अवसर पनि हो । गुट–उपगुटको स्वार्थमा नपरी सबैले एकै स्वरमा कांग्रेसको विधानमा हाम्रा आवाजहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने मौका हो।
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७५ ०१:४७ बिहीबार